ईशान्येकडेही लक्ष द्यावे!

    दिनांक :07-Aug-2019
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे संविधानातील कलम 370 निष्प्रभ करणाची ऐतिहासिक घटना, श्रावण सोमवारी आलेल्या नागपंचमीला म्हणजे 5 ऑगस्ट रोजी घडली. स्वातंत्र्यानंतर भारतमातेच्या माथ्यावरील एका भळभळत्या जखमेवरील इलाजाचा एक नवा मार्ग, या घटनेने खुला झाला आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीला काही जण कडाडून विरोध करीत आहेत. हे विधेयक आणताना काश्मिरींना विश्वासात घेतले नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. परंतु, काश्मिरी म्हणजे कोण, याचा कुणीच खुलासा करीत नाही. काही मूठभर राजकीय व्यक्ती म्हणजे काश्मिरी होत नाही. खरे म्हणजे, कलम 370 मुळे या राज्याला जे विशेषाधिकार मिळाले होते, त्याचा वापर या राज्यातील आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी स्थानिक जनतेच्या भल्यासाठी केला असता, तर आज वेगळेच चित्र दिसले असते. परंतु, या कलमाचा वापर करून, या राज्यातील तीन राजकीय घराण्यांनी, प्रचंड भ्रष्टाचार करत आपापली संपत्ती वाढविली. जनतेला वार्‍यावर सोडून दिले.
 
 
आता हे कलम निष्प्रभ झाल्यानंतर या राज्यात भारतीय संविधान पूर्णपणे लागू झाले आहे. याचे फार व्यापक संदर्भ आहेत. केंद्र सरकारच्या आणखी एका निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीर हे राज्य राहिले नाही. त्याचे जम्मू-काश्मीर व लडाख असे दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले आहेत. यासोबत दोन्ही प्रदेशांतील नागरिकांचे अधिकार, प्रशासकीय व्यवस्था आणि कायद्यांमध्ये बदल होणार आहेत. त्यातील काही बदल अत्यंत लक्षणीय आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जम्मू-काश्मीरचे स्वत:चे जे संविधान होते ते आता समाप्त झाले आहे. नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेशांना आता भारतातील इतर प्रदेशांप्रमाणेच सर्व कायदे लागू होतील. आता तिथे जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र ध्वज फडकणार नाही. केवळ भारताचा राष्ट्रध्वज फडकेल. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा असेल. त्यात किती सदस्य असतील, प्रत्येक मतदारसंघाचा आकार किती असेल, हे आता नव्याने निर्धारित केले जाईल. यामुळे, जम्मू आणि काश्मीर या दोन प्रदेशातील भेदभावपूर्ण मतदारसंघांच्या वाटपाचा वाददेखील समाप्त होईल. या निर्णयाचे काही सामाजिक परिणामदेखील होणार आहेत. कलम 370 निष्प्रभ केल्यामुळे कलम 35-अ देखील रद्द होईल. हे होताच राज्यातील दलित, पाकिस्तान शरणार्थी, गोरखा आणि अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांना बरोबरीचे अधिकार प्राप्त होतील. हे आतापर्यंत मिळत नव्हते. येथील अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षण मिळेल. त्यामुळे विधानसभेत या लोकांसाठी काही जागा आरक्षित होतील. भारतीय संविधानाने लागू केलेला शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) येथे लागू होईल. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ सहाऐवजी पाच वर्षांचा होईल आणि येथील विधान परिषद समाप्त होईल. जम्मू-काश्मीरमधील न्यायाधीश व मंत्र्यांच्या शपथेत परिवर्तन होऊन तिथे आता ‘भारतीय संविधानाप्रती निष्ठा’ हे शब्द जोडले जातील. आतापर्यंत या राज्यात लागू नसलेले ओबीसी आरक्षण लागू होईल. आता सार्‍या देशातील लोक, इच्छा असल्यास जम्मू-काश्मीरचे रहिवासी बनू शकतील, तिथले मतदार बनू शकतील. तिथे जमीन अथवा संपत्ती खरेदी करू शकतील. व्यापार-उद्योगधंदे करू शकतील. अर्थात्‌, आतापर्यंत हे शक्य नव्हते. आता आपल्या लक्षात येईल की, कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीर राज्याची प्रगती, सामाजिक उन्नती का थांबली होती.
 
भाजपाने आपल्या वचननाम्यातील एक महत्त्वाचे आणि जवळपास अशक्य वाटणारे हे वचन पूर्ण केले आहे. या वचनपूर्तीने या राज्यात जितका राजकीय बदल येणार आहे, त्याहून अधिक सामाजिक बदल घडून येणार आहे. मुख्य म्हणजे, या राज्यातील जनतेचे उर्वरित भारतातील जनतेशी सात्म्यीकरण होण्याची प्रक्रिया वेग घेईल. ही प्रक्रिया जितकी वेगाने होईल, तितका या राज्यातील दहशतवाद समाप्त होण्याला बळ मिळणार आहे. काश्मिरी जनतेत उर्वरित भारताबद्दल जाणीवपूर्वक निर्माण केलेले गैरसमज निवळायलाही मदत होणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात सर्वात शक्तिशाली व प्रभावशाली असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या अदूरदर्शी, विचित्र निर्णयांमुळे काश्मीरची ही अशी अवस्था झाली होती, हे विसरता कामा नये. जवाहरलाल नेहरूंच्या योगदानाचा उदोउदो सुरू ठेवला जात असताना, काश्मीरप्रकरणी झालेल्या गंभीर घोडचुकीचेही माप त्यांच्या पदरात घातले गेले पाहिजे. अशाच काही चुका भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्येही झाल्या आहेत. त्या दुरुस्त करण्याकडे आता लक्ष देणे आवश्यक आहे.
 
काश्मीरला मिळत असलेल्या प्रसिद्धीमुळे, ईशान्येकडील राज्यांच्या समस्यांकडे तसेच तिथल्या भारतविरोधी तत्त्वांकडे आतापर्यंत दुर्लक्षच होत आले आहे. याचा फायदा, या फुटीरतावादी शक्तींनी नेहमीच घेतला आहे. नागालॅण्ड, मणिपूर, मिझोरम या राज्यांमधील फुटीरतावादी शक्तींचा पुरता बीमोड करण्यासाठी, अमित शाह यांच्या आधिपत्याखालील गृह मंत्रालयाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. या तीन राज्यांना म्यानमार व बांगलादेशची सीमा लागून आहे व जवळच चीनही आहे. त्यामुळे काश्मीरइतकेच या राज्यांमधील समस्यांचे गांभीर्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर या प्रदेशांना भारतात सामील करून घेताना, तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी त्यांना काय काय आश्वासने दिलीत, काय काय घोडचुका करून ठेवल्यात आणि त्यामुळे तिथे आजच्या समस्या कशा काय निर्माण झाल्यात, याची एक श्वेतपत्रिका केंद्र सरकारने जाहीर करायला हवी. तसे झाले तरच उर्वरित भारताचे लक्ष या दुर्लक्षित भागाकडे जाईल आणि या घोडचुका दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया प्रारंभ होईल. काश्मीरमध्ये ज्याप्रमाणे कट्‌टर इस्लामी शक्तींनी धुमाकूळ घातला आहे, तसाच धुमाकूळ या तीन राज्यांत ख्रिस्ती शक्तींनी घातला आहे. या शक्ती येथील वनवासींचे कन्व्हर्शन करतच असतात, शिवाय भारतापासून वेगळे होण्याची मागणी करणार्‍या लहान-मोठ्या चळवळींना सर्वप्रकारची मदतही करत असतात. त्यामुळे, काश्मीरप्रकरणी यशस्वी शस्त्रक्रिया केल्याच्या समाधानात भाजपाच्या केंद्र सरकारने सैलावणे, योग्य ठरणार नाही. मोदी सरकारला जनतेने ‘मोदी है तो मुमकीन है’ ही पदवी बहाल केली आहे. तिला जागून, मोदी सरकारने ईशान्येकडीलही, काश्मीरसारखेच असलेले सर्व प्रश्न समूळ सोडविण्यासाठी घाई केली पाहिजे. कारण, आज देशात मोदी सरकारबाबत जे सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे, त्यात हे किचकट प्रश्न सोडविण्यात सुलभताच येणार आहे. धातू गरम असतानाच त्यावर घाव घालत असतात.
 
भाजपाच्या वचननाम्यातील आणखी एक वचन म्हणजे देशात समान नागरी कायदा लागू करणे. त्यादृष्टीनेही या सरकारने वेगाने पावले उचलली पाहिजे. एवढ्यात तिहेरी तलाक विरोधी कायदा पारित झाला आहे. काश्मीरचा प्रश्न निर्णायक सोडविण्यासाठी खंबीर पाऊल उचलले गेले आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. मुसलमानांना सतत उचकवत ठेवून, स्वत:ची राजकीय पोळी भाजणार्‍या भारतातील तमाम संघटना, पक्ष यांना एक कडक संदेश गेला आहे. त्यांच्या स्वार्थाच्या चुली थंड पडत आहेत. भारतविरोधी मुसलमानी नेतृत्वाचा कणा ढिला पडला आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा मुसलमानांनाही लागू करणे, कदाचित थोडे सुलभही जाऊ शकते. या वातावरणाचा, या प्रभावाचा देशहितासाठी फायदा घेत, ईशान्येकडील लहान-लहान राज्यांतील भारतविरोधी शक्तींना चिरडून टाकण्यासाठी तसेच भारतातील यच्चयावत नागरिक एकाच समान नागरी कायद्याखाली आणण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकार सुरू करेल, असा विश्वास आहे.