पारले-जीच्या निमित्ताने...

    दिनांक :23-Aug-2019
 न मम 
श्रीनिवास वैद्य  
 
 
पारले-जी बिस्किटाचे नाव ऐकत ऐकत आणि ती खात खात आमची पिढी मोठी झाली. बिस्कीट म्हणजे पारले, हेच आम्हाला माहीत होते. काही विशेष नाम सामान्य नाम होऊन जातात. जसे, डालडा, झेरॉक्स, निरमा... तसेच पारले-जी. नेहमी तोंडात राहणारे पारले-जी, आजकाल सार्वजनिक चर्चेत आहे. बातमी अशी आहे की, पारले-जी आपल्या कारखान्यातील सुमारे 10 हजार कर्मचार्‍यांची कपात करणार आहे. वाढती स्पर्धा आणि जीएसटीमुळे या प्रख्यात कंपनीवर मंदीचे सावट आल्याचे समजते. कंपनीने जे स्पष्टीकरण दिले आहे त्यात, जीएसटीमुळे बिस्टिकाच्या किमती कमी ठेवणे अशक्य झाले आहे आणि त्यामुळे नाइलाजाने कर्मचार्‍यांची कपात करावी लागणार आहे, असे म्हटले आहे. वाहन उद्योगक्षेत्रात मंदीचे वारे वाहू लागल्यानंतर, पारले-जीच्या या कबुलीनाम्याने लोकांना धास्ती भरणे सुरू झाले आहे. अर्थतज्ज्ञ सरसावून लेख लिहू लागले आहेत. कलम 370, चिदम्बरम्‌ यांना अटक यानंतर सरकारने अर्थव्यवस्थेकडेही लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, अर्थव्यवस्थेतील मंदीवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच मोदी सरकारने कलम 370 व चिदम्बरम्‌सारखे विषय लोकांसमोर आणले आहेत. आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. नेमकी काय वस्तुस्थिती आहे, कळत नाही.
तसेही सर्वसामान्यांना अर्थव्यवस्थेतील फार काही कळते, असे नाही. त्याच्याशी संबंधित बाबींवरून तो अर्थव्यवस्थेची प्रकृती कशी आहे, याचा अंदाज बांधत असतो. महागाई आहे का, वस्तू मुबलक मिळत आहेत का? इत्यादी बाबींवरून तो अर्थव्यवस्थेला जोखत असतो. पण अर्थतज्ज्ञांचे तसे नसते. ते जे काही लिहितात आणि बोलतात, ते सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरूनच जाते. जेव्हा त्याला चटके बसतात, तेव्हाच त्याला या अर्थतज्ज्ञांच्या बोलण्यातील मथितार्थ कळतो. आता प्रश्न आहे, खरेच का मंदी येत आहे?
 
पारले-जीचे उदाहरण घेऊ. जीएसटी वाढविल्यामुळे या कंपनीला मंदीला तोंड द्यावे लागत आहे, असे म्हणतात. जीएसटी वाढला तर तो सर्वच बिस्कीट कंपन्यांचा वाढला असेल ना! मग केवळ पारले-जीवरच ही वेळ का यावी? उद्योगधंद्यात स्पर्धा तर राहणारच. विपणनक्षेत्रातही संघर्ष राहणार. यातून जो तरून निघतो, तोच पुढे यशस्वी होत असतो. तसे पाहिले तर पारले-जी नावाची मुद्रा इतकी लोकप्रिय आहे की, तिची जाहिरात करायचीही गरज नाही. मग पारले कंपनीने असे का करावे? एका तज्ज्ञाने म्हटले की, मुंबईच्या विलेपार्ले (पूर्व) भागात या कंपनीचा, प्रचंड मोठ्या भूखंडावर कारखाना आहे. तो बंद करून, तिथे व्यावसायिक-निवासी संकुल उभे करून, मालकाला प्रचंड (म्हणजे प्रचंडच!) पैसा मिळवायचा आहे आणि त्यासाठी मंदीची हूल उठवत हळूहळू कारखाना बंद करण्याची ही कंपनीची चाल आहे. तसेही ही कंपनी आजकाल देशभरात स्थानिक बिस्कीट कंपन्यांकडून आपला माल तयार करून विकत असते. पुढेही तसेच सुरू राहील. फक्त मालकाचा डोळा या ‘सोन्याची खाण’ असलेल्या विलेपार्लेमधील प्रचंड मोठ्या भूखंडावर आहे. तसेच, कंपनीला बिस्किटांच्या किमती योग्य प्रमाणात वाढवून या मंदीवर मात करता येते. या विश्लेषकाच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही.
 
