ई-1 वाघीण आणि काही प्रश्न...

    दिनांक :04-Sep-2019
वनविभागाने नुकत्याच राबविलेल्या मोहिमेत, ई-1 या वाघिणीला जिवंत पकडले आणि नागपूरनजीकच्या प्राणिसंग्रहालयात पाठविले. दोन नागरिकांना ठार मारल्यानंतर तिला पकडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आणि ती यशस्वी रीत्या पार पडली. ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात तिचा वावर होता. वास्तविक पाहता, तिला गेल्या मे महिन्यातच पकडण्यात आले होते. तिचे पुनर्वसन करण्यासाठी तिला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील डोलार येथील कोअर क्षेत्रात मुक्त करण्यात आले होते. पण, ती कोअर क्षेत्र सोडून बफर क्षेत्रात आली आणि मेळघाट येथील प्रादेशिक वनविभागाच्या नागरी वस्ती असलेल्या क्षेत्रात फिरत राहिली. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस तिने एका गावकर्‍यावर हल्ला केला आणि त्याला ठार मारले. त्याचा शोध घेण्यासाठी आलेल्या आणखी एका गावकर्‍यावर हल्ला केला. नंतर सात वर्षांच्या एका मुलीवर हल्ला केला. यामुळे जनतेत असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे मग ई-1 वाघिणीला बंदिस्त करण्याचे पाऊल उचलावे लागले. एक समाधानाची बाब म्हणजे, या वाघिणीच्या गळ्याभोवती कॉलर बसविण्यात आले होते. त्यामुळे उपग्रहाची मदत घेण्यात आली आणि तिचा नेमका ठावठिकाणा कळला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे तिचा शोध घेण्यासाठी फारसे कष्ट पडले नाहीत. आता तिला काही दिवस गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालयामध्ये ठेवण्यात येणार आहे. वन्यप्राण्यांच्या रक्षणासाठी आपल्याकडे वन्यजीव संरक्षण विभाग आहे. वाघ हा राष्ट्रीय प्राणी आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात यावे, असा सरकारचा दंडक आहे. पण, ही जबाबदारी नीटपणे पार पाडली जाते का? वन्यप्राणी-नागरिक संघर्षाच्या अनेक घटना विदर्भात घडल्या. त्याचे कारण म्हणजे राज्यात सर्वाधिक जंगल याच भागात आहे. सोबतच मध्यप्रदेशची वनसीमाही लागून आहे. त्यामुळे त्या राज्यातील वन्यप्राणीही घुटमळत आपल्या वनक्षेत्रात येण्याच्या घटनाही काही नवीन नाहीत. त्याला वनविभागाच्या आसपास राहणार्‍या जनतेचाही आक्षेप नाही. आक्षेप आहे तो नागरिकांवर व पशुधनावर हल्ला करून त्यांना ठार मारण्याचा. अशा घटना प्रामुख्याने कडक उन्हाळ्याच्या दिवसांत घडतात. विदर्भात तसाही उन्हाळा कडक असतो. या मोसमात पानगळ होत असते आणि त्यामुळे वाघाला व अन्य हिंस्र वन्यप्राण्यांना आपले सावज जसे दुरून दिसते तसेच ते सावजालाही दिसते. त्यामुळे सावज सतर्क होते व ते आधीच पळ काढते. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाण्याचा. उन्हाळ्यात पाणीसाठे, पाणवठे सुकून जातात. पाण्याच्या शोधार्थ हे वन्यप्राणी रात्री-बेरात्री नागरी वस्त्यांमध्ये येतात. तेथे बांधलेली गुरेढोरे ओढून नेतात. उन्हाळ्यात वस्त्यांच्या लगतच्या भागात प्रामुख्याने महिला, पुरुष हे मोह वेचण्यासाठी जात असतात. त्यांच्यावर हे प्राणी हल्ला करतात. वन्यप्राणी विभाग पाणवठ्यांमध्ये टँकरने पाणी ओतण्याचे काम करतात. पण, येथेही समस्या आहेच. पेंच प्रकल्पाचा अनुभव येथे नमूद करण्यासारखा आहे. आम्ही टायगर लेनमध्ये गेलो. पण, पेंचमध्ये भर मे महिन्यात जे पाणवठे वाघांसाठी आहेत, तेथे 40-50 च्या संख्येत रानगवे येतात. टँकर समोर चालत असतो आणि रानगवे त्यामागोमाग धावत आहेत, हे दृश्य अनेक पत्रकार आणि पर्यटकांनी अनुभवले. पाईपमधून पाणी सोडणार्‍याला ते काहीही इजा करीत नाहीत. रानगवे आधी आपल्या बछड्यांना पाणी पिऊ देतात आणि नंतरच स्वत: पितात. हा जो रानगव्यांचा कळप आहे, तो पाहून एकटादुकटा वाघ तेथे जाण्याची हिंमत  करीत नाही. टँकरवाला काय करणार आणि वनविभागही काय करणार? मग तो टँकरचालक पुढील पाणवठ्यांकडे वळतो. वाघांना पाणी मिळाले नाही, तर मग ते लगतच्या वस्त्यांकडे वळतात आणि तेव्हा संघर्ष सुरू होतो.
 

 
 
ई-1 वाघिणीचा धसका नागरिकांनी यासाठी घेतला होता की, त्यांना टी-1 वाघिणीने घातलेला उच्छाद सतावत होता. ‘अवनी’ नावाने ती ख्यात होती. या टी-1 वाघिणीने तब्बल तेरा लोकांचा बळी घेतला होता. यवतमाळ जिल्ह्याच्या पांढरकवडा वनक्षेत्रात तिने धुडगूस घातला होता. मनुष्यांसोबत पशुधनाची हानी केली ती वेगळीच. तिला मारा, ही मागणी घेऊन लोकांनी मोर्चे काढले. सरकारदरबारी निवेदने दिली. मग वनविभागातर्फे तिला ठार मारण्याचा निर्णय झाला. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगनादेश दिला. नंतर प्रकरण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले. उच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला की, तिला बेशुद्ध करून पकडण्याचा पहिला पर्याय राहील. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले. सर्वोच्च न्यायालयानेही असाच निर्णय दिला. पर्यावरणरक्षकांचेही म्हणणे होते की तिला बेशुद्ध करा, पण जिवानिशी मारू नका. त्यासाठी संपूर्ण भारतात आंदोलन करण्यात आले. राष्ट्रपतींना 50 हजार सह्यांचे निवेदन देण्यात आले. मेनका गांधी यांनी अवनीला ठार मारण्याबद्दल खूपच चीड व्यक्त केली. पण, शेवटी वनविभागाने अवनीला ठार मारलेच. त्यासाठी बाहेरून शार्प शूटर मागविण्यात आला. तिच्या मृत्यूबद्दल, शवचिकित्सेवरही खूप वाद झाला. पण, अवनी संपली होती. ई-1 चे भविष्य चांगले होते म्हणून तिला जिवंत पकडण्यात आले.
 
2019 च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंतचा अहवाल सांगतो, देशात वाघांच्या संख्येत 33 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सर्वाधिक वाढ मध्यप्रदेशात नोंदली गेली. तेथे 218 वाघ वाढले. वाघांची एकूण संख्या मोजायची झाल्यास, मध्यप्रदेशात सध्याच्या घडीला 442, त्यानंतर महाराष्ट्रात 312 वाघ आहेत. देशात आज वाघांची एकूण संख्या ही तीन हजारावर गेली आहे. आज देशात जेथे वन अधिक आहे, अशा 18 राज्यांत 3 लाख 81 हजार चौरस कि. मी. हे वाघांनी व्यापलेले आहे. पण, महाराष्ट्रासाठी एक िंचतेचीही बाब आहे. जानेवारी 2017 ते ऑक्टोबर 2018 या 22 महिन्यांच्या कालावधीत राज्याने 30 वाघ गमावले. कारणे अनेक आहेत. त्यात शिकारीचाही समावेश आहे. प्रश्न असा आहे की, आपल्या वनक्षेत्रात असलेल्या वाघांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही का? त्यांची हालचाल, त्यांचे खाद्य, पाणी याकडे वनविभागाचे लक्ष असत नाही का? काही प्रकरणी वाघ उपासमारीने मरण पावल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. हे 30 वाघ वाचले असते, तर राज्याच्या वाघांच्या संख्येत आणखी भर पडली असती. यासाठी गरज आहे, नव्याने योजना आखण्याची. सोबतच वाघांची संख्या वाढवायची असेल, तर मग वनरक्षकांना शिकार्‍यांवर गोळ्या झाडण्याची अनुमती द्यायला हवी. कधीकाळी असा निर्णय झाला होता आणि विशेष पथकेही निर्माण केली गेली होती. शस्त्रेही खरेदी केली होती. पण, त्या शस्त्रांना देखभालीअभावी अखेर गंज चढला व ती सर्व मोडीत काढावी लागली. निदान शिकार्‍यांवर कमरेखाली गोळी झाडण्याचे तरी आदेश दिले पाहिजे. अनेक देशांमध्ये अशी तरतूद आहे. तेथे शिकार्‍यांवर थेट गोळ्याच झाडल्या जातात.
 
वाघांचे संरक्षण करावे, संवर्धन करावे, त्यांना मित्र या नजरेने पाहावे यासाठी अनेक प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात. नागरिकांना उपायोजनांबाबत माहिती देण्यात येते. जनतेत जनजागृती करण्यासाठी अमिताभ बच्चनसारख्या प्रख्यात अभिनेत्याची मदत घेतली गेली. पण, नागरिक-वन्यप्राणी संघर्ष कायम आहे. सर्पणासाठी जंगलात जाण्याची वेळ येऊ नये म्हणून बफर क्षेत्रात राहणार्‍या सर्व कुटुंबांना शासनाने स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून दिला आहे. प्रामुख्याने महाराष्ट्राने नागरी-वन्यप्राणी या विषयाचा सांगोपांग अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे.