कुठवर सहन करणार आम्ही भ्रष्टाचार?

    दिनांक :06-Sep-2019
भारतातल्या लोकांना लाच दिली की कुठलेही काम होते, असा संदेश जर जगात जाणार असेल, तर त्याचा आपल्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आशिया प्रशांत क्षेत्रात भारत सर्वाधिक भ्रष्टाचार असलेला देश आहे, हे वाचून भारतीयांना आश्चर्यही वाटणार नाही. कारण, आपले काम करवून घेण्यासाठी सरकारी बाबूचा खिसा गरम केला नाही, असा नागरिक शोधूनही सापडायचा नाही! मी लाच घेणार नाही आणि देणार नाही, अशी प्रतिज्ञा अनेक लोक करतात. पण, लाच घेणार नाही हे जरी तुमच्या हाती असले तरी लाच देणार नाही, हे तुमच्या हाती नाही, हे वास्तव आहे. लाच न देता काम करवून घेण्याच्या नादात अनेकांना हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यूचा सामना करावा लागला आहे. ज्यांनी सरकारी बाबूशी पंगा घेतला त्यांचे हाल कुत्राही विचारत नाही, अशी आपल्या देशातील परिस्थिती आहे. लाच न देता काम करवून घ्यायचे असेल, तर तुमचा वरपर्यंत वशिला असावा लागतो, तुम्ही अधिकारीपदावर असावे लागते वा मग गुंडागर्दी करणारे तरी असावे लागते. पण, सामान्य माणूस असा नसतो. म्हणूनच त्याला लाचखोरांचे खिसे गरम करून आपली कामे करून घ्यावी लागतात. तुम्ही सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तुम्हाला पेन्शन मिळवायची असेल, तर त्यासाठीही सरकारी बाबूच्या हाती गांधीजींचे चित्र असलेला कागद द्यावाच लागतो, लायसन्स काढायचे असेल, त्याचे नूतनीकरण करायचे असेल, तर त्यासाठीही चिरीमिरी द्यावीच लागते. फार कमी लोक असे असतील की, त्यांनी पैसे न देता हे सगळे प्राप्त केले. आज आपल्या देशात एकही सरकारी कार्यालय असे नाही की, जिथे पैसे दिल्याशिवाय बिनदिक्कत काम होते. पैसे दिल्याशिवाय तुमची फाईल एक इंचही पुढे सरकत नाही. पैसे देताच तुमची फाईल धावत सुटते अन्‌ तुम्हाला हवे असलेले प्रमाणपत्र घरपोच मिळते.
 
 
 
भ्रष्टाचार ही देशाला लागलेली कीड आहे. जन्म प्रमाणपत्रापासून तर मृत्यू प्रमाणपत्रापर्यंत अनेक प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळविताना देशवासीयांना भ्रष्टाचाररूपी राक्षसाचा मुकाबला करावा लागतो. एकही क्षेत्र असे नाही की, तिथे भ्रष्टाचार होत नाही. 2014 साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना अंमलात आणणे सुरू झाले, ही समाधानकारक बाब असली, तरी भ्रष्टाचार संपुष्टात आलेला नाही आणि तो कमीही झालेला नाही. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि काळा पैसा सरकारी तिजोरीत आणण्यासाठीच मोदी सरकारने एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद केल्या होत्या. त्याचा थोडा परिणाम झाल्याचे जरूर जाणवत आहे. सकारात्मक परिणाम यायला अजून बराच कालावधी लागणार आहे. भ्रष्टाचार्‍यांना अजूनतरी कारवाईचा धाक वाटत नाही, अशी स्थिती आज आहे. देशात दररोज भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड होत आहेत. लाच घेताना अनेकांना पकडले जात आहे. लाच घेणार्‍या महिलांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. असे असतानाही लाचखोरीचे प्रमाण कमी होत नाही, याचे प्रमुख कारण आहे कायद्यातील पळवाटा. या पळवाटा शोधण्यात भ्रष्टाचारी लोक वाक्‌बगार आहेत. त्यांना या सगळ्या वाटा माहीत आहेत. शिवाय, ज्यांच्याकडे कारवाईचे अधिकार आहेत, कायद्यातील तरतुदींनुसार आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार आहेत, ते अधिकारी, ती यंत्रणाही भ्रष्ट झाल्यामुळे भ्रष्टाचारी बिनधास्त झाले आहेत. लाच घेताना पकडले गेल्यास निलंबनाची कारवाई होते आणि काही महिन्यांनी ही कारवाई मागे घेतली जाते. भ्रष्टाचारी नोकर पुन्हा उजळ माथ्याने नोकरीत रुजू होतो आणि भ्रष्टाचाराची दुसरी इिंनग सुरू करतो. हा विषय आज पुन्हा या ठिकाणी मांडण्याचे कारण आहे. लाच घेताना पकडला गेल्याच्या अनेक बातम्या अजूनही प्रकाशित होत आहेत. मोदी सरकारने अतिशय कडक उपाययोजना केल्यानंतरही भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. भ्रष्टाचारासंदर्भात ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने एक अहवाल जारी केला होता. तेव्हा त्याची चर्चा झालीच होती. जगभरातील देशांमधील लोकांशी लाचखोरीबाबत चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेतल्यानंतरच ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलकडून निष्कर्ष जारी केला जातो, ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे.
 
अनेकदा अशी सर्वेक्षणं करणार्‍या संस्थांच्या हेतूवर संशय घेतला जातो. एखाद्या देशाला बदनाम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक असे निष्कर्ष जारी केले जातात, असा संशय घेतला जातो. हा संशय आपण खरा मानला, तरी आपल्या देशातील वस्तुस्थिती काय दर्शविते, हे आपण बघितले पाहिजे. आपण आपल्या देशात आपल्या संस्थांमार्फत सर्व्हे केला तर काय आढळून येईल? भ्रष्टाचार होतो, याच्याशी शंभर टक्के लोक सहमत होतील. लाचखोरी हा आता आमच्या देशातील सामान्य जनजीवनाचा एक अविभाज्य घटक बनला आहे, हे अमान्य करण्याची कुणाची िंहमत होईल का? भ्रष्टाचार भारतीयांच्या डीएनएमध्येच आहे असे जे म्हटले जाते, ते नाकारण्याचे धाडस कुणी दाखवू शकेल का? कॉंग्रेसच्या काळात झालेल्या मोठमोठ्या घोटाळ्यांमधील आरोपींना अजूनही शिक्षा झालेली नाही. कलमाडी यांच्यासारखे आरोपी मोकाट आहेत अन्‌ बिनधास्त जीवन जगत आहेत. ए. राजा आणि कनिमोझी तर निर्दोष सुटले आहेत. बिहारमध्ये जनावरांचा चारा खाणारे लालूप्रसाद यादव सध्या तुरुंगात आहेत. ही सगळी कशाची लक्षणं आहेत? कायद्याचा धाक राहिला नसल्याचे हे प्रमुख लक्षण मानले पाहिजे. भ्रष्टाचाराची अनेक कारणं आपल्याकडे सांगितली जातात. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी नीट होत नाही, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा पुरेशी सजग आणि सतर्क नाही, या यंत्रणेकडे तक्रार केल्यास अनेकदा यंत्रणेतील भ्रष्टाचारी व्यक्तीच संबंधिताला सावध करून त्याच्याकडूनच लाच घेते. याशिवाय, कमकुवत आणि ढिसाळ प्रशासनही भ्रष्टाचाराला चालना देते. न्यायपालिका आणि नोकरशाहीमध्ये उत्तरदायित्वाबाबत असलेली उदासीनता आणि राजकीय इच्छाशक्तीअभावी भ्रष्टाचार कमी करणे सरकारला अवघड जात असावे, असाही एक तर्क मांडला जात आहे. जगातल्या 167 भ्रष्ट देशांमध्येही भारताचा क्रमांक 76 वा आहे. ही बाबही चिंता करायला लावणारी आहे. आपण फक्त चिंता करतो, अॅक्शन काहीच घेत नाही, ही आणखी चिंतेची बाब होय. आपल्या आसपास अनेक लोक असे आहेत की, ते काय व्यवसाय करतात हे आपल्यालाही माहिती नसते. पण, अल्पावधीत ते श्रीमंत होतात. त्यांचे जुने घर पडून अलिशान बंगला उभा होतो, त्यांच्याकडेे चारचाकी महागडी वाहनं येतात, त्यांचे भव्यदिव्य फार्म हाऊसही तयार होते. आपण फक्त त्याची चर्चा करतो. त्याने हा पैसा कसा जमवला, याची शहानिशा करायला आपल्याला वेळ नाही आणि आपल्यात तेवढी हिंमतही नाही. त्यामुळे अशा लोकांचे फावते. म्हणतात ना, दुर्जनांच्या दुष्कृत्यांपेक्षा सज्जनांची निष्क्रियताच जास्त घातक असते, तेच खरे आहे. सज्जनशक्ती जोपर्यंत जागी होत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचार थांबण्याची कोणतीही शक्यता नाही. भ्रष्टाचाराला आमची मानसिकताही जबाबदार आहे. कोणतेही सरकारी काम लाच दिल्याशिवाय होतच नाही, अशी मानसिकताच आम्ही तयार केल्यामुळे समोरच्याने न मागताही आम्ही लाच देऊन टाकतो, हे जास्त घातक आहे...