कुणाच्या खांद्यावर, कुणाचे ओझे...

    दिनांक :02-Aug-2019
राजेंद्र दाणी
 
अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने श्रीमती स्वाती पाटील यांच्याद्वारे 2015 साली दाखल केलेल्या दप्तराच्या ओझ्यासंबंधित जनहित याचिकेवर आपला निकाल देऊन याचिका खारीज केली. मुळात, दप्तराचे ओझे कमी करावे, याकरिता कुणाला जनहित याचिका दाखल करावी लागते, हे बघून मन खिन्न होते. मुंबई उच्च न्यायालयात चार वर्र्षेे सुनावणी चाललेली ही याचिका 8 जुलै 2019 रोजी खारीज करण्यात आली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विविध घटनाक्रमांवर (वृत्तपत्रांमधून प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या आधारावर) एक नजर टाकणे जरूरीचे वाटते. 
 
 
सर्वप्रथम न्यायालयाने महाराट्र सरकारला दप्तराचे ओझे कसे व केव्हा कमी होईल, याची विचारणा केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे व न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला महाराट्र राज्य सरकारद्वारे दप्तराचे ओझे कमी करण्याकरिता एक समिती गठित केल्याची माहिती देण्यात आली. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कुलाबावाला म्हणाले-‘‘काही शाळांमध्ये रोज सर्व विषय शिकविले जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांची पाठ्‌‌‌यपुस्तके व संबंधित नोटबुक्स रोज शाळेत न्यावे लागतात. म्हणून शाळेच्या वेळापत्रकामध्ये बदल होणे आवश्यक आहे. शाळेत पुस्तकांसाठी लॉकर्स ठेवणे, हा चांगला पर्याय होईल.’’ त्यावर न्यायमूर्ती व्ही.एम.कानडे म्हणाले - ‘‘जर पुस्तकं लॉकर्समध्ये ठेवले तर विद्यार्थी गृहपाठ करू ाकणार नाहीत, कारण गृहपाठ बराच असतो.’’ दरम्यान, सरकारद्वारे गठीत समितीने तयार केलेल्या शिफारसी न्यायालयासमोर सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की 58 टक्के शाळकरी मुलांच्या अस्थी स्वास्थ्य व अन्य संबंधित स्वास्थ्य (आर्थोपेडिक अॅण्ड अदर रिलेटेड एलिमेण्ट्‌स) यावर दप्तराच्या ओझ्याचा विपरित परिणाम झाला असल्याचे आढळून आले आहे.
 
न्यायालयाद्वारे सरकारला सूचना देण्यात आली, की- राज्य सरकारने दप्तराचे ओझे कमी करण्याकरिता एक अधिसूचना जारी करावी. न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे व न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या उच्च न्यायालय खंडपीठाने ही समस्या गंभीर असल्याचे सांगून सरकारने यावर त्वरित कार्यवाही करावयास हवी, असे मत प्रकट केले. सर्व शाळांना राज्य सरकारच्या अधिसूचनेची माहिती सरकारने दिली आहे का, याची देखील न्यायालयाने विचारणा केली. न्यायालयाला सरकारद्वारे सांगण्यात आले की- दप्तराच्या ओझ्यासंबंधी असलेल्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर व शाळेच्या व्यवस्थापनांवर टाकण्यात आली आहे व अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्यात येईल. यावर, शाळा मुख्याध्यापकांच्या संघटनेने तीव्र आक्षेप नोंदविला.
 
पालकांकडून सूचनांचे पालन न झाल्यास आम्ही कसे काय जबाबदार ठरू, असे म्हणून त्यांनी न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली. यावर, राज्य सरकारने आपला सूर लगेच बदलला व आम्ही शाळांच्या सहकार्याने दप्तराचे वजन कमी करू, असा पवित्रा अवलंबिला. सरकारद्वारे दप्तराचे ओझे कमी करण्याकरिता केलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीस विलंब का होतो आहे, अशी न्यायालयाने विचारणा केली. सरकारद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले की- राज्यात एकूण 1,06,000 (एक लाख सहा हजार) शाळा आहेत आणि त्या सर्व शाळांना सूचना देण्यास थोडा वेळ लागेल. यावर न्यायालयाने सुचविले, की- शाळांना ई-मेलद्वारे देखील सुचना देण्यात येऊ शकतात.
 
न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे व न्यायमूर्ती रेवती मोहिते देरे यांच्या उच्चन्यायालय खंडपीठास सुनावणी दरम्यान, राज्य सरकारद्वारे विनंती करण्यात आली की- ही याचिका लवकर निकालात काढण्यात यावी. न्यायालयाने ही विनंती धुडकावून लावली व सरकारला सांगितले की-याचिका निकालात काढण्याऐवजी न्यायालय हे प्रकरण प्रलंबित ठेवू इच्छिते, कारण न्यायालयास जाणून घ्यावयाचे आहे, की- सरकार दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी आखलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करीत आहे. सरकारद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले की- गठीत समितीने सुचविलेल्या विविध शिफारशींची अंमलबजावणी होत आहे. शाळांमध्ये ‘ई-क्लास रूम’ची सुविधा उपलब्ध करणे व अशाच अन्य उपायांद्वारे 80 टक्के शाळांमध्ये दप्तराचे ओझे घटविण्यात आले आहे. उर्वरित 20 टक्के शााळांमध्ये दप्तराचे ओझे लवकरच घटविण्यात येईल.
 
न्यायमूर्ती अभय ओका व न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाद्वारे याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयास सांगितले की, सरकारने जारी केलेल्या दप्तराच्या ओझ्यासंबंधी अधिसूचनेच्या कक्षेत आसीएसई, सीबीएसई, एचएससी, एसएसएससी बोर्ड या सर्व शाळा असतील.
 
विचार करण्यास भाग पाडणारे काही मुद्दे
1) केवळ एका वर्ग खोलीत ई-लर्निंगची सोय (ओन्ली वन ई-क्लास रूम फॅसेलिटी) उपलब्ध करून सबंध शाळेत दप्तराचे ओझे कसे काय घटविले जाऊ शकते? दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्न मुख्यत्वे करून सीबीएसई, आयसीएसई, शाळांमध्ये आहे. राज्य मंडळाची पाठ्ययपुस्तके (टेक्सबुक्स ऑफ स्टेट बोर्ड) सीबीएसई व आयसीएसई (बोर्डाच्या) मंडळाच्या पाठ्यपुस्तकांच्या तुलनेत बरीच कमी वजनाची आहेत.
 
2) दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी स्वत: तयार केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात महाराट्र राज्य सरकारला अपयश आले, तेव्हा राज्य सरकार म्हणते राज्यातील सीबीएसई, आयसीएसई शाळा राज्य सरकारच्या थेट अधिकार क्षेत्रामध्ये येत नसल्यामुळे या शाळांमधील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य सरकार केंदिृय मानव संसाधन विकास मंत्र्यांकडे धाव घेणार आहे. राज्य सरकार येथे हे विसरले, की- त्यांनी न्यायालयाला हे सांगीतले होते की राज्यातील सर्वच शाळांना सरकारची अधिसूचना लागू राहील. दप्तराच्या ओझ्या संदर्भात सीबीएसईने स्वत: जारी केलेली परिपत्रके (सर्क्युर्लस्‌) जेव्हा सर्व राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त शाळांद्वारे पाळली जात नाहीत, तेव्हा राज्य सरकारच्या अधिसूचनेचे पालन या शाळा करतील, असे सरकारला कसे काय वाटले? येथे नमूद करण्याजोगे आहे, की- केंदिृय विद्यालयांमध्ये देखील दप्तराच्या ओझ्यासंबंधी सीबीएसईची परिपत्रके जास्तीत जास्त शाळांद्वारे पाळली जात नाहीत. शाळांना दोष देण्यात अर्थ नाही. ही परिपत्रके व्यवहारिक दृट्या सदोष आहेत.
 
3) राज्य सभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना माननीय केंदिृय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री. प्रकाशजी जावडेकर यांनी संसदेमध्ये राज्य सरकार सीबीएसई व एनसीईआरटी द्वारा कोणकोणत्या उपायांद्वारे दप्तराचे ओझे कमी करण्यात येत आहे हे सांगीतले. मा. मंत्री महोदय संसदेत आपल्या उत्तरात असे सांगतात की- महाराष्ट्र राज्यात तीस हजार शाळांचे डिजीटायझेशन करण्यात आले आहे व दोन हजार शाळांमध्ये विद्यार्थी दप्तराचे ओझे कमी करण्याकरिता कम्प्युटर टॅबलेट्सचा उपयोग करीत आहेत. ‘टॅबलेट्‌स’मध्येच पुस्तकं व नोटबुक्स आहेत. उत्तरादरम्यान दिलेल्या आपल्या भाषणात ते हे देखील सांगतात, की- केंद्र सरकार दप्तराचे ओझे कमी करण्याकरिता एक पायलट प्रोजेक्टच्या अंतर्गत 25 केंदृीय विद्यालयांमध्ये आठव्या वर्गात शिकत असणार्‍या मुलांना टॅबलेट्‌सचे वितरण करणार आहे.
 
4) विविध राज्यांमधील महानगर पालिका, जिल्हा परिषद व शासकीय शाळांमध्ये दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या हेतूने करोडो रूपये खर्च केल्या जात आहेत. दप्तराचे ओझे कमी करण्याकरिता करोडो रुपये शाळेतील विद्यार्थ्यांना कॉप्म्युटर लॅबलेट्‌सचेे वितरण, शाळेमध्ये एलसीडी स्क्रिन व अन्य ई-लर्निंग उपकरणे स्थापित करणे इत्यादींवर खर्च केले जात आहे. असली पैशांची उधळपट्टी खाजगी शाळांमध्ये होताना दिसत नाही. जास्तीत जास्त सरकारी शाळांमध्ये असली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे एक दोन वर्षांनंतर त्यांच्या देखभालीसाठी (नॉन अॅव्हेलिबीलिटी ऑफ फण्ड्स फॉर मेटेनेन्स) लागणार्‍या निधीचा अभाव असल्याच्या कारणाने टाकाऊ बनतात. मुंबई महानगरपालिके तर्फे दप्तराचे ओझे कमी करण्याकरिता विद्यार्थ्यांना टॅबलेट्‌सचे वितरण करण्याच्या प्रयोगास निराशाजनक अपयश आल्याचे बातम्यांवरून समजले आहे.
 
5) दप्तराचे ओझे विविध मार्गाद्वारे घटविले जाऊ शकत असताना, ओझे कमी करण्याकरिता पाठ्यक्रमच कमी करणे हे कितपत योग्य पाऊल होय?
 
जनहित याचिका खारीज करतेवेळी दिलेला निर्णय 
दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत दाखल केलेली ही जनहित याचिका 8 जुलै 2019 रोजी खारिज करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांचा समावेश असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका खारीज केली आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात दिलेल्या काही ओळी-
 
जर याचिकाकर्त्यास अजूनही दप्तराचे ओझे भारी आहे, असे वाटत असल्यास, कदाचित विद्यार्थी शाळेत ‘टाईम-टेबल’प्रमाणे पुस्तकं न नेता सर्वच पुस्तकं घेऊन जात असतील आणि त्यामुळे दप्तराचे ओझे वाढते.
 
नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अॅण्ड ट्रेिंनग (एनसीईआरटी) द्वारे वेळोवेळी पाठ्यपुस्तकातील मजकूर कमी करण्यात आला आहे, त्यामुळे पुस्तकं पातळ झाली आहेत. आमच्या वेळेस आमची पुस्तके खूप जाड होती. आजकाल पुस्तकं खूप पातळ आहेत. आमची पुस्तकं खूप भारी होती, परंतु आम्हाला पाठीची कुठलीच समस्या उद्भवली नाही.
आर. के. नारायण यांचे संसदेतील हृदयस्पर्शी व ऐतिहासिक भाषण
सन 1989 साली भारतातील अग्रगण्य लेखक व साहित्यिकांमध्ये समावेश असलेल्या पद्मविभूाण आर. के. नारायण यांचे संसदेत राज्यसभेतील नामांकित सदस्य या नात्याने एक ऐतिहासिक भााण झाले होते. ते भाषण इतके हृदयस्पर्शी व भावनांनी ओथंबलेले होते, की- भाषणाच्या दरम्यान काही सदस्यांनी आपल्या डोळ्यातील अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. ते भाषण इतर कोणत्या विषयावर नसून शाळकरी मुलांच्या दप्तराच्या ओझ्याबद्दल होते. या भाषणाच्या काही ओळी येथे नमूद करणे अतिमहत्त्वाचे वाटते. कारण या मुद्यांचे गांभीर्य तीन दशके लोटूनही आम्हाला समजले असले, तरी अद्याप उमजले नाही हे प्रामाणिकपणे कबूल करण्यात काहीच गैर नाही. ह्या ओळी आहेत-
 
‘‘दु:ख (पीडा) घरापासूनच सुरू होते. थेट बिछान्यामधूनच मुलाला बाहेर खेचले जाते व त्याचे शिक्षक/शिक्षिका झोपून उठावयाचे अगोदरच त्याला शाळेकरिता तयार केले जाते. त्याला /तिला गणवेश घातला जातो व त्याच्या/तिच्या पाठीवर एक जड दप्तर, दप्तराला असलेल्या बेल्ट्सद्वारे बांधल्या /लादल्या जाते. लहान बालकासाठी शाळेचे दप्तर हे एक अपरिहार्य असे ओझे बनले आहे. मी केलेल्या तपासणीअंती असे दिसून आले आहे की- एखाद्या खच्चरच्या (घोडा व गाढव ह्यांच्यापासून तयार झालेले एक ओझे वाहणारे जनावर) पाठीला बांधलेल्या ओझ्याप्रमाणे एका साधारण सरासरी शाळकरी मुलाच्या पाठीवर 6 ते 8 किलोचे ओझे असते. अशा दररोज दप्तराचे ओझे शाळेत घेऊन जाण्यामुळे अधिक मुलांचे कुबडे निघते आणि पायी चालताना त्यांचे हाथ एखाद्या चिंपांझीसारखे समोर लटकलेले असतात आणि लहान मुलांना मणक्याच्या दुखापती झाल्याच्या काही घटना देखील मला ज्ञात आहे.’’ या भाषणानंतरच या मुद्यांचे गांभीर्य निर्माण झाले व त्यानंतर भारताचे थोर वैज्ञानिक, शिक्षणतज्ज्ञ पद्मविभूाण प्रोफेसर यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी एका समितीचे गठन करण्यात आले. प्रो. यशपाल कमिटीने यासंबंधी आपल्या शिफारसी सादर केल्या. प्रो. यशपाल हे एक थोर वैज्ञानिक असूनही त्यांनी आपला अमुल्य वेळ या मुद्यासाठी खर्च केला. परंतु, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे हे ओझे आजतागायत सरासरी तसेच असल्याचे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही.
 
पालकांना आवाहन
मी माझ्या योग्यतेनुसार या मुद्यांचा सखोल अभ्यास करून दप्तराचे ओझे 60 टक्क्यांनी कसे घटविले जाऊ शकते, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझे कार्य सहा वर्षांपासून सुरू आहे. मी आजपर्यंत या विषयावर केलेले संपूर्ण कार्य माझ्या ीरक्षशपवीरवरपळ.लश्रेसीिेीं.लेा या ब्लॉगवर उपलब्ध आहे. पालकांना विनंती आहे की, त्यांनी या ब्लॉगवर जाऊन व्हॉट्‌स अॅप, फेसबुक, टि्‌वटर इत्यादी माध्यमातून या विषयाची जागरूकता वाढविण्यात मदत करावी. जेणेकरून महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संबंध दप्तराचे ओझे लवकरात लवकर घटविण्यात आपल्याला यश मिळेल.
एनसीईआरटीव्दारेरे प्रकाशित विविध विायांच्या पाठ्यपुस्तकांवर एक दृष्टिक्षेप :
हा संपूर्ण मुद्दा ओझ्यासंबधी असल्यामुळे एनसीईआरटीद्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकांच्या वजनांवर एक दृष्टिक्षेप टाकणे गरजेचे वाटते.
वर्ग
विषय
प्रकाशन वर्ष
पाठ्यपुस्तकाचे वजन
रोज शाळेत नेण्यात येणारे केवळ पाठ्यपुस्तकाचे किमान ओझे
केंद्र सरकार व्दारा निर्धारित संपूर्ण दप्तराच्या वजनाची कमाल मर्यादा (पुस्तक, नोटबुक, रिकामी बॅग, कंपास, व लंच बॉक्स, आणि बॉटल इत्यादींचा समावेश करून)
1
इंग्रजी ऑक्टोबर 2013 326 ग्रॅम
1 किलो 72 ग्रॅम 15 किलो
हिंदी ऑक्टोबर 2013 346 ग्रॅम
गणित ऑक्टोबर 2013 400 ग्रॅम
2
इंग्रजी ऑक्टोबर 2013 434 ग्रॅम
1 किलो 56 ग्रॅम 1.5 किलो
हिंदी ऑक्टोबर 2013 294 गॅ्रम
गणित जानेवारी 2012 328 ग्रॅम
3
इंग्रजी ऑक्टोबर 2013 288 ग्रॅम
1 किलो 572 ग्रॅम 3 किलो
हिंदी डिसेंबर 2014 362 ग्रॅम
गणित नोव्हेंबर 2014 502 ग्रॅम
पर्यावरण शास्त्र फेबु्रवारी 2014 420 ग्रॅम
5
इंग्रजी जानेवारी 2019 472 ग्रॅम
1 किलो 702 ग्रॅम 3 किलो
हिंदी जानेवारी 2018 312 ग्रॅम
गणित फेब्रुवारी 2018 388 ग्रॅम
पर्यावरण शास्त्र डिसेंबर 2018 530 ग्रॅम
6
इंग्रजी डिसेंबर 2017 280 ग्रॅम
2 किलो 142 ग्रॅम
(भूगोल व समाजशास्त्र
वगळता)
4 किलो
हिंदी ऑक्टोबर 2017 270 ग्रॅम
गणित नोव्हेंबर 2017 830 ग्रॅम
इतिहास नोव्हेंबर 2017 390 ग्रॅम
भूगोल डिसेंबर 2017 212 ग्रॅम
समाजशास्त्र जानेवारी 2018 269 ग्रॅम
विज्ञान डिसेंबर 2017 372 ग्रॅम
7
इंग्रजी डिसेंबर 2012 300 ग्रॅम
2 किलो 300 ग्रॅम
(भूगोल, संस्कृत व
समाजशास्त्र वगळता)
4 किलो
हिंदी ऑक्टोंबर 2012 300 ग्रॅम
संस्कृत ऑक्टोंबर 2012 200 ग्रॅम
गणित नोव्हेंबर 2012 700 ग्रॅम
विज्ञान डिसेंबर 2012 600 ग्रॅम
इतिहास ऑक्टोंबर 2013 400 ग्रॅम
भूगोल ऑक्टोंबर 2013 (?) 200 ग्रॅम
समाजशास्त्र नोव्हेंबर 2012 300 ग्रॅम