वाघ : विदर्भ आणि महाराष्ट्र

    दिनांक :08-Sep-2019
किशोर रिठे
महाराष्ट्रामध्ये दोन व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये असणारे अंतर लक्षात घेता, या प्रकल्पांच्या मध्ये 2011 ते 2018 या काळात 1912 चौ. कि.मी. वनक्षेत्रावर मानिंसगदेव, नवीन नागझिरा, नवेगाव अभयारण्य, नवीन बोर, विस्तारित बोर, उमरेड-कर्‍हांडला, कोलामार्का, कोका, मुक्ताई भवानी, प्राणहिता, घोडाझरी व कन्हारगाव अशा वाघांचा वावर असणार्‍या 12 नवीन अभयारण्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे सलग जंगलांमध्ये संचार करणार्‍या वाघांना सुरक्षित थांबे मिळाले. वन्यजीव विज्ञानाच्या तत्त्वाप्रमाणे व वन्यजीव कायद्याने विशेषतः वाघ या प्रजातीसाठी लोकविरहित संरक्षित क्षेत्राचा पुरस्कार केलेला आहे. अशा संरक्षित क्षेत्रांना व्याघ्र प्रकल्पांच्या अतिसंरक्षित क्षेत्राचा दर्जा देऊन तेथील गावांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले जातात. विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्प व वाघांचा वावर असणार्‍या अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांमधून 31 गावांमधील 5200 परिवारांचे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले. त्याद्वारे जवळपास 3000 हेक्टर एवढे मनुष्यविरहित क्षेत्र वाघांना प्रजननासाठी उपलब्ध झाले. त्याद्वारे जननक्षम वाघांची संख्या वाढण्यास मदत झाली. 

 
 
असे असले तरी या व्याघ्र प्रकल्पांच्या कवच क्षेत्रात (बफर) गावे असणारच आहे. येथे राहणार्‍या लोकसमूहांना सोबत घेऊनच वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या संकल्पना राबविणे शक्य आहे. हे काम महाराष्ट्रात शासनाच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेने केले. वन्यजीव क्षेत्रांचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी नव्या दमाचे वनकर्मचारी व कार्यक्षम वनाधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आले. व्याघ्र संरक्षण कृती दलाच्या विशेष अशा तीन सशस्त्र तुकड्या नियुक्त करण्यात आल्या.
 
वाघांच्या अवयवांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापार होत असताना, भारतातील शिकारी थांबविण्यात आम्ही हतबल होतो. जानेवारी 2000 ते एप्रिल 2014 या 14 वर्षांमध्ये ट्राफिक इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, वन्यजीव शिकार प्रतिबंधात्मक विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीमध्ये शिकार्‍यांकडून जप्त केलेल्या कातडी, पंजे, नखे, मिश्या, हाडे आदी अवयवांवरून भारतात 1590 वाघ मारले गेल्याचे म्हटले आहे. परंतु, 1995 ते 2014 दरम्यान 147 न्यायालयीन प्रकरणांपैकी फक्त 17 प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली. हे प्रमाण फक्त 11.56 एवढे आहे. वाईल्ड लाइफ क्राईम कंट्रोल ब्युरोच्या सन 2014 च्या राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशात सुमारे 5835 पर्यावरण व वन गुन्ह्यांची नोंद झाली, त्यातील 770 प्रकरणे वन्यप्राणी संरक्षण कायद्यांतर्गत नोंदले गेले. यामध्ये वनविभागाला फक्त 134 आरोपींनाच अटक करण्यात यश मिळाले. यापैकी फारच थोड्या आरोपींवर गुन्हे सिद्ध होऊ शकले. यावरून वने व वन्यजीव गुन्ह्यांच्या प्रकरणांना भारतातील वनविभाग तसेच न्यायालये किती गांभीर्याने घेतात हे लक्षात येईल.
 
या परिस्थितीवर महाराष्ट्राने मात केली. शिकारीच्या गुन्ह्यांचा तपास करणे, न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे यावर विशेष भर देण्यात आला. याचा चांगला परिणाम महाराष्ट्रात कार्यरत असणार्‍या शिकारी टोळ्यांवर झाला. देशातील इतर राज्यांमध्ये शिकारी व तस्करी प्रकरणात हवे असलेले अनेक शिकारी व तस्कर महाराष्ट्रातील प्रकरणांमध्ये अडकल्यानंतर मागील 5-6 वर्षांत तुरुंगात गेले. महाराष्ट्रातील हा बदल किती महत्त्वपूर्ण आहे हे वरील पार्श्वभूमीवर आपल्या ध्यानात येईल.
याचा परिणाम वाघांची सख्या वाढण्यामध्ये झाला नसता तरच नवल वाटले असते. 2018 मधील व्याघ्रगणनेमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वाढ ही सरस म्हणावी लागेल. 2006 मध्ये महाराष्ट्रात फक्त 103 वाघ असताना या सर्व प्रयत्नांमुळे ते 2010 मध्ये 168, तर 2014 मध्ये 190 वर गेलेत. यामध्ये आणखी वाढ होऊन 2018 मध्ये ही संख्या आता 312 वर गेली आहे. सातपुडा वनक्षेत्राचा जास्तीत जास्त पसारा मिरविणारा मध्यप्रदेश 1980 च्या दशकापासूनच महाराष्ट्रापेक्षा खूप पुढे होता. मागील दहा वर्षांत येथील सरकारने पुनर्वसन व संरक्षण या दोन गोष्टींवर भर दिला. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील वाघांची संख्या 2014 च्या 308 या आकड्यावरून थेट 526 वर पोहोचली.
(पुढील अंकी)