साखर उद्योगाला संजीवनी?

    दिनांक :07-Aug-2019
राज्यात साखर उद्योग सहकारी तत्त्वावर उभारला जाऊ लागला. मात्र, नंतर यातही खासगीकरणाचा शिरकाव झाला. यासाठी प्रसंगी दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अटही शिथिल करण्यात आली. यातील बहुतांश कारखाने राजकीय नेत्यांच्याच नेतृत्त्वाखालील होते आणि आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं. राजकीय हितसंबंधांमुळे अशा कारखान्यांना अर्थसहाय्य, बँकांचं कर्ज यात अडचणी आल्या नाहीत. साखर कारखान्यांची संख्या वाढत गेली. दुसरीकडे साखरेचा उत्पादन खर्च वरचेवर वाढत चालला. साखरेच्या हमीभावाचा तसंच कारखान्यांकडील कर्जाच्या थकबाकीचा प्रश्नही ऐरणीवर येऊ लागला. अकार्यक्षम व्यवस्थापनामुळेही काही कारखान्यांची स्थिती दयनीय झाली. अशा परिस्थितीत काही साखर कारखाने बंद पडले तर काहींचं हस्तांतर करण्यात आलं. काही मोजके अपवाद वगळता उर्वरित कारखान्यांची अवस्थाही चांगली आहे असं म्हणता येत नाही. 

 
 
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बिकट स्थितीत असणार्‍या साखर कारखान्यांना मदतीचा हात पुढं केला आहे. त्यानुसार राज्य सहकारी बँकेने एफआरपी देण्यासाठी राज्यातील 167 साखर कारखान्यांना दोन हजार 311 कोटींचं कर्ज देण्याचं निश्चित केलं आहे.त्याच वेळी 31 मे पयर्र्ंतच्या कर्जांना वर्षभरासाठी व्याजमाफी आणि कर्जाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. यामुळे साखर उद्योगाला काहीसा दिलासा मिळू शकेल. त्याच बरोबर एफआरपीचा अर्थात उसाच्या हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. राज्यात विविध साखर कारखान्यांकडील एफआरपीच्या थकबाकीची रक्कम दोन हजार 942 कोटी इतकी आहे. जुनी सर्व देणी गृहीत धरता ही रक्कम चार हजार कोटींच्या वर जाते. त्यातच गतवर्षीच्या थकीत रकमा, बँकांकडून साखरेवर उचललेली कर्जे2 आणि एकूणच वाढता उत्पादनखर्च यांची भर पडली आहे.
 
यावरून हा उद्योग किती मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात सापडला आहे याची कल्पना येते. केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर साखरेच्या उत्पादनात वाढ होत आहे. ब्राझीलसारखा देश साखर उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. त्या मानाने जागतिक बाजारात साखरेला उठाव नसल्याने दर वाढत नाहीत. अशा स्थितीत साखरेची निर्यात परवडण्याजोगी नाही. दुसरीकडे गेल्या हंगामात विक्रमी गाळप झाल्यानं साखरेच्या उत्पादनात मोठी वाढ झज्ञली आहे. कारखान्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर साखर पडून आहे. काही कारखान्यांची तर साखर ठेवायला जागा नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यातच पावसाळा तोंडावर आला आहे. त्यामुळे पावसाळी वातावरणात साखरेचं नुकसान होण्याचीही शक्यता आहे. या संकटांच्या मालिकेतून साखर उद्योगाला कसा दिलासा लाभणार हा प्रश्न आहे. सरकाने वेळावेळी या उद्योगाला अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिलं असलं तरी अन्य काही उपायही गरजेचे ठरणार आहेत.
 
गेल्या काही वर्षांपासून साखर कारखानदार साखरेच्या द्विस्तरीय किंमतीबाबत आग्रही आहेत. मात्र, या अतिशय महत्त्वाच्या मागणीकडे सरकारने आजवर दुर्लक्ष केलं आहे. खरं तर साखर उद्योगाला तसंच उत्पादकांना ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठी आणि ग्राहकांना साखर वाजवी दरात मिळण्यासाठी हाच मार्ग श्रेयस्कर ठरणार आहे. देशात एकूण साखर उत्पादनापैकी घरगुती वापरासाठी खरेदी केल्या जाणार्‍या साखरेचं प्रमाण बरंच कमी आहे. त्यामानाने प्रक्रिया उद्योगांसाठी साखरेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. यातून अशा उद्योजकांना मोठा नफा प्राप्त होतो. असं असतानाही घरगुती वापरासाठी आणि उद्योगासाठीच्या साखरेचे दर एकच राहिले आहेत. अशा स्थितीत व्यापारी वापरासाठी साखरेचे दर अधिक ठेवण्याचा उपाय खरोखरच विचारात घेण्याजोगा आहे. त्याच बरोबर यापुढील काळात उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र मर्यादित राहील हेही पहावं लागेल. शिवाय नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी न देण्याचं धोरण सरकारला निर्धारपूर्वक अंमलात आणावं लागेल. अलिकडे पावसाची अनियमितता वाढत चालल्याने सतत दुष्काळी स्थितीला तोंड द्यावं लागत आहे. अशा स्थितीत अधिक पाण्यावरची पिकं घेणं परवडणारं नाही. त्यादृष्टीने उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र मर्यादित ठेवण्यावर भर दिला जायला हवा.