ढासळती पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था...

    दिनांक :06-Aug-2019

 तिसरा डोळा 

चारुदत्त कहू  
 
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये पाकिस्तानात इम्रान खान यांच्या नेतृत्वातील सरकार स्थापन झाल्यापासून, या देशाला कर्जाची देणी चुकवणे अधिकच कठीण झाले असून, वेगाने खालावत चाललेल्या आर्थिक परिस्थितीचा या देशाला सामना करावा लागत आहे. ढासळलेल्या अर्थकारणामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत. केवळ पेट्रोल, डिझेलच्याच नव्हे, तर बटाटे, टोमॅटो (120 रुपये किलो), अंडी (120 रुपये डझन), दूध (120 रुपये लिटर) आणि धान्याच्याही किमती आकाशाला टेकत चालल्या आहेत. सोन्याच्या किमती प्रती 12 ग्रॅम 80 हजार 500 रुपये झाल्या आहेत. या तुलनेत या पदार्थांचे भारतातील दर- दूध (60 रुपये लिटर), टोमॅटो (40 रुपये), अंडी (45 रुपये), सोने (35 हजार रुपये प्रती 10 ग्रॅम) असे आहेत. हे आकडे बघून आपल्याला आश्चर्य वाटणे शक्य आहे, कारण भारताच्या चलनाचे मूल्य अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत आजही 70 रुपयेच आहे.

 
 
भारताच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये सातत्याने हस्तक्षेप करणार्‍या, दहशतवादाला संरक्षण देणार्‍या, काश्मीर खोर्‍यातील विघटनवाद्यांना आर्थिक पाठबळ देणार्‍या पाकिस्तानला स्वतःच्या देशातील नागरिकांच्या समस्यांवर तोडगा काढणे अशक्य झालेले आहे. आज या देशातील चार कोटींहून अधिक लोक बेरोजगार आहेत. गरिबी आणि बेरोजगारीमुळे युवक दहशतवादाकडे वळत आहेत. पाकिस्तानची लोकसंख्या आज 21 कोटी आहे. येथील लोकसंख्येची वाढ दरवर्षाला 2.4 टक्के इतकी आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एका अहवालानुसार, याच दराने पाकिस्तानची लोकसंख्या वाढत राहिली, तर 2025 पर्यंत या देशाची लोकसंख्या 40.3 कोटीपर्यंत पोहोचलेली राहील.
 
डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया 30 टक्क्यांनी खाली घसरला असून, महागाईचा दर 22 ते 13 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. येणार्‍या काळात हा दर अजून वाढण्याची शक्यता आहे. वेगाने वाढणारी लोकसंख्या हा पाकिस्तानपुढचा प्रमुख प्रश्न असल्याचा इशारा अभ्यासकांनी दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषातून सहा अरब डॉलर्सचे कर्ज मिळाल्यानंतरही, देशातील विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यात सरकार आणि प्रशासनाला यश आल्याचे दिसत नाही. एका वर्षात पाकिस्तानने 16 बिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे. एका वर्षात घेतलेल्या कर्जाची ही आजवरची सर्वाधिक राशी आहे. यापूर्वी घेतलेले कर्ज आणि आयात वस्तूंची बिले चुकविण्यासाठी हे कर्ज पाकिस्तानला घ्यावे लागले आहे.
 
भारत आणि पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीची तुलना करता, भारताची स्थिती अतिशय मजबूत असल्याचे दिसून येते. सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रतिव्यक्ती आय, करसंग्रह, कर पारदर्शिता, आयात-निर्यात, व्यापार, क्रयशक्ती आदींमध्ये भारत पाकिस्तानपेक्षा कितीतरी समोर आहे. भारताव्यतिरिक्त काही मुद्यांच्या बाबतीत शेजारी देशही पाकिस्तानच्या पुढे आहेत. अफगाणिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशची स्थिती पाकिस्तानपेक्षा स्थिर आहे. पाकिस्तानच्या रुपयाची किंमत डॉलरमागे 164 रुपये असताना, अफगाणी मुद्रेची किंमत 79, बांगलादेशच्या टकाची किंमत 84, तर नेपाळी रुपयाची किंमत 112 रुपयांवर आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तानच्या चलनाची तुलना केली असता, पाकिस्तानी रुपयास आठाण्याचेही मूल्य नसल्याचे म्हणता येईल. प्रत्यक्षात पाकिस्तानच्या एका रुपयाचे भारतीय चलनातील मूल्य केवळ 42 पैसे आहे.
काही दिवसांपूर्वी या देशातील व्यावसायिकांनी एक दिवसाचा संप करून देशातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींबद्दल धोरणकर्त्यांना सावध केले होते. तथापि, अजूनही सरकारला त्यावर काही तोडगा काढता आलेला नाही. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष आणि जागतिक बँकेने दिलेल्या कर्जाची रक्कम कुणाच्या खिशात जात आहे, असा प्रश्न आता देशातील जनता आणि विरोधक विचारू लागले आहेत. हा प्रश्न उपस्थित होण्याची कारणेही आहेत. एका डॉलरमागे पाकिस्तानला 164 रुपये द्यावे लागत आहेत. शंभर रुपयांतील 30 रुपये कर्ज चुकवण्यावर खर्च होत आहेत तसेच जगभरातील आतंकवाद्यांचे पोषण करणार्‍या या देशाचा सर्वाधिक खर्च लष्करावर होत आहे.
 
