विधेयक अन्‌ विरोधक...

    दिनांक :05-Aug-2019
 
बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यावर (युएपीए) काही संशोधनासह लोकसभेनंतर राज्यसभेनेही आपली मोहोर उमटवली आणि हा कायदा पारित झाला. या युएपीए कायद्यावर खळखळ होईल, असे आधीपासूनच दिसत होते व संसदेत झालेही तसेच. पण, गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्वांच्या प्रश्नांना चोख उत्तरे दिली. या नव्या संशोधित कायद्यानुसार आता सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करता येईल. अशा दहशतवादी कारवायांत गुंतलेल्या व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेच्या महासंचालकांना असेल. या नव्या तरतुदीनुसार एनआयएला कोणत्याही राज्याला सूचित न करता, दहशतवादी व त्याच्या कारवायांचा तपास करता येईल. दहशतवाद्याची संपत्ती जप्त करताना, राज्याच्या पोलिस महासंचालकांची पूर्वपरवानगी घेऊनच पुढील कारवाई होईल. आतापर्यंत एनआयएचा पोलिस उपअधीक्षक किंवा शहरात सहायक पोलिस आयुक्ताला तपास करण्याचा अधिकार होता. आता पोलिस निरीक्षक वा त्यावरच्या दर्जाच्या अधिकार्‍यालाही तपास करता येणार आहे.
 
 
 
यात आक्षेप घेण्यात आला तो एका मुद्यावर. एखाद्या व्यक्तीला सरकार कशी काय दहशतवादी ठरवू शकते? यामुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासारखे होईल. हा मुद्दा कॉंग्रेसचे पी. चिदम्बरम्‌, कपिल सिबल आणि अन्य विरोधकांनी लावून धरला. गृहमंत्र्यांचे म्हणणे होते की, दहशतवादी संघटनांवर बंदी घातली की, ते दुसर्‍या नावाने संघटना स्थापतात. त्यावर बंदी आली की, तिसरी गठित करतात. माणसं तीच असतात. अशा वेळी व्यक्तीलाच दहशतवादी घोषित केले तर तपास करणे सोयीचे जाणार आहे. पण, विरोधकांचे समाधान न होता हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याचा त्यांनी प्रस्ताव मांडला. पण, तो फेटाळला गेला. त्यानंतर काहीच मिनिटांनी विधेयक मांडले गेले असता, कॉंग्रेसने या विधेयकाला पािंठंबा दिला. बिलाच्या बाजूने 147 व विरोधात 42 मते पडली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले की, कुणाचेही वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही. त्यासाठी समित्यांच्या माध्यमातून पडताळणी होईल. विधेयकाला विरोध करताना, कपिल सिबल यांनी आपल्याच काळातील नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीची रेकॉर्ड वाजविली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2014 पूर्वी एनआयएने मोठ्या संख्येत लोकांना युएपीए कायद्याखाली अटक केली. 2014 मध्ये 1144 केसेस प्रलंबित होत्या. 106 जणांवर खटला चालविला गेला आणि 33 प्रकरणी निकाल लागला. त्यापैकी फक्त 9 जणांना शिक्षा झाली. 73 टक्के लोक मोकाट सुटले. 2014 मध्ये केंद्रात कॉंग्रेसचेच सरकार होते, हे ते विसरले. याचा अर्थ, कॉंगे्रसच्या काळातच एनआयए कायद्याचा एकतर गैरवापर केला गेला किंवा राजकीय हस्तक्षेप करून आरोपींविरुद्धचे पुरावे नष्ट केले गेले असावेत. मालेगाव बॉम्बस्फोटात आधी पकडल्या गेलेल्यांनी, आम्हीच स्फोट घडवून आणले, अशी कबुली दिली होती. त्याचे पुरावेही सापडले होते. पण, कॉंग्रेस सरकारने हिंदूंना बदनाम करण्यासाठी कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांना अटक दाखविली. कोर्टात असे सांगितले की, आधीच्या मुस्लिम आरोपींचा या बॉम्बस्फोटात काहीही सहभाग नाही. कोर्टाने त्यांना जामिनावर सोडले आहे. हा होता कॉंग्रेसच्या काळातील एनआयएचा दुरुपयोग.
 
