...तरच टिकेल साखर उद्योग

    दिनांक :28-Aug-2019
खरं तर इतर कृषी आधारीत उद्योगांच्या तुलनेत साखर उद्योग हा क्रमांक एकचा उद्योग समजला जातो. ग्रामीण भागातील सुमारे अडीच कोटी लोकांचा उदरनिर्वाह या उद्योगामुळे चालतो. साखरेतून महाराष्ट्राला दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांपेक्षा जास्त महसूल प्राप्त होतो. या उद्योगामुळे ऊस लागवडीपासून ते कारखान्यातून साखर बाजारपेठेत पोहोचेपर्यंत सर्व प्रकारच्या प्रक्रियांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होतेो. साखर कारखान्यांमध्ये केवळ साखरच निर्माण होत नाही तर त्यासोबत दुय्यम उत्पादनेही निर्माण होतात. 

 
 
सुमारे 100 टन ऊस गाळप केल्यास त्यापासून अंदाजे 28 ते 30 टन उसाचं चिपाड, 4 टन मळी, सुमारे 0.3 टन भट्‌टी राख हे घटक बाहेर पडतात. ही दुय्मम उत्पादनं इतर अनेक उद्योगांना कच्चा माल म्हणून उपयोगी पडतात. साखर कारखान्यांमुळे आसपासच्या भागाच्या विकासाला चालना मिळते. काही कारखान्यांनी साखर उत्पादनाबरोबर मद्यार्क, रसायने आणि कागद निर्मिती यासारख्या उत्पादनांवरही लक्ष केंद्रित केलं आहे. तसंच कारखान्यांमार्फत विविध पाटबंधारे, लिफ्ट इरिगेशनसारख्या विकासाच्या योजना राबवल्या गेल्या. त्यासोबत शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने यासारख्या कल्याणकारी संस्था स्थापन केल्या गेल्या. औद्योगिक विकासाबरोबर शैक्षणिक आणि सामाजिक विकास साधला. विजेची टंचाई दूर करण्यात कारखाने सहवीज निर्मितीच्या माध्यमातून हातभार लावतात.
  
देशात महाराष्ट्रात उसाचं उत्पादन बर्‍यापैकी होतं. संपूर्ण देशाचा विचार साखर उत्पादनाबाबत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात ऊस लागवडीचे प्रमुख तीन हंगाम आहेत. सुरू-15 डिसेंबर ते 15 फेब्रुवारी, पूर्वहंगामी-15 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर, आडसाली- 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट असे हे तीन हंगाम होत. देशातील महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात ही पाच राज्यं साखर उत्पादनांमध्ये अग्रेसर आहेत. राज्यात पूर्वीपासून उसाची तोडणी मजूरांमार्फतच करण्यात येते. अलिकडे यासाठी यंत्राच्या वापरावर भर दिला जात आहे. राज्यात उसतोडणी मजुरांची संख्या मोठी आहे. मात्र, लागवडीखालील वाढतं क्षेत्र लक्षात घेता उसाची तोडणी यंत्राद्वारे करण्याचे धोरण राबवलं जात आहे. या यंत्रांच्या खरेदीसाठी साखर कारखान्यांना प्रसंगी निधी उपलब्ध करून देण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. भारत हा ब्राझिलनंतरचा जगातील द्वितीय क्रमांकाचा साखरेचा उत्पादक देश आहे. देशात दरवर्षी सुमारे 250 लाख टनांपेक्षा अधिक साखरेचं उत्पादन होतं. साखरेच्या एकूण उत्पादनापैकी 30 टक्के मेवा-मिठाईसाठी, 25 टक्के शीतपेयांसाठी, 12 टक्के आइस्क्रीम, औषधे व इंडस्ट्रीयल पावडरसाठी अशी एकूण 67 टक्के साखर व्यापारी कारणांसाठी वापरली जाते. उर्वरित केवळ 33 टक्केच साखर घरगुती कारणांसाठी वापरली जाते. 100 किलो उसापासून साधारणपणे 11 किलो साखर मिळते. उर्वरित 89 टक्के भाग वाया न जाता त्यापासून दारू, अॅसिड, इथेनॉल, स्पिरिट, इथाईल तसेच अन्य उपपदार्थ बनवता येतात. असा हा साखर उद्योग अलिकडे अनेक समस्यांना तोंड देत आहे.
 
मुख्यत्वे उसाचं कमी िंकवा जास्त उत्पादन होणं अशा दोन्ही परिस्थितींमुळे या उद्योगासमोर अडचणी उभ्या राहतात. तसंच सरकारच्या साखरेच्या आयात-निर्यात धोरणाचा फटकाही या उद्योगाला बसत असतो. खरं तर उसाच्या साखर उताराच्या आधारावर त्या-त्या ऊस उत्पादकास दर दिला जाणं आणि याचं पालन सर्वत्र होणं गरजेचं आहे. परंतु उसाचा साखर उतारा तपासणारी मजबूत, विश्वसनीय आणि स्वयंसिद्ध यंत्रणा म्हणावी तशी विकसित झालेली नाही. भारतात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होतं, तेव्हा त्याच्या किमती उतरतात आणि साखर कारखानदारांचं पर्यायाने उत्पादकांचं नुकसान होते. याउलट साखरेचे उत्पादन कमी होतं तेव्हा किमती वाढतात आणि ग्राहक भरडून निघतो. उसाला भाव मिळू लागला की शेतकरी जास्त ऊस लागवडीखाली आणतात. परंतु हे पीक 18 महिन्यानंतर तयार होत असल्याने, तोपर्यंत साखरेचे भाव कोसळतात आणि उत्पादकांचं नुकसान होतं. अशा परिस्थितीत दरवर्षी ऊसाखाली किती क्षेत्र आणायचं, यासाठी कुणीही ठोस भूमिका घ्यायची तयारी दाखवली जात नाही. आता तर भारतासह ब्राझील, थायलंड या देशात उसाच्या उत्पादनात वाढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगांमध्ये अस्थिरेची चाहूल लागणं साहजिक आहे. अशा परिस्थितीत साखर उद्योगानं उपपदार्थ निर्मितीवर भर देणंच हिताचं ठरणार आहे. विशेषत: येत्या काळात इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्यास या उद्योगाला अडचणीतून बाहेर येण्यास निश्चितपणे मदत होणार आहे.