आकाश मोकळं होणार का?

    दिनांक :26-Aug-2019
आपल्या देशात विमान वाहतूक क्षेत्रातल्या कंपन्या दिवसेंदिवस अडचणीत येत आहेत. किंगफिशरनंतर जेट एअरवेज ही कंपनी आर्थिक संकटात सापडली. एअर इंडियासारख्या सरकारी क्षेत्रातल्या कंपनीलाही बराच तोटा सहन करावा लागला. सरकारी मदतीमुळे एअर इंडियाचा गाडा हाकला जात आहे. एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाचं गाडं अडलेलं असतानाच जेट एअरवेजला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचं आव्हानही सरकारपुढे उभं आहे. एअर इंडियाची विक्री करण्यात येणार असल्याचंं सूतोवाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केलं. त्यामुळे येत्या काळात कंपनीच्या विक्रीच्या प्रक्रियेला वेग येईल अशी अपेक्षा आहे. ही कंपनी कोण विकत घेणार याबाबत आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

 
 
खरं तर या सरकारला सरकारी क्षेत्रातल्या अनेक कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं आहे. यापूर्वी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखालच्या भाजपा आघाडी सरकारच्या काळात ‘बाल्को’ या कंपनीचं खासगीकरण करण्यात आलं होतं. आता मोदी सरकारची धोरणंही अशीच राहणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. एअर इंडिया तसंच अन्य सरकारी कंपन्यांमधलं भांडवल येत्या काळात सरकार टप्प्याटप्प्यानं काढून घेणार आहे. त्याद्वारे या कंपन्याच्या खासगीकरणाला चालना दिली जाईल. मात्र, या प्रक्रियेला विरोध केला जाण्याची किंवा त्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यावर कशी काय मात केली जाते आणि खासगीकरणातून खरंच काय साधलं जातं, हे पहायला हवं. मात्र, या निमित्ताने जेट एअरवेज आणि एअर इंडिया यांच्या भवितव्याविषयी चर्चा सुरू आहे. या सार्‍यात हवाई वाहतूक क्षेत्रातल्या कंपन्यांमधली वाढती स्पर्धा, या कंपन्यांना भेडसावणार्‍या समस्या तसंच कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची होणारी ससेहोलपट या बाबी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.