जालान समितीच्या शिफारसीचे वास्तव

    दिनांक :02-Sep-2019
सुधाकर अत्रे
 
रिझर्व्ह बँकेने 1.76 लाख कोटी रुपये सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला व यामागील भूमिका समजून न घेता टिकेचे वादळ उठायला सुरुवात झाली. देशातील सर्व सामान्य जनता आता आर्थिक विषयांबद्दल बर्‍यापैकी जागरूक झाली आहे व त्यामुळे या विषयावर सार्थक चर्चा अपेक्षित होती, परंतु सरकारच्या राजकीय विरोधकांनी त्यांच्या सध्याच्या धोरणानुसार या विषयावरदेखील सरकारवर टीका करण्यासाठी या निर्णयाचा वापर केला व देश एका सार्थक चर्चेला मुकला. 

 
 
सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की रिझर्व्ह बँकेने सरकारला आपला अतिरिक्त निधी देण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. अगदी जुना इतिहास जरी सोडून दिला तरी या आधी रिझर्व्ह बँकेने 2008 साली 15,011 कोटी रुपए, 2009 साली 25,009 कोटी, 2010 साली 18,759 कोटी, 2011 साली 15,009, 2012 साली 16,010, 2013 साली 33,010, 2014 साली 52,679, 2015 साली 65,896, 2016 साली 66,000, 2017 साली 65,876 कोटी रुपए आपल्या अतिरिक्त निधीतून सरकारला दिले आहेत.
 
रिझर्व्ह बँके जवळ एवढा निधी कुठून येतो, हे समजून घ्यावे लागेल. रिझर्व्ह बँके जवळ विदेशी मुद्रेची गंगाजळी व देशाचे सुवर्ण भांडार असते. रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असे असते. त्यावेळी ताळेबंद तयार करताना त्यादिवशी असलेल्या मूल्याची गणना केली जाते. तसेच रिझर्व्ह बँक विदेशी मुद्रा व रोखे यांच्या खरेदी विक्रीतून काही फायदा मिळवीत असते. या सर्व रकमेला रिझर्व्ह सदरात वळते करण्यात येते. या रिझर्व्ह पैकी काही रक्कम करन्सी व सुवर्ण पुनर्मूल्यांकन राखीव खात्यात दाखविण्यात येते व उरलेली रक्कम संकटकाळी वापरण्यासाठी आकस्मिक फंड खात्यात वळती करण्यात येते. अर्थात जितका आकस्मिक फंड जास्त तितका करन्सी व सुवर्ण पुनर्मूल्यांकन फंड कमी असे गणित असते. 2017-18 ला रिझर्व्ह बँकेचा ताळेबंद 36.2 लाख कोटींचा होता. यापैकी करन्सी व सुवर्ण पुनर्मूल्यांकन राखीव खात्यात 6.9 कोटी रुपये तर 2.34 कोटी रुपये आकस्मिक फंड खात्यात दाखविण्यात आले होते.
 
 
सर्वच देशातील केंद्रीय बँका संकट समयी कामी यावा या साठी काही निधी आकस्मिक फंड खात्यात ठेवीत असतात व अतिरिक्त निधी आपापल्या सरकारला वळता करीत असतात. हा राखीव निधी किती असावा या विषयी प्रत्येक देशाच्या आर्थिक स्थितीनुसार काही निकष ठरविले जातात व बदलत्या परिस्थिती नुसार त्यात बदलदेखील केला जातो. आपल्या देशात आजवर हा निधी किती असावा, असा कुठलाही स्पष्ट निर्देश नसल्यामुळे या विषयी काही नियम तयार करावेत असा विचार बर्‍याच वर्षापासून सुरु होता.या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेने 19 नोव्हेंबर 2018 ला आपल्या संचालक मंडळात ठरविल्या प्रमाणे 26 डिसेंबर 2018 ला रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. माजी उप गव्हर्नर राकेश मोहन हे समितीचे उपाध्यक्ष तर सर्वश्री भरत दोषी, सुधीर मंकड, राजीव कुमार व येन.एस.विश्वनाथन यांच्या सारखे प्रख्यात व विषयाचे जाणकार समितीचे सदस्य होते. यातील कुणीही कुठल्या विशिष्ट राजकीय विचारांशी जवळीक असलेला नसल्या मुळे त्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर शंका घेण्याचे कारण नाही.
 
 
या समितीने आपला अहवाल 14 ऑगस्ट 2019 न्यू इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क या सदराखाली सादर केला. त्यात असे सुचविले की कधी काळी देशातील मोठ्या दहा बँका जरी अडचणीत आल्या तरी सध्याच्या 6.8 टक्के राखीव निधी ऐवजी 5.5 ते 6.5 टक्के इतका राखीव निधी पुरेसा राहील. रिझर्व्ह बँकेने या शिफारसींचा स्वीकार करून 5.5 टक्के राखीव निधी आपल्या कडे ठेवून अतिरिक्त 1.3 टक्के निधी सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला व त्या नुसार हे 1.96 लाख कोटी कोटी रुपये सरकारच्या खात्यात जमा करण्यात आले. या निधीचा उपयोग सरकार देशाच्या आर्थिक विकासासाठी करेल व जनसामान्यांना त्याचा निश्चितच फायदा होईल. परंतु सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे या निमित्ताने आजवर अशा प्रकारचे कुठलेही दिशा निर्देश उपलब्ध नसल्यामुळे दरवेळी जी संभ्रमाची स्थिती रहात होती ती संपून एक कार्यप्रणाली निश्चित झाली आहे.