भाजपाने वर्षभरात गमावले पाच मोठे नेते!

    दिनांक :29-Aug-2019
दिल्ली वार्तापत्र
शामकांत जहागीरदार   
 
एक वर्षाच्या कालावधीत भाजपाने आपले पाच मोठे नेते गमावले आहेत. भाजपाची आणि मोदी सरकारची यामुळे अपरिमित तसेच कधीही भरून न निघणारी हानी झाली आहे. दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयीवगळता अनंतकुमार, मनोहर पर्रीकर, सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली हे चार नेते मोदी सरकारमध्ये मंत्री होते. या चौघांकडेही अतिशय महत्त्वाची खाती होती. अनंतकुमार आधी खते आणि रसायन तसेच नंतर संसदीय कामकाज खात्याचे मंत्री होते. मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षण खाते सांभाळले. सुषमा स्वराज परराष्ट्र व्यवहार खाते पाहात होत्या, तर अरुण जेटली यांनी अर्थमंत्री म्हणून काम केले. काही काळ त्यांच्याकडे संरक्षण खात्याचीही जबाबदारी होती. 

 
 
योगायोग म्हणजे यातील मनोहर पर्रीकरवगळता अनंतकुमार, सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळातही होते. गत वर्षी 16 ऑगस्टला माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे निधन झाले. त्यानंतर वर्षभरात भाजपाने आणखी चार नेते गमावले. अटलजींनंतर 12 नोव्हेंबर 2018 ला अनंतकुमार यांचे निधन झाले. 17 मार्च 2019 ला मनोहर पर्रीकर स्वर्गवासी झाले. या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली सर्वांना सोडून पैलतीराच्या प्रवासाला निघून गेले.
 
या वर्षीचा ऑगस्ट महिना हा भाजपासाठी ‘कभी खुशी कभी गम’ असा राहिला. ऑगस्टमध्ये भाजपाने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 370 कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. मात्र, याचा आनंदही भाजपाला साजरा करता आला नाही. 6 ऑगस्टला सुषमा स्वराज, तर 24 ऑगस्टला अरुण जेटली यांचे निधन झाले.
 
भाजपामधील नेत्यांच्या महाप्रयाणाची सुरुवात मोदी सरकार एकमध्ये वन आणि पर्यावरण मंत्री असलेल्या अनिल माधव दवे यांच्या आकस्मिक निधनाने झाली. 18 मे 2017 ला दवे यांचे हदयविकाराच्या झटक्याने तडकाफडकी निधन झाले. अनिल माधव दवे प्रकृतीची अतिशय काळजी घेणारे तसेच नियमित व्यायाम करणारे होते. त्या तुलनेत सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी नेहमीच आपल्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष केले. स्वराज आणि जेटली या दोघांनाही किडनीचा त्रास होता. दोघांवरही एम्समध्येच मूत्रिंपड (किडनी) प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. दुर्दैवी योगायोग म्हणजे एम्समध्येच या दोघांचे निधन झाले. या दोन महान नेत्यांच्या निधनाची िंकमत त्यांच्यासोबत त्यांचे कुटुंबीय, पक्ष म्हणून भाजपा आणि मोदी सरकारला चुकवावी लागली. स्वराज आणि जेटली दोघेही 66, 67 वर्षांचे होते. आजच्या काळात हे वय काही जाण्याचे नाही. या दोघांचीही भाजपाला तसेच मोदी सरकारलाही नितांत गरज होती.
 
प्रकृतीच्या कारणास्तव सुषमा स्वराज तसेच अरुण जेटली यांनी यावेळी लोकसभा निवडणूक लढवायला नकार दिला. जेटली राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यामुळे त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली नाही तरी ते खासदार म्हणून कायम होते. पण, सुषमा स्वराज लोकसभेच्या सदस्य होत्या. त्यामुळे त्यांच्यासाठी लोकसभेची निवडणूक लढवणे आवश्यक होते.
 
मूत्रिंपड प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेमुळे डॉक्टरांनी काही बंधने सुषमा स्वराज यांच्यावर घातली होती. धुळीपासून स्वत:चे संरक्षण करायला त्यांना सांगण्यात आले होते. लोकसभा निवडणूक लढवणे म्हणजे ठिकठिकाणी जाऊन प्रचार करणे आणि धुळीचा सामना करणे, त्यामुळेच स्वराज यांनी लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे नाकारले होते. लोकसभा निवडणूक लढवण्यास त्यांनी नकार दिला असला, तरी राजकारणसंन्यास घेण्याची त्यांची इच्छा नव्हती.
 
