सहकारी बँकांसमोरील आव्हाने

    दिनांक :04-Aug-2019
प्रा. संजय भेंडे
सहकारी बँकांचे देशाच्या ग्रामीण विकासात फार मोठे योगदान आहे. ते कुणीही नाकारूच शकत नाही. ‘स्टेट लेव्हल बँकर्स’ कमिटी म्हणून एक कमिटी आहे. ‘एसएलबीसी’ असे याला म्हणतात. याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात. त्याला राज्यातल्या सर्व राष्टीयीकृत बँका आणि राज्यातील राज्य सहकारी बँका यांना तीन महिन्यातून एकदा बोलाविले जाते. आत्ताच एसएलबीसी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला तेव्हा राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा बँकांचे कर्जपुरवठ्यातील योगदान 65 टक्के आहे, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रमाण 5 ते 35 टक्के असे आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जासाठी राज्यातल्या राज्य सहकारी बँकांनी आणि जिल्हा सहकारी बँकांनी मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा केला आहे, असे मत नागपूर नागरिक सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. संजय भेंडे यांनी व्यक्त केले.
 
सहकार क्षेत्र संपूर्ण देशातच चांगले काम करीत आहे, पण त्यात काही आव्हानेही आहेत. सहकार क्षेत्राची वाढ सध्या महाराष्ट्रात आणि देशातही मोठ्या प्रमाणात होते आहे. ही समाधानाची बाब आहे. यामुळे देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात मोठी क्रांती होत असून, अनेक आर्थिक सुधारणाही समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने घडत आहेत. पण राष्ट्रीयीकृत बँका, पेमेन्ट बँका आणि खाजगी बँका यांच्याशी सहकार क्षेत्राची मोठी स्पर्धा आहे. यांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सहकार क्षेत्राला स्वत:च्या कामकाजाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे अतिशय आवश्यक आहे. याशिवाय आधुनिक बदल आणि त्यातही प्रामुख्याने सॉफ्टवेअरमधील बदल असतील, तांत्रिक आधुनिकीकरण असेल. या बदलाला आता सामोरे जावे लागेल. त्याशिवाय पर्याय नाही. या आधुनिक तंत्रज्ञानाला सोबत घेऊन काम करण्याची खर्‍या अर्थाने गरज आहे. 

 
 
 
सर्वसामान्य माणसाला आर्थिक मदतीचा हात देणे, हे सहकार क्षेत्राचे मूळ दायित्व आहे. आतापर्यंत सहकारी क्षेत्राने हे काम यशस्वीपणे केले आहे. ग्रामीण भागात असो वा शहरी भागात असो, अगदी पाच हजार रुपयांपासून 50 कोटीपर्यंत आर्थिक कर्ज, मदत सहकार क्षेत्राने ग्राहकांना केली आहे. पण, या स्पर्धात्मक युगात मोठ्या बँकांच्या आगमनामुळे काही आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. यात राष्ट्रीयीकृत बँका असतील, खाजगी मोठ्या बँका असतील, त्यांच्या स्पर्धेत आम्ही यशस्वीपणे कार्य करू शकलो पाहिजे, अशी आमची क्षमता वाढविणे आता गरजेचे आहे.
 
नोटबंदी आणि जीसएसटीमुळे सहकार क्षेत्राची पीछेहाट वगैरे झाली नाही. काही काळ थोडा गैरसमज होता. त्यामुळे गोंधळ वाढला. हा मर्यादित काळ होता. आता नेमके काय होईल, अशी भीती त्या वेळी ग्राहकांमध्ये होती. आम्हीही त्याला पुरेसे तयार नव्हतो. पण, आता या नोटबंदीच्या काळातून आम्ही बाहेर पडलो. जीएसटीचा काही विपरीत परिणाम झाला नाही. आता जीएसटी खर्‍या अर्थाने लोकांना आवडायला लागला आहे.
 
काही सहकारी संस्था बंद पडतात, त्यामुळे सहकार क्षेत्राबाबत अकारण गैरसमज निर्माण होतात. मुळात ज्या संस्था बंद झाल्या त्या सहकारी संस्था असल्या तरी त्यात मालकशाही होती. घरातल्या िंकवा नातेवाईकांनाच या संस्थेचे पदाधिकारी करण्यात आले होते. त्यामुळे व्यक्तिगत िंकवा कौटुंबिक स्वार्थापोटी या संस्था बंद पडल्या. पण, ज्या सहकारी संस्थांमध्ये खर्‍या अर्थाने सामाजिक प्रभाव, सामाजिक सहभाग आहे, ज्यात संचालक मंडळाचे एकमत आहे. त्या संस्था आजही अतिशय उत्तम काम करीत आहेत. त्याच संस्था भविष्यात टिकतील.
 
