सहकारातून समृद्धीकडे...

    दिनांक :04-Aug-2019
भारतासारख्या प्रगतशील देशात विकासाची खरी संकल्पना सहकार चळवळीच्या माध्यमातूनच जनमानसात रुजली. सन 1904 मध्ये इंग्रजांनी पहिला सहकार कायदा आपल्या देशात लागू केला. त्यावेळची शेतकर्‍यांची दयनीय अवस्था बघता शेतकर्‍यांना डोळ्यांसमोर ठेवूनच त्यावेळच्या सरकारने हे पाऊल उचलले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर केंद्रात व त्या त्या राज्यात वेगवेगळे सहकार कायदे अस्तित्वात आले. स्वातंत्र्यानंतर सहकाराचा व्याप मोठ्या प्रमाणात वाढला. सहकाराचा आयाम बँका, पतसंस्था, कृषी व ग्रामीण सहकारी संस्था, साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय, विणकर संस्था, मच्छीमार संस्था, बचत गट, ग्राहक भंडार, हाऊसिंग संस्था, अभिनव संस्था यांसह अनेक क्षेत्रात व्यापला गेला. अशातच या क्षेत्रात खर्‍या अर्थाने संस्कार रुजवण्याची गरज आहे, हे ओळखून सहकार भारतीचे संस्थापक स्व. लक्ष्मणराव इनामदार (वकीलसाहेब) यांनी 1978 साली ‘सहकार भारती’ या सहकार क्षेत्रात काम करणार्‍या देशव्यापी संघटनेची स्थापना केली. स्व. लक्ष्मणराव इनामदार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते. आपल्या देशाचे आजचे लोकप्रिय पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी हे वकीलसाहेबांना आपल्या गुरुस्थानी मानतात. ‘बिना संस्कार नही सहकार, बिना सहकार नही उद्धार’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन, सहकार भारती आज संपूर्ण देशभरातील 400 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये आणि 20 हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांमध्ये संस्काराचे बीज पेरत आहे. 
  
 
सहकार चळवळ, त्या चळवळीच्या फायद्याविषयी जनजागृती करणे, राज्य, जिल्हा, तालुका आणि स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था स्थापन व्हाव्यात व त्या चांगल्या चालाव्यात यासाठी प्रोत्साहन देणे व मार्गदर्शन करणे, अस्तित्वात असलेल्या सहकारी संस्थांना त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी मार्गदर्शन व मदत करणे, सहकारी संस्थेची स्थापना, रचना, प्रत्यक्ष, कामकाजाच्या अडचणींसंबंधी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रिझर्व्ह बँक व अन्य सहकारी कार्यालये यांच्याकडे निवेदने देण्यासाठी मार्गदर्शन करणे व मदत करणे, सामाजिक, आर्थिक व सहकारी अशा विविध क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी वा उपक्रम हाती घेण्यासाठी उत्तेजन देणे, व्यक्ती, संस्था व सहकारी संस्थांना तांत्रिक सेवा उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण व आदिवासी भागातील आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारण्याच्या द़ृष्टीने पाहणी करणे, अभ्यास करणे व चालू असलेल्या प्रकल्पांना संचलनार्थ साहाय्य करणे, सहकार भारतीच्या उद्दिष्टांची पूर्ती व्हावी म्हणून ठिकठिकाणी सहकार भारतीच्या शाखा सुरू करणे, सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून मागास विभागातील जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणे, स्वयंसहाय्यता गट स्थापन करणे, हे सहकार भारतीची ध्येय-धोरणे व उद्दिष्ट आहे.
 
सहकार क्षेत्रात काम करताना अनेक अडचणींना व संकटांना सामोरे जावे लागते आणि म्हणूनच संघटनशक्तीच्या माध्यमातून अशा अडचणींवर मात करणे सहजशक्य होते. सर्वच सहकारी संस्थांच्या वाटचालीत सरत्या आर्थिक वर्षाची स्थिती आणि पुढच्या आर्थिक वर्षाचा संकल्प, उद्दिष्टे यांना विशेष महत्त्व असते. आजच्या स्पर्धात्मक युगात सहकारी संस्था केवळ टिकवणेच नाही, तर त्या भक्कम स्थितीत असण्याचीदेखील गरज आहे. नागरी बँका व पतसंस्था या आर्थिक संस्था प्रामुख्याने आजदेखील शहरी आणि ग्रामीण भागात अत्यंत चांगले काम करीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत दुर्दैवाने सहकार क्षेत्रातील संस्थांबाबत काही अप्रिय घटनासुद्धा घडल्या आहेत. तरीदेखील आजही, सर्वसामान्य जनतेचा सहकारावरचा विश्वास जरासुद्धा कमी झालेला नाही. कारण सहकाराची नाळ ही स्थानिक पातळीवर सर्वसामान्यांशी जोडली गेली आहे.
 
सहकारी संस्थांमध्ये सभासद हा सर्वात प्रभावी घटक असतो. सभासद हाच त्या संस्थेचा मालक असल्याने त्याच्या पाठबळावरच संस्था कार्यरत असते. प्रत्यक्षात मात्र बहुसंख्य सभासद उदासीन असतात आणि ज्यांना केवळ सत्तेत येण्याचा मोह आहे, असे निवडक सभासदच सक्रिय राहताना दिसतात. हे चित्र पालटण्याची गरज आहे. क्रियाशील सभासद असण्याची गरज लक्षात घेऊन सहकारी कायद्यात घटनेनेदेखील काही तरतुदी केल्या आहेत, मात्र केवळ कायद्याच्या जोरावर हे घडणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सक्रिय, क्रियाशील असणे हे महत्त्वाचे असले, तरी आज कुणालाच वेळ नाही, ही समस्या आहे. कर्ज घेण्यापुरते, सेवा घेण्यापुरते, ऊस किंवा शेती उत्पादन देण्यापुरते सभासदत्व घेणार्‍यांना प्रत्यक्षात त्या संस्थेच्या एकूण वाटचालीची पर्वा नसते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच मूठभर लोकांच्या हातात सहकारी संस्थांचा कारभार कायमस्वरूपी राहात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी खर्‍या अर्थाने सभासद जागृत आणि सक्रिय होण्याची गरज आहे. आज सहकारी संस्थांसमोर कित्येक प्रश्न आहेत.
 
खाजगी आणि मल्टीनॅशनल कंपन्यांच्या आक्रमणात व त्यांच्या मार्केिंटगच्या मार्‍यापुढे सहकारी संस्था टिकाव धरू शकत नाहीत. या वेळी सहकार व अन्य असा फरक सर्वसामान्य जनतेपुढे मांडण्याची गरज आहे. शून्य टक्के दराने कर्ज मिळू शकत नाही, या वस्तुस्थितीची जाणीव ग्राहकांना करून देण्याची जबाबदारी सहकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांची आहे. फसव्या, खोट्या आणि आमिषे दाखवणार्‍या कंपन्यांचे पितळ उघडे पाडले पाहिजे. तसे घडले तरच पारदर्शी व्यवहार असणार्‍या सहकारी संस्थांकडे ग्राहक आकृष्ट होतील. याबाबत सरकारची धोरणेदेखील सहकाराला अनुकूल असलेली असावयास हवी.
 
रिझर्व्ह बँकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांसंबंधी नुकत्याच जारी केलेल्या निर्बंधानुसार आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेता असे लक्षात येते की, सरकारच्या पाठबळावर उभ्या असलेल्या या सरकारी बँकांची स्थिती अत्यंत खालावलेली आहे. सरकारी बँकांना सरसकट भांडवलाचा पुरवठा केंद्र सरकार करते आणि त्यातून या बँकांची स्थिती सुधारण्यास मदत होते. आज सरकारी बँकांमधले गैरव्यवहार, घोटाळे मोठ्या प्रमाणावर उघडकीस येत आहेत. कर्जथकबाकीचे वाढते प्रमाण व त्यामुळे नफ्यावर झालेला प्रतिकूल परिणाम यामुळे सर्वच सरकारी बँका सध्या अडचणीत सापडल्या आहेत. सरकारचा भक्कम टेकू असल्याने या बँकांच्या बाबतीत ठेवीदारांची अडचण होत नाही एवढेच. मात्र, असे असले तरी मागील काळात देना बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक या दोन बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लावल्याने ठेवीदार आणि कर्जदारांची मोठी अडचण झाली. सरकारी बँकांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास अखेरच्या आर्थिक वर्षात सुमारे 50 हजार कोटींचा तोटा त्या बँकांना झालेला आहे. सर्वसामान्यांच्या करातून मिळालेल्या उत्पन्नातूनच केंद्र सरकार या बँकांना भांडवलाचा पुरवठा करते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. अर्थव्यवस्थेत तितकेच महत्त्वाचे स्थान असलेल्या सहकारी बँकांची स्थिती मात्र अत्यंत चांगली आहे.
 
परिणामी त्या संस्था सक्षम देखील आहेत. सहकारी बँकांमध्ये नागरी बँकांबरोबरच ग्रामीण भागात उत्तम काम करणार्‍या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचादेखील समावेश आहे. देशभरातील सुमारे 1500 नागरी बँकांच्या सक्षम वाटचालीवर नजर टाकली, तर काही मोजक्या सहकारी बँकांचा अपवाद वगळल्यास इतर सर्वच बँका उत्तम व्यवसाय करीत असल्याचे लक्षात येईल. केवळ तेवढेच नाही. सहकारी बँका व्यवसायाबरोबरच उत्तमरीत्या सामाजिक बांधिलकीदेखील जपत अपले काम करीत आहेत, ही जमेची बाजू आहे. दुर्दैवाने अडचणीत सापडलेल्या िंकवा स्पर्धेला तोंड देऊ न शकणार्‍या सहकारी बँकांना मात्र भांडवलाची कमतरता भासत आहे. ज्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकांनादेखील भांडवलाचा पुरवठा काही अटींवर करण्याची गरज आहे. याबाबत रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच सरकारला शिफारस करून या संदर्भात स्वतंत्र वित्तीय संस्था उभारण्याची गरज प्रतिपादित केली आहे. या वित्तीय संस्थेच्या मदतीने, अशा अडचणीत असलेल्या सहकारी बँकांना भांडवलाबरोबरच व्यवस्थापन कौशल्याचीदेखील मदत मिळू शकणार आहे. अशा पद्धतीच्या नियोजनाबाबत वेळोवेळी चर्चा झालेली आहे. ही बाब तत्वत: मान्य देखील झाली आहे. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. निदान आता तरी ती त्वरित अंमलात येऊन सहकारी बँकांना मदतीचा हात मिळण्याची गरज या क्षेत्रातील मंडळी व्यक्त करीत आहेत.
  
सरकारच्या भक्कम पािंठब्याबरोबरच संस्थाचालकांची मानसिकतादेखील बदलण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते आहे. सहकारी संस्थांना बळकटी देण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील सर्वच कार्यकर्त्यांनी अत्याधुनिकतेची कास धरत स्पर्धेला तोंड दिले पाहिजे. सहकारावरचा विश्वास द़ृढ करण्याचीही आज गरज आहे. सर्वसामान्यांची सहकाराशी असलेली नाळ अधिक घट्ट करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आज महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांकरिता विविध स्तरांवर अनेकविध चांगल्या बाबी होताना दिसत आहेत. कृषी, पणन, वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय, दूध उत्पादन, गृहनिर्माण आणि अर्थव्यवस्थेतील सहकारी संस्थांकरिता अनेक सुविधा व सवलती सरकार प्रदान करीत आहे. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाची मात्र आज सहकारी बँकांवर वक्रदृष्टी आहे. आर्थिक मंदीच्या आणि एनपीएच्या कचाट्यात सापडलेल्या नागरी बँकांना दिलासा देण्याची आज गरज आहे आणि म्हणूनच सहकारी बँका तसेच सर्वच सहकारी संस्थांच्या संघटनशक्तीचे दर्शन दाखवण्याची नितांत गरज आहे.
जय सहकार!