कलम 370 चा उगम!

    दिनांक :15-Aug-2019
अंजली आवारी
15 ऑगस्ट या दिवशी स्वातंत्र्याची पहाट घेऊन येणार्‍या सर्व स्वातंत्र्यवीरांना माझे अभिवादन! 15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस स्वातंत्र्य लढ्याचा विजय दिवस असल्यामुळे आपणा सर्वांसाठीच तो महत्त्वाचा आहे. याच महिन्यात ऐतिहासिक निर्णयांची लगबग सुद्धा दिसतेय्‌. अशाच एका ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल म्हणजेच कलम-370 रद्द करण्याबद्दल जरा जाणून घेऊया.

 
भारतीय स्वातंत्र्य कायद्याने 18 जुलै 1947 ला भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वातंत्र स्वसत्ताक राष्ट्रे निर्माण केली. या कायद्यामुळे संस्थानिकांवरील ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात आली व 552 स्वतंत्र संस्थाने अस्तित्वात आली. यामुळे संस्थानिकांना पूर्ण सार्वभौमत्व पुन्हा प्राप्त झालं व त्याचसोबत त्यांना भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन होण्याचा अधिकारही प्राप्त झाला. मात्र यामुळे भारतात ‘बाल्कनायझेशन’ (छोट्या छोट्या भागात विभाजन)चा धोका निर्माण झाला. पण सरदार वल्लभभाई पटेलांची दुरदृष्टी व वाटाघाटीच्या कौशल्यामुळे 549 संस्थाने 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वीच भारतात विलीन करून घेण्यात आली. पण, प्रश्न होता तीन संस्थानांचा काश्मीर, हैदराबाद व जुनागड ही संस्थाने भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हती.
  1. काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांना स्वतंत्र काश्मीर पाहिजे होते, त्यामुळे त्यांनी विलीन होण्यास नकार दिला.
  2. हैदराबादवर पोलिस ॲक्शन (ऑपरेशन पोलो) करून ते विलीन करून घेण्यात आले.
  3. जुनागढचा राजा मुस्लीम होता व जनता हिंदू होती त्यामुळे फेब्रुवारी 1948 मध्ये सार्वमत घेऊन त्यास विलीन करण्यात आले.
स्वतंत्र काश्मीरच स्वप्न उराशी बाळगून असलेल्या काश्मीरवर कबायती सेनांनी हल्ला केला व त्यांना पाकिस्तानचा आधार होता. राजा हरिसिंग विचलित झाले. आता काश्मीर पूर्णत: पाकिस्तानच्या ताब्यात जाण्याआधीच त्यांनी भारताकडे संरक्षणासाठी मदत मागितली व भारतात विलीन होण्यास मान्यता दिली. कबायती सेनेद्वारे पाकिस्तानचा हल्ला भारताने पळवून लावला.
 
काश्मीर आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर भारतीय सैन्य पाकिस्तानच्या दिशेने लाहोरकडे कूच करीत होते. तेव्हा भारतीय सैन्य प्रबळ होतं. पण, त्याचवेळी भारतातील काही राजकीय हालचालींमुळे गडबड झाली. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी कुणाशीही सल्लामसलत न करता युद्धबंदीची घोषणा केली आणि भारत, पाकिस्तान व काश्मीर या मुद्यांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचा निर्णय, होईल अशी घोषणा केली. युद्धबंदीमुळे विजयाच्या वाटेवरील भारतीय सैनिकांना परत फिरावं लागलं.
 
संयुक्त राष्ट्रासमोर हा प्रश्न गेल्यामुळे त्याला आता आंरराष्ट्रीय परिणाम मिळाले होते. तसंही जम्मू-काश्मीरचा राजा हरिसिंग हा आपल्या अस्मितेच्या सुरक्षिततेविषयी साशंक होताच व भारतात विलीन होण्यास मानसिकदृष्ट्या तयार नव्हताच. अशा सगळ्या परिस्थितीत काश्मीर भारतात यावे, यासाठी सरदार पटेलांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ ॲक्सेशन’ अर्थात सामीलनामा ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत विलीननामा ही संकल्पना होती.) काश्मिरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत काश्मीर भारतात सामील झाले व इथेच कलम- 370 चा उगम झाला.
 
ज्याद्वारे भारतीय संसदेला संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दूरसंचार या तीन ठिकाणीच हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मिळाले व इतर सर्व अधिकार काश्मीर राज्य विधिमंडळाला प्राप्त झाले. ज्यानुसार त्यांनी स्वत:ची घटना, स्वत:चे कायदे तयार केले.
यानंतर कलम-370 मध्ये काही बदल करण्यात आले व महत्त्वाचा बदल 1954 मध्ये करण्यात आला, ज्याद्वारे राष्ट्रपतींनी घटनात्मक आदेश जारी करून भारतीय राज्यघटनेतील 246 कलमाखाली परिशिष्ट (1) जम्मू व काश्मीर राज्याला लागू करण्यात आले.
 
पहिली अनुसूची :-
  1. राज्यांची नावे व त्यांचे राज्यक्षेत्र आणि
  2. केंद्रशासित प्रदेश व त्यांचा विस्तार
(या परिशिष्टात संपूर्ण राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची नावे आहेत)
 
भारतीय संविधानातील कलम-1 व कलम-370 यांचा एकत्रित विचार करता. कलम-370 हे तात्पुरते कलम आहे, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे हे कलम रद्‌द करता येऊ शकते, फक्त याची प्रक्रिया नक्कीच गुंतागुंतीची असू शकते. हे कलम रद्द करण्यासाठी, तशी जम्मू व काश्मीर विधानसभेच्या बहुमताची शिफारस गरजेची आहे. पण फक्त कलम-370 मध्ये काही दुरुस्ती संसदेद्वारे केली व त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळवली तर विधिमंडळाच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. मात्र, काश्मीर विधिमंडळाची परवानगी हे घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असेल तर इथे पेच निर्माण होऊ शकतो. कारण, केशवानंद भारती खटला 1973 मध्ये घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
 
या सर्व परिस्थितीचा विचार करता कलम - 370 ही तात्पुरती तरतूद होती व काही काळानंतर जम्मू व काश्मीर भारतात इतर राज्यांप्रमाणे विलीन होतील, अशी अपेक्षाही होती. फक्त या अपेक्षेच्या पूर्ततेसाठी इतका काळ लोटला, हीच मोठी खंत आहे.