विनाशकाले विपरीत बुद्धी!

    दिनांक :09-Aug-2019
 
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावरून, भांबावलेल्या पाकिस्तानने बुधवारी भारताशी राजनैतिक संघर्ष पुकारण्याचे पाऊल उचलले आहे. तथापि, पाकिस्तानची ही कृती आत्मघात ओढवून घेणारी ठरणार असून, त्यांच्या या कृतीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समर्थनही कुणी दिलेले नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना झालेली ही ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ असल्याचे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. काश्मीरबाबतच्या भारताच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ पाकमधील भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांना परत जाण्याचे आदेश देण्यात आले असून, नवी दिल्लीतील आपल्या उच्चायुक्तांनाही पाकने मायदेशी परत बोलावले आहे. इतकेच कमी की काय, भारतासोबतचा व्यापारही स्थगित करणे, भारतीय विमानांसाठी पाकिस्तानची हद्द बंद करणे अशा उचापतीही त्यांनी केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे उभय देशांमधील सौहार्दपूर्ण संबंधांचे प्रतीक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या समझोता एक्सप्रेसच्या फेर्‍याही रद्द करण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतला आहे.
 
खरेतर काश्मीरबाबत कुठला निर्णय घ्यायचा, कुठला नाही, याचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार भारताकडे आहेत. काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे, त्यामुळे या प्रदेशाबाबत घेतलेल्या निर्णयाबद्दल पाकिस्तानने आततायीपणा करण्याची काहीएक गरज नाही. पण, पाकिस्तानची खोड काही मोडत नाही. भारताने जम्मू-काश्मीरबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे बावचळलेल्या इम्रान खान यांनी, बुधवारी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक बोलावून त्यात भारताबाबतचे निर्णय घेऊन स्वतःच्या पायावरच कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. त्यात संरक्षण, परराष्ट्र, अंतर्गत सुरक्षा या विभागांच्या प्रमुखांचा विशेषत्वाने समावेश होता. बैठकीत भारतावर राजनैतिक दबाव वाढवण्याचा निर्णयसुद्धा घेण्यात आला. पाकने भारताविरोधात पाच कलमी कार्यक्रम तयार केला असून, यानुसार राजनैतिक संबंध स्थगित करणे, द्विपक्षीय व्यापार थांबवणे, द्विपक्षीय संबंधांचा पुन्हा आढावा घेणे, कलम 370 रद्द करण्याचा विषय ‘युनो’ तसेच सुरक्षा परिषदेसमोर मांडणे तसेच 14 ऑगस्ट हा पाकचा स्वातंत्र्यदिन काश्मिरींच्या पािंठब्यासाठी व 15 ऑगस्ट हा भारताचा स्वातंत्र्यदिन काळा दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हे सारेच निर्णय भविष्यात पाकिस्तानसाठीच डोकेदुखी ठरणार आहेत. याचा त्याला फेरविचार करावाच लागणार आहे. पाकिस्तान सध्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. या देशाचे चलन अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत अतिशय खाली घसरलेले आहे. एका डॉलरमागे 164 रुपये इथपर्यंत पाकिस्तानी चलनाची किंमत खाली घसरली आहे. शेजारी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळपेक्षाही पाकिस्तानी रुपया कमकुवत झाला आहे. भारताशी तर पाकिस्तानी रुपयाची तुलनाच होणे शक्य नाही. भारताच्या एका रुपयामागे पाकिस्तानला 42 पैसे द्यावे लागतात अशी परिस्थिती आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थांनी पाकिस्तानच्या कर्ज घेण्यावर मर्यादा आणली आहे. देशात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आकाशाला भिडले आहेत. त्यातून डोके वर काढायला पाकिस्तानला फुरसत नाही. आज पाकिस्तानची स्थिती अशी आहे की, केवळ चीनमध्ये त्याची व्यापारी निर्यात सर्वाधिक आहे. इतर सार्‍या देशांच्या निर्यातीत घट झालेली आहे. बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. एका अर्थ सर्वेक्षणानुसार, देशातील उद्योग-धंद्यांवर मंदीचे सावट असल्याने सुमारे चार कोटी बेरोजगारांची फौज पाकमध्ये निर्माण झाली असून, दहशतवादाबाबतच्या लेच्यापेच्या धोरणामुळे तरुणाई त्याकडेच आकर्षित होत आहे. इम्रान खान यांनी आपले सरकारी निवासस्थान विद्यापीठासाठी देण्याचे आश्वासन निवडणूक काळात दिले होते. पण, पाकिस्तानची परिस्थिती आज इतकी खस्ता झाली की, हेच सरकारी निवासस्थान विवाहाच्या स्वागत समारंभासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले! इम्रान खानच्या सरकारी निवासस्थानी पार पडलेल्या एका ब्रिगेडियरच्या मुलीच्या लग्नाच्या रिसेप्शनची छायाचित्रे व्हायरल झाली असून, त्यात स्वतः इम्रान खान उपस्थित असल्याचेही दिसत आहे. या कृतीमुळे इम्रान खानवर देशभरातून टीकेची झोड उठली आहे. ते खरोखरीच देशातील जनतेला दिलेले आश्वासन पाळणार की, त्यांचे निवासस्थान अशा फालतू कार्यक्रमांसाठी भाड्याने देऊन पैसा उभारणार, असे सवाल उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.
 
भारतासोबतच्या व्यापारबंदीचा फटका भारताला कमी आणि पाकिस्तानलाच अधिक बसणार आहे. त्यांची अर्थव्यवस्था आणखी रसातळाला जाण्यापासून आता कोणीही रोखू शकणार नाही. व्यापारबंदीचा फटका, भारताचे सीमावर्ती राज्य असलेल्या काश्मीरला मात्र बसू शकतो. त्यामुळे एकीकडे काश्मीरबाबत कळवळा असल्याचे दाखवायचे आणि या प्रदेशातील नागरिकांच्या आर्थिक नाड्या आवळायच्या, ही कृती त्यांचे दाखवायचे आणि खायचे दात वेगवेगळे असल्याचे स्पष्ट करणारी आहे. पाकिस्तानच्या व्यापरबंदीच्या निर्णयाचा मोठा फटका जम्मू-काश्मीरला बसणार आहे, हे सांगायला कुण्या ज्योतिष्याची गरज नाही. भारतालाही हे चांगले ठाऊक आहे. कारण उभय देशांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचे जे दैनंदिन आदानप्रदान होते, व्यापार होतो तो याच राज्यातून. त्यामुळे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका काश्मिरी जनतेला बसणार आहे. श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्गावरील व्यापारावर या निर्णयाचे परिणाम तत्काळ दिसणार आहेत. दिल्ली आणि जम्मू येथील व्यापारावर याचा मुळीच परिणाम होणार नाही, कारण येथील व्यापारी पाकिस्तानी बाजारावर फारसे अवलंबून नाही. दोन्ही देशांमध्ये श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्गाने विशेषतः टोमॅटो, कांदे, फळे, अक्रोड, मध, जाजम आणि मसाल्याच्या पदार्थांचा व्यापार चालतो. यापूर्वी पुलवामा हल्ल्यानंतर हा मार्ग किमान एक महिना बंद करण्यात आला होता. यामुळे व्यापार्‍यांच्याच नव्हे, तर आम काश्मिरी नागरिकांच्याही समस्या वाढल्या होत्या. या रस्त्यामुळे दोन्ही बाजूंचे काश्मीर व्यापाराच्या दृष्टीने एकमेकांशी जुळते. त्यामुळे ही व्यापारबंदी जशी काश्मिरींसाठी योग्य नाही तशीच ती पाकिस्तानसाठी योग्य ठरणारी नाही, ही बाब पाकिस्तानने ध्यानात घ्यायला हवी. समझोता एक्सप्रेस रद्द करण्याचा निर्णयदेखील असाच पायावर धोंडा पाडून घेणारा आहे. उभय देशांतील नागरिकांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण निर्माण व्हावे, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील रोटी-बेटी व्यवहार अव्याहत सुरू राहावा, उभय देशांतील उद्योजक आणि व्यापार्‍यांची सोय व्हावी आणि एकमेकांच्या नातेवाईकांना सहजासहजी भेटता यावे, या दृष्टिकोनातून करण्यात आलेल्या समझोत्याला पाकिस्ताननेच नख लावण्याचे काम केले आहे. आपले निर्णय भारतासाठी अडसर ठरणारे आहेत, की आपल्या देशातील नागरिकच त्यामुळे होरपळून निघणार आहेत, याची खात्री पटवून न घेता, पाकिस्तानच्या नेतृत्वाने घेतलेले हे निर्णय काळाच्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत, हे त्यांच्या ध्यानात आल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी शेजार्‍यांशी सौहार्दपूर्ण संबंधच कुणालाही मदतगार ठरणारे राहणार आहेत. कुठे सीमेवर खुट्‌ट झाले अथवा काही नैसर्गिक आपत्ती आली तर चीन, अमेरिका धावून येण्यापूर्वी काश्मिरी जनताच तुमच्या पाठीशी उभी राहणार आहे, ही वस्तुस्थिती पाकिस्तान कधी स्वीकारणार आहे?