अकोला जिल्ह्यात भारत राखीव बटालियनचा मार्ग मोकळा

    दिनांक :07-Aug-2019
200 कोटींचा प्रकल्प ; 460 पदांची होणार भरती 

 
अकोला,
तालुक्यातील शिसा उदेगाव व हिंगणा शिवारात भारत राखिव बटालियन अर्थात आयआरबीच्या कॅम्पची निर्मिती करण्यास राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी हा कॅम्प तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव वडनेर शिवारात होणार होता.यासाठी 200 एकर जमीनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच आता ते स्थळ बदलून हा कॅम्प शिसा उदेगाव शिवारात मंजूर करण्यात आला आहे.
 
राज्यात यापूर्वी 3 ठिकाणी भारत राखीव बटालियन स्थापन करण्यात आली आहे. या बटालियनद्वारे कायदा सुव्यवस्था आणखी प्रभावीपणे सांभाळण्यास मदत होत आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे दोन अतिरिक्त बटालियनची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर तालुक्यातील मौजे कोर्टी मोक्ता येथे भारत राखीव बटालियन क्र. 4 आणि अकोला जिल्ह्यातील मौजे शिसा उदेगाव व हिंगणा शिवार येथे भारत राखीव बटालियन क्र. 5 ची स्थापना करण्यात येत आहे. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील हतनुर-वरणगाव येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.19 स्थापन करण्यात येत आहे.
 
मंत्रीमंडळाच्या बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या शिफारसीनुसार पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक बटालियनसाठी आवश्यक असलेल्या 1384 पदांच्या एक तृतीयांश म्हणजेच 460 अशी तीन बटालियनसाठी एकूण 1380 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. उर्वरित पदे भारत राखीव बटालियन व राज्य राखीव पोलीस गट प्रत्यक्षात सुरु झाल्यानंतर उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण करण्यात येणार आहेत. बैठकीत यासाठीच्या अपेक्षित 220 कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
 
 
 
अकोला जिल्ह्यात आयआरबीचा हा कॅम्प यावा यासाठी पालकमंत्री तथा गृहराज्यमंंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. केंद्राने या बटालियनसाठी 2016 मध्येच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार तळेगाव येथील जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. नगररचना विभागाने या संदर्भातील प्रस्ताव पुणे येथे पाठविला होत. दरम्यानच्या काळात तेल्हारा तालुक्यातील जागे पेक्षा अकोला तालुक्यातील जागा आणखी सोयीची वाटल्याने पालकमंत्र्यांनी जिल्हा पोलिस अधिक्षक व जिल्हाधिकार्‍यांसोबत शिसा उदेगाव येथील जागेची पाहणी करून तसा अहवाल शासनाकडे पाठविला होता. बुधवारच्या बैठकीत त्याला मान्यता मिळाली.