लोकसंख्यावाढ आणि मोदींचे आवाहन!

    दिनांक :25-Aug-2019
गजानन निमदेव
 
आपण स्वतंत्र भारतात राहात असलो आणि या देशाचे सर्वाधिकारसंपन्न नागरिक असलो, तरी एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे की, आपल्यापैकी प्रत्येक जण हा निसर्गावर अवलंबून आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेमुळे मनुष्याचे जीवन सुकर झाले आहे. त्यामुळे आपल्यापैकी प्रत्येक जण स्वतंत्र नव्हे, तर आश्रित आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज उपलब्ध असलेली नैसर्गिक संसाधनं पुढली किती वर्षे उपलब्ध राहतील आणि आपल्याला पुरतील, याचा अंदाज करणे कठीण आहे. परंतु, आज ज्या गतीने आपण नैसर्गिक संसाधनांचा अतिरेकी वापर करतो आहोत, ते लक्षात घेतले तर पुढला काळ कठीण आहे, यात शंका नाही. दरवर्षी जुलै महिन्यात 11 तारखेला जागतिक लोकसंख्या दिवस साजरा केला जातो. लोकसंख्या प्रमाणाबाहेर वाढली तर त्याचे जगाला कसे व किती गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, याची चर्चा त्या दिवशी केली जाते. लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात आणण्यासंबंधी उपाय सुचविले जातात. पण, हे उपाय अंमलात आणण्याच्या दिशेने गंभीरपणे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, हे दुर्दैवी होय. 
 
 
सध्या जगात चीनची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. ज्या गतीने भारताची लोकसंख्या वाढते आहे, ती गती कायम राहिली तर लवकरच आपण चीनलाही मागे टाकू, अशी स्थिती आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत सूचक आणि धाडसी विधान केले. सोबतच त्यांनी देशातील जनतेला अतिशय भावनिक आणि समर्पक असे आवाहनही केले. देशभक्तीची उदाहरणं देताना त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणालाही देशभक्तीचीच उपमा दिली, हे बरे झाले. खरेच आहे. लोकसंख्येचा विस्फोट होत असताना आणि त्यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होत असताना लोकसंख्या नियंत्रणाला हातभार लावणे, ही एकप्रकारे देशभक्तीच आहे, यावर पंतप्रधानांनी जोर दिल्याने समाजातही एक सकारात्मक संदेश गेला आहे. राष्ट्रभक्ती हे काही साधेसुधे काम नव्हे. त्यासाठी मनाचा निग्रह लागतो.
 
राष्ट्राप्रती आपल्या ज्या जबाबदार्‍या आहेत, त्या प्रामाणिकपणे पार पाडणे यालाच राष्ट्रभक्ती असे म्हणतात. आजची आपली लोकसंख्या लक्षात घेतली, तर ती रोखण्याचे मोठे आव्हान देशापुढे आहे आणि हे आव्हान पेलण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. लोकसंख्या नियंत्रण हा आपल्या राष्ट्रीय कर्तव्याचाही भाग मानला पाहिजे. आता पंतप्रधान मोदींनी लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत जनतेला केलेल्या आवाहनाकडे राजकीय टीकाकारांनी राजकीयदृष्ट्या बघितले आहे. मोदींना राजकीय गणित साध्य करायचे आहे, असाही आरोप झाला. पण, तो योग्य नाही. आरोपात तथ्य नाही. कारण, या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या पुढच्या पिढीचीही चिंता आहे आणि पुढच्या पिढीचे जीवन सुखकर झाले पाहिजे, अशी त्याची मनोमन इच्छाही आहे. याच स्वाभाविक मनोवृत्तीबाबत पंतप्रधान बोलले आहेत, असे आपण का मानायचे नाही?
 
