मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

    दिनांक :06-Aug-2019
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे तसेच काश्मीर समस्येचे मुळ असणारे घटनेतील 370 वे कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक आणि अतिशय धाडसी असा निर्णय घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने इतिहास घडवला आहे. मोदी सरकारच्या आतापर्यतच्या कार्यकाळातील तसेच देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणार्‍या या निर्णयाची नोंद देशाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा सुवर्णाक्षरांनी करावी लागेल. मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरबाबत संसदेत केलेला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ असे या निर्णयाचे वर्णन केले तर ते चूक ठरु नये.
असा निर्णय घेत मोदी सरकारने देशातील जनतेला दुसर्‍यांदा दिवाळी साजरी करण्याची संधी दिली आहे. ‘आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन’ असे या निर्णयामुळे देशातील जनतेचे झाले आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर देशभर दिवाळी साजरी करण्यात आली, मिठाई देऊन एकदुसर्‍याचे तोंड गोड करण्यात आले आणि तसेच फटाक्यांची आतषबाजीही झाली.

 
या निर्णयासाठी पंतप्रधान मोदी आणि आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे करावे तेवढे अभिनंदन कमी आहे. या दोघांच्या जोडीने देशाच्या राजकारणाचे चित्रच नाही तर भारताचा नकाशाही बदलवून टाकला आहे. या दोघांची घोडदौड अशीच चालू राहिली तर पाकव्याप्त (गुलाम) काश्मीरही एक दिवस भारताचा भाग झाला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
जनसंघाच्या काळापासून ज्या मुद्यावर भाजपा संघर्ष करत होता त्यात समान नागरी कायदा, गोहत्या बंदी, राममंदिर आणि 370 कलम या प्रमुख मुद्यांचा समावेश होता. यातील राममंदिर मुद्दा आता सुटण्याच्या मार्गावर आहे, जम्मू काश्मिरातील 370 वे कलम रद्द झाले आहे. आता समान नागरी कायदा तसेच गोहत्या बंदी झाली की भाजपाने जनतेने दिलेली सर्व आश्वासने होतील, असे म्हणावे लागेल.
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 370 कलम रद्द करावे, या मागणीसाठी जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना बलिदान करावे लागले होते. ‘एक राष्ट्र मे दो प्रधान, दो विधान आणि दो निशान नही रहेंगे म्हणत डॉ. मुखर्जीनी आंदोलन केले होते. आज स्वर्गातून त्यांचा आत्मा या निर्णयाबद्दल ‘व्वारे मेरे शेर’ म्हणत मोदी आणि शाह यांच्यावर पुष्पवृष्टी करत असेल, याबाबत शंका नाही. त्यामुळेच रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
 
आतापर्यतच्या सरकारांना जी इच्छाशक्ती आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी दाखवता आली नाही, ती नरेंद्र मोदी सरकारने एका झटक्यात दाखवून जम्मू काश्मीर आणि तेथील जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेतले आहे. जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय हा खोर्‍यातील दहशतवाद संपवणारा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असा आहे. जो निर्णय व्यापक देशहिताचा असतो, तो आपोआपच व्यापक समाजहित जपणाराही असतो.
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 370 कलम रद्द करण्याबाबतच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोिंवद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यासंदर्भातील राजपत्रित अधिसूचनाही (गॅझेट नोटिफिकेशन) जारी झाली आहे. त्यामुळे 370 कलम रद्द झाले आहे, हे असे होईल,याची कल्पना स्वप्नातही कोणी केली नसावी.
 
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 370 कलम रद्द करण्यासोबत चार संकल्पही अमित शाह यांनी राज्यसभेत मांडले. यानुसार जम्मू काश्मीर राज्याचे आता जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग केले जातील. जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही प्रदेश यापुढे केंद्रशासित प्रदेश मानले जातील. जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा राहील मात्र लडाखमध्ये विधानसभा नसतांनाही त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जाईल.
मोदी सरकार जम्मू काश्मीरबाबत काही तरी मोठा निर्णय घेणार आहे, याचे संकेत गेल्या काही दिवसात प्रशासकीय हालचालींना जो वेग आला होता त्यावरुन मिळत होते. त्यामुळे जम्मू काश्मिरातील राजकीय वातावरणही तापले होते. 370 वे कलम रद्द करत मोदी सरकारने जम्मू काश्मीर समस्येच्या मुळावरच जबरदस्त घाव घातला आहे. हा घाव एवढा प्रभावी ठरला की जम्मू काश्मीरची जी समस्या कधीच सुटू शकणार नाही, असे वाटत होते, ती एका क्षणात कोसळून पडली.
आजपर्यंत जम्मू काश्मीर समस्येच्या मुळाशी जाण्याची हिंमत कोणत्याच सरकारने दाखवली नाही, या समस्येबाबत ‘आग रामेश्वरी आणि बंंब सोमेश्वरी’ अशी कॉंग्रेसच्या सरकारांची भूमिका होती. कारण ही समस्या कायम राहण्यातच कॉंग्रेसचे हितसंबध दडले आहे. त्यामुळे अमित शाह यासंदर्भातील विधेयक राज्यसभेत मांडत असतांना कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षांनी सभागृहात अभूतपूर्व असा गोंधळ नाही तर धुडगुस घातला.
 
