50 दिवसांत देश प्रगतिपथावर!

    दिनांक :05-Aug-2019
दिल्ली दिनांक  
 रवींद्र दाणी 
 
मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या 50 दिवसांत जे काही साध्य केले ते खरोखरीच आश्चर्यचकित करणारे आहे. देशाला पुन्हा एकदा प्रगतिपथावर नेण्यात येत आहे आणि हे साध्य होत आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अथक परिश्रमातून. दररोज 20-20 तास काम करीत या दोन्ही नेत्यांनी देशाचा गाडा पुन्हा एकदा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

 
 
पहिले आव्हान
लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्या सरकारसमोरील पहिले आव्हान आर्थिक आघाडीवरचे होते. देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करून, अर्थव्यवस्थेला गती देणे आवश्यक होते आणि हे काम केवळ श्रीमती निर्मला सीतारामन्‌ याच करू शकतात, याची खात्री असल्याने त्यांच्याकडे अर्थमंत्रालय देण्यात आले. नव्या अर्थमंत्र्यांनी, त्यांच्यावर पंतप्रधानांनी दाखविलेला विश्वास सार्थ करून दाखविला आणि तोही केवळ 50 दिवसांत! आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात श्रीमती सीतारामन्‌ यांनी अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नाचे सुपरिणाम दिसू लागले असून, येणार्‍या काही महिन्यांत रोजगार-महागाई या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांच्या निर्णयांचे परिणाम दिसू लागतील. मोदी सरकारची पहिल्या 50 दिवसांतील ही सर्वात मोठी उपलब्धी असल्याचे मानले जाते. नव्या अर्थसंकल्पात श्रीमती सीतारामन्‌ यांनी ज्या तरतुदी केेल्या आहेत त्याचे सर्वत्र स्वागत होत असून, त्यांच्या सर्व निर्णयांवर अनुकूल प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अर्थमंत्री झाल्यावर काही दिवसांत देशाचा अर्थसंकल्प तयार करणे ही काही साधारण बाब नव्हती, ती निर्मला सीतारामन्‌ यांनी अल्पावधीत साध्य केली आहे.
 
शेतकर्‍यांना दिलासा
देशातील शेतकर्‍यांना दिलासा देणे आवश्यक होते. अर्थमंत्र्यांनी याचा विचार करून शेतमालाला योग्य किंमती मिळतील, अशी व्यवस्था केली आहे. आजवर जे झाले नव्हते, ते निर्मला सीतारामन्‌ यांनी 50 दिवसांत करून दाखविले आहे. देशातील सर्व 14 कोटी शेतकर्‍यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या क्षेत्रात आणण्यात आले आहे. सर्व शेतकर्‍यांना या योजनेचा फायदा मिळू शकेल. सोबतच शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने आणखी एक निर्णय सरकारने घेतला आहे. तो म्हणजे धान्याच्या किमान हमी दरात वाढ. यानंतर सोयाबीनला क्विंटलमागे 311, तर शेंगदाणा 200 रुपयांनी वाढविण्यात आला आहे. धानाचा दर 65 रुपये वाढविण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात सर्वात अधिक पिकविल्या जाणार्‍या ज्वारीचा 125, तर रागीचा किमान हमी भाव 253 रुपयांनी वाढविण्यात आला आहे. कापसाचा किमान हमी भाव आता 100 ते 105 रुपयांनी अधिक असणार आहे. यामुळे कोट्यवधी शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती बळकट होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
 
जलशक्ती मंत्रालय
मोदी सरकारने जलशक्ती मंत्रालय गठित करून एक दूरगामी निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले जाते. येणारा काळ हा भीषण पाणीसमस्येचा राहणार आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याचे काम या मंत्रालयाकडे राहणार आहे. जल व्यवस्थापनात इस्रायलने बजावलेली कामगिरी खरोखरीच अतुलनीय अशी आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा कसा विनियोग करावा, हे इस्रायलकडून शिकण्यासारखे आहे. भारतात एकीकडे पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि दुसरीकडे नद्यांमधून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी, असे विरोधाभासी चित्र पाहावयास मिळते. काही दशकांपूर्वी गंगा-कावेरी जोडण्याची एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा विचार झाला होता. मात्र, आर्थिक संसाधनांची कमतरता व काही तांत्रिक अडचणी यातून ती योजना मागे पडली. अशीच एखादी योजना या मंत्रालयाला तयार करावी लागेल. जलशक्ती मंत्रालयाचे गठन त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.
व्यापारीवर्गाला दिलासा देण्यासाठी काही वस्तूंवरील जीएसटी दरही घटविण्यात आला आहे. 50 दिवसांतील हाही एक मोठा निर्णय मानला जातो. याने व्यापारीवर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.
 
