सागरी जिहाद नि भारताची सुरक्षा व्यवस्था!

    दिनांक :25-Aug-2019
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
 
जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना तेथील दहशतवाद्यांना भारतात हल्ल्यासाठी चिथावत असल्याचं वृत्त आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खानी यांनी स्वतः पुलवामासारख्या हल्ल्याची भीती यापूर्वी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता पाकिस्तान समुद्री जिहादचा कट आखत असल्याचं वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सने सुत्रांच्या आधारे दिलं आहे. यानंतर नौदलासाठी हाय अलर्ट जारी करण्यात आला.
 
पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना दहशतवाद्यांना समुद्री मार्गे भारतात हल्ला घडविण्याचं प्रशिक्षण देत असल्याची माहिती आहे. याबाबत बोलताना, सागरी किनारपट्टीची सुरक्षा वाढवण्यात आली असून कोणत्याही प्रकारचा हल्ला नाकाम करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. आम्ही दहशतवाद्यांना रोखण्यात आणि त्यांचा हल्ला नाकाम करण्यासाठी पूर्णतः तयार आहोत, असं भारतीय नौदलाचे उपप्रमुख मुरलीधर पवार म्हणाले. भारताच्या समुद्रकिनार्‍यावर महत्त्वाची बंदरे आहेत त्याशिवाय मोठ्या पेट्रोलियम रिफायनरीस, पेट्रोल इंडस्ट्री या किनार्‍यावरती कच्छच्या रणात, मुंबईच्या किनार्‍यावर आहेत. नौदलाचे पश्चिम किनार्‍यावर तळ आहेत. म्हणूनच आता गरज आहे की या आस्थापनांनी सावध राहणे. 

 
 
समुद्राकडून दहशतवादी हल्ला करण्याची सध्या पाकिस्तानकडे क्षमता आहे का? गेल्या पाच वर्षांत आपली सागरी सुरक्षा बर्‍यापैकी मजबूत झालेली आहे. आपली सुरक्षा दले हल्ला परतवून लावण्यात नक्कीच समर्थ आहेत. मात्र येणार्‍या काळामध्ये आपण आपली सुरक्षा जास्त मजबूत करण्याकरिता आपण अनेक उपाययोजना करू शकतो, ज्यामुळे समुद्राकडून असलेले धोके थांबवण्यामधे नक्कीच जास्त मदत मिळेल.
 
नवी मुंबईत 1320 कोटी रुपयांचं हेरॉईन जप्त!
मात्र मागच्या आठवड्यात रत्नागिरीमध्ये 50 लाख किमतीचे कोकेन पोलिसांनी जप्त केले. अटक केलेल्यांमध्ये दोन तटरक्षक दलाचे कर्मचारी होते. तटरक्षक दल सागरी सुरक्षेकरता जबाबदार आहे. अफू, गांजा, चरस सागरी मार्गाने आणले जाते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. पनवेल परिसरातील एका वेअरहाऊसमधून 130 किलोंचे आणि 1320 कोटी रुपयांचे हेरॉईन 26 जुलैला जप्त करण्यात आले आहे. म्हणजे प्रश्न सागरी सुरक्षेचा आहे.
बहुस्तरीय निगराणी प्रणाली
आज देशाच्या समुद्रात एक बहुस्तरीय निगराणी आणी सुरक्षा प्रणाली अस्तित्वात आहे. या प्रणाली अंतर्गत, बाह्य स्तर (200 नॉटिकल मैलांपलीकडचा) भारतीय नौदल जहाजे व भारतीय नौदल, तटरक्षक दल यांच्या विमानांनी गस्त घातली जाणारा आहे. मधला स्तर (20 ते 200 नॉटिकल मैलां दरम्यानचा) भारतीय तटरक्षकदल यांच्या जहाजांनी, गस्त घातली जाणारा आहे. सर्वात आतला प्रादेशिक पाण्याचा स्तर (किनार्‍याच्या आधाररेषेपासून तर 12 नॉटिकल मैलांपर्यंतचा), संयुक्त पथकाद्वारे आणि समुद्री पोलिसांद्वारे गस्त घातली जाणारा आहे.
 
गेल्या काही वर्षांत अस्तित्वात असलेल्या बहुस्तरीय व्यवस्था आणखी सशक्त करण्यात आल्या आहे. नौदलास तटरक्षकदल, समुद्री पोलिस आणि इतर केंद्रीय व राज्यस्तरीय संस्था यांच्या मदतीने सागरी सुरक्षेस जबाबदार करण्यात आले.
 
अनेक सकारात्मक पैलू
भारतीय किनारपट्टी वर सुमारे 4,000 मासेमार शहरे आहेत आणि त्यांत 1,914 पारंपारिक नौकांतून माल उतरवून घेण्याच्या जागा किंवा धक्के आहेत.
 
महाराष्ट्र राज्यास 720 कि.मी. किनारपट्टी आहे आणि 1,000 कि.मी. खाड्या आहेत. 652.6 कि.मी. किनारपट्टीवर 728 लँडिंग पॉईंट (बोटीतून उतरण्याची जागा/धक्का) आहे. सर्व लँडिंग पॉईंटवर पर्यवेक्षक तैनात केले आहेत. सर्वाधिक लँडिंग पॉईंटवर क्लोज सर्किट टेलीव्हिजन (CCTV) निगराणीखाली ठेवण्यात आलेली आहेत, जेणेकरून चढ-उतारावर लक्ष ठेवले जाऊ शकेल.
 
गेल्या अनेक वर्षांच्या अनुभवामुळे सागरी सुरक्षामध्ये अनेक सकारात्मक परिणाम झाले आहेत. पायाभूत सुविधा सुधारल्या, गस्ती नौकांचा नादुरुस्त राहण्याचा कालावधी कमी झाला. गुप्तवार्तांकन चांगले आहे. सागरी पोलिसांची खलाशी गुणवत्ता खूपच सुधारली आहे. कार्यकालही पुरेसे दीर्घ झाले आहेत. भारतीय किनारपट्टीवरील सर्व 204 पोलिस स्थानके कार्यान्वित झालेली आहेत. 2009 पासून एकूण 122 सागरी सुरक्षा कवायती करण्यात आलेल्या आहेत. सुरक्षा दलांनी आजवर, गुप्तवार्तांकनांच्या आधारे एकूण 166 सागरी ऑपरेशन यशस्वी केलेल्या आहेत. सागरी आर्थिक क्षेत्रातील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी 10 पोलिस स्थानके निश्चित करण्यात आलेली आहेत. मात्र काही आव्हाने आज पण आहेत. किनारपट्टीवर अनेक बेनामी मालमत्ता तयार केल्या जात आहेत. खासगी समुद्रकिनारे, धक्के तयार करण्यात आले आहेत. किनारपट्टीवरील सुरक्षा दलांना खासगी किनार्‍यावर जाण्याची परवानगी असली पाहिजे.
 
सागरी निगराणी/टेहाळणी
प्रत्येक 20 मीटरहून अधिक लांब बोटींवर जीपीएस किंवा जीआयएस ऑटोमॅटीक आयडेन्टिफिकेशन सिस्टिम लावली जाते. ती त्या बोटीची इलेक्ट्रॉनिक ओळख असते जी त्या रडारवरून चेक करता येते. परंतु 20 मीटरहून लहान बोटींवर अशा प्रकारचे जीपीएस किंवा जीआयएस लागले नाही. याचाच अर्थ, ज्या भारतीय कोळ्यांच्या चार साडे चार लाख बोटी भारतीय समुद्रात रोज फिरतात त्यांना इलेक्ट्रॉनिक ओळखण्याची कोणतीही सोय आपल्याकडे नाही. त्यामुळे मासेमार बोटी ओळखण्याची इलेक्ट्रॉनिक पद्धत लवकर सुरू केली पाहिजे.
 
अंडरवॉटर सर्व्हिलन्स व्यवस्था जरुरी
मोठ्या लष्करी तळाचे किंवा आस्थापनांच्या रक्षणासाठी विशेषतः समुद्रकिनार्‍यावरील आण्विक संस्था किंवा नाविक तळे, तेलशुद्धीकरण केंद्र यांच्याभोवती अंडरवॉटर सर्व्हिलन्स व्यवस्था लावण्याची गरज आहे. रडारवरून समुद्रातील बोटींवर लक्ष ठेवले जाते. त्यामुळे खूप प्रचंड माहिती साठते, पण त्याचे विश्लेषण कऱणे सोपे नाही. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून रडारवरून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून चोरांना पकडणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय येणार्‍या कंटेनर्सची तपासणी जास्त जरुरी आहे.
 
नावांची देखरेख, नियंत्रण आणि निगराणी
त्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवणे, भारताच्या किनारी सुरक्षेकरता आवश्यक आहे. मासेमारांना डिस्ट्रेस अलर्टट्रान्समीटर्स पुरविण्यात आलेले आहेत. ज्याद्वारे ते जर समुद्रात, भारतीय तटरक्षकदलास सावध करू शकतील. किनारी सुरक्षा मदत क्रमांक 1554 (भारतीय तटरक्षकदल) आणि 1093 (सागरी पोलिस), मासेमारांना या संस्थाना कुठलीही माहिती द्यायची असल्यास त्याकरता, कार्यान्वित करण्यात आलेले आहेत.
 
अजून काय करावे?
आपण तंत्रज्ञानाचा वापर खूप जास्त वाढवला पाहिजे. 26-11 च्या तुलनेत आपली सागरी सुरक्षा नक्कीच मजबुत झाली आहे. परंतु, आपली किनारपट्टी एवढी मोठी आहे की तिथे तंत्रज्ञान वापरून लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. या तंत्रज्ञानामध्ये टेहेळणी करण्यासाठी आकाशातून उडणारी अन्‌ आर्म व्हेईकल किंवा युएव्ही उपयुक्त तंत्रज्ञान ठरेल. कारण विमानातून किंवा हेलिकॉप्टरने किनार्‍यावर लक्ष ठेवणे हे खर्चाचे ठरते. युएव्हीची किंमत फार कमी आहे .त्यामुळे भारतात अधिक युएव्ही समुद्रकिनार्‍यावर टेहाळणी करण्यासाठी आणले जात आहेत. पोलिसांना लागणार्‍या पेट्रोलिंग बोटींचा वापर खर्चिक असते.
 
काही देशांमध्ये या बोटी खाजगी उद्योगांकडून भाड्याने घेतल्या जातात. जेवढा वापर तेवढे पैसे दिले जातात. जेव्हा लागेल तेव्हा बोटी भाड्याने घेणे कमी खर्चाचे असते, कारण त्याचे बाकी व्यवस्थापन कंपनी करते. त्यामुळे काही बोटी आपण ‘लार्सन अँड टुर्बो’कडून भाड्याने घेऊ शकतो का? कारण हीच कंपनी तटरक्षक दलाकरता बोटी बनवत आहे. त्यामुळे समुद्रकिनार्‍याचे रक्षण करण्याचा खर्च कमी होईल. आपली सागरी सुरक्षा सुधारली आहे. पण दहशतवादी आपले कमजोर मुद्दे शोधून हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे आपण त्यांच्या एक पाऊल पुढे राहिले पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर किनारपट्टीवर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक आस्थापनातील काम करणार्‍या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपले कान डोळे उघडे ठेवून एखादी माहिती आली तर ती सुरक्षा दलाला सांगावे, जेणेकरून भविष्यातील धोका टाळता येईल.
 
समुद्रामध्ये कोळी बांधवांच्या हजारो बोटी रोज मासेमारी करता जातात, त्यांनाही आपले कान आणि डोळे बनवणे गरजेचे आहे. आपल्याला धोक्याची पूर्वसूचना अथवा विश्वसनीय माहिती मिळालेली असेल तर आपण आपली निगराणी वाढवू शकतो. प्रचंड प्रमाणात पाण्यातील गस्त वाढवू शकतो. नौदल आणि समुद्री पोलिसही मदतीला येऊ शकतात. महानगरांत, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (एन.एस.जी.- नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड) असतांना, त्यामुळे कुठलाही दहशतवादी जिवंत परत जाऊ शकणार नाही, याची खात्री आहे.
 
••