जलप्रलय आणि सुरक्षा दले

    दिनांक :21-Aug-2019
महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाच्या वर्षी भयानक पूर येऊन हे दोन्ही जिल्हे पुराच्या पाण्याने वेढले गेले होते. एनडीआरएफ, नाविक दल, वायुसेना यांनी मोलाची भूमिका पार पाडली आणि तब्बल सात लाख लोकांना पुराच्या पाण्यातून बोटींतून बाहेर काढले आणि सुरक्षितस्थळी पोचविले. तेथील लोकांनी त्यांना देवदूत संबोधले. ते खरेच आहे. पूर ओसरल्यानंतर एनडीआरएफच्या जवानांना थोडी उसंत मिळाली आणि त्यांनी सर्वात आधी आपल्या पायांकडे लक्ष दिले. अनेक जवानांच्या पायाच्या पृष्ठभागाचे सालटे निघाले होते आणि ते पायांना मलम लावत होते. अनेक वाहिन्यांवर ही दृश्ये आपण पाहिली. आपला जीव धोक्यात घालून नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढणे, हेच तर त्यांचे कर्तव्य आहे. लोकांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात अनेक जवानांना आपले प्राणही गमवावे लागले आहेत, याचेही भान ठेवले पाहिजे. नाविक दलांनीही मोलाची भूमिका बजावली. आपल्या देशात नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी काय केले पाहिजे, याचे ज्ञान नागरिकांना देण्यातच आलेले नाही. आपत्ती आली की, याला त्याला फोन करून मदतीची याचना करणारे सरकारी अधिकारीही आपण पाहिले आहेत. अनेक भूकंपप्रवण देशांत नेहमी भूकंप येत असतो. अशा वेळी कोणते उपाय योजावेत, हे सातत्याने तेथे प्रसिद्धिमाध्यमांवर प्रात्यक्षिकासह दाखविले जात असते. त्यामुळे मदतीचा ट्रक आला की, आपल्याकडे जशी झुंबड उडते, तशी झुंबड तेथे उडत नाही. प्रत्येकच जण रांगेत उभा राहूनच जीवनावश्यक वस्तू घेतो. आपण तर हेसुद्धा जनतेला 70 वर्षांत शिकवू शकलो नाही. अनेकदा तर आपल्याकडे मदत वस्तू वाटप करणारा ट्रकच लुटल्याच्या घटना घडल्या आहेत. असो.
 
 
 
 
 
यंदाच्या वर्षी तर पावसाने संपूर्ण देशालाच महापुराने अक्षरश: झोडपून काढले. आधी दक्षिण भारताला आणि आता संपूर्ण उत्तर भारतात महापुराने हाहाकार उडाला आहे. यंदाच्या वर्षी पुराने सुमारे 600 वर बळी घेतले आहेत. पंजाबातील भाकरा धरण काठोकाठ भरल्यामुळे त्यातून लाखो क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग अजूनही सुरूच आहे. परिणामी पंजाब, हरयाणा, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या चार राज्यांमधील अनेक जिल्हे पाण्याखाली आले आहेत. भाकरा-नानगल हे विशालकाय धरण आहे आणि त्याची जलसाठवण क्षमता एवढी आहे की, ते सहसा ओव्हरफ्लो होत नाही. यापूर्वी फक्त दोन वेळा ते ओव्हरफ्लो झाले होते. ही तिसरी वेळ आहे. केवळ या चार राज्यांतच अशी स्थिती नाही. हरयाणातील नद्या फुगून तेथीलही धरणे पूर्ण भरल्यामुळे यमुना आहे. ती धोक्याच्या पातळीवरून वाहात आहे. अनेक वस्त्या आताच पाण्यात बुडाल्या आहेत. यमुनेच्या काठावर अरिंवद केजरीवाल यांच्या आशीर्वादाने अनेक अनधिकृत वस्त्या उभ्या झाल्याने यमुनेचा प्रवाह खोळंबून तो दिल्लीच्या काही भागात घुसला आहे.
 
 
हिमाचल प्रदेशात तर अगदी नदीकाठी एक कॉलेजच बांधले गेले होते. तिथल्या नद्यांना एवढा पूर आला की, हे कॉलेजच वाहून गेले. उत्तराखंडमध्येही पावसाने कहर केला आहे. जुन्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. हिमाचल आणि उत्तराखंड या पर्वतीय भागातील रस्त्यांवर भूस्खलन होऊन सारे रस्ते बंद झाले आहेत. राजस्थानातही अनेक गावं पाण्यात बुडाली आहेत. गंगा नदी फुगल्यामुळे उत्तरप्रदेशातील पाच तालुक्यांना सध्या पाण्याने वेढले आहे.
 
 
सध्या सीमेवर तणावाची स्थिती आहे. 370 कलम रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयावरून पाकिस्तान अकांडतांडव करीत आहे. अशा बिकट समयी भारतात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. लोकांना वाचविण्यासाठी एनडीआरएफ, नाविक दल, वायुदल आणि लष्कर हे जिवाची बाजी लावून जनतेला वाचविण्याच्या कामात मग्न आहेत. आज उत्तर भारतात अशी स्थिती आहे की, तेथे या सुरक्षा दलांना श्वास घेण्याचीही उसंत नाही. एका गटाला सुरक्षित जागी पोचवले की, पुन्हा मोहिमेवर जाणे, पाण्यात फसलेल्यांना नावेत घेणे आणि त्यांना सुखरूप जागी पोचविणे हे काम अहोरात्र सुरू आहे. त्यातही अनेक ठिकाणी साप निघतात, मगरी निघतात, त्यांचाही सामना या दलाला करावा लागतो. गेले वर्षही त्यांच्यासाठी असेच कष्टाचे गेले. केरळ, ओरिसा या राज्यांमध्ये या तिन्ही दलांनी उत्कृष्ट काम केले. ओरिसामध्ये आधीच धोक्याच्या सूचना मिळत गेल्याने तेथे प्राणहानी बरीच कमी झाली. आसामलाही पुराने झोडपून काढले. असे एकही राज्य नसेल, ज्याला पावसाने झोडपून काढले नसेल. यात जीवहानी, पशुधनहानी, घरांची हानी, शेतीची हानी असे कितीतरी नुकसान झाले. प्रत्येक राज्याने केंद्राकडे मदत मागितली आहे. हा आकडा दोन लाख कोटींवर आहे. सर्वच राज्ये पूर्वपदावर येण्यासाठी आणखी काही महिने लागतील. या आपत्तीत अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी मदतीचा हात दिला. युवकही जनतेला दिलासा देण्यासाठी मैदानात उतरले. अनेक संघटनांनी आपापल्या परीने पंतप्रधान, मुख्यमंत्री मदत निधीत आर्थिक योगदान दिले. पण, याने भागणार नाही. परिस्थिती निवळल्यानंतर सर्व व्यवस्थांची जबाबदारी ही स्थानिक प्रशासन आणि राज्यांवर येते. केवळ महाराष्ट्राचा विचार केल्यास 28 हजार हेक्टर जमीन या महापुरामुळे खराब झाली आहे. या शेतकर्‍यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलासा दिला आहे, काही आर्थिक मदतही दिली आहे. अन्य राज्ये तर पूरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठीच झटत आहेत. एनडीआरएफ, नाविक दल पुरातून जनतेला बाहेर काढत आहेत, तर लष्कर सीमावर्ती राज्यांतील दरडी बाजूला करून रस्ते मोकळे करण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच आहेत.
 
 
यासंदर्भात नेहमी एक सूचना समोर येते. राज्ये आपली मदत पथके उभी का करीत नाहीत? कारण, पूर िंकवा महापूर ही एकच नैसर्गिक आपत्ती नाही. कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी ही पथके धावून गेली तर नुकसान कमी होऊ शकते. केंद्रीय पथके येतील, पण तोपर्यंत काय हात चोळत बसणार? अनेक राज्यांनी याकडे दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळे राज्य आपत्ती निवारण पथके उभारणी सक्तीची केली पाहिजे आणि त्यांनी साधनसामुग्री व जवानांची संख्या वाढविली पाहिजे. दुसरी बाब म्हणजे, नैसर्गिक आपत्ती आली की, सर्व राज्ये केंद्राकडे हात पसरतात. याबाबतही नियम करणे आता भाग आहे. कारण, अनेक राज्यांनी नियम डावलून नदीपात्रांच्या जमिनी इमारती बांधण्यासाठी दिल्या आहेत. अशा घटनांसाठी कोणतीही मदत केंद्राने देऊ नये व राज्यांना दोषी धरले पाहिजे. तिसरी बाब म्हणजे, अनेक लोक पुराचे पाणी रस्ते, पूल यावरून वाहात असताना, त्यात वाहने टाकतात आणि बुडून मरतात. अशा लोकांना एक पैसाही आर्थिक मदत देऊ नये. तावी नदीला पूर आल्यानंतरही दोन मासेमार तेथे मासोळ्या पकडत होते. कारण, प्रवाहासोबत आयत्याच मासोळ्या मिळतात. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी वायुदलाच्या हेलिकॉप्टरला पाठवावे लागले. स्वत:हून मृत्यूला आमंत्रण देणार्‍या अशा लोकांवर गुन्हाच दाखल केला पाहिजे. कारण, अशा लोकांच्या मुक्ततेसाठी बरीच मेहनत वाया जाते. सर्व नद्यांच्या काठावरील अतिक्रमणे पाडून टाकली पाहिजेत. दिल्लीत केजरीवाल सरकारने अनेक इमारतींना परवानगी दिली आहे. हे सर्व बांधकाम अवैध ठरविले पाहिजे. एनडीआरएफ, नाविक, लष्कर, वायुसेना यांनी अडचणींतून लाखो लोकांना बाहेर काढले. त्यासाठी या सर्व दलांचे अभिनंदन! पप