बलुचींचा स्वायत्ततेचा लढा...

    दिनांक :20-Aug-2019
तिसरा डोळा  
 चारुदत्त कहू 
 
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी राज्यघटनेतील 370 आणि 35(ए) ही दोन कलमे रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर पाकिस्तान भडकलेला आहे. पाकिस्तानी संसदेत बोलताना पंतप्रधान इम्रान खान यांनी, आता मी भारताविरुद्ध लढाई लढण्यासाठी पाकिस्तानचा ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर होणार असल्याचे घोषित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग असल्याने, त्यावर पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि तसेही पाकिस्तान जोवर दहशतवादाला समर्थन देणे थांबवत नाही तोपर्यंत आम्ही त्याच्याशी चर्चा करणार नाही, असे स्पष्ट करून, भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यापुढे चर्चा झालीच तर ती गुलाम काश्मीरबाबतच होईल, अशा स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे. याच स्तंभामध्ये आपण गुलाम काश्मीरमधील विशेषतः गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोक भारतात सामील होण्यास किती उत्सुक आहेत, हे बघितले आहे. भारताच्या संसदेत तर गुलाम काश्मीर परत मिळविण्याबाबतचा ठरावच एकमताने पारित झाला आहे. 370 वर संसदेत झालेल्या चर्चेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रसंगी आम्ही गुलाम काश्मीरसाठी प्राण देण्यासही तयार असल्याचे सांगून, भारत आता मागे फिरणार नसल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. एकीकडे गुलाम काश्मीरमध्ये भारताबाबत अनुकूल वातावरण असताना, जो पाकिस्तान भारताविरुद्ध गुरगुरत आहे, त्याचे आपलेच काही प्रदेश आणि गट त्याच्याविरुद्ध नाराज असल्याची वस्तुस्थिती आहे. गैरपंजाबी अशा बलुच, पश्तुन आणि सिंधी लोकांमध्ये पाकिस्तानी सैन्याविरुद्ध प्रचंड नाराजी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ते पाकिस्तानच्या काश्मिरी जिहादला समर्थन देण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. प्रसंगी देशातील शक्तिशाली पंजाबी लोकांचे वर्चस्व झुगारून देऊन हे प्रांत पाकिस्तानपासून फुटून निघण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. असो.
 
बलुचिस्तान जो पाकिस्तानचा 45 टक्के भाग व्यापतो, तो आज या देशातील सैन्य, प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांच्या अत्याचारामुळे त्रस्त आहे. तेथे दिवसागणिक स्वातंत्र्याचे नारे बुलंद होऊ लागले आहेत. विशेष नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे, भारताचा 73 वा स्वातंत्र्यदिन बलुचिस्तानातही अनेक ठिकाणी साजरा झाला आणि बलुची कार्यकर्त्यांनी भारतीयांना शुभेच्छा देताना आम्हाला पाकिस्तानपासून स्वतंत्र होण्यासाठी भारताने मदत करावी, असे आवाहन केले. ही बाब, वारे कुठल्या बाजूने वाहताहेत, हे सांगणारी आहे. बलुचींचा हा संघर्ष केवळ पाकिस्तानातच नव्हे, तर जगात जिथे कुठे बलुची वास्तव्याला आहेत, तिथे सुरू आहे.
ब्रिटिशांच्या शासनकाळात 11 ऑगस्ट 1947 ला बलुचिस्तानला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्यात आली. तथापि, 27 मार्च 1948 रोजी पाकिस्तानी फौजांनी हल्ला करून बलुचिस्तानवर कब्जा केला. तेव्हापासून येथील जनता आझादीसाठी संघर्ष करीत आहे. नैसर्गिक स्रोतांची प्रचंड खाण असूनही हा प्रदेश सातत्याने मागासलेपणाच्या समस्येशी झुंजत आहे. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी येथील नैसर्गिक स्रोतांचे गरजेपेक्षा अधिक दोहन केल्याने आणि येथील लोकसंख्येचे प्रमाण बदलण्यासाठी प्रयत्न चालविल्याने, 2003 पासून बलुची लोक आणि पाकिस्तानी शासन यांच्यातील संघर्ष अधिकच टोकदार झाला आहे. एकीकडे बलुची विघटनवाद्यांशी पाकिस्तानी फौजा लढत आहेत, तर दुसरीकडे पाकिस्तानी तालिबानसारख्या सुन्नींच्या हिंसक संघटना अल्पसंख्यक हिंदू आणि शियाबहुल क्षेत्रांवर हल्ला करीत आहेत. बलुची नागरिकांवरील पाकिस्तानी अत्याचाराच्या कथा हृदय पिळवटून टाकणार्‍या आहेत. बलुची नेत्यांनी दिलेल्या वक्तव्यांवर विश्वास ठेवला, तर आजवर तब्बल 25 हजार बलुची मुली, स्त्रिया आणि पुरुषांना येथून अपहृत करण्यात आले आणि त्यांचे पुढे काय झाले याचा पत्ता नाही. स्त्रियांवरील अत्याचार, लैंगिक शोषण, दडपशाही, झुंडशाही या बातम्या तर दररोजच्याच झाल्या आहेत.
 