लोकसंख्या जशी वाढते तशा समस्याही अनेक प्रकारच्या निर्माण होत असतात. आज मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू, कोलकाता यासारखीच नव्हे, तर पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्येही नागरी समस्या निर्माण झाल्या आहेत आणि त्याचा सामना सामान्य नागरिकाला करावा लागतो आहे. शहरातील रस्त्यांवर वाहतूककोंडी निर्माण झाल्याने उड्डाणपूल बांधले जातात. काही दिवसांनी ते उड्डाणपूलही गर्दीने जाम होतात. सरकारी रुग्णालयात ज्या सुविधा उपलब्ध असतात, त्या अपुर्‍या पडायला लागतात. त्यामुळे नवीन रुग्णालय उभारले जाते. पण, लोकसंख्या वाढतच असल्याने पुन्हा रुग्णालये अपुरी पडायला लागतात. रुग्णांची संख्या वाढतच गेल्याने गरजूंना वेळेवर योग्य ते उपचार मिळत नाहीत. पिण्याचे पाणी पुरत नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळत नाही. वाढत्या लोकसंख्येने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. शहरे अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करीत आहेत. शहरेच नाहीत, तर गावेही फुगत चालली आहेत. गावाकडचे लोक शेती सोडून शहरांकडे धाव घेत असल्याने शहरात आणखी वेगळ्या समस्या आकारास येत आहेत. त्यामुळे उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांवर बोझा पडतो आहे. लोकसंख्यावाढ अतिशय झपाट्याने होते आहे आणि नैसर्गिक संसाधने वेगाने घटत आहेत, शेती उपयोगी जमीनही कमी होत चालली आहे. त्यामुळे लोकसंख्येत होणारी बेसुमार वाढ हे नव्या भारतापुढील सगळ्यात मोठे आव्हान मानले पाहिजे आणि पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे.
 
लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे आवाहन केले आहे, त्याकडे राजकीय वा धार्मिक चष्म्यातून पाहिले जाऊ नये. अनेकांनी त्याकडे धार्मिक नजरेने पाहिल्याने गोंधळाची स्थिती उत्पन्न झाली आहे. या देशात राहणार्‍या प्रत्येकाने लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने सहकार्य केले पाहिजे. कारण, ज्या समस्या उत्पन्न होत आहेत आणि उत्पन्न होणार आहेत, त्याचा फटका प्रत्येकालाच बसणार आहे. तिथे कुणालाही त्याचा धर्म वा तो बाजू घेत असलेला राजकीय पक्ष वाचवायला येणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भविष्यकाळ सुकर करायचा असेल, आपल्या मुलांना, नातवांना सुखी-समृद्ध जीवन जगण्याचा अधिकार मिळवून द्यायचा असेल, तर लोकसंख्यावाढीच्या मुद्यावर कुणीही राजकारण करू नये. कारण, निसर्ग कुणाचाही धर्म, जात पाहून न्याय-अन्याय करणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यातल्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पंढरपूर, गडचिरोली या भागात नुकताच महापूर आला होता आणि या महापुरात जी अतोनात हानी झाली, ती वर्णन करण्यापलीकडे आहे. वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी ज्या नागरी सुविधा पुरवल्या गेल्या, तेही महापुराचे एक कारण आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. त्यामुळे ज्यांना राजकारण करायचे आहे, त्यांच्यासाठी इतर अनेक मुद्दे आहेत. त्यांनी ते मुद्दे घेऊन जरूर राजकारण करावे. पण, राष्ट्रहिताच्या मुद्यांकडे डोळेझाक करून राजकारण करणे हे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे होईल, एवढे कटाक्षाने लक्षात ठेवावे.
 
भारतात लोकसंख्या नियंत्रणावर चर्चा झालीच नाही असे नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात भारतात या विषयावर अतिशय गहन चर्चा झाली. वादविवाद झाले. पण, अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली नव्हती. मात्र, 1975 च्या आसपास इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना या विषयावर त्यांनी गांभीर्याने प्रयत्न केले. नसबंदी शस्त्रक्रियेचा उपाय अंमलात आणला. नसबंदी करण्यासाठी विविध प्रकारची आमिषंही दाखवली गेली. विविध प्रकारे प्रयत्न झाले. पण, त्या प्रयत्नांमंध्ये अनेकदा अविवाहित तरुणांवरही नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया झाल्याने देशभर गदारोळ झाला होता. पुढे झालेल्या निवडणुकीत त्याचा फटका कॉंग्रेस पक्षाला बसला, हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी लोकसंख्या नियंत्रण हा विषयच सोडून दिला होता. आता मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा विषय छेडला आहे. एकप्रकारे मोदींनी धाडस केले आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणावर जनजागरण करणे गरजेचे आहे.
 
