सरकारने दखल घ्यावी

    दिनांक :14-Aug-2019
गेल्या आठवड्यात शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. यातील एक निर्णय सीबीएसईचा म्हणजे केंद्र सरकारचा, तर दुसरा राज्य सरकारचा आहे. या दोन्ही निर्णयांचे विद्यार्थ्यांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. पहिला निर्णय सीबीएसईचा आहे, सीबीएसईने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या परीक्षा शुल्कात वाढ केली आहे. दुसरा निर्णय महाराष्ट्र शासनाचा आहे. नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भाषा आणि समाजशास्त्राची लेखी परीक्षा आता 80 गुणांची राहणार आहे, तर 20 गुण अंतर्गत मूल्यमापनातून मिळतील. सीबीएसईने परीक्षा शुल्कात केलेली वाढ ही थोडीथोडकी नाही तर तब्बल 24 पट आहे! आतापर्यंत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्याथ्यार्र्ंना 50 रुपये परीक्षा शुल्क द्यावे लागत होते, आता ते 1200 रुपये द्यावे लागणार आहे. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कातही दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना आता 750 ऐवजी 1500 रुपये परीक्षा शुल्क भरावे लागणार आहे. याशिवाय एका अतिरिक्त विषयासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत कोणतेही शुल्क पडत नव्हते, आता त्यांना 300 रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. सर्वसाधारण विद्यार्थ्याला यासाठी दुप्पट म्हणजे 150 ऐवजी 300 रुपये शुल्क द्यावे लागेल. फक्त दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही शुल्कवाढ आहे. नववीत असतानाच विद्यार्थ्यांना दहावीची, तर अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना बारावीसाठी नोंदणी करावी लागते. या नोंदणीच्या वेळीच हे वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे. नोंदणी न करणार्‍या विद्यार्थ्यांना दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसता येणार नाही. एकप्रकारे सीबीएसईचे हे वाढीव शुल्क अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून आणि परीक्षेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार वाटतो.
 
 
सीबीएसई केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असली, तरी शुल्क वाढीचा हा निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचा असेल असे वाटत नाही. सीबीएसईने आपल्या अधिकारात हा निर्णय घेतला असावा, असे दिसते. मात्र, हा निर्णय घेताना अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांवर आपल्या निर्णयाचा किती बोझा पडेल, याचा विचार करायला हवा होता. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे, आपल्या पायावर उभे राहता यावे, पैशाच्या अभावी कुणी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, या भूमिकेतून या वर्गातील मुलांना नि:शुल्क शिक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. मात्र, सीबीएसईने आपल्या निर्णयातून शासनाच्या या भूमिकेलाच हरताळ फासला आहे. मोदी सरकार समाजातील सर्व वर्गासाठी कल्याणकारी उपक्रम राबवत असताना सरकारची एक संस्था यात अडथळा आणत असेल, अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची भूमिका घेत असेल तर तो गंभीर प्रकार ठरतो. परीक्षा शुल्क वाढीचा निर्णय घेत सरकारला बदनाम करण्याचा तर सीबीएसईचा प्रयत्न नाही, अशीही शंका येते. या निर्णयाच्या सामाजिक आणि राजकीय परिणामांना सीबीएसईला नाही तर सरकारला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेण्यामागे कुणाचा हात आहे, ते पाहात झारीतील शुक्राचार्यांना शोधून काढले पाहिजे. तसेच शुल्कवाढ एकतर पूर्णपणे रद्द केली पाहिजे, वा पूर्ण रद्द करता येणे शक्य नसेल तर ती कमी तरी केली पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भाषा आणि समाजशास्त्र विषयांंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा वरकरणी फायदा होत असल्याचे दिसत आहे. चालू शैक्षणिक सत्रापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. गुणांच्या टक्केवारीत राज्य शिक्षण मंडळाचे विद्यार्थी सीबीएसई आणि अन्य केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे पडत होते. त्यामुळे राज्य शिक्षण मंडळाचे विद्यार्थी प्रवेशातही माघारत होते, याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांकडून राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची ओरड सुरू होती. त्यामुळे सीबीएसई आणि अन्य केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीच्या बरोबरीत राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असे सकृद्दर्शनी दिसते. तसे जर असेल तर या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. सीबीएसई आणि अन्य केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनातून काही गुण मिळतात. अंतर्गत मूल्यमापन हे शाळांना करायचे असल्यामुळे शाळा आपल्या विद्यार्थ्यांना सढळ हाताने गुण देतात, गुणांची खिरापत वाटतात, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. मात्र, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर सूज येणार नाही, याची काळजी शाळांना घ्यावी लागणार आहे. पर्यावरणशास्त्र विषयात जलसुरक्षा विषयाचा समावेश करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. कारण, यामुळे पाण्याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून पटेल. पाण्याचा वापर कसा काटकसरीने करावा, पाण्याची बचत कशी करावी, याचीही माहिती यातून विद्यार्थ्यांना होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. जेणेकरून याचा फायदा येणार्‍या काळात म्हणजे पुढच्या पिढीला मिळेल. पाण्यासाठी त्यांना वणवण भटकावे लागणार नाही. ‘कुणी पाणी देता का हो पाणी...’ म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही.
 