सहकार क्षेत्रामुळे उद्योग क्षेत्राला निश्चितपणे लाभ झाला आहे. सहकार क्षेत्र पाच हजार रुपयांपासून कर्जपुरवठा करते. लघु उद्योग असतील, सूक्ष्म उद्योग किंवा मोठे उद्योग असतील, या सर्वांनाच कर्जपुरवठा करण्याची संपूर्ण क्षमता सहकार क्षेत्राजवळ आहे. कितीही मोठे कर्ज सहकार क्षेत्र देऊ शकते. समजा एखाद्या बँकेची एक्सपोजर लिमिट म्हणजे कर्ज देण्याची क्षमता पाच कोटी आहे, पण एखाद्या ग्राहकाने आम्हाला 15 कोटींचे कर्ज मागितले तर ते देखील सहकार क्षेत्रातून सहज उपलब्ध होते. यासाठी कर्ज देण्याची क्षमता पाच कोटी असणार्‍या तीन बँका एकत्र येऊन हे 15 कोटी रुपये कर्ज देऊ शकतात. याला ‘कन्सोर्सियन फायनान्स’ अर्थात सहभाग कर्ज योजना, असे म्हणतात. या योजनेतून मोठा कर्जदार जरी आला तरी त्याला मोठे कर्ज देता येणे शक्य आहे. अनेक सहकारी बँकांनी आता ही योजना कार्यान्वित केली आहे. कर्ज देतानाच त्या कर्जदाराची कर्ज फेडण्याची क्षमता आहे वा नाही, हे तपासले जाते. यासोबतच त्या कर्जाकरिता आवश्यक असणारे तारण त्याच्याकडून घेतले जाते.
 
याशिवाय ज्या उद्योगासाठी त्याने कर्ज घेतले आहे, तो उद्योग चालविण्याची त्याची क्षमताही तपासण्यात येते. याशिवाय त्याचा अनुभव, कर्जफेडीचा इतिहासही तपासून त्यानंतर कर्जपुरवठा करण्यात येतो. ज्याला लोन अप्रायझल म्हणतो हे योग्य पद्धतीने सर्वच आर्थिक संस्थांनी केले, तर कर्ज चुकविण्याचे िंकवा न फेडण्याचे प्रमाण मोठ्या संख्येत कमी करता येऊ शकते. याकरिता एक सरफेसी कायदा आहे. या माध्यमातून कारवाई करता येते. यानंतर इनसॉलव्हन्सी आणि बँक्रफ्टसी कायदा लागू करण्यात आला. या अंतर्गत विजय माल्यासारख्या उद्योगपतीवरही कारवाई करता आली. हा संसदेने पारित केलेला कायदा आहे. डीआरटीच्या माध्यमातूनही अॅक्शन घेता येऊ शकते. कर्जदाराच्या प्रापर्टीचे अटॅचमेन्ट करून ती विकता येऊ शकते. या कायद्यामुळे ही सोय आता झाली आहे. यासोबतच सिबील रिपोर्ट येतो. या माध्यमातून एखाद्या बँकेचे कर्ज एखाद्या कर्जदाराने थकविले आणि दुसरे कर्ज मागण्यासाठी तो पुन्हा दुसर्‍या बँकेकडे गेला, तर सिबील रिपोर्ट काढून त्याचा अभ्यास केला तर त्याचे सारे व्यवहार लगेच कळतात. अशा परतफेड न करणार्‍या कर्जदाराला साधारणतः कुठेच कर्ज दिले जात नाही. त्यामुळे बँकांना फसविणार्‍या ग्राहकांना चाप बसू शकतो.
 
सहकार क्षेत्रात संख्यात्मक वाढीसोबत मोठ्या प्रमाणात गुणात्मक वाढही झाली आहे. याचे कारण असे की, अनेक बँकांच्या यशस्वी कथा आहेत. या यशस्वी कथा आमच्यासमोर येत नाहीत. आमच्यासमोर केवळ घोटाळेच येतात. पण, अनेक बँकांनी आर्थिक व्यवहारासोबतच सामाजिक दायित्व जोपासले. अनेक संस्था उभ्या केल्यात. अनेक कॅन्सर हॉस्पिटल्स आणि रुग्णालये उभी केलीत. सामाजिक दायित्वाची कामे सहकारी बँका मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. त्यामुळे गुणात्मक वाढीत रिझर्व्ह बँकेचे सर्व नियम पाळून ती बँक उत्तम चालणे, सक्षम असणे, अशा अनेक बँका आज राज्यात आणि देशात आहेत.
 
राज्याच्या आर्थिक विकासात सहकारी बँकांचे मोठ्या प्रमाणात योगदान आहे. विशेषतः राज्यातील सहकारी बँकांच्या माध्यमातून आणि सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात साखर उद्योग मोठा झाला. शेतकर्‍यांचा ऊस घेतला गेला. त्यापासून इथेनॉल सुरू झाले. इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करण्यात आली. शेतकर्‍यांच्या सामान्य उत्पादनापासून तर राज्याच्या आर्थिक विकासात सहकारी बँकांनी मोठे योगदान दिले आहे. यात राज्य सहकारी बँक आहेत, जिल्हा सहकारी बँका, नागरिक सहकारी बँका आहेत. या सार्‍यांनीच मिळून राज्याच्या आर्थिक विकासात मोठे योगदान दिले आहे. सूतगिरण्या, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग आणि राज्य व देशपातळीवर रस्ते विकासाच्या ज्या योजना आहेत त्याला हायब्रिड ॲन्युईटी प्लान असे म्हणतात. या अंतर्गत रस्ते विकासासाठी नागरिक आणि सहकारी बँकांनी कर्ज दिले आहे. सहकारी बँकांची कर्जपुरवठा करण्याची प्रक्रिया इतर बँकांपेक्षा साधी, सोपी, सरळ असते. सहज संवाद आणि कुणालाही भेटता येणे, ही सहकार क्षेत्राची जमेची बाजू आहे. ग्रामीण भागात सहकारी क्षेत्रातील बँका मोठ्या प्रमाणात काम करीत आहेत.