या विषयाचे गांभीर्य प्रत्येकाला समजावून सांगणे आवश्यक आहे. देशातील सुशिक्षित, सुसंस्कृत आणि जागरूक कुटुंबांचा लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमाला खुला पाठिंबा आहे, त्यामुळे त्यांची चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. पण, ज्यांना अजूनही लोकसंख्या विस्फोटाचे गंभीर परिणाम काय होणार आहेत, हे लक्षात आलेले नाही, त्यांना ते समजावून सांगणे काळाची गरज आहे. आपल्याकडे वारसदाराला फार जास्त महत्त्व दिले गेले आहे. वंशाचा दिवा म्हणून फक्त मुलाकडेच पाहिले जाते. त्यामुळे पहिली मुलगी आणि दुसरीही मुलगी झाली तरी संतानोत्पत्ती थांबत नाही. आज ना उद्या मुलगा होईल, या आशेने अपत्यांची संख्या वाढतच जाते. लोकसंख्यावाढीचे हेही अनेक कारणांपैकी एक कारण आहे. त्यातल्या त्यात ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात बराच सकारात्मक बदल घडून आला, ही आनंदाची बाब म्हणावी लागेल.
 
गरिबी, जन्मोजन्मीचे दारिद्र्य हे लोकसंख्यावाढीचे आणखी एक मोठे कारण आहे. संपन्न कुटुंबांच्या तुलनेत दारिद्र्य रेषेखालील वा त्या रेषेवरीलही असंख्य कुटुंबांमध्ये अजूनही मुलं जन्माला घालण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांमध्ये जाऊन त्यांना जागरूक करणे गरजेचे आहे. मात्र, हे काम कष्टसाध्य आहे. आपल्या शेजारच्या चीनला याबाबतीत यश मिळाले आहे. त्याचे कारणही आहे. चीनमधील सामान्यातली सामान्य जनता सरकारच्या प्रत्येक उपक्रमात सक्रिय सहकार्य देते, सरकारचे सगळे उपक्रम, योजना सहज स्वीकारते. आपल्या देशातली जनभावना तशी नाही. शिवाय, चीनमध्ये आपल्या देशात आहेत, तसे शेकडो राजकीय पक्षही नाहीत. मध्यंतरी तर चीनमध्ये एकच मूल जन्माला घालण्याचा कायदा करण्यात आला होता. आता पुन्हा दुसरे मूल जन्माला घालण्याची अनुमती नागरिकांना देण्यात आली आहेे.
 
आपल्याकडे असा राष्ट्रहिताचा कायदा करण्याचा प्रस्ताव साधा विचाराधीन असला, तरी प्रचंड गदारोळ केला जातो. राष्ट्रहित नजरेआड करून सरकारला झोडपले जाते, सरकारवर सांप्रदायिकतेचा आरोप केला जातो. सरकारच्या लोकहितकारी कार्यक्रमांवरही कठोर टीका केली जाते, हे दुर्दैवी होय. असे असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या अतिशय महत्त्वाच्या दिवशी हा विषय जनतेपुढे मांडला, यासाठी त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. पंतप्रधानांचा हेतू प्रामाणिक असतानाही ओवैसीसारखी भ्रामक कल्पना असलेले लोक पंतप्रधानांविरुद्ध मैदानात उतरण्याची तयारी करीत आहेत. राष्ट्रभक्त नागरिकांनी त्याला सडेतोड उत्तर दिले पाहिजे. प्रत्येकाने आज देशहिताची काळजी करणे गरजेचे असताना ओवैसीसारखे लोक अडथळा आणत असतील, तर त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले पाहिजे. अन्यथा, काळ आपल्याला माफ करणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे!