न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे!

    दिनांक :31-Aug-2019
चौफेर  
 
सुनील कुहीकर  
 
अरुणाचलचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कालिखो पूल यांनी तीन वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली होती. त्याच्या आदल्या दिवशी त्यांनी एक भलीमोठी नोट लिहून ठेवली होती. त्यात, या देशातील कार्यपालिकेपासून तर न्यायपालिकेपर्यंतच्या व्यवस्थांवर, भ्रष्ट राज्यव्यवस्थेवर त्यांनी ओढलेले कोरडे मनाला चटके देणारे आहेत. एका गरीब घरात जन्माला आलेला एक पोरगा आयुष्यात प्रचंड मेहनत करून पैसा कमावतो. लक्षावधी रुपयांचे उत्पन्न देणार्‍या कारखान्यांचा परवाना, आमदारकी वाट्याला येताच स्वत: जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन परत करतो, त्याला इथले राजकारणी लोक, पदं पदरी पडताच अल्पावधीत श्रीमंत कसे होतात, याचे कोडे पडलेले असते. मुख्यमंत्रिपद हाताळताना सर्वांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करताना क्षणोक्षणी आडवी येणारी शासकीय यंत्रणा आपले मनोधैर्य खचविण्यास कारणीभूत ठरीत असल्याची खंत ते व्यक्त करतात. राज्यातल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील भ्रष्टाचार बघून ते पुरते अस्वस्थ झालेले असतात. आपल्याच कॉंग्रेस पक्षातील एक सहकारी त्यात सहभागी असल्याच्या वास्तवाने तर त्यांना आणखीच बेचैन केलेले असते. पक्षातील वरिष्ठांचा आशीर्वाद त्या भ्रष्टाचाराला लाभला असल्याची बाब मन खिन्न करणारी असते. पण, तरीही हातावर हात ठेवून स्वस्थ न बसण्याचा निर्धार त्या ध्येयवेड्या माणसानं केलेला असतो. प्रकरण न्यायालयात दाखल होते. ज्या प्रकरणात राज्याच्या बहुतांश माजी मुख्यमंत्र्यांवर ठपका ठेवला जाऊ शकतो, ज्या प्रकरणात राज्याच्या मुख्य सचिवांपासून तर इतर अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कारागृहात धाडले जाऊ शकते, त्या प्रकरणात एकालाही हात लावला जात नाही, उलट भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचे धोरण राजकारण्यांपासून तर कार्यप्रणालीपर्यंत सारेच अवलंबवितात. दस्तुरखुद्द न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावूनही न्याय मिळत नाही... हे चित्र बघून हतबल झालेला एक मुख्यमंत्री मनातली खदखद कागदावरच्या रेघोट्यांमधून व्यक्त करून जगाचा निरोप घेण्याचा मार्ग पत्करतो.
 
 
 
