नव्या भारताचे भाषण!

    दिनांक :17-Aug-2019
एक गोष्ट मान्य करावीच लागेल की, 15 ऑगस्टच्या पंतप्रधानांच्या भाषणाचे महत्त्व आणि उत्सुकता 2014 पासून नरेंद्र मोदी यांनी वाढविली आहे. त्यामुळे 73व्या स्वातंत्र्यदिननिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले भाषण सार्‍या देशाने ऐकले, सार्‍या जगाने ऐकले. आपल्या 92 मिनिटांच्या या प्रदीर्घ भाषणात पंतप्रधानांनी सर्वाधिक वेळ काश्मीर व कलम 370ला दिला आणि ते स्वाभाविकच होते. कलम 370 निष्प्रभ केल्यानंतर, पाश्चात्त्यांचे ध्वनिवर्धक असलेले भारतीय बुद्धिजीवी, दरबारी पत्रकार इत्यादींनी देशात जो भ्रम पसरविणे सुरू केला आहे, त्याला उत्तर देणे आणि तेही पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीने फार आवश्यक होते. काश्मीरबाबत पूर्ण वस्तुस्थिती मांडल्यावर पंतप्रधानांचे एक वाक्य फार वेधक होते. ते म्हणाले, काश्मीर भारतात कायम राहण्यासाठी कलम 370 इतके महत्त्वाचे, इतके संवेदनशील होते, तर गेल्या 70 वर्षांत, प्रचंड बहुमत हाताशी असतानाही या कलमापुढील अस्थायी शब्द काढून त्याला संविधानात कायम का करण्यात आले नाही? याचे उत्तर हे कलम निष्प्रभ करण्याच्या विरोधात गळे काढणार्‍यांनी दिले पाहिजे. एका शब्दाने, एका वाक्याने िंकवा एका कृतीने विरोधकांचे असत्याचे बहुमजली इमले उद्ध्वस्त करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वादातीत कौशल्य पुन्हा एकदा या प्रश्नाच्या रूपाने अनुभवायला मिळाले.
 
 
 
 
कलम 370 वरून पाकिस्तानचा फारच थयथयाट सुरू आहे. त्याचाही समाचार पंतप्रधान आपल्या भाषणातून घेतील, असा सर्वांचा अंदाज होता. परंतु, मोदींनी आपल्या संपूर्ण भाषणातून पाकिस्तानचा एकदाही उल्लेख केला नाही. उलट, अफगाणिस्तान, बांगलादेश व श्रीलंका या शेजारील देशांना भेडसावत असलेल्या दहशतवादी संकटाचा उल्लेख करून, अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानच या सर्व दहशतवादामागचा प्रेरक, उत्प्रेरक देश आहे, हे सूचित केले. हळूहळू शेजारी देशांच्या संघटनेतून पाकिस्तानला खड्यासारखे वगळण्याची तर ही सुरवात नाही ना, याचे उत्तर आगामी काळच देईल.
 
 
2014 सालचे मोदींचे 15 ऑगस्टचे भाषण जसे त्यांच्या सरकारची आगामी पाच वर्षे कुठली दिशा असेल, कुठले प्राधान्यविषय असतील, याचे विवरण देणारे होते, तसेच दुसर्‍या सत्तापर्वातील हे पहिले भाषणही असाच आराखडा मांडणारे होते. 2014 सालापासून नरेंद्र मोदी, देशाला पुढे नेण्यासाठी, प्रगतिवान बनविण्यासाठी जनसहभागाची संकल्पना पोटतिडकीने मांडत आहेत. तसेच आवाहन याही भाषणात त्यांनी केले आहे. यावेळच्या मोदी सरकारचे जनसहभागाचे प्राधान्यविषय प्लॅस्टिकचा मर्यादित वापर, पाण्याचे संधारण व जलस्रोतांचे संवर्धन हे दिसून येतात. 2014 साली स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा केल्यानंतर बुद्धिजीवी लोकांनी याची टर उडविली होती. परंतु, आज पाच वर्षांनंतर स्वच्छ भारत ही जनचळवळ बनलेली आपण बघत आहोत. भारतीय जनतेतील हा बदल खरेच आश्चर्यकारकच आहे. देश बदलूच शकत नाही आणि जे काही करायचे ते सरकारनेच, या मानसिकतेत असलेल्या भारतीय समाजाला खडबडून जागे करण्याचे प्रयत्न मोदींनी गत पाच वर्षे केलेत. त्याला अत्यंत आशादायी प्रतिसाद मिळाला आहे. सरकार सरकारचे काम करेल, परंतु, एक नागरिक म्हणून आपणही खारीचा वाटा उचलला पाहिजे, ‘गाव करी ते राव न करी’ याचे भान हळूहळू का होईना पण भारतीयांना येत आहे. 130 कोटी भारतीय एक पाऊल पुढे टाकतील, तर ती 130 कोटी पावले होतात, हे मोदींनी वारंवार िंबबविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे प्लॅस्टिकमुक्त भारत आणि पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर यासाठी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून जनता पुढाकार घेईल, याची आशा वाटते.
 