रेल्वे, सडक परिवहन, विमान वाहतूक क्षेत्रातही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. देशातील विमानतळांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ती खाजगी क्षेत्राला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, काही विमानतळे अडानी समूहाला देण्यात आली आहेत. देशातील आणखी 24 विमानतळे खाजगी क्षेत्राला देण्याचा विचार सरकारकडून सुरू असल्याचे सांगितले जाते. याबाबतही लवकरच निर्णय केला जाण्याची अपेक्षा आहे. जलवाहतुकीला महत्त्व देण्याचा निर्णयही पहिल्या 50 दिवसांत घेण्यात आला आहे. पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेत, पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत: यात पुढाकार घेतला आहे. येणार्‍या दिवसांत या विषयावर महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. देशातील बँकिंग व्यवस्थेला बळकट करण्याचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. यासाठी बँकांना 70 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शिवाय बँकांची संख्या कमी करून त्यांना बळकट करण्यासाठी बँकांचा परस्परांमध्ये विलय करण्याच्या धोरणाला अधिक गती दिली जात आहे. स्पर्धेच्या युगात लहानलहान बँकांचा टिकाव लागणे शक्य नाही, त्या फायद्यातही राहणार नाहीत याचा विचार करून, देशात सरकारी क्षेत्रात 4-5 मोठ्या बँका असाव्यात, असे सरकारचे धोरण आहे. त्या धोरणानुसार येणार्‍या काळात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
 
महत्त्वाची विधेयके
मोदी सरकारने महत्त्वाची विधेयके पारित करण्यावर भर दिला आहे. यात तीन तलाक विधेयकाचाही समावेश आहे. तलाक विधेयक दोन्ही सभागृहांत पारित झाल्यावर त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. महत्त्वाची विधयके पारित करण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन वाढविण्यात आले आहे. नरेंद्र मोदी व अमित शाह- दोघेही ही सारी विधेयके पारित करविण्यासाठी फार प्रयत्नशील होते. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे व परिश्रमामुळे ही सारी विधेयके पारित करण्यात सरकारला यश आले आहे. यात भारतीय दिवाळखोरी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांचा समावेश आहे. जुन्या कायद्यात ज्या काही पळवाटा होत्या, त्या नव्या सुधारित कायद्यात बंद करण्यात आल्या आहेत. हे एक ऐतिहासिक विधेयक मानले जात होते.
 
20-20 तास काम
पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह 20-20 तास काम करीत असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या कामाचा स्पष्ट ठसा मोदी सरकारच्या पहिल्या 50 दिवसांच्या कामावर उमटलेला दिसत आहे. पाच वर्षांत देशाचा कायापालट करण्याची या दोघा नेत्यांची जी प्रामाणिक इच्छा आहे ती सर्वांच्या लक्षात आली आहे. पाच वर्षांत देश कसा व किती बदललेला असेल, हे पहिल्या 50 दिवसांत दिसले आहे .
समाजवादी पक्षाचे एक खासदार आझम खान यांनी भाजपाच्या एक खासदार श्रीमती रमादेवी यांच्याबद्दल काढलेेले उद्गार वादाचा विषय ठरला होता. महिलांबद्दल अभद्र भाषा वापरणे आपला अधिकार आहे, असे आझम खान यांना वाटत असते. प्रारंभी त्यांनी याबाबत क्षमायाचना करण्यास नकार दिला होता. मात्र, आपल्याविरोधात वातावरण तापले आहे हे लक्षात आल्यावर त्यांनी माफीनामा सादर केला. वास्तविक, आझम खान यांना किमान एका सत्रासाठी तरी सभागृहातून बाहेर केले जाणे आवश्यक होते. कारण, महिलांबद्दल अभद्र भाषा वापरण्याचा त्यांचा हा काही पहिला प्रसंग नाही. अनेकदा त्यांनी अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन महिलांबद्दल उद्गार काढले आहेत. त्यांना धडा शिकविला जाणे आवश्यक होते. या प्रकरणात त्यांना योग्य तो संदेश देण्याची एक चांगली संधी सभापतींना मिळाली होती. त्यांनी बहुधा आझम खान यांना सुधारण्याची एक शेवटची संधी दिली असावी, असे दिसते. अर्थात, आझम खान हेही सुधारणारे नेते नाहीत. ते लवकरच सभापतींना कठोर कारवाई करण्याची संधी देतील.