जगाच्या लेखीही, चर्चेपलीकडे या घटनेला महत्त्व प्राप्त होत नाही. तीन वर्षांनी तर कुणाला त्या आत्महत्येचे स्मरणही होत नाही. परवा पाटणा हायकोर्टातील एका न्यायाधीशाने काढलेले न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे, तेथील भ्रष्ट कारभारावर ओढलेले कोरडे, एकूणच, न्यायप्रणालीची दुर्दैवी अवस्था अधोरेखित करणारी आहे. ‘‘ इथल्या न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली असून, त्याला आळा घालण्याऐवजी हे उच्च न्यायालय त्यावर पांघरूण घालीत आहे,’’ असे मत न्या. राकेश कुमार यांनी एका प्रकरणातील निकालपत्रातच नोंदवून टाकले. तमाम लोक ज्या व्यवस्थेसमोर माना तुकवितात, ते दालन भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असल्याचा दावा, त्याच व्यवस्थेचा एक भाग असलेली व्यक्ती जाहीर रीत्या, अधिकृतपणे करतेय्‌ म्हटल्यावर गदारोळ झाला. चर्चा सुरू झाली. प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. वाटलं, चांगलीच चपराक लगावली या धाडसी माणसानं, न्यायासनाला. पण कसचं काय, थोड्याच वेळात दुसरी बातमी येऊन धडकली. मुख्य न्यायाधीशांनी एक प्रशासकीय आदेश जारी करून या न्यायाधीशांकडील न्यायदानाचे काम काढून घेतले असून, अकरा न्यायाधीशांचे एक विशेष पूर्णपीठ बसवून हे आक्षेपार्ह निकालपत्रही पूर्णांशाने स्थगित करण्यात आले आहे. एवढी तत्परता इतर सर्वच प्रकरणांमध्ये दाखवली गेली, तर कितीतरी केसेस निकाली निघू शकतील. पण, दुर्दैवाने तसे घडत नाही. या विशिष्ट प्रकरणात मात्र कमालीची कार्यतत्परता दाखवून ‘निकाल’ही लावला गेला, कारवाईही पूर्ण करण्यात आली. भ्रष्ट व्यवस्थेबाबत व्यक्त होण्याचे धाडस सिद्ध करणार्‍या न्यायाधीशांना त्यांच्या कृत्याची ‘शिक्षा’ मिळेल. न्या. राकेश कुमार यांनी केले ते बरोबर आहे किंवा आपले मत नोंदविण्यासाठी त्यांनी स्वीकारलेला मार्ग बरोबर आहे, असे म्हणणार नाही बहुधा कुणीच. त्यांच्यावरील कारवाई हादेखील कार्यालयीन कोड, डिसिप्लिन वगैरेचा भाग ठरवून समर्थनीय ठरवली जाईल. मुळात इथे मुद्दा हा आहे की, न्यायव्यवस्थेला लागलेल्या ज्या किडीचा, भ्रष्टाचाराच्या व्यवधानाचा उल्लेख राकेश कुमारांनी त्यांच्या निकालपत्रातून केलाय्‌, तो खोटा आहे की खरा? तो खरा असेल, तर मग केवळ व्यक्त होण्याच्या त्यांच्या पद्धतीवर आक्षेप नोंदवून प्रश्न कसा सुटेल? तो सोडवण्याबाबत विचार करायचे सोडून, तो मांडणार्‍यावर असा सूड उगवल्याने फारतर समस्येची मांडणी करण्याचे धारिष्ट्य भविष्यात कुणी करणार नाही. त्यायोगे, समस्या अस्तित्वातच नसल्याच्या आविर्भावातही वागता येईल त्या क्षेत्रातील धुरीणांना. पण, म्हणून वास्तव थोडीच बदलणार आहे?
 
लोकशाहीच्या चारपैकी इतर तीन स्तंभांची अवस्था दिवसागणिक अविश्वसनीयतेच्या दिशेने वेगाने प्रवास करते आहे. राजकारण्यांवर समाजाचा विश्वास नाही. कार्यपालिकेची क्षमता आणि कार्यतत्परता याहीपेक्षा तिच्या भ्रष्ट कार्यपद्धतीबाबत अधिक चिंता वाहावी अशी स्थिती आहे. माध्यमजगतातील माणसंही वेगळ्याच विश्वात वावरत असल्यागत वागताहेत. अशा स्थितीत सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याची, त्यांना वठणीवर आणण्याची, नियंत्रणात ठेवण्याची, सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देण्याची भूमिका वठवत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा असताना, न्यायप्रणालीतली माणसंही बेताल वागत सुटली असल्याचे चित्र बघायला मिळणे अयोग्यच. न्या. रामास्वामींविरुद्ध लागलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपापासून तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकारांसमोर जाऊन लोकशाही धोक्यात असल्याची आवई उठविण्यापर्यंत, कोलकाता हायकोर्टाचे तत्कालीन न्यायाधीश सौमित्र सेन यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा देऊ करण्यापासून तर आंध्रप्रदेशातील नागार्जुना रेड्‌डी यांनी पदत्याग करण्यापर्यंतच्या सार्‍या घडामोडी, या देशातील न्यायव्यवस्था, लोक मानतात तितकीही शुचिर्भूत नाही, हे सिद्ध करतात.
 
या देशात न्यायव्यवस्थेचे स्वतंत्र असे मानाचे स्थान आहे. त्याबाबतची अदब आहे. जनमानसात त्याचा दबदबा आहे. लोकशाहीच्या ‘चारपैकी एक’ असला तरी, त्या स्तंभाची इतरांच्या तुलनेत वेगळी प्रतिमा आहे. त्याला इतिहास आहे. परंपरा आहे. रामराज्यापासून तर छत्रपतींच्या राज्यापर्यंतची न्यायसंगत, तर्कशुद्ध वागण्याची त्या प्रणालीची रीत राहिली आहे. न्यायदानाचा रामशास्त्री बाणा तर इतिहासात अजरामर झाला आहे. ही एक व्यवस्था आहे, जी कशाचपुढे, कुणाचसमोर झुकत नाही, असा समज अगदी कालपर्यंत रूढ होता. मध्यंतरीचे काही विषय जे इथल्या न्यायव्यवस्थेने हाताळलेत, ते बघून हतबल जनतेच्या मनात विश्वास जागला होता. पण, अलीकडच्या काळात मात्र, त्या व्यवस्थेतले भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे नको तितके उकलत चाललेले दिसताहेत. खुद्द तिथल्याच लोकांनी त्याबाबत आवाज उठवावा, इतपत त्याचे गांभीर्य खोल रुजत चालले आहे. इथे न्याय ‘विकत घेता येतो,’ हा समज सामान्य माणसाच्या मनात रुजणे ही काही चांगली स्थिती नाही. पण तसे घडतेय्‌ खरे. मुंबईत फुटपाथवर झोपलेल्या मजुरांच्या अंगावरून गाडी नेली जाण्याच्या प्रकरणात असो वा मग राजस्थानातील काळवीट शिकार प्रकरणात असो, सलमान खानविरुद्ध पुरावेच न गवसण्याचा मुद्दा असो वा मग त्याला रात्रीतून जमानत मिळण्याचा, जे झालं ते योग्य नसल्याचीच भावना सर्वदूर व्यक्त झाली. कुठेतरी गडबड असल्याची खात्री मनामनांतून व्यक्त होऊ लागली. कधीकाळी रामशास्त्री बाण्याने न्यायदान करणारी इथली न्यायव्यवस्था, अलीकडे पुरावे नसल्याच्या तकलादू कारणांवरून दोषींवर कारवाई करण्यास अपयशी ठरते, त्याला अधिक काळ कारागृहात राहावे लागू नये म्हणून विशेषत्वाने प्रयत्न करते, कुणाच्यातरी गरजेपोटी ऐन मध्यरात्री कामकाज करते, केसचा निर्णय जाहीर करते, या गोष्टी सर्वसामान्य माणसाच्या नजरेतून सुटतात असे थोडीच आहे! निष्पक्ष, पारदर्शी असे इथे काहीच राहिलेले नसल्याची, क्लृप्त्या करून आपल्याला हवे तसे तिथेही घडवता येते अशी कुणाची खात्री होणे, हे कितपत योग्य आहे, याचा विचार व्हावा. शेवटी, इतरांच्या तुलनेत या स्तंभाबद्दल असलेला आदर, सत्तेविना असलेली त्याची ताकद आणि सरतेशेवटी लोकांच्या मनात असलेला त्या व्यवस्थेबद्दलचा विश्वास... या सार्‍या बाबी भविष्यातही टिकवून ठेवायच्या असतील, तर पोखरलेली रचना नव्याने मांडण्याचाही विचार व्हावा कधीतरी...!
9881717833