हाँगकाँगकरांचा स्वातंत्र्यलढा...

    दिनांक :07-Sep-2019
चौफेर
सुनील कुहीकर
 
त्या प्रदेशातील जनआंदोलनाने एव्हाना सार्‍या जगाचे लक्ष वेधले आहे. शे-दोनशे नव्हे, हजारो लोक एकाच वेळी रस्त्यांवर उतरून राज्यकर्त्यांचे लक्ष काय वेधताहेत. पोलिस आणि नागरिकांमध्ये संघर्षाची ठिणगी काय उडतेय्‌. लोकांकडून होणार्‍या दगडफेकीला पोलिसकृत गोळीबाराचे उत्तर काय मिळतेय्‌... सारा घटनाक्रम आश्चर्यचकित करणारा. पाच वर्षांपूर्वीच्या तिथल्या चळवळीचे स्मरण करून देणारा ठरला. यंदाच्या आंदोलनाचे निमित्त म्हटले तर छोटे, साधेसे होते. पण, त्यावरून तिथे उठलेला गदारोळ, नागरिकांनी थेट रस्त्यांवर उतरून आपल्या राज्यकर्त्यांना लगावलेला चाप, तिथल्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनात चीनबद्दल असलेल्या भीतीची परिणती आहे. अर्थात, चिनी पाश नाकारण्याच्या निर्धाराचाही तो परिपाक आहे. कुठल्याशा एका अपराध्याचे तायवानला प्रत्यार्पण करण्यासाठी म्हणून कायदा तयार करण्यासाठी हाँगकाँगच्या विधिमंडळात आणला गेलेला एक प्रस्ताव जवळपास मंजुरीच्या टप्प्यात असताना, लोकांनी प्रचंड विरोध दर्शवून, आंदोलनांची मालिका उभारून, निषेध करीत तो प्रस्ताव मागे घ्यायला तिथल्या राज्यकर्त्यांना भाग पाडले आहे.
 
एका प्रेमीयुगुलातील प्रेयसीच्या हत्येप्रकरणात आरोप असलेल्या प्रियकराला तायवानच्या स्वाधीन करण्याचा साधासा मुद्दा समोर आला होता. पण, एवढ्याशा एका गोष्टीसाठी ढीगभर तांत्रिक अडचणी पुढ्यात उभ्या ठाकल्या होत्या. हाँगकाँगचा तायवानशी तसा प्रत्यार्पण करार झालेला नाही अद्याप. त्या देशाशी थेट बोलणी करून प्रश्न निकाली काढावा, तर चीनने अद्याप तायवानचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले नाही. या स्थितीत बोलणी करणे म्हणजे चीनच्या नाराजीला स्वत:हून आवतन धाडणे. हाँगकाँगच्या राज्यकर्त्यांनी ते टाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी, अस्तित्वात नाही म्हणून एक कायदा नव्याने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्याचे परिणाम केवळ एक आरोपी तायवानला सोपविण्यापुरते मर्यादित नसल्याचे भान सरकारला नसले तरी तिथल्या नागरिकांना होते. या कायद्याच्या आडून चिनी वर्चस्वाचे जे लोढणे भविष्यात पाठीवरून वाहावे लागेल, त्याचा अंदाज लोकांनी मनाशी बांधला. म्हणूनच त्यासंबंधीचा तीव्र रोष व्यक्त होत गेला. भावनांचे प्रकटीकरण झाले. विचारांच्या पलीकडे कृतीतूनही त्यांच्या मनातला हा संताप व्यक्त होत राहिला. इतका की, गेले काही दिवस सारा प्रदेश या आंदोलनाने होरपळतो आहे. अटक, गोळीबाराचे जणू सत्र सुरू आहे. 

 
 
मूळ चीनच्या पलीकडे ग्रेटर चायनाचा भाग मानल्या जाणार्‍या तायवान, मकाओ, हाँगकाँगपैकी, हाँगकाँगची तर्‍हा अलीकडे चीनचे वर्चस्व झुगारण्याच्या दिशेने प्रवास करते आहे. गेले काही दिवस तो प्रदेश सातत्याने स्वातंत्र्याची भाषा बोलतो आहे. स्थानिकांची संस्कृती, स्वातंत्र्य, अधिकारांबाबतची तिथली जागरूकता तर टीपेला पोहोचली आहे. तसे या भूप्रदेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व नव्हतेच कधी. दरवेळी कुणा ना कुणाच्या दावणीला बांधले जाण्याचेच प्राक्तन त्याच्या पदरी पडलेले. त्यामुळे कधी ब्रिटनने दावा सांगितला, तर कधी चीनने. पहिल्या महायुद्धानंतर शांतीसाठी करण्यात आलेल्या जागतिक करारात हाँगकाँगचे अक्षरश: खेळणे झाले. सोळाव्या शतकात युरोपात, एका इंग्रज आणि पोर्तुगीज कुटुंबात पार पडलेल्या लग्नसोहळ्यात, भारतातले मुंबई शहर पोर्तुगिजांनी आंदण म्हणून लंडनच्या राजघराण्याला देऊन टाकले. लग्न कुणाचे, मुंबई कुणाची... पण, विचारतो कोण कुणाला? तसेच हाँगकाँगचे झाले.
 
 
ब्रिटिश आणि चीनच्या राजघराण्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या करारानुसार हे शहर कित्येक वर्षे इंग्रजांच्या कब्ज्यात होते. 1898 मध्ये त्या संदर्भात अधिकृत करार झाला. 99 वर्षांसाठींचा हा करार 1997 मध्ये संपुष्टात येणार असल्याच्या काही वर्षांपूर्वीपासूनच हाँगकाँग मध्ये स्वातंत्र्याचे वारे वाहू लागले. एक देश म्हणून आपले स्वतंत्र अस्तित्व असावे, असे हाँगकाँग करांना वाटणे स्वाभाविक होते. त्यांनी त्या दृष्टीने मागण्या, आंदोलनं सुरू केलीत. खरंतर त्या प्रदेशातली जनता या संदर्भात खूप उत्सुक होती. ब्रिटिशांच्या तावडीतून निसटल्यावर आपला प्रवास कसा राहील, याबाबतची चर्चा सुरू झाली होती. मालमत्तेच्या अधिकारांपासून तर देशांतर्गत व्यापाराच्या धोरणांपर्यंतचे मुद्दे त्यांच्यालेखी महत्त्वाचे होते. त्या संदर्भातील भूमिका ठरविण्याला त्यांचे प्राधान्य होते. पण कसचं काय? पुन्हा एकदा, ‘भारतातली मुंबई पोर्तुगिजांनी ब्रिटिशांना दान करण्याचा’ प्रकार घडला. 99 वर्षांचा करार संपण्याच्या मुहूर्तावर इंग्लंड आणि चीनमध्ये आणखी एक करार अस्तित्वात येऊन या शहराचे हस्तांतरण चीनला करण्यात आले. लोकेच्छा, त्यांच्या गरजा, मागण्या आदी बाबींना केराची टोपली दाखवून त्या दोन देशांनी परस्परच या शहराच्या भाग्याचा मुद्दा निकाली लावला. हा करार पुढची पन्नास वर्षे अस्तित्वात राहणार असल्याचेही त्यांनीच जाहीर करून टाकले. कार्यपद्धती इंग्रजी भांडवलशाही अधोरेखित करणारी असेल की, चिनी साम्यवादाचा प्रभाव त्यावर असेल, यावरही बरीच खलबतं झाली. शेवटी, चिनी समाजवादाला फाटा देत स्थानिकांच्या कलाने राज्यकारभाराचा शकट हाकण्याचे ठरले.
 
 
चीनने त्यात लुडबूड करू नये, त्यांचा कारभार त्यांना करू द्यावा, अशा आशयाचा करार अस्तित्वात आला. पण, चीनला ते मान्य नव्हते बहुधा कधीच. त्यामुळे, कधी घुसखोरीच्या युक्त्या, कधी गुप्त पद्धतीने चाललेला हस्तक्षेप, तर प्रसंगी अपप्रचाराच्या मार्गाने त्याच्या खोड्या सुरूच राहिल्या. इतक्या की, हाँगकाँगच्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्याचा कंटाळा आला. जेव्हा हाँगकाँगचा कारभार बघणार्‍या विधिमंडळातील सदस्यांची आणि सीईओंची निवड करण्याच्या प्रक्रियेतही चीनची घुसखोरी सुरू झाली, तिथल्या उमेदवारांना चिनी अधिकार्‍यांच्या चाळणीतून धाडण्याची क्लृप्ती ध्यानात आली, तेव्हा मात्र स्थानिक नागरिकांच्या संतापाचा भडका उडाला. पुरे झाला हा तमाशा. हे संपले पाहिजे कधीतरी, असे म्हणत ते स्वातंत्र्याची भाषा बोलू लागले. चिनी खुंटे उखडून फेकण्याची ऊर्मी तिथली माणसं खुल्या दिलानं व्यक्त करू लागली. व्यक्त होण्याच्या पलीकडे जाऊन स्वातंत्र्याची चळवळ उभारू लागली.
 
 
स्वत:च्या अस्तित्वाचे रक्षण हा त्यांच्या अजेंड्यावरील महत्त्वपूर्ण विषय ठरला. तो त्यांच्या स्वाभिमानाचा विषय होताच. स्वातंत्र्याबाबत अधिक जागरूक असलेली तिथली तरुणाई राजकारणात उतरली. त्यांनी तर नवा राजकीय पक्ष स्थापन करून चार वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीतही सहभाग घेतला होता. चीनच्या अखत्यारीतले ‘स्पेशल अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रीजन’ बनून राहण्यापेक्षा स्वत:चे स्वातंत्र्य राखून असलेला ‘देश’ बनणे त्यांना अधिक भूषणावह वाटते आहे. त्यासाठी, 2047 मध्ये ब्रिटन आणि चीनदरम्यानचा करार संपेपर्यंत वाट बघण्याची त्यांची तयारी नाही. उलट, हा करार मातीमोल ठरवून स्वातंत्र्याच्या दिशेने झेप घेण्यास ते उत्सुक आहेत.
 
 
2014 मधले तीव्र आंदोलन असो, की मग परवापरवाचे, गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पण कायद्याचे निमित्त करून हाँगकाँगकरांनी रस्त्यावर उतरून तासन्‌तास ठिय्या देणे असो, महामार्गांवर जनसागर उसळण्याच्या घटना त्या शहरात वारंवार घडताहेत आताशा. चीनच्या भूमीवरून आलेल्या पर्यटकांपासून तर व्यापार्‍यांपर्यंत, सर्वांनाच त्या रोषाचा फटका बसतोय्‌. चीनच्या प्रशासकांकडून जारी होणार्‍या ‘ग्रेटर चीन’च्या नकाशात वारंवार उल्लेख होत असला, तरी हाँगकाँगकरांना ते तिथे नको आहेत. कारणे वेगवेगळी असतील कदाचित, पण चीनच्या बाबतीत हे वैशिष्ट्य ठरले आहे. सिंगापूरपासून तर तायवानपर्यंत, जिथे जिथे चिनी माणसाचे लोकसंख्येनुसार प्राबल्य आहे, तिथे तिथे अन्य नागरिकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल राग आहे. ती खदखद कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात वेळोवेळी व्यक्त होत राहते.
 
 
इथेही काही वेगळे घडत नाहीय्‌. तोच राग, तोच संताप, तीच भावना. अन्यथा, अस्तित्वात येऊ घातलेल्या एका कायद्याविरुद्ध जनभावनांचा भडका उडण्याचे तसे काही कारण नव्हते. पण, या मार्गाने भविष्यात पुढ्यात उभा ठाकलेला चिनी माणसांचा जाच हाँगकाँगकरांना आज, आतापासूनच जाणवू लागला आहे. कदाचित, आजवरच्या अनुभवाचा तो परिणाम असेल, पण यापुढे कुठल्याही परिस्थितीत तो जाच सहन करायचा नाही, या निश्चयापर्यंत ते आले आहेत. अन्यथा, मोबाईल फोनच्या बटणांशी चाललेला बोटांचा खेळ थांबवून इथली तरुणाई स्वातंत्र्याच्या कल्पनेनं बेभान होऊन आंदोलनात उतरते, अश्रुधूरच कशाला, अगदी गोळीबारदेखील सहन करते, हा चमत्कार सहज घडणे नाही. सरळ सरळ िंकवा आडमार्गाने चाललेल्या चिनी दहशतीला दिलेले ते सडेतोड उत्तर असते.
 
9881717833