मीडियाचा पुन्हा दोगलेपणा!

    दिनांक :03-Aug-2019
 
बलात्कार हा मानवाने शरमेने मान खाली घालावी, सुसंस्कृत मानवाच्या संवेदनाच थिजवून टाकणारा गुन्हा आहे. कुठल्याही परिस्थितीत त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी ठरणार्‍याला कठोरातली कठोर शिक्षा आणि तीही त्वरित झाली पाहिजे, याविषयीही कुणाचे दुमत नाही. उत्तरप्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणातही देशाला हीच अपेक्षा आहे. या प्रकरणाचा त्वरित निकाल लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत, ते स्वागतयोग्यच आहेत. आता हा खटला दिल्लीत चालणार आहे. या प्रकरणातील सत्य लवकरच बाहेर येईल, अशी आशा आहे.
 
या खटल्याचा तपास आठ दिवसांमध्ये व निकाल 45 दिवसांमध्ये लावण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला मात्र असा आदेश कुणी देऊ शकत नाही, म्हणून बरे आहे. परंतु, असे किती खटले सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहेत, याचीही माहिती या निमित्ताने सरन्यायाधीशांनी घ्यावी. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रचंड व्याप आणि व्यस्तता बघता, प्रत्येक गोष्ट सरन्यायाधीशांपर्यंत जातेच असे नाही. तसे नसते, तर पीडितेने पाठविलेले पत्र सरन्यायाधीशांपर्यंत वेळेच्या आत पोचलेच असते. सर्वोच्च न्यायालयाने या पीडितेला 25 लाख रुपये मदत म्हणून त्वरित देण्याचे आदेशही उत्तरप्रदेश सरकारला दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात या अभागी पीडितेने जे गमविले, त्याची भरपाई पृथ्वीतलावर कुणीच करू शकत नाही. परंतु, फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून ही मदत असते आणि ती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले, हे बरे झाले. फक्त मनात एकच प्रश्न येतो की, ही सर्व तडफ उन्नाव प्रकरणाबाबतच का? देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये बलात्काराची असंख्य प्रकरणे पडून असतील, किंवा सुरू असतील. याचीही अशीच तडफेने दखल घ्यायला हवी. देशातील प्रत्येक बलात्कारपीडितेलाही अशी मदत त्वरित पोचविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याच तडफेने दिले पाहिजे. असे झाले नाही, तर जनतेच्या मनातही न्यायव्यवस्थेबाबत विपरीत भावना निर्माण होणे कुणी टाळू शकणार नाही.
 
 
एक वेळा बसपाचा, दोन वेळा सपाचा आणि आता भाजपाचा आमदार असलेला कुलदीप सेंगर हा या उन्नाव प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहे. जून 2017 मधील बलात्काराच्या प्रकरणात 2018 च्या एप्रिलमध्ये सेंगरविरुद्ध सीबीआय चौकशी सुरू झाली. नंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वत:हून दखल घेतल्यानंतर कुलदीपला अटक करण्यात आली आणि तेव्हापासून तो तुरुंगातच आहे. त्यानंतर 28 जुलै 2019 ची ही घटना घडली. ट्रक व कारच्या अपघातात पीडितेची आई व काकू मरण पावल्या आणि स्वत: पीडिता व तिचा वकील गंभीर जखमी होऊन रुग्णालयात मृत्यूशी झगडत आहेत. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, हा अपघात नसून आम्हा सर्वांना ठार मारण्याचा कट होता. योगी आदित्यनाथ सरकारने त्वरित विशेष तपास पथक स्थापन करून या घटनेची चौकशी सुरू केली. शक्यता दोन्हीही आहेत. हा अपघातही असू शकतो किंवा घातपात. नेमके काय झाले, हे कालांतराने समजणारच आहे. परंतु, आमच्या मीडियाला मात्र हे मान्य नाही. नेहमीप्रमाणे त्यांनी या प्रकरणी, हा अपघात नसून घातपात आहे व कुलदीप सेंगर हा गुन्हेगार आहे, असा निकालही देऊन टाकला आहे. ही दोन गृहीतके घेऊन 29 जुलैपासून मीडियामध्ये प्रचंड गदारोळ सुरू झाला आहे. मीडियाने आपला आक्रोश इतका वाढविला की, शेवटी भाजपाला कुलदीप सेंगरला पक्षातून काढणे भाग पडले. आरोप सिद्ध होईपर्यंत कुणीही आरोपी गुन्हेगार नसतो, हे पुस्तकात असलेले वाक्य सध्या सर्वच विसरून गेलेले दिसतात. आमच्या मनासारखे झाले नाही तर याद राखा! अशी धमकीच जणू हे मीडियावाले आपल्या वर्तनाने देत होते. कुणी म्हणेल, अन्यायाला वाचा फोडणे हे मीडियाचे कामच आहे. निश्चितच आहे. पण, हाच मीडिया जर ‘निवडक’ होत दोगलेपणा करीत असेल तर?
 
