स्वयंचलित वाहन क्षेत्रातील मंदीमागे अनेक कारणे

    दिनांक :16-Sep-2019
विजय सरोदे
 
भारतातील स्वयंचलित वाहन (ऑटोमोबाईल) क्षेत्रातील वाहनांच्या विक्रीतील मंदी लागोपाठ दहाव्या महिन्यातही कायम राहिलेली असून गेल्या ऑगस्टमध्ये तर ती तब्बल सुमारे 32 टक्क्यांनी कमी झालेली आहे. या मंदीमागे पुढीलप्रमाणे अनेक कारणे आहेत. 

 
 
मोटारगाड्या तयार करण्यात खर्चात व इंधनांच्या किमतीत गेल्या चार वर्षांत झालेली 15 टक्क्यांची वाढ हे महत्त्वाचे कारण होय. गाड्या महाग झाल्यामुळे त्यांच्या मागणीत घट होणे साहजिकच होते. याचबरोबर भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नातील (जीडीपी) वाढीच्या दरात घट झालेली असून जून तिमाहीत तो अवघा पाचच टक्के झाला होता. त्यामुळे ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर (परचेिंसग पॉवर) तण पडल्याने त्यांच्याकडून केल्या जात असलेल्या खर्चातही चांगलीच गट झालेली आहे. वाहतुकीची होणारी कोंडी, रस्त्यांच्या खराब दर्जामुळे होणारे अपघात, पुनर्विक्रीच्या किमतीतील (रिसेल व्हॅल्यू) घट, स्वत:चे वाहन विकत घेऊन त्याची देखरेख करणे, त्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे ती ठेवण्यासाठीच्या जागेचा अभाव यामुळे ओला-उबेरसारख्या टॅक्सीज भाड्याने घेण्याकडे वाढलेला कल ही देखील कारणे या मंदीमागे आहेत.
 
 
भारतीय रिझर्व बँकेने गेल्या आठ महिन्यांत वारंवार व्याजदरात कपात करूनही बँकांनी या कपातीचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवलेला नाही. त्यामुळे कर्जे महागच राहिल्याने ती उचलण्याच्या प्रमाणात फारशी वाढ झालेली नाही. तसेच कर्जे बुडण्याच्या भीतीने बँकांनीही घेतलेला आखडता हात हे देखील कर्जे घेणार्‍यांची संख्या न वाढण्याचे प्रमुख कारण होय. त्यामुळे कार लोन (गाडीसाठी कर्ज) घेणार्‍यांच्या संख्येमध्येही मोठी वाढ होऊ शकलेली नाही. गाडीविम्याच्या हप्त्‌यात वाढ, तसेच याआधी कारविमा एका वर्षासाठी घेता येत होता, तो आता तीन वर्षांसाठी घ्यावा लागत असतो. याचबरोबर कारच्या नोंदणी शुल्कात (रजिस्ट्रेशन फी) तब्बल पट वाढ झाल्याने कार घेतल्यानंतर लागणार्‍या खर्चातही वाढ झालेली आहे. सध्याच्या मंदीसंदर्भात कार उद्योगाने गाड्यांवरील वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) सध्याच्या 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत घट करण्याची मागणी सरकारकडे केलेली आहे. पण सरकारने अजूनपर्यंत तरी ती मान्य केलेली नाही. महसूल वसुलीत होत असलेल्या घटीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्रालयाद्वारा नियुक्त समितीत या घटीवर सहमती होऊ शकलेली नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून महसुलाची मासिक वसुली 15 हजार कोटी रुपयांवरुन घटून 10 ते 11 हजार कोटी रुपयांवर आलेली आहे.