जनहितकारी निर्णय!

    दिनांक :30-Aug-2019
मोदींच्या कामाचा झपाटा सुरूच आहे, त्याला जोड त्यांच्या मंत्रिमंडळातील तत्पर मंत्र्यांच्या कार्यशैलीची मिळत आहे. एकापाठोपाठ एक निर्णय घेऊन ते, लोकहितकारी सरकार कसे असले पाहिजे, हे सिद्ध करून दाखवत आहेत. मोदींच्या सरकारने 75 दिवसांच्या त्यांच्या नव्या सरकारच्या कार्यकाळात थक्क करणारे निर्णय घेतले. तिहेरी तलाक, चांद्रयान मोहीम आणि घटनेचे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी बहुमताचे सरकार काय करू शकते, त्यांची ताकद काय असते, हे दाखवून दिले आहे. त्यांच्या या निर्णयांमुळे सार्‍या जगाचे लक्ष भारतावर केंद्रित झाले आहे. जगात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेत सध्या भारत येऊन पोचला आहे. इतर अनेक देशांची अर्थव्यवस्था मंदीत वाटचाल करीत असताना भारताला या मंदीचा फटका फारसा बसलेला दिसत नाही. उलट, सरकार जनताप्रिय निर्णय घेऊन त्यांच्या प्रेमास पात्र ठरत आहे.
 

 
 
सरकारच्या निर्णयांमध्ये आणखी काही निर्णयांची भर पडली असून, केंद्रासोबत राज्य सरकारनेही महत्त्वाचे निर्णय घेत केंद्रासोबत त्यांच्याच गतीने पावले टाकत आहोत, हे सिद्ध करून दाखवले आहे. देशाची लोकसंख्या 130 कोटींवर जाऊन पोचली असून, येथे वैद्यकीय सुविधांचा प्रचंड अभाव असल्याची स्थिती सर्वांना अवगत आहे. भारतात प्रत्येकी 11 हजार व्यक्तींमागे केवळ एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने जे निकष ठरविलेले आहेत, त्यानुसार एक हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण असायला हवे. पण, आपण या प्रमाणाच्या 10 टक्के माघारी आहोत. याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने देशात नव्या 75 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. आता ज्या जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत, अशा ठिकाणी ती उघडली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी 24 हजार कोटींची तरतूद सरकारने केली असून, त्यामुळे दरवर्षाला 15,700 जागा वैद्यकीय शिक्षणासाठी उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे देशातील डॉक्टरांची कमतरता दूर होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. सरकारने यासोबतच ही वैद्यकीय महाविद्यालये जिल्हा रुग्णालये आणि विशेषोपचार रुग्णालयांशी संलग्न करण्याचा निर्णय घेऊन, लोकांना दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा झेपेल त्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. विशेष नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे, सरकारने गेल्या पाच वर्षांत 82 वैद्यकीय महाविद्यालये प्रारंभ करून देशातील वैद्यकीय सुविधांचा दर्जा उंचावण्याचे प्रयत्न आरंभले. त्यात आणखी 75 महाविद्यालयांची भर पडणार आहे. खरेतर जगात एकाच वेळी अथवा अल्पावधीत इतक्या मोठ्या संख्येत वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. देशातील अॅलोपॅथिक डॉक्टरांच्या कमतरतेच्या आकडेवारीवर लक्ष दिले, तर बिहारमध्ये 28,391 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर, असे प्रमाण आहे. हेच प्रमाण दिल्लीत एकास 2,203, उत्तरप्रदेशात एकास 19,962 असे आहे. झारखंडमध्ये एका डॉक्टरमागे असलेले लोकसंख्येचे प्रमाण 18,518, मध्यप्रदेशात 16,996, छत्तीसगडमध्ये 15,916, तर कर्नाटकात 13,556 आहे. सरकारच्या नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे ही तफावत निश्चितच कमी होणार आहे. जनमतापुढे विरोधकांनी पूर्णपणे नांगी टाकल्यामुळे सरकारचे सत्तेचे दिवस शांततेत जात आहेत.
 
 
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने कोळसाक्षेत्राबाबत घेतला आहे. थेट गुंतवणुकीच्या धोरणात सुधारणा करताना खाणक्षेत्रात 100 टक्के गुंतवणुकीची घोषणा सरकारने केली आहे. परकीय गंगाजळी वाढविण्याच्या दृष्टीने तसेच कोळसाक्षेत्राला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी हे पाऊल सरकारने उचललेले आहे. भारत हा कोळशाच्या उत्पादनात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. 2018 मध्ये भारताचे कोळशाचे उत्पादन 688.8 दशलक्ष टन होते. लोखंडाच्या खनिज उत्पादनात भारत जगामध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारतातील पोलाद उत्पादन 2030 पर्यंत दुप्पट करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे नोकरीच्या संधी तर वाढतीलच, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर होण्यासही मदत होणार आहे. पण, 100 टक्के विदेशी गुंतवणुकीस भारतीय मजदूर संघाने आक्षेप घेतला आहे. नफ्यातील उद्योगात 100 टक्के थेट गुंतवणुकीची परवानगी अयोग्य असल्याचे त्यांचे मत आहे. पण, अनेकदा सत्ताधार्‍यांना अप्रिय निर्णय संपूर्ण देशाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा विचार करता घ्यावे लागतात, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षून चालणार नाही आणि विदेशी गुंतवणुकीला दरवाजे उघडे केले म्हणजे गुंतवणूकदार रांगा लावून तयार असतात, असेही नव्हे. कुठलाही गुंतवणूकदार आपले आणि आपल्या कंपनीच्या शेअरधारकांचे फायदे बघत असतो. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयामुळे तत्काळ विदेशी गंगाजळी वाढेल, असा निष्कर्ष काढण्याचीही घाई करू नये. देशी गुंतवणूकदारांची इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची ताकद नसल्यानेच सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचेही स्वागत करायला हवे. 2014 ते 2019 या काळात 286 अब्ज डॉलर्सची विदेशी गुंतवणूक भारतात आली. त्याआधीच्या पाच वर्षांत हीच गुंतवणूक 189 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. येणार्‍या पाच वर्षांत विदेशी गंगाजळीत वाढ करण्याचा सरकारचा संकल्प असून, त्या दिशेने टाकलेलीच ही पावले म्हणावी लागतील. सध्या उत्पादनक्षेत्रात हब होण्याची मोठी संधी भारताकडे आहे. हेच क्षेत्र असे आहे की, ज्यामुळे मोठ्या संख्येत विदेशी गुंतवणूक येऊ शकते. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. केवळ एका देशातून आणलेल्या वस्तू दुसर्‍या देशात विकून ना रोजगार निर्मिती होत, ना देशाला त्याचा फारसा आर्थिक लाभ होतो. त्यामुळे कोळसाक्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक भारतीय अर्थव्यस्थेची मागणी पूर्ण करू शकेल, असे वाटते.
 
तिहेरी तलाक, चांद्रयान आणि घटनेचे 370 कलम हटविण्याबाबतचे धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतले असल्याने या सरकारबद्दलच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत पारित झाले तरी राज्यसभेत ते मुळीच पारित होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण, हे विधेयक सर्वसंमतीने पारित झाले. विरोधी पक्षातील काही महिला नेत्यांनीही याचे समर्थन केले आणि बहुमत नसतानाही राज्यसभेने या विधेयकावर मंजुरीची मोहोर उमटविली. त्याचप्रमाणे 370 कलमाबाबतही विरोधक उघडे पडले. त्यांच्यातच एकवाक्यता नसल्याची स्थिती जगजाहीर झाली. कॉंग्रेसच्या, राज्यसभेतील प्रतोदानेच व्हिप जारी करण्यास नकार देऊन कॉंग्रेसच्या भूमिकेला छेद दिला. नंतर त्यांनी पक्षाचा राजीनामा देऊन भाजपात प्रवेश केला. कॉंग्रेस पक्षाला एकापाठोपाठ एक झटके पडत असताना, राज्यातही भाजपामध्ये मोठ्या प्रमाणात इनकिंमग सुरू आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस पक्षाचे अनेक दिग्गज नेते भाजपात डेरेदाखल होत आहेत. पक्षाची स्थिती मजबूत होत असताना आता केंद्र सरकारकडून रामजन्मभूमीबाबत काहीतरी कठोर निर्णय व्हावा, या अपेक्षेत जनता आहे. वर्षानुवर्षांच्या संघर्षाला पूर्णविराम देण्यासाठी अयोध्येत रामजन्मभूमीवर मंदिर उभारणे ही काळाची गरज आहे, हे सरकारला माहीत जरी असले तरी याबाबत वेगळे काय करता येऊ शकते, याचा मार्ग शोधला जायला हवा. त्याचसोबत समान नागरी कायदा आणि गोहत्याबंदीबाबत जनहितकारी निर्णयाची सरकारकडून अपेक्षा आहे. ही अपेक्षापूर्ती नजीकच्या भविष्यात व्हावी!