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने इन्सानियत, जम्हुरियत आणि काश्मिरियतच्या आधारे ही समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली होती. त्याच वाटेवर चालत मोदी सरकारने ही समस्या कायमस्वरुपी सोडवून टाकली आहे.
काश्मीर समस्या कोणी चिघळवली असेल तर ती देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील सर्व संस्थानांच्या विलिनीकरणाची जबाबदारी त्यावेळचे उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी यशस्वीपणे पार पाडली होती. त्यावेळी तुम्ही देशातील बाकीची संस्थाने पाहा, मी जम्मूकाश्मीर पाहातो, असे नेहरु म्हणाले होते. जम्मू काश्मीरचे पुढे काय झाले त्याचा अनुभव देशाने त्यानंतर घेतला आहे.
पंडित नेहरुंबद्दल पूर्ण आदर ठेवूनही ते जम्मू काश्मीरच्या समस्येचे खरे गुन्हेगार आहेत, असे म्हणावे लागेल. नेहरुंनी स्वत:च्या कोणत्या तरी अज्ञात स्वार्थापोटी जम्मू काश्मीर समस्या सुटू दिली नाही, जम्मू काश्मीरला आणि तेथील जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ दिले नाही. देशातील अन्य कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला नाही, मग जम्मू काश्मीरलाच तो का देण्यात आला या प्रश्नाचे उत्तर पंडित नेहरुंच्या अब्दुल्ला घराण्यावरच्या प्रेमात आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरु नये.
सामान्य माणसाच्या हाताने झालेल्या चुकीचा देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनावर फारमोठा परिणाम होत नाही, मात्र माणुस जेवढा मोठा तेवढे त्याच्या चुकीचे परिणाम देशाला भोगावे लागतात. जम्मू काश्मीरबाबत नेहरुंनी केलेल्या चुकीची किंमत गेली 73 वर्ष देशाला भोगावी लागत आहे.
 
नेहरुंनी त्याचवेळी देशातील अन्य संस्थानांसोबत जम्मूकाश्मीरच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा सरदार पटेलांकडे सोपवला असता तर काश्मीरचा प्रश्न चिघळला नसता, आणि त्याची किंमतही देशाला चुकवावी लागली नसती. नेहरुनंतरच्या सर्व कॉंग्रेसी सरकारने काश्मीर समस्येचा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी उपयोग करुन घेतला. नेहरुंमुळे सरदार पटेलांना त्यावेळी जे करता आले नाही, ते यावेळी अमित शाह यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या पािंठब्यामुळे करुन दाखवले. त्यामुळे अमित शाह यांना पटेलांनंतरचे दुसरे सरदार म्हटले तर वावगे ठरु नये.
नेहरुंनंतर काश्मीर समस्येचे दुसरे गुन्हेगार शेख अब्दुल्लांना म्हणावे लागेल. शेख अब्दुल्लानंतर त्यांची गादी सांभाळणारे डॉ. फारुक अब्दुल्ला, त्यांचे पुत्र उमर अब्दुल्ला तसेच पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंटचे मुफ्ती मोहम्मद सैद आणि त्यांची कन्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी जम्मू काश्मीरच्या मुद्यावर जेवढा धिंगाणा घातला तेवढा देशात खचितच अन्य कोणत्या राजकीय पक्षाने आणि त्याच्या नेत्याने घातला असावा.
नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांनी जम्मू काश्मीरची आणि तेथील जनतेची जेवढी लुट केली तेवढी दुसर्‍या कोणी केली नसावी. राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी गेल्या काही दिवसात जी मुक्ताफळे उधळली ती पाहात त्यांना देशद्रोहाच्या आरोपातच तुरुंगातच पाठवायला पाहिजे. कलम 35 आणि 370 ला हात लावला तर प्रलय होईल, या कलमांना हात लावणार्‍यांचे हात पोळून निघतील, असे या मेहबुबा बरळल्या होत्या.
जम्मू काश्मिरात आतापर्यत जी काही सरकारे आली, त्यांची निष्ठा दाखवायला भारतात असली तरी त्यांच्या मनातले पाकिस्तानबद्दलचे प्रेम काही लपले नाही. ‘घरची म्हणते देवादेवा बाहेरचीला चोळी शिवा’ याप्रमाणे जम्मू काश्मिरातील राज्यकर्ते भारतात राहून आणि भारतातील सगळे फायदे उचलत पाकिस्तानच्या प्रेमात कायमस्वरुपी पडले होते. त्यामुळे एकजात या सवार्र्ना उचलून तुरुंगात टाकले पाहिजे.
जम्मू काश्मीरला आता केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यामुळे या सर्व भारतविरोधी नेत्यांचा जम्मू काश्मीरच्या राजकारणातील हस्तक्षेप आणि प्रभाव पूर्णपणे संपणार आहे. मोदी सरकारच्या दणक्यामुळे काश्मीरच्या राजकारणातून बेरोजगार झालेल्या या सर्व नेत्यांना आता भारत हा आमचा देश आहे, हे मान्य करत, आणि भारतीय घटनेवर निष्ठा दाखवत आपल्या उपद्रवी कारवाया थांबवाव्या लागतील, अन्यथा पाकिस्तानात निघून जावे लागेल.
 
370 व्या कलमाने जम्मू काश्मीरला जो विशेष दर्जा मिळाला, त्यामुळे तेथील जनता कधीच भारताशी एकजीव झाली नाही. भारत हा आपला देश आहे, अशी भावना त्यांच्यात निर्माण झाली नाही. कारण या कलमाने देशातील कोणत्याही नागरिकाला जम्मू काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याला बंदी होती. जम्मू काश्मीरचा स्वत:चा वेगळा ध्वज होता, परराष्ट्र, संरक्षण, दळणवळण आणि भारतीय चलन सोडले तर त्या राज्याची वेगळी घटनाही होती. ते सर्व आता मोडित निघाले आहे.
जम्मू काश्मीरची जनता लोकसभेसाठी मतदान करु शकत होती, मात्र देशाच्या अन्य भागातले नागरिक जे जम्मू काश्मीरमध्ये कोणत्याही कारणाने वास्तव्याला गेले, त्यांना जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीला उभे राहण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार नव्हता. जम्मू काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ आता सहा वर्षावरुन पाच वर्षावर येणार आहे.
जम्मू काश्मीर राज्याचे जम्मूकाश्मीर आणि लडाख या दोन भागात विभाजन करण्याचा तसेच त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यामुळे जम्मू काश्मिरातील विघटनवादी कारवायांना आपोआपच आळा बसणार आहे, कारण जम्मू काश्मीरमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्रशासित प्रदेशामुळे आता नेहमीसाठी केंद्र सरकारला मिळणार आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारे जम्मू काश्मीर विधानसभेला तसेच तेथील राजकारण्यांना हस्तक्षेप करता येणार नाही. परिणामी पाकिस्तानलाही आता जम्मू काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळणार नाही. त्यामुळे राज्यातील दहशतवादी कारवायाही थंडावणार आहे. सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्याची हिंमत आता काश्मिरात कोणाला होणार नाही.
 
जम्मू काश्मीर आता भारतातील लोकांसाठी खर्‍या अर्थाने नंदनवन म्हणजे स्वर्ग होणार आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे जेवढे अभिनंदन करावे तेवढे कमी आहे. आपण देशातील अन्य राजकारण्यांसारखे नाही तर राष्ट्रहिताचा निर्णय घेण्याची वेळ आली तर आपण कचरत नाही, आपल्यासाठी व्यक्तिगत हित महत्वाचे नाही तर राष्ट्रहित महत्वाचे आहे, यासाठी कोणतीही किंमत चुकवण्याची आपली तयारी आहे, हे या दोन नेत्यांनी देशप्रेमाने ओतप्रोत भरलेल्या आपल्या कृतीने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे पुनश्च या दोन नेत्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन.