महाराष्ट्राची सशक्त सहकार चळवळ!

    दिनांक :04-Aug-2019
 
भालचंद्र कुलकर्णी
 
भारतीय संस्कृतीत सहकार ही वृत्ती मुळातच दडलेली आहे. ती आजही तितकीच सहजपणे भारतीयांनी अंगीकारलेली आहे. भारतात प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात सहकार चळवळ रुजली आणि मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली दिसते. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचा इतिहास 100 वर्षांपेक्षा अधिक आहे. सुरुवातीस प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील सहकार चळवळ आता शहरी भागातदेखील मोठ्या दिमाखात काम करीत आहे. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुध सोसायट्यांबरोबरच आता पतसंस्था, नागरी सहकारी बँकांचे मोठे योगदान देशाच्या एकूणच त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतदेखील तितकेच महत्त्वाचे व उल्लेखनीय आहे. गेल्या पाच वर्षांचा सहकार चळवळीचा आढावा घ्यायचा झाल्यास, महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने सहकार क्षेत्रासाठी भरभक्कम कामगिरी केल्याचे दिसून येते. सुरुवातीची तीन वर्षे नामदार चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग खात्याचा कार्यभार होता आणि गेल्या दोन वर्षांपासून सहकार मंत्रिपदाची जबाबदारी नामदार सुभाषबापू देशमुख यांच्याकडे आहे. याशिवाय सहकार खात्यासाठी राज्यमंत्री नामदार दादा भुसे आणि गुलाबराव पाटील आणि सहकार परिषदेचे अध्यक्ष नामदार शेखर चरेगावकर यांचेदेखील महत्त्वपूर्ण योगदान गेल्या पाच वर्षांच्या काळात पाहायला मिळते. 
 
 
 
जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि शेतकरी कर्जमाफी
नुकत्याच झालेल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व अशी घटना आहे. आजपर्यंत सुमारे 40 लाख शेतकर्‍यांना 16 हजार कोटी एवढ्या रकमेची कर्जमाफी प्रत्यक्ष संबंधित शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. सदरची सर्व प्रक्रिया प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत राबवली गेली असल्याने स्वाभाविकपणे जिल्हा बँका, त्यावर अवलंबून असलेले साखर कारखाने व विकास सोसायट्यांचे सक्षमीकरणदेखील या प्रक्रियेत झाले.
 
महाराष्ट्राची शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेचे पुनरुज्जीवनदेखील फडणवीस सरकारने यशस्वीपणे केले आणि ही शिखर बँक आज प्रगतिपथावर आणली आहे. त्याचबरोबर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या सक्षमीकरणाचादेखील मोठा निर्णय याच काळात झाला आहे. नागपूर, वर्धा व बुलडाणा या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना राज्य सरकारने सुमारे 500 कोटींचे अर्थसाहाय्य देऊन या बँकांना नवसंजीवनी दिली आहे. त्यामुळे या जिल्हा बँकांना रिझर्व्ह बँकेने परवाना देऊन बँिंकग व्यवसाय खुला करून दिला आहे. राज्य सहकारी बँकेकडून कर्जपुरवठा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला असल्याने राज्यातील सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधून शेतकर्‍यांना नव्याने कर्जपुरवठा नियमितपणे व सुलभ रीत्या सुरू झाला आहे.
 
साखर कारखाने
ग्रामीण भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर उसाची शेती आणि साखर कारखाना यावर अवलंबून आहे. आज राज्यात 120 सहकारी साखर कारखाने, तर 85 खासगी कारखाने आहेत. या सर्व कारखान्यांमधून सुमारे 100 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले जाते. देशाच्या साखर उत्पादनात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक लागतो. साखर कारखान्यांचे नियमितपणे गाळप होणे आणि शेतकर्‍यांना दरवर्षी रास्त भाव मिळणे यासाठी गेल्या पाच वर्षांत कोणताही संघर्ष पाहायला मिळालेला नाही. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम देता यावी म्हणून राज्य सरकारने सुमारे 2200 कोटींचे सॉफ्ट लोन जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत साखर कारखान्यांना दिले आहे. साखर कारखान्यांच्या गाळप प्रक्रियेत पादर्शकता यावी यासाठी ऑनलाईन गाळप परवानेदेखील याच काळात सुरू करण्यात आले आहेत.
 
नागरी सहकारी बँका
आज खुल्या अर्थव्यवस्थेत सहकार क्षेत्राला व्यापारी आणि खाजगी बँकांशी टक्कर द्यावी लागते आहे. भारतात एकेकाळी 2200 च्या आसपास सहकारी बँका होत्या, आज 1575 सहकारी बँका राहिल्या आहेत. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत सहकारी बँकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असले, तरीदेखील ते 4 ते 5 टक्क्यांपेक्षा पुढे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ग्रामीण भागातील विकास सोसायट्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राज्यस्तरीय शिखर बँक अशा त्रिस्तरीय रचनेमध्ये नागरी सहकारी बँकांचीदेखील विशेष भूमिका राहिली आहे. प्रामुख्याने शहरी भागात सहकारी बँकांची संख्या आणि कार्यविस्तार मोठ्या प्रमाणावर आहे. सर्वसामान्य माणसाची नाळ सहकारी बँकांशी जोडलेली आहे, मात्र आजची युवा पिढी काहीशी सहकारी बँकांना आपलेसे मानायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आर्थिक उदारीकरणाच्या लाटेमध्ये आपले अस्तित्व टिकवून आणि ते वर्धिष्णू करण्यात सहकारी बँकांची मोठी कसरत सध्या सुरू आहे. सहकारी बँकांबरोबरच आता खुल्या अर्थव्यवस्थेत स्मॉल बँक, पेमेंट बँकस्‌, पोस्टल बँक, प्रायव्हेट बँकस्‌, एन.बी.एफ.सी. अशा कितीतरी पर्यायांना केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रात खूप मोठी स्पर्धा आणि चढाओढ आहे.
 
पतसंस्था : चळवळीचे स्थान
राज्याच्या अर्थकारणात सहकारी पतसंस्थांचेदेखील मोठे योगदान आहे. राज्यात 15 हजारांच्या जवळपास पतसंस्थांचे जाळे पसरलेले आहे. पतसंस्थांचा ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातदेखील मोठा अर्थव्यवसाय आहे. पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्याची गेल्या अनेक वर्षांची मागणीदेखील याच सरकारने पूर्ण केली आहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय पतसंस्था ठेव संरक्षण योजना नुकतीच सुरू झाली असून, याबाबत सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात आले. त्यायोगे पतसंस्थांना स्थिरीकरण व तरलता साहाय्य योजना लागू होणार आहे. यामधून अडचणीतील पतसंस्थांना तात्पुरत्या स्वरूपाचे अर्थसाहाय्य करण्याबरोबरच पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षणाचे कवचदेखील लाभणार आहे.
सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण व सहकार कायद्यात बदलाची प्रक्रिया
आजपर्यंत सहकार क्षेत्रातील संस्थांची नेमकी आकडेवारी समोर येत नव्हती. त्यामुळे सहकारी संस्थांची वस्तुस्थिती व त्यासंबंधीची माहिती याचे सर्वेक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला व त्यामधून सुमारे 54 हजार बोगस सहकारी संस्था समोर आल्या. अशा बोगस संस्थांची फेरतपासणी करून त्यांची नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची प्रक्रियादेखील या सरकारने मोठ्या धाडसाने घेतली आहे. त्याचबरोबर सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी कायदा बदल समितीदेखील या सरकारने स्थापन केली असून, याद्वारे विविध बदल क्रमाक्रमाने करण्यात येत आहेत. ज्यामुळे सहकारी संस्थांची सुसूत्रता तसेच पारदर्शी कारभाराचा नागरिकांना लाभ होताना दिसतो आहे.
 
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन
राज्यात सुमारे एक लाखांहून अधिक गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत. सर्वच सहकारी संस्थांना एकच सहकारी कायदा होता, मात्र गृहनिर्माण संस्थांची गरज वेगळी असल्याने या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश सहकार कायद्यात करण्यात आला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांची ही मागणीदेखील याच फडणवीस सरकारच्या काळात झाली आहे. यामध्ये निवडणुकीचे सोपे नियम, सभासदसंख्येचे निकष, हिशेबाच्या पद्धदतीत सुधारणा तसेच हस्तांतरण प्रक्रियेतील सुलभता, असे कित्येक मुद्दे नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहेत, ज्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना चांगला उपयोग होताना दिसतो आहे.
 
सहकार चळवळीच्या सक्षमीकरणासाठी संघटनांचा सहभाग
सहकार चळवळीच्या यशस्वितेसाठी राज्य सरकार, सहकार विभागाबरोबरच राज्य सहकारी परिषद, नागरी बँका, पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था, दुग्ध सोसायट्या, सूतगिरण्या अशा सर्वांचेच राज्यस्तरीय फेडरेशन, जिल्हास्तरीय असोसिएशन, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. डेव्हलपमेंट असोसिएशन अशा सर्वांचेच मोठे योगदान आहे. त्याचबरोबर सहकार चळवळीची गुणात्मक वाढ होण्यासाठी ‘बिना संस्कार नही सहकार’ या ध्येयाने सहकार भारती ही संस्था गेली 40 वर्षे काम करीत आहे. अशा सर्वांच्याच सक्रिय पािंठब्यावर आणि सहकार्याने राज्याच्या सहकार विभागाने अभूतपूर्व अशी प्रगती केली आहे. नवनवीन सहकारी संस्थांच्या निर्माणासाठी प्रोत्साहन देण्याबरोबरच गेल्या पाच वर्षांत राज्याची सहकार चळवळ अधिक गतिमान व सशक्त झाली आहे. सहकार क्षेत्रासाठी पुढील काळातदेखील सरकार अशीच चांगली पावले उचलेल, अशी आशा पुन्हा व्यक्त होताना दिसत आहे.
9822882509