भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरणाचा ऐतिहासिक टप्पा!

    दिनांक :28-Sep-2019
यमाजी मालकर
 
बरोबर आठ दिवसांनी दिल्लीहून-लखनौला पहिली खासगी तेजस एक्सप्रेस रवाना होईल. ही गाडी चालविणारी आयआरसीटीसी ही सरकारीच कंपनी असली, तरी भारतीय रेल्वेपेक्षा वेगळी कंपनी आहे, त्यामुळे रेल्वेशिवाय इतर कंपनी रेल्वे चालविणार असल्याची भारतीय रेल्वेच्या 164 वर्षांच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ असेल. हे 555 किलोमीटरचे अंतर ही गाडी सहा तासांत पार करेल आणि विमानाच्या तिकीटापेक्षा निम्म्याच भाड्यात प्रवासी हा आरामदायी प्रवास करू शकतील. (भाडे मागणी पुरवठ्यानुसार बदलते असल्याने श्रेणीप्रमाणे 1125 ते 2300 रुपये) दिल्ली-लखनौ याखासगी रेल्वेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून तिचे डिसेंबर अखेरचे बुिंकग पूर्ण झाले आहे! 
 
 
दररोज सव्वा दोन कोटी प्रवासी लाभ घेत असलेल्या भारतीय रेल्वेसारख्या 100 टक्के सरकारी उद्योगाचे खासगीकरण करावे की नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होईल. पण एवढ्या मोठ्या देशात एका सरकारी खात्याने हा गाडा हाकणे त्याला झेपणारे नाही, हे आतापर्यंत सिद्ध झाले आहे. अगदी अलीकडे स्वच्छता आणि वेगवाढीचे काही प्रयत्न सोडले तर भारतीय रेल्वेच्या प्रवासात फार मोठी सुधारणा होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे भारतीय रेल्वेचा प्रवास पाहिजे तेवढा आनंददायी नाही, याविषयी दुमत नाही. आयआरसीटीसी ही रेल्वेचे तिकीट ऑनलाईन बुिंकग करणारी, रेल्वेत पाणी आणि जेवण पुरविणारी 20 वर्षे जुनी सरकारी कंपनी आहे आणि सरकारी कंपनी असूनही तिने सेवेचा एक मापदंड निर्माण केला आहे. तिच्या वेबसाईटवर दर महिन्याला विक्रमी सरासरी 1.5 कोटी ते 1.8 कोटी व्यवहार होतात. त्यामुळेच ती आज जगातील आशिया पॅसिफिक या विभागात सर्वाधिक व्यवहार करणार्‍या मोजक्या वेबसाईट्‌सपैकी एक ठरली आहे. म्हणूनच आजती नफ्यातील (272 कोटी रुपये) मिनीरत्न सरकारी कंपनी आहे. सरकारी उद्योगांचे अंशतः खासगीकरण करून त्यातून महसूल उभा करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आला तेव्हा आयआरसीटीसीचे नाव प्रथम पुढे आले. या कंपनीचा 635 ते 645 कोटी रुपयांचा आयपीओही 30 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबरदरम्यान बाजारात येतो आहे. गुंतवणूकदार त्याची आतुरतेने वाट पहात असून शेअर बाजाराच्या बदललेल्या मूडमध्ये सरकारला तेवढा महसूल मिळेल, यात शंका नाही. सरकारी उद्योग इतक्या कार्यक्षमतेने चालतो आणि त्याचे शेअर घेण्यासाठी गुंतवणूकदार वाट पाहतात, ही खरोखरच चांगली घटना आहे. थोडक्यात, रेल्वेच्या खासगीकरणाचा मार्ग यातून प्रशस्त झाला असून रेल्वेची सेवा त्यातून सुधारणार असल्याने त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
 
 
भारताने सुरवातीला मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला होता आणि जागतिकीकरणानंतर त्यात बदल करणे आपल्याला भाग पडले आहे. खासगीकरणाचा हा गेल्या 28 वर्षांचा प्रवास सरकारी उद्योगांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा टप्प्याटप्प्याने कमी करणारा आहे. सरकारच्या वाट्याची म्हणजे जनतेचे नियंत्रण असलेली साधनसंपत्ती खासगी उद्योजक िंकवा कंपन्यांच्या ताब्यात जाते आहे, हे खरे असले, तरी प्रगत जगात खासगीकरणाचे हे मॉडेल यशस्वी झाले आहे. त्यामुळे अमेरिका, जर्मनी अशा सर्व देशांत रेल्वेसेवा खासगी कंपन्या चालवितात. तेथील रेल्वेचा प्रवास किती चांगला आहे, असे भारतीय पर्यटक भारतात येऊन सांगतात. मग तसा प्रवास आपल्या देशात करता येण्याच्या शक्यता निर्माण होत असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. खासगीकरणाचे आपल्याच देशातील एक उदाहरण म्हणजे- हवाई सेवेचे खासगीकरण. जोपर्यंत हवाई सेवेत सरकारची मक्तेदारी होती, तोपर्यंत त्याच्या विस्ताराच्या कितीतरी मर्यादा होत्या, पण जेव्हापासून त्यात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्यात आला, तेव्हापासून भारतात हवाई प्रवासाचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. देशात वर्षाला तब्बल 10 कोटी नागरिक हवाई प्रवास करत असून हवाई क्षेत्राच्या वाढीचा दर विक्रमी 20 टक्क्याच्या घरात पोचला आहे, जो जगात लक्षणीय मानला जातो. खासगी कंपन्या फायद्यात चालत असताना सरकारी एअर इंडिया प्रचंड तोट्यात जाते, याचा शोध घेणे, हा अर्थातच स्वतंत्र विषय आहे.
 