पाकिस्तानी चलनाचे वेगाने झालेले अवमूल्यन, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जीडीपीमधील घसरणीचे परिणाम अर्थकारणावरही दिसू लागले आहेत. देशाची अर्थसंकल्पीय तूट 1990 मधील तुटीपर्यंत खाली घसरली आहे. 1990 मध्ये हा देश पूर्णताः दिवाळखोर झाला होता. या परिस्थितीत पाकिस्तानवर निरनिराळ्या आर्थिक संघटनांनी लावलेल्या प्रतिबंधांमुळे या देशाची हालत अथिक खस्ता झालेली आहे. देशाचे चलन 40 टक्क्यांहून अधिक खाली घसरलेले असून, संपूर्ण आशिया खंडात सर्वाधिक खराब प्रदर्शन पाकिस्तानच्या चलनाचे राहिलेले आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, चीनवगळता सर्व देशांमधील पाकिस्तानची निर्यात घसरली आहे.
 
देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी देशातील वित्तीय अधिकार्‍यांची सारी चमूच बदलून टाकली. पण, ‘आग सोमेश्वरी, बंब रामेश्वरी’ या नियमानुसार जखम कुठे झाली आहे आणि मलम भलतीकडेच लावले जात आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांनी केलेल्या बदलांचा कुठलाही फायदा झाल्याचे दिसून आलेले नाही. नवा पाकिस्तान बनवण्याचे त्यांचे स्वप्न चकनाचूर होताना दिसत असून, विरोधकांच्या टीकेमुळे ते अधिकच घायाळ होत असल्याचे दिसत आहे. देशाच्या लष्करावर अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीची पूर्तता करताना नाकीनऊ आलेल्या पाकिस्तानला जनतेच्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता करण्यात पूर्णतः अपयश आलेले आहे. रस्ते, वीज, पाणी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी देशाकडे पैसाच उरलेला नाही. विभिन्न वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जामुळे देशाची परिस्थिती अधिकच खस्ता झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषाच्या अटी अतिशय कठोर आहेत. या परिस्थितीत पाकिस्तान विदेशी कर्जाचे हफ्ते चुकवू शकेल असे म्हणणे म्हणजे सत्य नाकारण्यासारखे होईल. इम्रान खान यांनी नुकत्याच केलेल्या अमेरिका दौर्‍यात, पाकिस्तानने विदेशी कर्ज मिळविण्याच्या अटी आणि शर्थी शिथिल करण्यात यश मिळविले असले, तरी कर्ज नाकारले असते तर हा देश अधिकाधिक दिवाळखोर झाला असता, ही वस्तुस्थिती आहे.
 
पाकिस्तानवर सध्या जी परिस्थिती ओढवलेली आहे, त्यासाठी या देशाचा पाठीराखा असलेला चीनदेखील तितकाच जबाबदार आहे. या देशाच्या मदतीकडे पाकिस्तान डोळे लावून बसलेला आहे. जाणकारांच्या मतानुसार, चीनने या देशाला कर्जाच्या दरीत इतके ढकलले की, येणारी अनेक वर्षे पाकिस्तान त्यातून बाहेर पडणे कठीण आहे. सध्याच्या परिस्थितीत एकट्या चीनकडून पाकिस्तानने 50 बिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेतलेले आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानशी जवळीक दाखवणार्‍या चीनने पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कुठल्याही उपाययोजना सांगितलेल्या नाहीत किंवा त्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत केलेली नाही.
पाकिस्तानने आंतकवादाबाबत आपल्या धोरणात बदल केला नाही, तर ही स्थिती अजून बिघडण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानला एफटीएने ‘से ग्रे’ यादीत टाकल्यापासून या देशाला मिळणार्‍या विदेशी कर्जाची मर्यादा स्पष्ट करण्यात आली असून, हा देश काळ्या यादीत टाकला जाण्याची शक्यताही वाढली आहे.
सद्य:स्थितीत या देशाकडे केवळ 11 अरब डॉलर्सची विदेशी गंगाजळी शिल्लक आहे. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आवाका सुमारे 300 बिलियन डॉलर्सचा आहे. निर्यातीत मोठ्या प्रमाणात घसरण झालेली आहे. पाकिस्तान आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या 11 टक्के खर्च लष्करावर करतो. त्या तुलनेत भारत केवळ तीन टक्के खर्च देशाच्या संरक्षणावर करतो.
या सार्‍या परिस्थितीसाठी केवळ इम्रान खानलाच दोष देता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर वारंवार शिष्टाचाराचे अवमूल्यन करणारे, आपल्या आचरणातून वारंवार विवाद निर्माण करणारे पाकिस्तानचे सर्वपक्षीय नेते, आयएसआय या संस्थेचे प्रमुख, लष्कराचे पदाधिकारी हेदेखील तेवढेच जबाबदार आहेत. या सार्‍यांनी एका व्यासपीठावर बसून देशाला आर्थिक दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे...
9922946774