विरोधक हताश, निराश झालेत : मुख्यमंत्री

    दिनांक :03-Aug-2019

नागपूर,
आम्ही मतदारांशी संवाद साधतो, विरोधक ईव्हीएमशी संवाद साधत आहेत. ईव्हीएम मते देत नाहीत याची जाणीव विरोधकांनी ठेवायला हवी. मतदारांशी संवाद केला तर मते मिळण्याची शक्यता वाढेल. पण विरोधक हताश, निराश झाले असून, भरकटलेलेही आहेत. मुद्यांपासून इतके दूर गेलेले विरोधक आम्ही आजवरच्या इतिहासात बघितले नाहीत. पराभवानंतर जनतेशी नाळ तोडायची, ही बाब योग्य नाही, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने नागपूर प्रेस क्लब येथे शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाव न घेता लगावला. 

 
 
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने वैदर्भीय जनतेचा अभूतपपूर्व आशीर्वाद आम्हाला मिळतो आहे. केवळ स्वागतासाठी थांबू असे सांगितले असताना आम्हाला ठिकठिकाणी सभा घ्याव्या लागत आहेत. ही संवाद यात्रा आहे. 5 वर्षात आम्ही महाराष्ट्र कुठे आणून ठेवला, हे जनतेला सांगून आम्ही जनतेचा जनादेश घेत आहोत.
 
राज्यातील सिंचनाचे जे प्रकल्प 20 वर्षात पूर्ण झाले नाही, ते आम्ही आमच्या काळात मार्गी लावले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने आम्ही निधी खेचून आणला. अन्यथा हे प्रकल्प आणखी पुढील 20 वर्षे मार्गी लागले नसते. आता 2021 पर्यंत यातील बहुतांशी प्रकल्प पूर्ण झालेले दिसतील, अशा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
 
आम्ही राज्यात गुणात्मक परिवर्तन आणले आहे. विदर्भातील 1.5 लाख शेतकर्‍यांना विजेसाठी कनेक्शन्स दिले. 90 सिंचन प्रकल्पांचे भूसंपादन करून ते मार्गी लावले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग योजनेतून रस्त्यांचे जाळे उभारले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
 
विदर्भातील विजेसाठी निराळा दर मिळावा, ही उद्योगांची मागणी आम्ही पूर्ण केली. विजेचे दर तीन रुपयांनी कमी केले. त्यामुळे आता शेजारी राज्यांपेक्षा विदर्भात विजेचे दर कमी झाले असून, काही ठिकाणी त्यांच्या बरोबरीत आले आहेत. यामुळे विदर्भातील उद्योग परराज्यात जाण्याची चिंता दूर झाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
 
आम्ही केवळ मागास असलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राचाच विकास केला नसून, राज्यांच्या इतर भागाकडे आणि अवर्षणग्रस्त भागांकडेही लक्ष देऊन त्यांच्यासाठी निधी खेचून आणला.
 
ओबीसी समाजाबाबत भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही कोणता अध्यादेश काढला याचा अभ्यास न करताच विरोधक आणि काही माध्यमे आमच्यावर तुटून पडली. राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये अनेक वर्षांपासून 27 टक्के ओबीसी आरक्षण आहे. संविधानानुसार अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातानुसार आरक्षण दिले जाते, पण ओबीसींसाठी तसे सूत्र नाही. काही जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्क्यांहून अधिक राजकीय आरक्षण देता येत नाही. अशा स्थितीत ओबीसींसाठीदेखील लोकसंख्येच्या अनुपातामध्ये आरक्षण देण्याची भूमिका या अध्यादेशातून शासनाने घेतली आहे. यामुळे काही जिल्ह्यात तर कमी होणार्‍या त्यांच्या जागांमध्ये वाढ होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कुठल्याही परिस्थितीत आमचे सरकार असेपर्यंत ओबीसांच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, या वक्तव्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
 
खुल्या प्रवर्गासाठीही जीआर
राज्यात अल्पसंख्य असलेल्या ब्राह्मण समाजाबद्दल सरकारचे काय धोरण आहे, असा प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही सवर्णांसाठी जीआर काढला आहे. त्यात शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक आरक्षण आणि शुल्कात सुट देण्याची तरतूद आहे. परदेशात जाण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.