बलुचींची पाकिस्तानातील एकूण लोकसंख्या फक्त पाच टक्के असून, मागासलेपण, गरिबी आणि दारिद्र्यामुळे येथील अनेक भागातील लोकांचा बाह्य जगाशी फारसा संबंध नाही. बलुचिस्तानचा काही भाग पाकिस्तानात, काही अफगाणिस्तानात, तर काही इराणमध्ये असून, या सर्वांचे मिळून बृहद् बलुचिस्तान स्थापन व्हावे, अशी राष्ट्रवादी बलुची नेत्यांची मागणी आहे. 2005 मध्ये बलुचींच्या आंदोलनाने इराणमध्येही जोर पकडला होता. पण, सध्या या आंदोलनाची तीव्रता पाकिस्तानातच अधिक आहे.
पाकिस्तान आणि बलुचींच्या संघर्षाला सुमारे 70 वर्षांचा इतिहास आहे. फाळणीनंतर प्रथम 1948 मध्ये पाकिस्तान आणि बलुचींमध्ये संघर्ष उफाळला. यानंतर 1958-59, 1962-63 आणि 1973-77 मध्ये या संघर्षाला धार आली. या लढाया हिंसकही झाल्या आणि सोबतीला समांतर अिंहसक आंदोलनेही सुरू होती. सध्याचा विघटनवाद्यांचा अथवा राष्ट्रवाद्यांचा संघर्ष 2003 पासून सुरू झाला. यात बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी अग्रेसर आहे. या संघटनेवर पाकिस्तान आणि इंग्लंडमध्ये बंदी आहे. याशिवाय लष्कर-ए-बलुचिस्तान आणि बलुच लिबरेशन युनायटेड फ्रंट यासारख्या छोट्या संघटनाही आपल्या परीने संघर्षात सहभाग देत आहेत.
 
खरेतर शेजारी अफगाणमधील अस्थिरतेने पाकिस्तान-बलुच संघर्षात तेल ओतण्याचे काम केले आहे. बलुच राष्ट्रवाद्यांच्या वाढत्या सक्रियतेमुळे पाकिस्तानी लष्कराने प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केल्याने उभयतांमधील संघर्ष तीव्र झाला आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने पाकिस्तानी सरकारची मुख्य कार्यालये, राजधानी क्वेट्टा येथील लष्कराचे तळ, सरकारी इमारतींसोबत सरकारी आणि लष्करातील अधिकार्‍यांना लक्ष्य करण्यास प्रारंभ केलेला आहे.
पाकिस्तानी लष्कराच्या कारवाईत शेकडो बलुची लोकांचे प्राण गेले असून, शेकडो लोकांचे काय झाले, याचा पत्ताच नाही. मानवाधिकारांसाठी झगडणार्‍या संघटनांच्या मते, खोट्या लढाया दाखवून सातत्याने बलुची लोकांना लक्ष्य केले जात असून, त्यात मरणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या चौकशीच्या आदेशानंतर पाच हजार बेपत्ता लोकांची माहिती मिळाली. अजूनही या खटल्याची सुनावणी सुरू असून, याबाबत पाकिस्तानचे माजी लष्करशाह परवेझ मुशर्रफ यांच्या अटकेचे आदेशही जारी झाले होते.
 
मानवाधिकार संघटनांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2003 ते 2012 या काळात पाकिस्तानने आठ हजार बलुचींचे अपहरण केले. एकट्या 2008 या वर्षात 1100 बलुची बेपत्ता झाल्याचे सांगितले जाते. बलुचिस्तानच्या रस्त्यांवर गोळ्यांनी चाळणी झालेले, अत्याचारामुळे ओळखायलाही न येणारे मृतदेह सापडणे, यात नवे काही राहिलेले नाही.
2010 मध्ये उभयतांमध्ये झालेल्या संघर्षात 600 हून अधिक लोक ठार झाले. याच वेळी तीन लाख लोक विस्थापित झाल्याचा सरकारी आकडा आहे. बलुचिस्तानातील लोकसंख्येचे समीकरण बदलण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या खेळीविरुद्ध आंदोलन पेटले आहे. 2006 मध्ये पाकिस्तानने देशाच्या इतर प्रांतांमधून काही लोकांना बलुचिस्तानात स्थायिक करण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांविरुद्ध संतापाचा भडका उडाला. यात 800 हून अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागले.
2005 साली बलुची नेते नवाब अकबर खान आणि मीर बलुच मर्री यांनी बलुचिस्तानच्या स्वायत्ततेसाठी पाकिस्तान सरकारला 15 सूत्री यादी दिली होती. यामध्ये प्रांतातील नैसर्गिक स्रोेतांवर स्थानिकांचे नियंत्रण आणि लष्करी तळांच्या निर्मितीवर प्रतिबंध या प्रमुख मागण्या होत्या. बलुचिस्तानात नैसर्गिक वायूचे भांडार आहे. तथापि, याची रॉयल्टी सिंध आणि पंजाबच्या तुलनेत बलुचिस्तानला पाच पटींनी कमी मिळते. 1953 मध्ये प्रांतांची प्रतिव्यक्ती आय किती, यावरून रॉयल्टी ठरविली जाते. याशिवाय नैसर्गिक वायू काढण्यासाठी प्रचंड खर्च होत असल्याने पाकिस्तान सरकार बलुचिस्तानला रॉयल्टीममध्ये अत्यल्प वाटा देते. यामुळे या प्रांतावरील कर्जाचा बोझा वाढत आहे.
 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानी अत्याचाराचा पाढा वाचून झाल्यानंतरही बलुची लोकांना न्याय मिळालेला नाही, अथवा तो दृष्टिपथात नाही. उलट, पाकिस्तान्यांच्या अत्याचारांनी कळस गाठल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानी अत्याचाराचा आणखी एक क्रूर चेहरा जगापुढे आला आणि सारे सुन्न झाले. आजवर बलुची नेत्यांचे अपहरण, त्यांच्यावर अत्याचार, जोर-जबरदस्ती अशी प्रकरणे होत असत, पण आता बलुची लोकांची हत्या केल्यानंतर त्यांचे रक्त, त्यांचे अवयव- जसे डोळे, लिव्हर, किडनी, त्वचा काढून त्यांचा व्यापार केला जात आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर बलुची लोक पाकिस्तानवर आपल्या निष्ठा ठेवण्याची शक्यताच दिसत नाही. यामुळेच पाकिस्तान विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचा निष्कर्ष सहजी काढला जातोय्‌...
9922946774