मंदीविरुद्ध लढण्यासाठी...

    दिनांक :29-Aug-2019
सारे जग मंदीच्या भीषण संकटातून मार्गक्रमण करीत असताना, भारतासारख्या देशाने त्यातून मार्ग काढण्याचे वेगवेगळे प्रयोग आरंभले आहेत, याचे कौतुक करायचे, की त्यासाठी सरकारच्या नावाने बोटे मोडायची? सध्यातरी विरोधकांनी दुसरा पर्याय स्वीकारलेला दिसतो आहे. मुळात, जर जगभरातच मंदी तेजीत असल्याची खात्री तमाम अर्थतज्ज्ञांना असेल, तर मग त्यासंदर्भात सरकारने मौन धारण करून त्याकडे निष्क्रियतेने बघत राहायचे, की त्यावरील उपायांसाठी धडपड करायची, हेही त्या जाणकरांनी सांगायला हवे. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही काही सरकारची मालमत्ता नाही. नियंत्रण असले तरी, तो सरकारचा भाग नाही. पण, तो या देशाचा भाग नक्कीच आहे. त्यामुळे सरकारपेक्षाही देशाची गरज ओळखून त्या स्वायत्त संस्थेने एखादे सकारात्मक पाऊल उचलण्याचे ठरवताच, कुणाचातरी तिळपापड व्हावा, कुणालातरी पोटशूळ उठावा, हे काही योग्य नाही. 

 
 
भांडवलशाही असो वा मग कम्युनिझम्‌, ही सारी औद्योगिक सभ्यतेची अपत्ये आहेत. यातील भांडवलशाहीला सरकारचे वर्चस्व अजीबात मंजूर नाही, तर कम्युनिझम्ला अभिप्रेत व्यवस्थेची सारी मदार सरकारवर अवलंबून, सरकारकेंद्रित आहे. मात्र, नव्या युगाची काही खास अशी वैशिष्ट्ये आहेत. त्या व्यवस्थेला सरकारचे अधिकारही हवे आहेत अन्‌ खाजगी क्षेत्रातील सफाईदारपणा, कार्यतत्परता, हुशारी, बुद्धिचातुर्य या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या असल्याची त्या विश्वाची खात्री असते. गेल्या काही वर्षांत विजेपासून तर विम्यापर्यंतच्या विविध क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळ्या ‘नियामक मंडळ’ नावाच्या स्वायत्त्त संस्थांचा जो समावेश झालाय, तो याच मान्यतेचा परिणाम आहे. काही प्रमाणात सरकारी यंत्रणेचे अधिकार, बर्‍याच प्रमाणात खाजगी क्षेत्रातले चौकटीबाहेरचे व्यवहारी धोरण, तेवढ्याच प्रमाणातले स्वातंत्र्य, अशा तिहेरी संगमातून या संस्थांचा कारभार साकारतो. मध्यंतरी ‘सेबी’सारख्या एका स्वायत्त संस्थेने, संपूर्ण सरकारी यंत्रणेचे आदेश झुगारून, राजकीय दबावाला भीक न घालता, संबंधितांच्या सार्‍या क्लृप्त्या परिणामशून्य ठरवून, सहारा इंडियाविरुद्ध लढवलेल्या किल्ल्याचा हा परिणाम आहे की, त्या कंपनीचा मालक आज कारागृहात आहे.
 
अन्यथा आपल्या देशात कॉंग्रेसच्या राज्यात अशी बडी धेंडं जेलमध्ये जाऊ शकण्याची शक्यता तशी नव्हतीच कधी. पण, ‘सेबी’च्या दणक्याने ते शक्य होऊ शकले. तीच बाब आरबीआयची. तीच वीज नियामक आयोगाची. सरकारी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी दूर करून आधुनिकतेची कास धरत कार्य करण्याचे धोरण त्या संस्थांनी अवलंबविले आहे. रिझर्व्ह बँक हीदेखील त्याच व्यवस्थेचा एक भाग आहे. आरबीआय म्हणजे सरकार नाही. ती सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणाही नाही. कालपर्यंत निदान तीन वेळा सरकारच्या निर्णयांना ठाम नकार देण्याची भूमिका तिथल्या गव्हर्नरांनी स्वीकारली. एक स्वायत्त संस्था म्हणून नकाराधिकाराचा त्यांनी केलेल्या वापराचे कौतुकही झाले त्या वेळी. पण, यंदा त्यांनी सरकारने घातलेली गळ स्वीकारताच, सारे तुटून पडलेत. जणूकाय त्या पदावरील व्यक्तीने कायम नकारघंटा वाजवीत राहिली तरच तो कणखर! जरा कुठे सरकारच्या हाकेला ओ दिली की, लागलीच त्याचे धोरण तकलादू ठरविण्याची तर्‍हा अयोग्यच म्हटली पाहिजे.
 
रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या अतिरिक्त निधीचा वापर कसा करायचा, याचे काही नियम आहेत. काही संकेत आहेत. यापूर्वी स्थापन झालेल्या जालान समितीने त्याबाबत स्पष्ट असे दिशादर्शन केले आहे. परवा बँकेने सरकारला देऊ केलेल्या 1.23 लक्ष कोटी रुपयांचा मुद्दा त्यातील कुठल्याच चौकटीबाहेरचा नाही. याचा अर्थ ते नियमबाह्य नाही. जे नियमबाह्य नाही ते नीतिबाह्य कसे असेल? तरीही आरबीआयचा हा निर्णय अनैतिक ठरवण्याचा प्रयत्न काही लोक करताहेत. आरबीआयकडे असलेले अतिरिक्त पैसे कुणाचे आहेत? जनतेचे. सरकार कुणाचे आहे? जनतेचे. या पैशाचा उपयोग सरकार कुणासाठी करणार आहे? जनतेसाठी. मग कुणाच्या बाचं काय गेलं, हे पैसे सरकारखाती जमा झाले तर? मंदी आहे, हे जागतिक वास्तव असताना ते पैसे रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीत ठेवून काय लोणचं घालायचं त्याचं? हे पैसे काही पंतप्रधानांच्या घरच्या लग्नसमारंभासाठी काढण्यात आलेले नाहीत. ते कुणाच्या खिशातही जाणार नाहीयेत. सरकारी तिजोरीतील पैशाने स्वत:चे खिसे भरणार्‍या, आपल्या सत्ताकाळात केवळ कार्यकर्त्यांची संस्थानिकं करणार्‍यांनी, सार्वजनिक वापरासाठी हे पैसे काढले जाताच, थयथयाट करावा, हे तर आणखीच आश्चर्यजनक आहे. दुर्दैवी तर आहेच आहे. बरं, रिझर्व्ह बँकेने असा निधी सरकारला हस्तांतरित करण्याचा हा काही देशाच्या इतिहासातला पहिला प्रसंग नाही. यापूर्वीही अनेकदा तसे घडले आहे. पण, प्रत्येकच गोष्टीचे राजकारण करण्याची सवय जडलेल्या तमाम तज्ज्ञांना, या घटनांचे समर्थन वा विरोध करताना राजकीय चष्म्यातून त्याकडे बघण्याची सवय झाली असल्याने एकच गोष्ट, सरकारं बदलली की चांगली वा वाईट ठरते.
 
सरकारने फक्त लोकप्रिय ठरतील असेच निर्णय घ्यायचे. जनतेवर करही लादायचा नाही, कायद्याची अंमलबजावणी कठोरतेने करायची नाही. कारण तसे केले तर नीरव, माल्यासारखे लोक देशातून पळून जातात. ते पळून गेले तरी खापर सरकारच्या माथी. पोराच्या हितासाठी हातातली सत्ता वापरून घेणार्‍या चिदम्बरम्‌वर बालंट आले तरी सरकारच दोषी. एकीकडे पैसा व्यवहारात फिरता राहिला तरच तो वृिंद्धगत होतो, हे सूत्र मान्य करायचं अन्‌ दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीत तुंबलेला पैसा व्यवहारात आणला तर त्यावरून सरकारला धारेवर धरायचे, ही कुठली तर्‍हा झाली?
 
हे खरेच की, या पैशाचा उपयोग जनहितासाठी व्हावा. त्यातून लोकोपयोगी कामे व्हावीत. पाणी साठवण्यासाठी धरणं बांधली जातात. धरणं तुडुंब भरलीत म्हणून असो वा मग गरज पडली म्हणून, धरणाचे दरवाजे एका विशिष्ट पातळीपर्यंतच उघडले जातात. एका मर्यादेपर्यंतच पाण्याचा विसर्ग मान्य केला जातो. अगदी, सोने विकायचीच वेळ आली एखाद्या कुटुंबावर, तरी घरातली बाई इतर सारे दागिने काढून देते, पण मंगळसूत्राला हात नाही लावू देत. कारण ते तिचं सौभाग्यही असतं आणि इभ्रतही. सामान्यजनांना उमगणारा हा व्यवहार रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद सांभाळणार्‍या व्यक्तीला, तिथल्या संचालकांना कळत नसेल, असे कसे मानायचे? सरकारने मागणी करताच, या संचालकांनी लागलीच तिजोर्‍या रीत्या करून दिल्या असतील, असे गृहीत धरून का चालताहेत लोक? हेही खरेच की, हा सरकारी बजेटच्या बाहेरचा पैसा आहे. सरकारी आवक-जावकाशी त्याचा संबंध नाही. म्हणून त्याच्या वियोजनाबाबतची इत्थंभूत माहिती जनतेला देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तशी मागणी व्हायलाही हरकत नाही. पण, पैसे दिल्याच्या पहिल्याच दिवसापासून हिशेब मागणे सुरू करायचे, ही कुठली पद्धत झाली? व्यक्ती, कुटुंब, समाज आणि राष्ट्राच्या जीवनकाळात अनेक प्रसंग असे उद्भवतात की, त्या वेळी एखादी बाब चूक की बरोबर हे ठरवण्यापेक्षाही त्यावेळची गरज काय, हे बघणे अधिक महत्त्वाचे असते. ती गरज पूर्ण करणे, हाच त्या क्षणीचा योग्य असा व्यवहार असतो. हेतू चूक नसला की, त्याचे चांगलेच फलित हाती येते. राजकारणाच्या चौकटीपलीकडे बघण्याचे धारिष्ट्य दाखवता आले, तर ‘या’ निर्णयाचाही सकारात्मक परिणाम दिसेल, लवकरच...