इशरत जहां चकमक प्रकरणात याच चिदम्बरम्‌ यांनी एनआयएच्या कागदपत्रांत बदल केला होता व नंतर हे प्रकरण अंगाशी आल्यावर आपण बदल केल्याची त्यांनी कबुलीही दिली होती. ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावर युएपीए कायद्याखालीच वैयक्तिक आरोप ठेवण्यात आले होते, हे कॉंग्रेसने विसरता कामा नये. पण, वाचाळवीर दिग्विजय सिंह  यांनी हा मुद्दा उकरून काढला आणि आपली बेइज्जती करवून घेतली. ते म्हणाले, समझोता एक्सप्रेस, मक्का मशीद आणि अजमेर बॉम्बस्फोटांतील आरोपींना एनआयए शिक्षा मिळवून देऊ शकली नाही. यावर अमित शाह यांनी त्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. कॉंग्रेसच्या काळात जे खरे आरोपी होते, त्यांना तुम्ही सोडून दिले आणि पुढे असलेल्या निवडणुका पाहून हिंदूंना बदनाम करण्यासाठी खोट्या केसेस रचल्या. तुम्ही युएपीए कायद्याचा वापर राजकीय सूड उगवण्यासाठी केला. या सगळ्या घटनांमध्ये पुरावे नसल्याने कोर्टाने त्यांना सोडून दिले. तुमच्याच काळात तर तपास झाला आणि आरोपपत्र दाखल केले गेले होते, याकडे लक्ष वेधून अमित शाह यांनी दिग्विजय सिंह यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. 2004 ते 2014 या कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात देशात 50 पेक्षा अधिक ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले. या बॉम्बस्फोटात 6238 नागरिक मृत्युमुखी पडले आणि सुमारे दहा हजार लोक जखमी झाले. या सर्व घटनांमध्ये पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांचाच भरणा अधिक होता. मोदींच्या काळात देशात एकही मोठी दहशतवादी घटना घडली नाही. फक्त जम्मू-काश्मिरात आणि नक्षलग्रस्त भागात चकमकी घडल्या. 2014 ते 19 या कालावधीत एनआयएने ज्या दोनशेवर केसेस दाखल केल्या, त्यात शिक्षेचे प्रमाण 92 टक्के आहे, याकडे अमित शाह यांनी लक्ष वेधले. मोदी सरकारला देशातील कानाकोपर्‍यातून दहशतवादाचे व नक्षलवादाचे उच्चाटन करायचे आहे. दहशतवादी असोत की नक्षलवादी, या दोन्ही संघटनांचे स्लीपर सेल भारतात कार्यरत आहेत, ही बाब काही लपून राहिलेली नाही. अर्बन नक्षल हे छुप्या पद्धतीने कार्यरत आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र तर सुशीलकुमार शिंदे यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. पण, राहुल गांधींनी टुकडे गँगचे समर्थक करून यू टर्न घेतला. त्याचे भोग त्यांना दोन लोकसभा निवडणुकीत भोगावे लागले आहेत.
 
लोकसभेत अनेक सदस्यांनी या बदलावर आक्षेप घेताना, हा कायदा सरकारकडून मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध वापरला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. अमित शाह यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितले की, जे कुणी अर्बन नक्षल िंकवा नक्षलवाद्यांना पािंठबा देतील, त्यांना आम्ही सोडणार नाही. हे खरेच आहे की, अनेक लोक छुप्या पद्धतीने दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांना मदत करीत असतात. अशा लोकांना कधीकधी हुडकून काढणे जिकिरीचे असते. पण, नंतर पकडले गेले की, हेच लोक आपण मानवाधिकार आयोगाचे कार्यकर्ते आहोत, आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते आहोत, अशी बोंब मारतात आणि त्यांचा बचाव करणारे वकील सर्वोच्च न्यायालयात तयारच असतात. दहशतवाद्याला फाशी होऊ नये म्हणून मध्यरात्री प्रशांत भूषणसारखे वकील सरन्यायाधीशांच्या घरी जातात. जेएनयुमध्ये ‘भारत तेरे टुकडे होेंगे’ अशा घोषणा दिल्या जातात आणि कॉंग्रेसचे अध्यक्ष त्याचे समर्थन करतात. त्यांच्या समर्थनार्थ भाषणही ठोकतात. हेच टुकडे गँगचे लोक छत्तीसगडमध्ये नक्षल्यांच्या हल्ल्यात 75 सीआरपीएफचे जवान शहीद झाल्याचा उघडपणे जल्लोष करतात. हे सारे दृश्य मनाला वेदना देणारे आहे. आज देशासमोर जम्मू-काश्मिरातील दहशतवाद आणि नक्षलवाद या दोन मोठ्या समस्या आहेत. त्यांना मुळासकट उपटून फेकण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. त्याला देशवासीयांनी साथ दिली पाहिजे. सरकार या कायद्याचा दुरुपयोग करणार नाही. कारण, हे मोदी सरकार आहे, कॉंग्रेसचे नाही!