 
 
कोणत्याही बाजारात स्पर्धा असणे, ही ग्राहकांची गरज असते. बाजारहा मागणी आणि पुरवठ्यावर चालतो. हे संचालन किती कार्यक्षमतेने केले जाते, त्यावर त्या उद्योगाचे नफ्यातोट्याचे भावितव्य ठरते. या निकषाने आज भारतीय रेल्वेकडे पाहिले तर तिच्यात अनेक दोष असूनही तिने कोट्यवधी नागरिकांची सेवा केली आहे, हे मान्यच केले पाहिजे. मात्र आज तेच नागरिक रेल्वेसेवेवर नाराज आहेत. कारण चांगल्या प्रवासाविषयीच्या अपेक्षा आता वाढल्या आहेत. शिवाय, जे सर्वांचे ते कोणाचेच नाही, या न्यायाने रेल्वेसारख्या सरकारी सेवा सर्वांकडून दुर्लक्षित होतात. रेल्वे ही आपली संपत्ती आहे, त्यामुळे ती स्वच्छ ठेवली पाहिजे, तिची काळजी घेतली पाहिजे, हा विचार अजूनही बहुतांश प्रवाश्यांना पटलेला नाही.भारतीय रेल्वेवर इतक्या प्रवाशांचा बोजा आहे, की- तिने कितीही क्षमता वाढविली तरी ती पुरत नाही, असा अनुभव आहे. सरकारी सेवा असल्यामुळे ती स्वस्त ठेवली पाहिजे, अशी जनतेची साहजिक अपेक्षा आहे, पण त्यामुळे तिचे आर्थिक गणित पूर्ण होत नाही आणि ते कसे पूर्ण करावयाचे, याचे उत्तर मिळू शकत नाही. एका तिकीटामागे सरकार रेल्वेला एवढे एवढे अनुदान देते, त्यामुळे आपल्याला हे तिकीट एवढे स्वस्त मिळते, असे तिकिटावर छापून काही नागरिकांना ही सवलत न घेण्याचे आवाहन प्रसिद्ध केले जाते. पण हा काही मार्ग नव्हे. असे हे रडगाणे असेच चालू ठेवण्यापेक्षा ही सेवा कार्यक्षमतेने चालविणार्‍या कंपनीकडे सोपविणे हा मार्ग सरकारने निवडलेला दिसतो.
 
 
बससेवेचे सरकारने पूर्वीच मागील दाराने खासगीकरण केले आहेच. सध्या ज्या बस शहरात आणि महामार्गावर सरकारी बस म्हणून धावतात, त्यातील अनेक प्रत्यक्षात खासगी मालकीच्या आहेत. पण त्यामुळे काही मार्गावर अधिक बस उपलब्ध झाल्या आणि तेवढेच महत्त्वाचे म्हणजे एसटीची मक्तेदारी मोडली. शिवाय या धंद्यात स्पर्धा सुरू झाल्याने या सेवेत थोडी सुधारणा होण्यास मदत झाली. तेजस गाडीमुळे नेमके तेच होणार आहे. पुरेशा भांडवलाअभावी अडलेल्या रेल्वेला या बदलामुळे नवी भांडवली गुंतवणूक करता येईल. दिल्ली-लखनौ तेजस एक्स्प्रेसमुळे रेल्वेची लगेच मक्तेदारी मोडली जाणार नसली तरी चांगली सेवा देणार्‍या कंपनीशी रेल्वेला स्पर्धा करावी लागणार आहे. ही जी पहिली खासगी रेल्वे धावणार आहे, तिचे तिकीट भारतीय रेल्वेच्या गाडीपेक्षा साहजिकच अधिक असणार आहे आणि सरकार जाहीर करते, त्या कोणत्याही सवलती या रेल्वेत मिळतीलच, असे नाही. पण त्या गाडीतील प्रवास तुलनेने चांगला होत असल्याने अशा गाड्यांना मागणी वाढेल. अर्थात, ज्या मार्गांवर अधिक गर्दी आहे आणि अधिक भाडे भरणारे प्रवासी आहेत, त्या मार्गांवर खासगी गाडी आधी धावेल, हे ओघाने आलेच. साहजिकच रेल्वेने जोडलेली महानगरे याचे पहिले लाभधारक असतील. भारतात मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग वाढत चालला असून त्याला वेगवान तसेच आरामदायी प्रवास करावयाचा आहे. त्यासाठी त्याची चार पैसे अधिक देण्याची तयारी आहे. दोन महानगराच्या दरम्यान धावणार्‍या शताब्दी गाड्या, शिवनेरी बस आणि आरामदायी खासगी बसच्या माध्यमातून ते सिद्धच झाले आहे.
 
 
तो राखाडी रंग, दुर्गंधी आणि अस्वच्छता असणारी स्टेशने, डब्यांमध्ये खचाखच कोंबलेले प्रवासी, बेचव आणि दूषित अन्न... रेल्वे म्हटले की असेच चित्र हमखास समोर येत होते. अगदी अलीकडील काळात त्यात काही प्रमाणात फरक पडताना दिसतो आहे. पण भारतीय नागरिकांच्या आनंददायी आणि आरामदायी प्रवासाच्या ज्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, त्या अजूनही पूर्ण होत नाहीत. रेल्वेचे अंशत: खासगीकरण ही ऐतिहासिक सुरुवात आहे. त्यामुळे काही भारतीय नागरिकांचा प्रवास तरी आनंददायी आणि आरामदायी होईल, अशी आशा करूयात.
••