वाहन उद्योगक्षेत्राचे बघू या. मोटारगाड्या, वाहतूकगाड्या, दुचाकी यांच्या विक्रीत सातत्याने घट होत आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, वाहन उद्योगात मंदी आली म्हणून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट आले, असे समजायचे का? अर्थतज्ज्ञांनी याबाबत खुलासा केला पाहिजे. देशात मोटारकार खरेदी करणारा वर्ग किती टक्के आहे, हेही तपासले पाहिजे. तो वर्ग जर मोटारकार खरेदी करत नसेल, तर त्याची नेमकी कुठली कारणे आहेत, याचाही अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेही मोटारवाहन क्षेत्रात कंपन्यांचे अमाप पीक आले आहे. प्रत्येक कंपनी ढेरसारे ब्रॅण्डस्‌ बाजारात उतरवत आहे. लोकांनी कार घ्यायच्या तर किती घ्यायच्या? अमेरिका किंवा युरोपसारखी स्थिती आपल्या देशात नाही. एका कुटुंबात एखादी कार असली की त्याची भूक भागते. मग तो कशाला दुसरी कार विकत घेईल? मालवाहतुकीच्या वाहनांच्या विक्रीतही घट झाली, असे म्हणतात. ती का झाली? उद्योगांची उत्पादन क्षमता घटली म्हणून की, दुसरेही काही कारण असू शकते?
आपल्याला माहीत आहे की, 2014 सालापासून आपल्या भारतात रस्त्यांची कामे धडाक्यात सुरू आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यशैलीमुळे काम फारच वेगाने सुरू आहे. हे नवे रस्ते अधिक सुरक्षित व ऐसपैस आहेत. त्यामुळे ट्रक, बसेस वगैरेंचा वेळ वाचला आहे. इंधन वाचत आहे. गाडी नादुरुस्त होण्याची वारंवारता कमी झाली आहे. त्यामुळे आहे त्या वाहनांद्वारे मालक अधिक धंदा करत आहे. जीएसटी लागू झाल्यामुळे गावाबाहेरील नाक्यांवर तासन्‌तास उभे राहण्याचा त्रास वाचला आहे. मालाचे वितरण कमी वेळात होत आहे. हेही विसरून चालणार नाही.
 
एका सर्वेक्षणानुसार, सुंदर रस्ते आणि जीएसटी लागू झाल्यामुळे मालवाहतूक क्षेत्राची क्षमता 30 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे एखाद्याकडे जर दहा ट्रक्स असतील आणि व्यवसायवृद्धीसाठी तो आणखी तीन ट्रक्स विकत घेण्याच्या विचारात असेल तर आता तो ते घेणार नाही. कारण हेच दहा ट्रक्स, तेरा ट्रक्सचे काम काढत आहेत. मालवाहतूक वाहनांची विक्री कमी होण्याचे हेही एक कारण असू शकते का, यावर तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकावा. उपरोल्लेखित क्षेत्रातील कारखाने कामगारकपात करणार असतील, तर निश्चितच बेरोजगारीत वाढ होणार. ज्यांना नोकरी होती ते तर बेरोजगार होणारच, शिवाय नवी भरतीही थांबविली जाणार. त्यामुळे सरकारने या मुद्याकडे निश्चितच लक्ष दिले पाहिजे. त्यावर तातडीने उपाय शोधला पाहिजे.
 
मोदी सरकारचा भर मोठमोठ्या उद्योगांपेक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकडे असल्याचे जाणवते. पहिल्या कार्यकाळात या सरकारला याबाबत विशेष काही करता आले नसले, तरी 2019 नंतरच्या दुसर्‍या सत्ताकाळात ती उणीव भरून काढण्याचे प्रयत्न मोदी सरकार करीत असावे असे वाटते. तसे नसते तर, अत्यंत कार्यक्षम व कल्पक मंत्री असलेल्या नितीन गडकरी यांच्याकडे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाचे खाते सोपविलेच नसते. गडकरी आहेत तर, ते या क्षेत्राला एका नव्या उंचीवर नेतील, यात शंकाच नाही. त्यांनी नुकतेच जाहीरही केले आहे, या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे देशाच्या जीडीपीत (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) 50 टक्के योगदान असावे, याच्या मी प्रयत्नात आहे. त्यामुळे लहान-लहान उद्योगांना ऊर्जितावस्थेत आणून देशाची अर्थव्यवस्था विकेंद्रित करण्यावर मोदी सरकारचा भर असावा, असे वाटते. तसेही हे लहान-लहान उद्योगच तुलनेने अधिक रोजगारनिर्मिती करीत असतात.
 
मी काही अर्थतज्ज्ञ नाही. इकडे तिकडे वाचलेल्या काही बाबींना एकत्र जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. एक दुसरीही बाजू असू शकते, ती विचारार्थ समोर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. कदाचित अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविलेला मंदीचा इशारा खराही ठरू शकतो. मोदी सरकार जेव्हा पाच वर्षांत पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करण्याच्या गोष्टी करत आहे, तर या सरकारने काहीतरी आराखडा तयार केला असलेच, यात शंका नाही. त्या उपाययोजना कोणत्या व त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होत आहे, हे समजून येण्यासाठी काही काळ आपल्याला थांबून बघावे लागणार आहे.
9881717838