नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार हरित महामार्ग

    दिनांक :28-Aug-2019
कटाक्ष  
 
गजानन निमदेव   
 
राजकीय इच्छाशक्ती असेल, जनतेप्रती सेवाभाव असेल, राज्याच्या विकासाची मनापासून तळमळ असेल, समर्पित भावनेने काम करण्याची वृत्ती असेल, ठरविलेले काम पूर्णत्वास नेण्याची जिद्द असेल अन त्याला परिश्रमाची जोड देण्याची तयारी असेल तर काय चमत्कार घडविला जाऊ शकतो, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वागण्या-बोलण्यातून स्पष्टपणे जाणवत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासासाठी किती तळमळीने काम केले आहे आणि करीत आहेत, विकासाची त्यांची दृष्टी किती तीक्ष्ण आहे, त्यांचे राजकीय विचार किती प्रगल्भ आहेत, याची प्रचीती जनतेला आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत दररोज 16 ते 18 तास काम करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रुपाने महाराष्ट्राला लाभले, हे तुमचे आमचे भाग्यच समजले पाहिजे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून केवळ विदर्भच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास होईल अन महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशात अग्रेसर होईल, असे जे या दोघांबाबत नेहमी बोलले जाते, ते उगाच नव्हे!
 
नागपूर हे देशाचे हृदयस्थान आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या हृदयस्थानाला आर्थिक राजधानीशी जोडणारा 710 किलोमीटर लांबीचा नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे अर्थात शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग पुढल्या दोन वर्षात तयार करून राज्याला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने सोडला आहे. 2020-21 पर्यंत हा मार्ग पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार आहे. 10 जिल्ह्यांमधून जाणारा, 24 जिल्ह्यांना स्वत:शी जोडणारा हा 710 किमी लांबीचा राजमार्ग दोन वर्षांत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने संपूर्ण तयारी केली आहे. आपल्या कार्यकाळात राज्याला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी असे कोणतेही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तयार न करणार्‍या आधीच्या सत्ताधारी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने नागपूर-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या कामात अडथळे आणण्याचे काम जोमाने केले. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही. जनतेने आपले हित ओळखले, शेतकर्‍यांनी आपले भले ओळखले आणि समृद्धी महामार्गाचे काम आता वेगाने सुरू झाले आहे. एकीकडे शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी आम्ही सरकारशी लढतो आहोत असा दिखाऊपणा करायचा अन त्याचवेळी राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्या समृद्धीसाठी करत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये अडथळे आणायचे, असला उद्योग करणार्‍या विरोधकांना जनतेने त्यांची जागा दाखवली आहे. विदर्भातील शेतकर्‍यांनी या नेत्यांचे न ऐकता स्वत:च्या अंतर्मनाचे ऐकले, हे बरेच झाले.
 