मुळात आपल्या देशातील शिक्षणाची एकूणच स्थिती समाधानकारक नाही. खाजगीकरणातून फोफावलेल्या शिक्षणसम्राटांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. त्यामुळे अशा शैक्षणिक संस्थांतूनही विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडून सगळेकाही मिळते. आज मुले शाळा आणि महाविद्यालयात नाही, तर ट्युशनमध्ये शिकतात. शाळा आणि महाविद्यालयात शिकवत नसल्यामुळे मुलांना ट्युशनमध्ये जावे लागत आहे. याचा आजपर्यंत कुणी विचार केलेला दिसत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर ‘शिक्षणाच्या आयचा घो...’ असा एक चित्रपटही निघाला होता. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार असला, तरी त्याची घोषणा अद्याप झाली नाही. आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी शिक्षणाला महत्त्व दिले, तरी शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार पाहिजे त्या प्रमाणात झाला नाही. शहरी भागातील स्थिती त्यातल्यात्यात चांगली असली, तरी ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील स्थिती समाधानकारक नाही. मुळात शिक्षण कशासाठी, याचेच उत्तर आपल्याला आतापर्यंत शोधता आले नाही. शिक्षणामुळे माणूस सुशिक्षित होत असेल, पण सुसंस्कृत झालेला दिसत नाही. माणुसकीची तसेच राष्ट्रभक्तीची भावना जागवण्यात आमची शिक्षण प्रणाली पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. माणूस सुशिक्षित झाला असता, तर देशातील अर्धे सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न चुटकीसरशी सुटले असते. देशात सौहार्दाचे आणि बंधुभावाचे वातावरण निर्माण झाले असते. माणसाला योग्य आणि आवश्यक ते शिक्षण न दिल्यामुळेच आमच्या देशात अनेक प्रश्न निर्माणच झाले नाहीत, तर ते गंभीरही झाले आहेत. शिक्षण हे नोकरीसाठी आहे, असे आतापर्यंत मानले जात होते. पण, शिक्षणानंतर नोकरी लागली असती, तर बेरोजगारांचे तांडे देशात फिरले नसते. शिक्षणाचा उद्देश माणूस घडवणे हा असायला पाहिजे, पण आपल्याकडे शिक्षणातून माणूस घडल्याचे दिसत नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणातून शिक्षण क्षेत्रातील सर्व समस्यांवर तोडगा शोधला गेला पाहिजे. शिक्षणातून माणूस घडवला गेला पाहिजे, माणूस घडला की आपोआप देश घडणार आहे. देशातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत...