मुस्लिमांनी आपले हितिंचतक ओळखावे!

    दिनांक :20-Aug-2019
तीन तलाकचे समर्थन करताना लाज कशी वाटत नाही, या शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कॉंग्रेसवर हल्ला चढवत तीन तलाकच्या मुद्यावरून घेतलेल्या भूमिकेबद्दल कॉंग्रेसचे पुरते वस्त्रहरण करून टाकले. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 370 कलम रद्द करण्याच्या मुद्यावर जी चूक आता कॉंग्रेस करत आहे, तशीच चूक याआधी कॉंग्रेसने तीन तलाकच्या मुद्यावर केली आहे. मुळात एकदा चूक केली तर त्याला चूक म्हणता येईल, पण एकच चूक जर कुणी वारंवार करत असेल, तर त्याला चूक नाही तर मूर्खपणा म्हणावा लागेल. कॉंग्रेसची स्थिती आज तशीच झाली आहे. तीन तलाक असो की घटनेचे 370 कलम, देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार्‍या या दोन्ही मुद्यांवर कॉंग्रेसने भूतकाळात केलेल्या चुकांची किंमत देशाला आतापर्यंत भोगावी लागली. या दोन्ही मुद्यांमध्ये वरवर पाहता काही साम्य वाटत नसले, तरी बारकाईने विचार केला तर मोठे साम्य आहे. हे दोन्ही मुद्दे मुस्लिम समाजाशी संबंधित आहेत आणि या दोन्ही मुद्यांचा उपयोग कॉंग्रेसने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी आतापर्यंत करून घेतला.
 
या दोन्ही मुद्यांवरून आपला राजकीय स्वार्थ साधताना कॉंग्रेसने एका समाजातील महिलांचे तसेच देशाचेही अपरिमित नुकसान केले. मात्र, त्याची कोणतीच खंत आणि वेदना कॉंग्रेसला कधी वाटली नाही. कारण कॉंग्रेससाठी विशेषत: गांधी घराण्यासाठी आधी कुटुंब, मग पक्ष आणि सर्वात शेवटी देश अशी भूमिका नेहमीच राहिली. भाजपाची भूमिका नेमकी याउलट म्हणजे आधी देश, मग पक्ष आणि सर्वात शेवटी व्यक्ती. त्यामुळे भाजपाने आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात सत्तेवर येताक्षणी तीन तलाकची प्रथा बेकायदेशीर ठरवली. असा निर्णय घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी यातून आपला किती राजकीय फायदा वा नुकसान होईल, याचा विचार केला नाही. सरकारची भूमिका दीर्घकाळापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मुस्लिम महिलांना सन्मानाचे आणि स्वाभिमानाचे जीवन जगता यावे, ही होती. तीन तलाकविरोधी निर्णय घेत मोदी सरकारने मुस्लिम समाजातील 50 टक्के महिलांना न्याय देण्याची भूमिका घेताना मुस्लिम समाजातील उर्वरित 50 टक्के पुरुषवर्गाला दुखावले, त्यांना भाजपाच्या विरोधात उभे केले.
 
विद्यमान राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहिले, तर मोदी सरकारचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा म्हणावा लागेल. मात्र, मोदी आणि शाह यांनी राजकीय नफा-तोट्याचा विचार केला नाही, तर कॉंग्रेसने केलेली चूक मोदी सरकारने पर्यायाने भाजपाने दुरुस्त केली. त्यामुळे मोदी सरकारने घेतलेल्या तीन तलाकविरोधी ऐतिहासिक निर्णयाला कॉंग्रेसने पािंठबा द्यायला हवा होता. मात्र, कॉंग्रेसने या निर्णयाला पािंठबा न देता मोदी सरकारला पर्यायाने भाजपाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपल्या राजकीय फायद्यासाठी राजीव गांधी यांनी फिरवला नसता, तर मुस्लिम महिलांना तेव्हाच न्याय मिळाला असता. मात्र, कॉंग्रेसने मुस्लिम महिलांना न्याय न देता मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वापर केला. 1985 मध्येच कॉंग्रेसने याबाबत निर्णय घेतला असता, तर भाजपाला आज ही संधी मिळाली नसती. कॉंग्रेसची ही भूमिका म्हणजे आम्हीही करणार नाही आणि तुम्हालाही करू देणार नाही, अशी म्हणावी लागेल.
 
तीन तलाकला विरोध करण्याचा कॉंग्रेसला अधिकार आहे, पण याचे ठोस आणि समर्पक असे कारण कॉंग्रेसने द्यायला पाहिजे, पण तसे कोणतेच ठोस आणि समर्पक कारण न देता कॉंग्रेस विरोधासाठी विरोध करत आपल्या पायावर दगड पाडून घेत आहे. मुस्लिम देशातच तीन तलाकवर बंदी असेल, तर भारतात तीन तलाक कायम ठेवण्यात काहीच शहाणपणा नाही. 1922 ते 1963 या 41 वर्षांत 18 मुस्लिम देशांनी तीन तलाकविरोधी कायदे केले. मात्र, भारताला असा कायदा करण्यासाठी 2019 उजाडावे लागले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून दहा वर्षांचा भाजपा सरकारचा आणि जनता पक्षाचा जवळपास दीड-दोन वर्षांचा कार्यकाळ वगळता देशात कॉंग्रेसचीच सत्ता होती. त्यामुळे स्वत:ला मुस्लिम समाजाचे तारणहार म्हणवणार्‍या कॉंग्रेसने तीन तलाकविरोधात कायदा का केला नाही, याचे उत्तर दिले पाहिजे. कॉंग्रेसला तुष्टीकरणच करायचे होते, तर मुस्लिम समाजातील पुरुषांबरोबर मुस्लिम समाजातील महिलांचेही तुष्टीकरण करायला हवे होते. किमान या तुष्टीकरणातून तरी मुस्लिम समाजातील महिलांना न्याय मिळाला असता. 2015 मध्ये भारतात झालेल्या मुस्लिम महिलांच्या आंदोलनातून तीन तलाकविरोधी कायद्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. मुस्लिम समाजात करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून 92 टक्के महिलांनी या कायद्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली होती. त्यामुळे मोदी सरकारने असा कायदा करत मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याची आपली भूमिका अधोरेखित केली.
 
कोणत्याही प्रश्नाच्या वा समस्येच्या मुळाशी न जाता वरवर मलमपट्‌टी करण्याची कॉंग्रेसची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. स्वत:च्या राजकीय फायद्याकडे पाहताना समाजाचे आणि देशाचे कितीही नुकसान झाले, तरी त्याचा कधी विचार कॉंग्रेसने केला नाही. काळाच्या ओघात समाजाने तसेच देशानेही बदलायचे असते. जात्यंध तसेच कट्‌टर धर्माभिमानी मुस्लिम देश बदलत असताना भारत का बदलला नाही, याचे उत्तर कॉंग्रेसच्या मुस्लिम तुष्टीकरणात आणि मतपेटीच्या राजकारणात आहे. अनिष्ट सामाजिक रूढी आणि प्रथा सर्वच धर्मात आणि समाजात असतात. हिंदू धर्मातही त्या नव्हत्या असे नाही. मात्र, हिंदू समाजात राजाराम मोहन रॉय, महात्मा जोतिबा फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखे अनेक समाजसुधारक झाले, त्यामुळे बालविवाहापासून सतीप्रथेसारख्या अनेक अनिष्ट प्रथा आणि परंपरा बंद झाल्या. मुलींसाठी शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला.
 
मुस्लिम समाजातही काही मोजके समाजसुधारक झाले, काही प्रमाणात त्यांनी बदलही घडवले, पण त्याचा दूरगामी असा परिणाम मुस्लिम समाजावर झाला नाही. अजूनही मुस्लिम समाज आपल्या जुन्या प्रथा आणि परंपरांना कवटाळून आहे. यातून त्याने स्वत:चेच नुकसान करून घेतले आहे. स्वत:च्या राजकीय फायद्याचा विचार करताना कॉंग्रेसने मुस्लिम समाजातील लहान मुले, तरुण, महिला आणि पुरुषांचाही विचार करायला हवा होता. सामाजिक सुधारणांंचे वारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू द्यायला हवे होते. म्हणजे आज ज्या समस्यांचा देशाला सामना करावा लागतो, ते टळले असते. मुस्लिम समाज देशाच्या मुख्य प्रवाहात आला असता. तीन तलाकविरोधी कायदा करत भाजपाने म्हणजे मोदी सरकारने मुस्लिम समाजाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांच्यासाठी विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. मुस्लिम समाजातील मूठभर तरुणांना दहशतवादी बनवण्यासाठी कॉंग्रेसची ध्येय आणि धोरणे जबाबदार आहेत. यामुळे कोणत्याही अपप्रचाराला मुस्लिम समाजाने बळी न पडता आपले खरे हितिंचतक कोण, ते समजून घेतले पाहिजे. यातच त्यांचे भले आहे. अमित शाह यांच्या म्हणण्याचा हाच मथितार्थ आहे!