सुषमा स्वराज दरवर्षी दिवाळी मिलनानिमित्त दिल्लीतील पत्रकारांना स्नेहभोजनासाठी आमंत्रित करत होत्या. मागील वर्षी दिवाळीच्या आधीच त्यांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे या स्नेहभोजन समारंभात त्यांना, तुम्ही लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही, पण राज्यसभेत येऊ शकता ना, असा प्रश्न प्रस्तुत प्रतिनिधीने विचारला असता याबाबतचा निर्णय मी घेऊ शकत नाही, राज्यसभेत कुणाला घ्यायचे हा पक्षाचा विशेषाधिकार आहे, असे उत्तर त्यांनी दिले होते. याचाच अर्थ, राज्यसभेत येण्याची सुषमा स्वराज यांची इच्छा होती. पण, भाजपाला असा निर्णय घेण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले.
 
असाच प्रकार जेटली यांच्याबाबतीत झाला. जेटली यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली नसली, तरी ते राज्यसभेचे सदस्य होते. भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर जेटली यांचा मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेश नक्की मानला जात होता. पण, त्यांनी स्वत:हूनच मंत्रिमंडळात येणाचे नाकारले. शपथविधीच्या आदल्या दिवशी जेटली यांनी मोदी यांना पत्र लिहून मंत्रिमंडळात येण्याबाबतची आपली असमर्थता व्यक्त केली होती. मोदी यांनी जेटली यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेत मंत्रिमंडळात येण्याबाबत त्यांचे मन वळवण्याचाही प्रयत्न केला होता. पण, जेटली आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. प्रकृतीत थोडी सुधारणा झाल्यावर जेटली यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला जाईल, असे मानले जात होते. पण, नियतीने ती संधीच दिली नाही.
 
मनोहर पर्रीकर मोदी सरकार एकमध्ये संरक्षण मंत्री होते. गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदावरून त्यांना केंद्रात संरक्षण मंत्री म्हणून आणण्यात आले होते. याआधी असे भाग्य महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना लाभले होते. त्या वेळी ‘हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला,’ असे या घटनेचे वर्णनही करण्यात आले होते. चव्हाण यांना, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केंद्रात संरक्षण मंत्री म्हणून बोलावले होते, तर पर्रीकरांना विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी.
प्रकृतीच्या तसेच अन्य कारणांमुळे पर्रीकर यांनी संरक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा देत पुन्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून परत जाणे पसंत केले. मुख्यमंत्री असतानाच पर्रीकर यांना कर्करोगाने ग्रासले. त्यातच त्यांचे निधन झाले.
 
अनंतकुमार यांचाही मृत्यू कर्करोगानेच झाला. 2018 च्या पावसाळी अधिवेशनात अनंतकुमार यांनी संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून अतिशय प्रभावी काम केले होते. पण, हिवाळी अधिवेशनात ते संसदेत येऊच शकले नाहीत. त्यांचे बंगळुरू येथे निधन झाले. म्हणजे वर्षभरात मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील चार कार्यक्षम आणि प्रभावी मंत्र्यांचे निधन झाले.
 
मृत्यू हे जीवनातील अंतिम सत्य असते, काळ हा कुणासाठी थांबत नसतो, गेलेल्याची जागा येणारा घेत असला, तरी सुषमा स्वराज आणि जेटली यांच्या निधनाने भाजपाचे तसेच मोदी सरकारचेही मोठे आणि कधीच भरून न निघणारे नुकसान झाले, ही वस्तुस्थिती आहे.
 
सुषमा स्वराज तसेच जेटली यांच्या निधनानंतर समाजमाध्यमात काही संदेश फिरत आहे, तो म्हणजे भाजपाने आता स्वर्गातही आपले सरकार स्थापन केले. यात एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपती, अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान, अरुण जेटली अर्थमंत्री, सुषमा स्वराज परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री, अनंतकुमार संसदीय कामकाज मंत्री असे भाजपाचे स्वर्गातील मंत्रिमंडळ दाखवले आहे.
 
भाजपाच्या जडणघडणीत अटलबिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रीकर, अनंतकुमार आणि अनिल माधव दवे यांचे यांचे मोठे योगदान होते. दोन-सवादोन वर्षांच्या काळात भाजपाने अर्धा डझन मोठे नेते आणि जवळपास डझनभर खासदार गमावले आहेत. या नेत्यांनी पाहिलेली बरीचशी स्वप्नं पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने पूर्ण केली आहेत. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 35-ए आणि 370 कलम रद्द करण्याचा मोदी सरकारने घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय पाहूनच सुषमा स्वराज यांनी शेवटचा श्वास घेतला. गोहत्याबंदी, समान नागरी कायदा तसेच रामजन्मभूमी याबाबतही असेच धाडसी निर्णय घेत मोदी सरकारने आपल्या या सहकार्‍यांना श्रद्धांजली वाहावी, अशी सगळ्यांचीच इच्छा आहे.
 
9881717817