यशवंतराव यांना माफ करतील?

    दिनांक :24-Aug-2019
मोठमोठे कार्यकर्ते व नेते पक्ष सोडून जात असतानाच, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस पक्ष आणखीनच संकटात सापडला आहे. गुरुवारी उच्च न्यायालयाने एका निर्णयान्वये, राज्य सहकारी बँकेच्या अजित पवारांसह 50 संचालकांवर आर्थिक घोटाळाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे पोलिसांना निर्देश दिले आहेत. आतापर्यंत स्वत:वर गुन्हे दाखल होऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या क्लृप्त्या या संचालक मंडळींनी वापरल्या होत्या. परंतु, उच्च न्यायालयासमोर त्या चालल्या नाहीत, असे दिसते.
 
 
राज्य सहकारी बँकेचा हा घोटाळा 2015 सालच्या आधीचा आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात त्या वेळी अजित पवार, विजयिंसह मोहिते पाटील, दिलीप सोपल, संतोष कोरपे, सुरेश देशमुख, हसन मुश्रीफ अशी प्रामुख्याने राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसची नेतेमंडळी होती. यांच्यावर आरोप आहे की, 2007 ते 2011 या कालावधीत या शिखर बँकेने कित्येक साखर कारखाने व सूतगिरण्यांना रिझर्व्ह बँकेचे नियम मोडून कर्ज दिले. ही कर्जे कायदे व रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे यांना झुगारून दिली असल्याची नोंद ‘नाबार्ड’ने आपल्या अहवालात केली होती. या कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. परंतु, नेहमीप्रमाणे हे प्रकरण दाबण्यात राजकारण्यांना यश आले. शेवटी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली व आता न्यायालयाने त्यावर निर्णय दिला आहे. पाच दिवसांच्या आत पोलिसांना आता तत्कालीन संचालक मंडळातील सुमारे पन्नास नेत्यांवर गुन्हे दाखल करावे लागणार आहेत. या संचालक मंडळात बहुतांश संचालक राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस पक्षाचे नेते असले, तरी काही संचालक शिवसेना, भाजपा व शेकाप पक्षाचेही आहेत. सहकार चळवळीला आणि पर्यायाने कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला हा फार मोठा धक्का मानला जातो आणि तोही विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना.
 
यशवंतराव चव्हाण व यशवंतराव मोहिते यांनी महाराष्ट्रात सहकार चळवळीचे बीजारोपण केले आणि या चळवळीला ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवीत त्यांना आर्थिक आधार देण्याचे कार्य केले. परंतु ती चळवळ, यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचे पाईक म्हणून मिरविणार्‍यांनी कशी मातीत घालविली, याचे हे एक नमुनेदार उदाहरण आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर, दूरदर्शी यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामीण भागातील शेतकरी मुख्य प्रवाहात यावा, त्याला शैक्षणिक व आर्थिक विकासाची फळे चाखावयास मिळावी म्हणून सहकार चळवळ सुरू केली. शैक्षणिक संस्था, साखर कारखाने, दूध डेअरी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक इत्यादींचे राज्यातील ग्रामीण भागात जाळे उभारले. यशवंतरावांना दूरदर्शी यासाठी म्हणायचे की, या सहकार-जाळ्याचा वापर करीत त्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्षाचा पाया मजबूत केला. याची फळे येणार्‍या कित्येक कॉंग्रेसी पिढ्यांनी चाखली, उपभोगली. त्याबद्दलही काही तक्रार नाही. तुम्ही बी पेरले व तुमच्या भावी पिढ्यांनी त्याची फळे चाखली. परंतु, नंतरच्या पिढीत जो सत्तेचा माज आला, जनतेप्रती वेठबिगारीची व संवेदनहीनतेची भावना आली, ती संतापजनक आहे. सहकार चळवळीने शेतकर्‍यांचे भले झाले नाही का? निश्चितच झाले. परंतु, नंतर या चळवळीच्या माध्यमातून प्रत्येक नेत्यांनी स्वत:चे आर्थिक साम्राज्य निर्माण केले. यशवंतरावांना हे अभिप्रेत नव्हते. साखर कारखाने, मध्यवर्ती बँका, दूध डेअर्‍या यांच्यावर कायम ताबा मिळवून या नेत्यांनी आर्थिक माजलेपणा सुरू केला. या संस्थांच्या आधारावर राजकीय सत्तेची गणिते सुरू झाली. सहकारी संस्था ताब्यात ठेवायच्या, त्यातून राजकीय सत्ता मिळवायची, राजकीय सत्तेच्या पािंठब्याने प्रचंड आर्थिक घोटाळे करायचे, सहकारी संस्था कर्जबाजारी करायच्या, नंतर त्याची भरपाई सरकारवर दबाव आणून सामान्य जनतेच्या पैशातून करायची आणि पुन्हा हे चक्र नव्याने सुरू करायचे... गेल्या 20-25 वर्षांत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हेच धंदे केलेत. यात फारच थोडे सन्माननीय अपवाद आहेत. परंतु, ही अशी मंडळी म्हणजे ‘दरिया में खसखस!’ राजकीय नेता व्हायचे असेल तर प्रथम कुठली तरी सहकारी संस्था काढायची, हाच एक राजमार्ग झाला होता. या सगळ्या डावपेचात, ज्याच्या भल्यासाठी सहकारी चळवळ सुरू झाली होती, त्या सामान्य शेतकर्‍याकडे मात्र कुणाचेच लक्ष नव्हते. उलट हा शेतकरी, सदैव लाचार कसा राहील, आपल्याशी बांधील कसा राहील, असाच प्रयत्न होत गेला. सहकारी संस्थेतील नोकरभरती असो की, मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कर्जवाटप असो, प्रत्येक वेळी अर्जदार आपल्याशी निष्ठावंत आहे का, हाच निकष वापरला गेला. कुठल्याही आर्थिक संस्थेत जेव्हा गुणवत्ता बाजूला सारून असे राजकीय निष्ठेचे निकष वापरले जातात, तेव्हा त्या संस्थेचा बोजवारा वाजणे निश्चित असते. आणि झालेही तसेच. परंतु, सत्तारूढ पक्षाला राजकीय पाठबळ देण्याच्या मोबदल्यात, सरकारकडून प्रत्येक वेळी या आजारी ‘पाडलेल्या’ संस्थांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यात ही नेतेमंडळी यशस्वी होत होती.
 
तसाच प्रयत्न राज्य सहकारी बँकेच्या बाबतीतही झाला. ज्या साखर कारखान्यांची, सूतगिरण्यांची एक रुपयाही कर्ज प्राप्त करण्याची पत नसताना, त्यांना या शिखर बँकेने हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज, खिरापत वाटावी तसे मंजूर केले. हे कर्ज योग्य ठिकाणी खर्च होणारच नव्हते. कारण, तशी सवयच राहिली नव्हती. अपेक्षेप्रमाणे हे कर्ज बुडले आणि कर्ज देणारी शिखर बँक धोक्यात आली. इतकी की ती शेवटी अवसायनात निघाली. तिच्यावर प्रशासक बसवावा लागला. या प्रशासकाला तारेवरची कसरत करावी लागली असेल. कारण कुठलाच व्यवहार कायद्यात व नियमात बसणारा नव्हता. एवढे होऊनही ही गुन्हेगार संचालक मंडळी उजळ माथ्याने वावरत होती. कारण त्यांना सत्तेचे पाठबळ होते. सत्ताप्राप्तीचा मार्ग या मंडळींच्या घरातूनच जात होता. आता न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यामुळे, ही सर्व मंडळी, कायद्याच्या टाचेखाली आली आहे. आज ना उद्या, त्यांचा फैसला होणारच आहे. मात्र या सर्व प्रवासात, चांगल्या हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या सहकारी चळवळीचे काढण्यात आलेले धिंडवडे बघणे शेतकर्‍यांच्या नशिबी आले आहे.
 
गुरुवारीच या शिखर बँकेची वार्षिक आमसभा झाली. त्या सभेत प्रशासकांनी या बँकेची प्रगती कथन केली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने 251 कोटी रुपये निव्वळ नफा कमविला आहे. या वर्षात प्रथमच बँकेने 35 हजार 440 कोटी रुपयांची विक्रमी उलाढाल केली आहे. लेखा परीक्षणात ‘अ’ वर्ग प्राप्त करून, 10 टक्के लाभांशही जाहीर केला आहे. एक प्रशासक जर ही प्रगती साध्य करू शकतो, तर या संचालक मंडळाला ते का साधू नये? स्वत:च्या तुंबड्या भरण्यासाठी खोर्‍याने पैसा ओढणे थांबविले की हेही शक्य आहे. एकेकाळी सहकार चळवळीचे यश मोठ्या अभिमानाने सांगणार्‍या महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्याच चळवळीचे हे असले दुर्दिन बघण्याचा प्रसंग आला आहे आणि तोही यशवंतरावांचे सतत नाव घेणार्‍या, त्यांच्या समाधीवर मोठमोठे हार अर्पण करणार्‍या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमुळे! ही एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल...