चीनसाठी हॉंगकॉंगचा आरसा

    दिनांक :18-Aug-2019
दिल्ली दिनांक
 
रवींद्र दाणी
पीर पंजालच्या पहाडीत वसलेले काश्मीर खोरे आणि समुद्रकिनारी वसलेले हॉंगकॉंग येथे घडत असलेल्या घटनाक‘मात काही साम्य आहे. सावधगिरीचा उपाय म्हणून श्रीनगर विमानतळ बंद करण्यात आले होते तर हॉंगकॉंग विमानतळही काही दिवस बंद करण्याचा आला होता. काश्मीर खोर्‍यात कलम 370 व्दारा देण्यात आलेला विशेेष दर्जा काढून घेण्यात आलेल्या विधेयकानेमुळे स्वाभाविक नाराजी आहे तर हॉंगकॉंगमध्ये एका विधेयकावरुन वातावरण तापले आहे.
 
 
अफु युध्द
जगात अधून मधून अणु युध्दाची चर्चा होत असते. मात्र, हॉगकॉंगमध्ये असलेली समस्या अणु नव्हे तर अफु युध्दापासून सुरु झाली आहे . जवळपास 180 वर्षांपूर्वी ग्रेट बि‘टन व चीन यांच्यात अफु व्यापाराचे युध्द होत होते. सोबत लष्करी कारवायाही होत होत्या. त्या घटनांनी हॉंगकॉंगचा ताबा 99 वर्षांसाठी ग्रेट बि‘टनला देण्यास चीनला बाध्य केले. दोन्ही देशामंध्ये 1898 मध्ये एक करार होत, हॉंगकॉंगची मालकी 99 वर्षांसाठी बि‘टनकडे सोपविण्यात आली. 99 वर्षांची ती लिज 1997 मध्ये संपल्यावर हॉंगकॉंगचा ताबा पुन्हा चीनकडे देण्यात आला.
फक्त 50 वर्षांसाठी
मात्र, त्याचवेळी हॉंगकॉंगसाठी 50 वर्षासाठी एक शासन व्यवस्था करण्यात आली. त्याला नाव दिले गेले, वन नेशन, टू सिस्टीम ! म्हणजे हॉंगकॉंगला चीनचा एक भाग तर मानन्यात आले मात्र त्याचवेळी हॉंगकॉंगसाठी एक वेगळी व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. याला हॉंगकॉंगचा बेसिक लॉ म्हटले जाते. या बेसिक लॉ अंतर्गत हॉंगकॉंगच्या जनतेला काही अधिकार देण्यात आले होते. तेही फक्त 50 वर्षांसाठी ! चीन आता ते अधिकार काढून घेत आहे. हॉंगकॉंगच्या जनतेला चीनी राजवट मानवनारी नाही. हॉंगकॉंगमध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था आहे. हॉंगकॉंग आणि चीन यांच्यात कोणत्याच बाबतीत साम्य नाही. मात्र, आर्थिक दृष्ट्‌या हा महत्वाचा भाग सोडण्यास चीन तयार नाही. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची एकपक्षीय राजवट असली तरी हॉंगकॉंगला लोकशाही व्यवस्था स्वीकारण्याची, विकसीत करण्याची सूट देण्यात आली. आणि आता चीन हॉगकॉंगचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चीनने आपले रणगाडे, सैन्य मोठ्या प्रमाणावर हॉंगकॉंगमध्ये नेवून ठेवले आहे. मोठ्या प्रमाणावर हॉगकॉंग पोलिसांना बळकट करण्याचा प्रयत्न चालचिला आहे.
हॉंगकॉंगची नाकेबंदी
हॉंगकॉंग हा चीनचा एक भाग असला तरी त्याला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. इंग‘जी ही हॉंगकॉंगची भाषा आहे. चीनी भाषेला तेथे मज्जाव आहे. स्थानिक जनतेला चीनी सरकारचा हस्तक्षेप मान्य नाही. चीनचा राष्ट्रपती हा हॉंगकॉंगचाही राष्ट्रपती असला तरी हॉंगकॉंगसाठी मु‘य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होत असतो. तोच हॉंगकॉंग सरकार चालवित असतो. हॉंगकॉंगला स्वत:चे लष्कर नाही. परराष्ट्र धोरण नाही .मात्र, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी, एशियन डेव्हलपमेंट बँक यासार‘या संस्थांवर आपले प्रतिनिधी पाठविण्याचा अधिकार आहे. 70 लाख लोकसं‘या असलेेला हा भूभाग चीनच्या हुकुमशाहीखाली दडपल्या जाण्याच्या संभाव्य शक्यतेने सध्या अशांत आहे.
एक विधेयक
हॉंगकॉंगमध्ये एक प्रर्त्यपण विधेयक पारित केले जाणार होते. त्याविरुध्द स्थानिक जनतेने आवाज उठविला आहे. हे विधेयक पारित झाल्यास, हॉंगकॉंग सरकार आपल्या कोणत्याही नागरिकास चीनकडे प्रत्यर्पित करु शकते. त्याविरोधात हॉंगकॉंगची जनता एकवटली आहे. हे विधेयक सादर करण्यासाठी सांगण्यात आलेले कारणही फार वेगळे आहे. हॉंगकॉंगमधील एक महिला फून सांप विंग हिची तिच्या प्रियकराने चान टोंग की ने तायवानमध्ये हत्या केली. हे दोघेही हॉगकॉंगचे नागरिक आहेत. चान टोंग की घटनेनंतर हॉंगकॉंगला परतला. तरीही स्थानिक सरकारने त्याच्या विरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. म्हणून चीन सरकारच्या सांगण्यावरुन, हॉंगकॉंग सरकारने स्थानिक गुन्हेगारांना चीनकडे पाठविणारे विधेयक सादर केले होते. मात्र, या विधेयकाचा दुरुपयोग चीन करील व हॉंगकॉंगसाठी लढणार्‍या स्थानिक नेत्यांना चीनकडे पाठविण्याचा मार्ग प्रशस्त करील असे जनतेला वाटते. या विधेयकाचा विरोध करण्यासाठी स्थानिक जनतेेने जगातील एका मोठ्या विमानतळाला घेराव घातला. अनेक उड्डाने रद्द करावी लागली. स्थानिक प्रशासनालाही या विरोधाची दखल घ्यावी लागली व हे विधेयक थंड्या बस्त्यात ठेवण्याची घोषणा करावी लागली. मात्र, स्थानिक जनता हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी करीत आहे. या मागणीसाठी जनतेने हॉंगकॉंग विमानतळाला वेढा घातला होता.
हॉंगकॉंग आणि तायवान
भारताने काश्मीरबाबत निर्णय घेतल्यावर, चीनने आपला आक्षेप नोंदविल्याचे वृत्त समोर आले आहे. वास्तविक चीनला काश्मीरबाबत बोलण्याचा अधिकार नाही. एक तर काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. दुसरा मुद्या म्हणजे, चीनने हॉंगकॉंगची जी गळचेपी चालविली आहे, ती पाहता भारतानेच चीनला हॉंगकॉंगचा आरसा दाखविण्याची वेळ आली आहे. चीनचा डोळा केवळ हॉंगकॉंगवर नाही तर तायवानवरही आहे. तायवान हा स्वतंत्र देश असला तरी त्याला मान्यता मिळालेली नाही. तायवानची अर्थव्यवस्था जगातील 18 व्या क‘मांकाची आहे. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, आरोग्य सेवा, तंत्रज्ञान विकास या क्षेत्रात तायवानने फार मोठी प्रगती केली आहे. प्रथम हॉंगकॉंगला घशात घालून नंतर तायवानला ताब्यात घ्यावयाचे ही चीनची मोठी योजना आहे.
चीन काश्मीर प्रकरणात पाकिस्तानला साथ देणार हे उघड आहे. पाकिस्तानने आपल्या ताब्यातील काश्मीरचा काही भूभाग केव्हाच चीनच्या ताब्यात दिला आहे. चीनने त्यावर आपल्या वसाहती उभारल्या आहेत, रस्ते बांधले आहेत. भारताने लडाखला वेगळा केद्रशासित प‘देश म्हणून दिलेला दर्जा चीनला पसंत पडलेला नाही. त्यावर चीनने आक्षेप घेतला आहे. चीनने पुन्हा पुन्हा काश्मीरचा मुद्या उपस्थित केला वा पाकिस्तानला पािंठबा दिला तर भारताने हॉंगकॉंगमधील लोकशाहीला उघड पािंठबा दिला पाहिजे.
काश्मीरमधील स्थिती
काश्मीर खोर्‍यातील स्थिती सध्या शांत आहे. खोर्‍यातील संचारबंदी व इटरनेट सेवांवरील बंदीटप्प्याने उठविण्याची घोषणा स्थानिक प्रशासनाने केली आहे. ही बंदी उठल्यावर खोर्‍यातील स्थितीची कल्पना करता येईल. राज्यात ताबडतोब काही हिंसाचार होईल असे मानले जात नाही. काश्मीरचे एक अभ्यासक व रिसर्च अॅण्ड अनांलिसीस विंग म्हणजे रॉचे माजी प्रमुख श्री. दु‘त यांनी काश्मीर खोर्‍यात लगेच काही होण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. दु‘त यांना काश्मीर खोरे, नेते, हुर्रियत याची खडानखडा माहिती आहे. काश्मीरमुळे काही समस्या तयार होतील मात्र त्या केवळ काश्मीर खोर्‍यात मर्यादित राहणार नाहत तर देशाच्या अन्य भागसतही होतील असे दु‘त यांना वाटते. दु‘त यांनी स्पष्टपणे काहीही सांगितले नसले तरी त्यांचा रोख काश्मीरी दहशतवादाकडे असल्याचे जाणवते. दुसरीकडे पाकिस्तानने काश्मीर खोर्‍यात , पुन्हा सकि‘य होण्याचा संकेत दिला आहे. या सार्‍याचा परिणाम खोर्‍यावर कसा व कितपत होईल हे दिसण्यासाठी काही महिने थांबावे लागणार आहे.