बसपा, सपा असा प्रवास करीत 2017 साली भाजपात आलेल्या आमदाराच्या कथित कुकृत्यावरून संपूर्ण भाजपाला झोडपण्यात काय हशील आहे? यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही ओढण्यात आले. मीडिया जेव्हा असा आक्रस्ताळेपणा करतो, तेव्हा त्याच्या हेतूवर शंका यायला सुरू होते. भाजपाचे सरकार येण्याआधी उत्तरप्रदेशातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती दयनीय होती. ती सुधरविण्याचा आटोकाट प्रयत्न योगी आदित्यनाथ सरकारने सुरू केला. इतकी चिघळलेली परिस्थिती एका झटक्यात सुधरणे शक्य नसते, तरीही योगींनी राज्याला बर्‍याच प्रमाणात ताळ्यावर आणले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर याबाबतीत फारच कडक आहेत. असे असताना त्यांच्यावर मीडियाने लांछन लावणे कितपत योग्य आहे? ‘मीडिया ट्रायल’ हा एक कलंकित शब्द आहे. सुपारी घेतल्यासारखा मीडिया जेव्हा वागतो, तेव्हा त्याला हा शब्द लावण्यात येतो. आपल्या भारताच्या इतिहासात या मीडिया ट्रायलचा सर्वात मोठा बळी तर खुद्द नरेंद्र मोदीच आहेत! निर्दोष असतानाही याच मीडियाने त्यांना थोडीथोडकी नव्हे, तर 12 वर्षे छळले. जगातील सर्व मंचांवर बदनाम केले. नाही नाही ते लिहिले, बोलले गेले. शेवटी काय फळ मिळाले? मीडियाला तोंडघशी पडावे लागले. मीडिया तर आपले हात झटकून मोकळा झाला. परंतु, त्या नरेंद्र मोदी यांची नुकसानभरपाई कोण करून देणार?
 
संपुआच्या काळात अशा कितीतरी घटना घडल्या. पण, त्यात कुणी डॉ. मनमोहन सिंग किंवा सोनिया गांधींना ओढल्याचे ऐकिवात नाही. इकडे कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर, स्वत:वर पत्नीच्या खुनाचा आरोप असतानाही इकडेतिकडे मस्तपैकी प्रवचने झोडत फिरत आहेत. पण, कुणीही सोनिया गांधींवर बोट उचलले नाही. मग हा दोगलेपणा नरेंद्र मोदी किंवा  भाजपाच्याच बाबतीत का म्हणून? देशात कुठेही काही झाले की, त्याचे खापर भाजपा, मोदी किंवा संघावर फोडण्यात हा मीडिया इतका का उतावीळ असतो? अशी कुठली प्रेरणा त्यांना हे सर्व करायला उद्युक्त करते? विनाकारण, काहीही संबंध किंवा संदर्भ नसताना, संघ किंवा मोदींवर तोंडसुख घेतले जाते. गुरुवारी राज्यसभेत, कॉंग्रेसचे महान कुटिल खासदार कपिल सिब्बल यांनी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना कारण नसताना आव्हान देऊन टाकले की, हिंमत असेल तर नाथुराम गोडसेला दहशतवादी घोषित करा. आजच्या काळात गोडसेचा काय संबंध? गोडसेला महात्मा गांधी यांची हत्या केली म्हणून फासावर लटविण्यातही आले. त्या वेळी तर कॉंग्रेसचेच सरकार होते ना! शिवाय त्यानंतरही आता आतापर्यंत कॉंग्रेसचे किंवा त्याच विचारधारेचे सरकार होते; मग तेव्हा का नाही गोडसेला दहशतवादी घोषित केले? स्वत: करायचे नाही आणि दुसर्‍यांना विनाकारण आव्हान द्यायचे, हा मनाचा खुजेपणा वेळोवेळी जाहीर करण्याची खुमखुमी काही नतद्रष्टांना येत असते. मीडियालाही अनायासे असले विषय मस्तपैकी चघळायला मिळतात. परंतु, इकडे आपली विश्वासार्हता रसातळाला जात असते, त्याचे काय? सापाने तोंडात धरलेला आणि काही वेळातच त्याच्या पोटात जाणारा बेडूक, आपले भक्ष्य मटकविण्यात गुंग असतो, तसे या मीडियाचे झाले आहे, असे वाटते.
उन्नाव प्रकरणातील निकाल, असे गुन्हे करण्याचा मनात विचार आणणार्‍यांनाही धडकी भरविणारा असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच, या प्रकरणातून सर्वोच्च न्यायालय व मीडिया यांनीही काही धडा घेणे आवश्यक आहे, असे वाटते.