याला म्हणतात खरे स्वातंत्र्य...!

    दिनांक :15-Aug-2019
 
भारताला स्वातंत्र्य मिळून आज 72 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या 75 दिवसांत जे अभूतपूर्व निर्णय घेतले गेले, ते विचारात घेतले, तर देशवासीय खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्याची अनुभूती घेत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. देशात खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्याला पोषक असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. देश स्वतंत्र होऊन 72 वर्षे उलटली असली, तरी आजही 30 टक्के लोक अर्धपोटी वा उपाशी झोपतात, असंख्य लोकांना निवारा मिळत नाही, अंगावर घालायला नीट कपडे मिळत नाहीत. पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही. पण, 2014 साली मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून परिस्थिती झपाट्याने बदलते आहे. 2022 सालापर्यंत प्रत्येकाला राहण्यासाठी घर मिळेल, अशी व्यवस्था मोदी सरकारने अस्तित्वात आणली आहे. कोणत्याही गृहिणीला चुलीवर स्वयंपाक करायला लागू नये, यासाठी मोफत गॅसजोडणी दिली जात आहे आणि लवकरच यासंदर्भातले लक्ष्य पूर्ण होईल, असे सुखद चित्र दिसते आहे.
 
अस्वच्छता हे रोगराईमागचे एक मोठे कारण आहे हे लक्षात घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांधी जयंतीचे औचित्य साधून 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वत: हातात झाडू घेत ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केले होते आणि आजही ते सुरूच आहे. प्रत्येक घरात वीज पोहोचविण्याचे लक्ष्यही सरकारकडून लवकरच गाठले जाईल, यात शंका नाही. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर जवळपास 55 वर्षे एकाच पक्षाचे म्हणजे काँग्रेसचे सरकार सत्तेत होते. विशेष म्हणजे या सरकारला घराणेशाहीने घेरले होते. सरकारची सगळी सूत्रे गांधी-नेहरू घराण्याच्याच हाती होती. काँग्रेस आणि गांधी-नेहरू खानदानीने कधीही देशवासीयांच्या व्यापक प्रगतीविषयी विचारच केला नाही, हे कधीच स्पष्ट झाले होते. मधल्या काळात आघाडीची सरकारं सत्तेत आली. पण, बहुमताच्या आकड्याअभावी या सरकारांना ठोस निर्णय करता आले नाहीत. पण, आता परिस्थिती बदलली आहे. 

 
 
केंद्रात एकाच पक्षाचे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे बहुमतातले सरकार सत्तेवर आहे. या सरकारने 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या कालावधीत जे धाडसी निर्णय घेतले आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणीही केली, त्यामुळे आज देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आहे. या देशातील शोषित-पीडित-वंचित घटकांना न्याय मिळत आहे. काँग्रेस आणि गांधी-नेहरू खानदानीने ज्या मुस्लिमांचा वापर फक्त मतपेटीसाठीच केला, त्या मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी जवळपास 70 वर्षांनी पावलं उचलली जात आहेत. देशातल्या पाच कोटी मुस्लिम विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन त्यांना उच्च शिक्षण देण्याचे मोदी सरकारने नुसतेच ठरविले नाही, त्यात प्रत्यक्षात या दिशेने कामही सुरू केले आहे, हे लक्षात घेतले तर मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपाप्रणीत रालोआ सरकार जात-पात-धर्म-पंथ-भाषा असा कुठलाही भेद न करता समस्त देशवासीयांच्या प्रगतीसाठी कसे काम करीत आहे, हे सहज लक्षात यावे. स्वातंत्र्य काय असते, याची अनुभूती जनतेला करवून देण्याचे खर्‍या अर्थाने कुणी काम करीत असेल तर ते मोदी सरकार करते आहे.
 
गेल्या 75 दिवसांतील घटना वा सरकारने घेतलेले निर्णय आपण लक्षात घेतले, तर देश खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र झाला आहे आणि स्वातंत्र्याचे वारे चहू दिशांनी वाहायला लागले आहेत, त्याचे लाभ जनतेला मिळत आहेत, हे म्हणण्याचे धाडस कुठलाही देशभक्त नागरिक करू शकतो. मुस्लिम समाजात तीन तलाकला अधिकृत मान्यता होती. कायद्यातही याविरुद्ध काही तरतुदी नव्हत्या. त्यामुळे पतीच्या मनात येईल तेव्हा तो तीन वेळा तलाक असा शब्द उच्चारायचा आणि पत्नीला घटस्फोट द्यायचा. अशा प्रकारे घटस्फोट मिळाल्याने ती मुस्लिम भगिनी असहाय व्हायची. तिच्या वेदना कुणीही जाणून घेत नसे. तिच्या उदरनिर्वाहाची सोय नसे. कठीण परिस्थितीत सापडलेल्या अशा मुस्लिम भगिनींना आयुष्य कसे जगावे, असा प्रश्न पडत असे. पण, त्यांचे हे दु:ख लक्षात घेत मोदी सरकारने तीन तलाकविरोधी कायदा संसदेत पारित केला आणि देशभरातील कोट्यवधी मुस्लिम भगिनींना मोठा दिलासा दिला. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारांनी मुस्लिम महिलांच्या दुरवस्थेकडे कधीच लक्ष दिले नव्हते. मुस्लिम लोक तर कधीही भाजपाचे मतदार नव्हते. पण, भाजपाने संकुचित विचार न करता सत्तेत आल्यापासूनच मागास ठेवल्या गेलेल्या मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी उपाय सुरू केले आहेत. ही बाब लक्षात घेतली, तरी मुस्लिम महिला आणि तमाम मुस्लिम बांधवांना पुढल्या काळात, खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य काय असते, याची प्रचीती येईलच.
 
देशाच्या विविध भागांत दरवर्षी दीड लाख लोक रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडतात. नैसर्गिक आपत्ती, बॉम्बस्फोट, अतिरेकी हल्ले यात जेवढे नागरिक मारले जात नाहीत, त्याच्या शंभरपट लोक रस्ते अपघातात मरतात, हे आपल्या देशाचे दुर्दैवच आहे. ही अतिशय गंभीर बाब लक्षात घेत, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक मांडले आणि ते बहुमताने पारितही करवून घेतले. आता कायद्यात ज्या कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्या लक्षात घेतल्या तर वाहतुकीचे नियम मोडण्याचे धाडस कुणी करेल, असे वाटत नाही. मद्यपान करून वाहन चालविणे, वाहन चालवत असताना मोबाईलवर बोलणे, विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे यासाठी आता मोठ्या रकमांच्या दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आल्याने रस्त्यांवर होणार्‍या अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. त्याचप्रमाणे देशभरातील रस्ते उत्तमोत्तम करण्याचे जे लक्ष्य मोदींच्या सरकारने गडकरींच्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ठेवले आहे, तेही या कार्यकाळात पूर्ण होईल आणि संपूर्ण देश रस्त्यांनी जोडला जाईल. त्यामुळे ज्या सुविधा शहरी भागातील नागरिकांना उपलब्ध आहेत, त्या ग्रामीण भारतातील नागरिकांनाही उपलब्ध होतील, त्यांचीही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रगती होईल आणि सरतेशेवटी देश समृद्ध होईल. असे होणार, यात शंका नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा खरा अर्थही देशवासीयांना कळेल. काँग्रेसच्या राजवटीत देश नावापुरताच स्वतंत्र होता. लोकशाहीत नागरिकांना अधिकार जरी होते, तरी नागरिकांना ते मुक्तपणे वापरता येत होते, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
 
गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर या राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले आहे. संसदेत विधेयक आणून दोनतृतीयांश बहुमताने हे कलम रद्द करण्यात सरकारला यश मिळाले. खर्‍या अर्थाने जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग झाले आहे. काश्मीर खोर्‍याला भारतापासून दूर ठेवणारे कलम 370 रद्द करून मोदी सरकारने देशवासीयांना तब्बल 70 वर्षांनंतर आनंदाची अनुभूती करविली आहे. स्वातंत्र्याचा आनंद काय असतो, हे मोदी सरकार आपल्या एकेका कृतीने जनतेला अवगत करवून देत आहे. देशात राहणार्‍या प्रत्येकाचे जीवनमान उंचावले पाहिजे, कुणीही अन्नपाणी, शिक्षण, आरोग्य सुविधा, रोजगार, निवारा या सुविधांपासून दूर राहू नये, यासाठी लोकनिर्वाचित सरकार प्रयत्न करते आहे, यापेक्षा आनंदाची दुसरी गोष्ट असू शकत नाही आणि स्वातंत्र्याचा यापेक्षा वेगळा अर्थही असू शकत नाही, हे समजून घेतले पाहिजे.