चिदम्बरम्‌ यांच्या अटकेचे कवित्व!

    दिनांक :23-Aug-2019
सध्या देशात विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींच्या चौकशींची मालिकाच सुरू आहे. चौकशी हा राज्यघटनेने तपास संस्थांना दिलेल्या विविध आयुधांचा एक भाग आहे. ज्या व्यक्तीवर, मग ती कितीही मोठी का असेना, तिच्यावरील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, बेशिस्त वर्तन, अनियमितता अथवा घोटाळ्यांच्या आरोपांच्या चौकशीचा अधिकार या निमित्ताने तपास संस्थांना मिळत असतो आणि पुरावे मिळाल्यास न्यायालयात ते सादर केले जातात. देशात गुप्तचर यंत्रणा, सीबीआय, गुन्हे अन्वेषण विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय, आयकर आदी निरनिराळ्या क्षेत्रातील तपास संस्थांकडे चौकशीची ही प्रकरणे सोपविली जातात. सध्या कॉंग्रेस नेते, देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री पी. चिदम्बरम्‌ यांची आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी चौकशी सुरू असून, त्याबद्दल त्यांना अटकसुद्धा करण्यात आलेली आहे. खरेतर देशाच्या घटनात्मक पदांवर कधी काळी विराजमान असलेल्या व्यक्तींनी चौकशी संस्थांना त्यांच्या कार्यात सहकार्य करणे अपेक्षित असते. पण, गेले दोन दिवस चिदम्बरम्‌ महाशय स्वतःची अटक टाळण्यासाठी कुठेतरी लपून बसले होते. कालपर्यंत नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौक्सी या भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्ध बोटं मोडणार्‍या चिदम्बरम यांना आज त्यांनी केलेल्या कार्यकलापांमुळे कारागृहाच्या सळाकींमागे जाण्याची पाळी आली आहे. एक मात्र खरे, आजवर देशातील तपास संस्था, ज्या मोकळेपणाने काम करताना दिसत नव्हत्या, त्या आता स्वायत्तपणे काम करताना दिसू लागल्या आहेत. म्हणून प्रचंड दरारा असलेल्या आणि कॉंग्रेस पक्षात धनाढ्य म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पी. चिदम्बरम्‌ यांचा तपास शक्य झाला. चिदम्बरम्‌ यांच्या अटकेमुळे कॉंग्रेसमधील अनेक नेत्यांची अटकेच्या भीतीमुळे दातखीळ बसण्याची पाळी आली आहे.
 
बरे, तपास संस्थांच्या नोटीस जाणे ही काही नवी बाब नाही. पण, कॉंग्रेस सरकारच्या काळात बडे राजकारणी, चित्रपट क्षेत्रातील नामवंत कलाकार, मोठे वकील, डॉक्टर अथवा राजकारणी मंडळींना केवळ नोटीस बजावल्या जात असत, त्यांची अटक काही शक्य होत नसे. अभिनेता सलमान खानचे प्रकरण उत्कृष्ट नमुना आहे. चिदंबरम्‌ यांना, आपला मुलगा कार्ती याच्या कंपनीला कोट्यवधींचा लाभ व्हावा यासाठी मंत्रिपदाचा बेकायदेशीरपणे वापर करण्याच्या आरोपाखाली अटक झाली आहे. वित्तमंत्री असताना, आयएनएक्स मीडिया या कंपनीला विदेशातून येणारा पैसा भारतात पांढरा करण्यासाठी बेनामी कंपन्यांची मदत घेतली गेली आहे. सारे कायदे धाब्यावर बसवून कार्तीने हा कारभार केला आणि चिदंबरम्‌ यांनी या सर्व कटकारस्थानात मदत केली, हे पुराव्यानिशी समोर आले आहे. गुन्हे करायचे आणि आपल्या धन आणि बलशक्तीच्या आधारावर कायद्याच्या कचाट्यातून सुटकाही करवून घ्यायची, असे प्रकार वर्षानुवर्षे या देशात चालत आले. पण, आता परिस्थिती बदलली आहे, त्यामुळेच चिदम्बरम्‌ यांची अटक शक्य झाली. तत्पूर्वी त्यांनी तब्बल 24 वेळा अटकपूर्व जामीन मिळवले होते. काही माध्यमसमूह, पत्रकार, वकील आणि राजकारणी या बड्या नेत्यांच्या मदतीला धावण्यासाठी कसे सरसावतात आणि त्यामागची कारणे काय असतात, हे आता उजागर होऊ लागले आहे. त्यामुळे चिदम्बरम्‌सारख्यांना प्रामाणिक राजकारणी म्हणणे कितपत सयुक्तिक आहे? याचा विचार व्हायला हवा. आता ज्या कॉंग्रेस नेत्यांविरुद्ध अथवा इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध चौकशीचा दांडू फिरत आहे, तेही धास्तावल्याशिवाय राहायचे नाहीत. पण एक मात्र खरे, सध्याचे सरकार राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कुणाच्याही मागे चौकशीचा ससेमिरा लावणार नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे, त्यांचे भागीदार राजन शिरोडकर आणि उन्मेष जोशी यांचीही कोहिनूर मिल प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. या सार्‍यांनी चौकशी संस्थांना सहकार्य करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. चौकशी संस्थांचे समाधान झाल्यास या सार्‍यांना घाबरण्याचे काहीएक कारण राहणार नाही. उलट, त्यांच्याभोवतीचे संशयाचे वादळ दूर होण्यातून त्यांचा राजकीय प्रवास वृिंद्धगत होण्याचीच अधिक संधी आहे. त्यामुळे चौकशीच्या फेर्‍यांना त्यांनी धिटाईने सामोरे जाणेच शहाणपणाचे ठरणार आहे.
 
कॉंग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचीसुद्धा नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. येणार्‍या काळात या चौकशीला गती येण्याने मायलेकांच्या छातीचे ठोके निश्चितच वाढणार आहेत. कारण, या प्रकरणात पाच हजार कोटींच्या अनियमिततेसाठी हे दोघेही जामिनावर आहेत. याच प्रकरणात मोतीलाल व्होरा यांचीही चौकशी झालेली आहे. चिदम्बरम्‌ कॉंग्रेसचे आणि हे मायलेकही कॉंग्रेसचे, त्यामुळे या पक्षाबद्दल संशयाचे असलेले धुके अधिकच दाट होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान ‘ना खाऊंगा ना खाने दुँगा’ अशी घोषणाच केली होती. त्यामुळे ज्या विभागांमध्ये, ज्या राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आढळली आहेत, त्यांची चौकशी अखेरपर्यंत होण्याची शक्यता बळावली आहे. सोनिया गांधींचे विश्वासू अहमद पटेल यांची आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची एका प्रकरणात ईडीमार्फत चौकशी सुरू आहे. चिदम्बरम्‌ यांच्या अटकेनंतर ही मंडळीदेखील आपल्यावरील कारवाई टाळू शकणार नाहीत. हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूिंपदरसिंग हुड्डा यांची जमीन घोटाळ्यात ईडीमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्याचप्रमाणे सोनिया गांधींचे जावई आणि डीएलएफ कंपनीचे सर्वेसर्वा रॉबर्ट वढेरा हेदेखील चौकशीच्या फेर्‍यातून जात आहेत. याआधी दोन-तीनदा ते चौकशीसाठी तपाससंस्थेच्या कार्यालयात हजर झालेले आहेत. त्यांच्या जमिनीचा घोटाळा इतका मोठा आहे की, त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून श्रीमंत होण्याचा मार्ग नवयुवकांनी शिकावा, अशी उपहासात्मक पोस्ट सोशल मीडियावर सारखी फिरत असते. काही वर्षांपूर्वी काही लाखांचाही मालक नसलेला हा जावई आज कोट्यवधींमध्ये कसा खेळतो आणि असा कोणता उद्योग करतो की ज्यामुळे तो करोडोंचा लाभ मिळवतो? असेही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. राज्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ अशाच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात काही वर्षे तुरुंगाची हवा खाऊन आले. उमेदीची वर्षे कारागृहात गेल्यामुळे त्यांच्यापुढे आज राजकारणात स्थिर होण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव चौकशीच्या फेर्‍यातून सुटून कारागृहात खितपत पडले आहेत, त्याचे एकमेव कारण म्हणजे केंद्र सरकारने चौकशी संस्थांना दिलेले स्वातंत्र्य! सध्या माध्यमांमधील घोटाळेदेखील चर्चेला येत आहेत. एनडीटीव्हीचे मालक प्रणव रॉय, त्यांच्या पत्नी राधिका रॉय आणि सीईओ विक्रम सिंग यांच्याविरुद्ध थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या एका प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. सीबीआयने चौकशीचा फास आवळल्यानंतर त्यांची कुकृत्ये जगजाहीर झाल्याशिवाय राहायची नाहीत. चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी रॉय दाम्पत्य विदेशात पळून जायच्या तयारीत असताना, त्यांना मुंबई विमानतळावर अटक झाली. ही सारी प्रकरणे भ्रष्टाचार्‍यांची धाबी दणाणण्यासाठी पुरेशी आहेत. आज चिदम्बरम्‌ यांची जिरली आहे, येणार्‍या काळात कुणाची जिरते, ते बघणे गरजेचे ठरणार आहे...