 
 
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येबाबत त्यांनी दिलेला इशारा. ‘छोटे कुटुंब’ असणे हीदेखील एक देशसेवा आहे, असा एक नवा विचार त्यांनी मांडला. अतिशय सांकेतिकपणे त्यांनी हा धोक्याचा इशारा दिला आहे आणि त्याबाबत सरकार काहीतरी धोरणात्मक निर्णय पुढेमागे जाहीर करेल, अशी शक्यता आहे. पंतप्रधानांचा रोख कुणाकडे आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. तीन तलाक गुन्हा ठरविण्याच्या कायद्याचे त्यांनी, मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक दमदार पाऊल म्हणून, वर्णन केले. तिन्ही सैन्यदलात समन्वय असावा म्हणून ‘चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ’ हे पद निर्माण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. हे पद निर्माण करण्याची मागणी 40 वर्षांपासून केली जात आहे. परंतु, आतापर्यंतच्या कुठल्याही सरकारने त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नव्हती. मोदी सरकारने ते करून दाखविले आहे. त्यांनी म्हटलेच आहे की, ‘‘हम समस्याओं को टालते भी नही, पालते भी नहीं।’’
 
 
 
पर्यटनावर पंतप्रधानांचा अधिक भर असतो, हे सर्वांनाच माहीत आहे. परंतु, या भाषणात त्यांनी या पर्यटनाला एक वेगळा आयाम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतातील प्रत्येकाने येत्या तीन वर्षांत भारतातीलच किमान 15 स्थळांना सकुटुंब भेट द्यावी, असे आवाहन केले. सोबतच ते म्हणाले की, या ठिकाणी कदाचित सोयीसुविधा नसतील, स्वच्छता नसेल, तरीही आपल्याला तिथे आवर्जून जायचे आहे. याचा तीन वर्षांनी म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षात जो परिणाम समोर येईल तो आश्चर्यकारक असेल, असे वाटते. दुर्लक्षित पर्यटनस्थळांना ऊर्जितावस्थेत आणण्याकडे लक्ष वेधले जाईल. प्रचंड रोजगारनिर्मिती होईल. भारतातला पैसा भारतातच खेळविणे सुरू होईल. परकीय गुंतवणुकीशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा एक नवा मार्ग देशाला यातून मिळेल, अशी आशा आहे. निर्यात वाढविण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राला साद घालण्याऐवजी पंतप्रधानांनी यावेळी गृह, लघू व मध्यम उद्योगांकडे लक्ष वळविले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून निर्यातक्षम उत्पादने सुरू व्हावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. कमी गुंतवणुकीत अधिकतम रोजगारनिर्मितीची क्षमता असणार्‍या या उद्योग क्षेत्राकडे येत्या पाच वर्षांत सरकार विशेष लक्ष देणार असल्याचे हे संकेत आहेत. आज देशाच्या उत्पन्नात सर्वाधिक भर घालणारे, सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणारे हे क्षेत्र आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
 
 
 
लोकांना केवळ आवाहन करून ते थांबले नाहीत, तर सरकारदेखील विविध विकास कामांसाठी काय करणार आहे, हेही सांगितले. पायाभूत संरचनेसाठी पाच वर्षांत 100 लाख कोटी रुपये व जलसंरक्षणासाठी साडेपाच लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा संकल्प त्यांनी जाहीर केला.
 
 
देशात आर्थिक मंदी येत असल्याचे काही जण दबक्या आवाजात बोलत आहेत. त्या संदर्भात आपल्या भाषणात थेट काही न बोलता, पंतप्रधानांनी जे दिशादर्शन केले, ज्या घोषणा केल्यात त्या बघता, आर्थिक मंदी रोखण्यासाठी प्रचलित पद्धतींपेक्षा मोदी नव्या मार्गाचा अवलंब करीत असल्याचेही दिसून येते. हा नवा मार्ग, मोदींच्या स्वप्नातील नव्या भारतासाठी किती सुफलित ठरतो, हे लवकरच कळेल. परंतु, अर्थव्यवस्थेच्या जुन्या चौकटी मोडून नव्याने सुरवात करण्यासाठी पहिल्या सत्तापर्वात मोदींनी आधीच काही बीजारोपण केले आहे. त्याचे पुढचे पाऊल काय असेल, याचे सांकेतिक सूचनही या भाषणात होते. एकूणच, यावेळचे मोदींचे भाषण नव्या भारताचा मार्ग अधिक प्रशस्त करणारे होते. हा नवा भारत भारतीयांनाच घडवायचा आहे आणि तोही ‘याचि देही याचि डोळा’ बघायचा आहे, याचा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण करणारे हे भाषण होते, असे म्हणता येईल.