 
2014 साली राज्यातील सत्ताबदलाचे फायदे सुरुवातीला जनतेला जाणवले नसतील. कारण, सत्ताबदलानंतर राज्यात कमालीची दुष्काळी स्थिती होती. पाऊस कमी पडल्याने पिकांना तर पाणी नव्हतेच, लोकांना आणि जनावरांना प्यायलाही पाणी नव्हते. अभूतपूर्व असा दुष्काळ राज्याने दोन वर्षे अनुभवला. त्यामुळे आधी दुष्काळ निवारणाचे उपाय सरकारला करावे लागले. यात वेळ आणि श्रम दोन्ही खर्ची पडले. स्वाभाविकपणे लोकांना जी आश्वासनं दिली होती, ती सरकारला पूर्ण करता आली नाहीत. पण, यंदा वरुणराजाची कृपा झाली अन राज्यात सर्वदूर चांगला पाऊस झाला. पाणी टंचाई संपली अन राज्यावरचं मोठं अरिष्ट दूर झालं. अच्छे दिन येणार असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं होतं. ते अच्छे दिन आणण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान स्वत: करीत आहेत आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही करीत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजकीय इच्छाशक्ती तर आहेच, काम करण्याची तळमळही आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आणि महाराष्ट्राला समृद्धीच्या वाटेवर नेणारा द्रुतगती मार्ग ठरल्याप्रमाणे वेळेत पूर्ण होऊन जनतेला त्याची गोड फळे चाखायला मिळतील यात शंका नाही. नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे पूर्ण झाल्यानंतर राज्याला आर्थिक बळकटी प्राप्त होईल. या महामार्गामुळे शेतीला आणि शेतकर्‍यांना चांगले दिवस येतील, तरुणाईला मोठ्या प्रमाणात रोजगार प्राप्त होईल अन त्या त्या भागाचा संतुलित विकास साध्य होईल. नागपूरहून मुंबईपर्यंतचे अंतर केवळ आठ तासांत पार करता येणार असल्याने मोठमोठे उद्योग नागपूर औद्योगिक क्षेत्रात येतील, त्याचप्रमाणे ज्या दहा जिल्ह्यांमधून हा द्रुतगती मार्ग जाणार आहे, त्या दहाही जिल्ह्यांमध्ये उद्योगधंदे वाढीस लागतील. विशेषत: कृषी उत्पादनावर आधारित उद्योग सुरू होतील, त्यामुळे शेतमालाला जवळच बाजारपेठ उपलब्ध होईल, योग्य भाव मिळेल, शेतकर्‍यांच्या मुलांना रोजगार प्राप्त होईल. असे झाले तर महाराष्ट्र आजच्या तुलनेत 20 वर्षे पुढे जाईल अन जनतेला अच्छे दिन येतील, असा जो आत्मविश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे, तो योग्यच म्हटला पाहिजे.
नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे आणि हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 50 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. नागपूरहून सुरू होणारा हा द्रुतगती महामार्ग वर्धा, अमरावती, वाशीम, बुलडाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक आणि ठाणे या दहा जिल्ह्यांमधील 30 तालुक्यांमधून जाणार आहे. अंतिमत: हा मार्ग मुंबईच्या जेएनपीटीशी जोडला जाणार असल्याने या मार्गातील कोणत्याही ठिकाणाहून आणि कोणत्याही जिल्ह्यातून शेतमाल व अन्य उत्पादित माल निर्यातीसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट येथे गतीने पाठविता येणार आहे. त्यामुळे शेतीला तर फायदा होणारच आहे, विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग वाढीस लागणार आहेत. आज प्रत्येक उद्योगपतीला पुणे-मुंबईतच जागा हवी आहे. कारण, मालवाहतुकीसाठी लागणारा वेळ व खर्च कमी आहे. त्यामुळे कोणी विदर्भात यायला पाहात नाही. पण, द्रुतगती मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर ही परिस्थिती बदलेल, याची खात्री बाळगायला हरकत नाही.
नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार महामार्गाला जोडण्यासाठी 24 जिल्ह्यांमधून वेगवान वाहतूक होईल असे रस्ते तयार केले जाणार आहेत. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्याला हा मार्ग स्पर्शही करीत नाही. त्यामुळे यवतमाळला यातून वगळले की काय, असे आपल्याला वाटू शकते. पण, यवतमाळ जिल्हा जोड रस्त्याने द्रुतगती मार्गाला जोडला जाणार आहे आणि इतर जिल्ह्यांना मिळणारे सर्वच फायदे यवतमाळ जिल्ह्यालाही मिळणार आहेत.
द्रुतगती मार्गाच्या आखणीवर साधारणत: 25 ते 40 किलोमीटर अंतरावर, विशेषत: ज्याठिकाणी आजूबाजूचे जिल्हा, तालुका मुख्यालये व मोठी क्षेत्रे जोडण्यासाठीचे जोडरस्ते मिळून छेदमार्ग तयार होणार आहेत, त्याठिकाणी सर्व पायाभूत सुविधांसह साधारणत: 24 नवनगरे (न्यू टाऊनशिप्स) निर्माण करण्याची सरकारची योजना आहे. जेणेकरून या नवनगरातील अभिन्यासासारखे द्रुतगती मार्ग, जोडरस्ते व नवनगरांसाठी आवश्यक जमीन भागीदारी तत्त्वावर देऊ करणार्‍या भूधारकांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित बिनशेती भूखंड मोबदला म्हणून दिले जाणार असल्याने शेतकर्‍यांचा लाभच होणार आहे.
अतिशय महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या प्रकल्पासाठी 9 हजार हेक्टर जमीन लागणार आहे. या द्रुतगती मार्गावरून वाहने किमान 150 किलोमीटर प्रतितास या वेगाने धावू शकणार आहेत. नागपूरहून मुंबई बंदरावर पोचण्यासाठी आठ तास लागतील. नागपूरच्या पुढे जे जिल्हे आहेत, त्याठिकाणाहून आणखी कमी वेळ लागेल. त्यामुळे वाहतुकीला वेग येईल, वेळ वाचल्याने व्यापार-उद्योग गतिमान होईल, वाहतुकीचा खर्चही कमी होईल, आर्थिक प्रगतीला वेग मिळेल. या मार्गावर टोल प्लाझा असतील, पण वाहनचालकांचा वेळ वाया जाणार नाही अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांद्वारे संपूर्ण मार्गावर नजर ठेवली जाणार असून, लेन किंटग करणार्‍यांवर आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर ठोस कारवाई केली जाणार आहे. मुबंई-पुणे एक्स्प्रेस वे वर जसे अपघात होतात, तसा कुठलाही अपघात नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार महामार्गावर होणार नाही, असाच हा मार्ग बनविला जाणार आहे. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना मोठ्या संख्येत झाडे लावली जाणार असल्याने याची ओळख ग्रीन हायवे म्हणूनही होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून विदर्भातील अन राज्यातीलही जनतेला फार अपेक्षा आहेत. गडकरींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळपूर्ण होऊन त्यांना दुसरा कार्यकाळ मिळाला आहे तर फडणवीसांना दुसरा कार्यकाळ मिळेल यात शंका राहिलेली नाही. त्यामुळे नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे वेळेत पूर्ण होईल व त्यानंतर विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे आर्थिक चित्र बदललेले असेल. शेतकरी आत्महत्या करणार्‍या प्रदेशात समृद्धी आलेली असेल. असा विश्वास बाळगायला हरकत नाही. पप