जाणा शेतीचं अर्थकारण

    दिनांक :21-Aug-2019
आपला देश शेतीप्रधान म्हणूनच ओळखला जातो. आजही देशाची 60 ते 70 टक्के जनता आजही शेतीवरच पूर्णपणे अवलंबून आहे. त्याच बरोबर पूर्वीच्या तुलनेत शेतीमध्ये वेगवेगळ्या पिकांची उत्पादकता कमी-अधिक प्रमाणात वाढत चालली आहे. अर्थात, यात आणखी वाढ गरजेची आहे. कारण वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने धनधान्य तसंच अन्य शेतमालांची मागणी वरचेवर वाढत चालली आहे. जागतिकीकरणामुळे शेतमालाच्या निर्यातीलाही बर्‍यापैकी वाव मिळत आहे. अशा स्थितीत पिकांची उत्पादकता आणखी वाढवण्यावर भर दिला जायला हवा. मात्र, नैसर्गिक संकटांचं वाढतं प्रमाण, कीडी-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव तसंच पीक संरक्षणाबाबत उपाययोजनांमध्ये येणार्‍या अडचणी या मुख्य कारणांमुळे पिकांचं अपेक्षित उत्पादन घेणं शक्य होत नाही. शिवाय कसंबसं उत्पादन घेतलं तरी त्याला अपेक्षित भाव मिळेल याची शाश्वती देता येत नाही. उलट अनेकदा शेतमालाची तोट्यात विक्री करावी लागत असल्याचं पहायला मिळतं. असं असेल तर शेतकर्‍यांना शाश्वत उत्पन्न कसं मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे.त्यादृष्टीने आता सरकार दरबारी पावलं उचलली जाण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आपल्या सरकारचं धोरण असल्याचं सांगितलं आहे. त्यादृष्टीने पावलं टाकली जातील आणि त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येतील अशी आशा आहे. 

 
 
इथं लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे सध्याच्या आधुनिक युगात संपन्नतेचे निकषही व्यापक-विस्तारले गेले असले तरी शेतीचं चित्र मात्र बव्हंशी नकारात्मक राहिलं आहे. बेभरवशाच्या आणि सतत तोट्यात जाणार्‍या या व्यवसायाकडे वळण्यास आजची तरूणाई फारशी उत्साही नसते, हे वास्तव विचारात घेण्यासारखं आहे.
 
वास्तविक शेती हा आपल्या अर्थकारणाचा आत्मा आहे. परंतु आज देशात सर्वत्र प्रामुख्याने शेतकर्‍यांच्या वाढत्या प्रमाणात होणार्‍या आत्महत्या पाहता हे क्षेत्र किती दोलायमान अवस्थेत आहे याची खात्री पटते. पूर्वी एकत्र कुटुंबपद्धतीत शेतीवर अवलंबून राहणारी कुटुंबं मोठ्या संख्येने होती. आर्थिक संपन्नता नसली तरी समूहशास्त्राच्या लौकिक अर्थाने जगण्यात एक शाश्वत आनंद होता. आज विभक्त कुटुंब पद्धतीत मात्र हा आनंद लोप पावला आहे. शेती व्यवसायातील उत्पादन खर्च वाढला. परंतु तुलनेनं मिळणारं उत्पादन काहीसं अधिक असूनही हातात पडणार्‍या उत्पन्नातून केलेला खर्च जाता शेतीत नवं काही करण्याची संधी सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना साधता येत नाही. शेतीचं शास्त्र आणि अर्थकारण हे तसे स्वतंत्र विषय. परंतु ते एकमेकांशी आणि शेतकर्‍यांच्या जीवनाशी निगडित आहेत. त्याचा ताळमेळ साधताना शेतकर्‍यांची होणारी कसरत हाही समाज शास्त्रज्ञांसाठी नेहमीच संशोधनाचा तसेच पर्यायाने सर्वांना अंतर्मुख होऊन विचार करावयास भाग पाडणारा विषय आहे. पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आदी राज्यांमध्ये अलीकडच्या काही वर्षांत शेतीक्षेत्रात बरीच नवी स्थित्यंतरं घडली. वेगवेगळ्या वाणांच्या वापरामुळे विविध पिकांचं शाश्वत आणि दर्जेदार उत्पादन घेण्यावर तेथील शेतकरी भर देत आहेत. असं असलं तरी पिकांच्या उत्पादनावर केलेला खर्च आणि मिळणारं उत्पन्न याचे गणित मात्र आजही अशाश्वत आहे. याचं कारण तत्कालीन बाजारभावाची स्थिती. बाजारात मागणी जास्त त्यावेळी शेती उत्पादनांचा पुरवठा कमी आणि मागणी कमी परंतु पुरवठा जास्त, असं विषम चित्र बर्‍याचदा दिसते. त्यामुळे त्या-त्या परिस्थितीत शेतमालाचे बाजारभाव विलक्षण चढ-उताराच्या चक्रात हेलकावे खातात. बरं वाढलेल्या भावाचा शेतकर्‍यांना तसाही थेट होणारा फायदा कमीच असतो. याचं कारण दलालांची साखळी. शेतीचं व्यावसायिकीकरण व्हावं, ही संकल्पना चांगली खरी. परंतु शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्याशिवाय शेतीमालाला हमीभाव मिळू शकत नाही आणि तोपर्यंत शेतकर्‍यांचं आर्थिक जीवनमान सुधारणार वा स्थिरावणार नाही, असं हे साधं-सोपं सूत्र आहे. परंतु व्यावहारिक विश्वात तेच न उलगडणारे कोडं आहे. अर्थात, शेतीक्षेत्रात नवं काही घडत नाही वा सुरू नाही, असं नाही. परंतु सर्वंकष विचार करता दिसलेल्या चित्राची भाषा शेतीचा गंध नसणारा सहज वाचू शकतो हे मान्य केलं पाहिजे.
शेतीचे एकंदर चित्र आणि स्थित्यंतरं बरीच बदलली असली तरी आजही खूप मोठ्या अपेक्षा पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. देशाने खुल्या अर्थव्यवस्थेची कास धरली. आर्थिक सुधारणांना वेग आला. परंतु मुख्यत्वे उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातच नवे प्रवाह दिसून आले. मात्र, तेही एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत. तिथंही सुधारणांना बराच वाव आहे. खरं तर शेतीवरील सर्व बंधनं उठवली गेली आणि प्रामाणिकपणे आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली गेली तर शेजारच्या चीनप्रमाणे आपल्या देशातही आर्थिक विकासाचा दर वाढू शकतो असं मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. यावरून शेती क्षेत्राचं देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं असणारं महत्त्व लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. या सार्‍या परिस्थितीत आता तरी शेतीक्षेत्राला खर्‍या अर्थाने दिलासा देणारी धोरणं प्रत्यक्षात आणि प्रामाणिकपणे राबवली जाणं गरजेचं आहे.