ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना आता मुख्यालयी राहणे बंधनकारक

    दिनांक :19-Sep-2019
पवनकुमार लढ्ढा
चिखली,
शासकीय योजनांची योग्य आणि जलदगतीने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदांमार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या ग्रामसेवक, शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना यापुढे मुख्यालयात राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे या कर्मचाऱ्यांच्या निवासाबाबत आता ग्रामसभेत ठराव घेण्याची सूचना राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ९ सप्टेंबरच्या परिपत्रकातून संबंधित यंत्रणांना केली आहे.
 
 
 
जिल्हा परिषदांमार्फत राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना ग्रामीण भागात राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ ग्रामस्थांना सदासर्वकाळ उपलब्ध व्हावा, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, आरोग्यसेवक यांची नियुक्ती करण्यात येते. मात्र, सदर कर्मचारी हे सरपंचाकडून दाखले घेऊन मुख्यालयी राहत असल्याचे भासवतात. प्रत्यक्षात मात्र सदर कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यासंबंधी पंचायत राज समितीने वर्ष २०१७-१८ तेराव्या विधानसभेच्या चौथ्या अनुपालन अहवालाद्वारे ग्रामीण पातळीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यालयी राहणे आवश्यक असून त्याविषयी आवश्यक कार्यवाही करण्याची शिफारस शासनाला केली होती.
वित्त विभागाच्या २५ एप्रिल १९८८ व ५ फेब्रुवारी १९९० च्या शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे, हे स्पष्ट नव्हते. ग्रामविकास विभागाने ५ जुलै २००८ तसेच ३ नोव्हेंबर २००८ च्या परिपत्रक व वित्त विभागाच्या ५ फेब्रुवारी १९९० च्या तरतुदींशी अधिक्रमित ठरत नाही. यामुळे संबंधितांना घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय ठरतो. यामुळे वित्त विभागाने शासन निर्णय ७ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये २५ एप्रिल १९८८ व ५ फेब्रुवारी १९९० च्या शासन निर्णयात पुढीलप्रमाणे सुधारणा केली आहे.
ग्रामीण भागात कार्यरत 'प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्यसेवक व आरोग्य साहाय्यक मुख्यालयी राहात असल्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक आहे.' या दुरुस्तीमुळे आता संबंधित ग्रामीण कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहत असल्याविषयी ग्रामसभेचा ठराव रहिवासी पुरावा म्हणून सादर करणे बंधनकारक आहे. यामुळे आता ग्रामीण कर्मचारी या निर्णयाचे पालन करतात काय? हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.