शेत खाणारे कुंपण काढण्याची गरज!

    दिनांक :08-Sep-2019
सुमंत पुणतांबेकर
 
कुंपणच शेत खात असेल तर? या प्रश्नाचे उत्तर शोधून कठोर उपाय करणे गरजेचे झाले आहे. देशात सगळीकडे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. ज्या संस्थांवर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची जबाबदारी आहे, त्याच संस्थांमधील काही लोक भ्रष्ट असल्याचे कटाक्षाने पुढे आल्याने चिंता वाढली आहे. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशावरून सीबीआयने देशभरातील दीडशे ठिकाणी एकाच वेळी छापेमारी केली होती. यातली बहुतांश ठिकाणं ही सरकारी कार्यालयं होती, सार्वजनिक उपक्रमांची कार्यालयं होती. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्यासाठी मोदी सरकारनं 2014 सालापासूनच प्रयत्न चालविले आहेत. नोटबंदी हा त्या प्रयत्नांचा पहिला मोठा प्रयत्न होता. तो अपयशी झाल्याचा ठपका विरोधक ठेवत असले, तरी त्याचे परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. ऑनलाईन व्यवहारांमुळे काळे धंदे आटोक्यात येताना दिसत आहेत. ही फार मोठी उपलब्धी मानावी लागेल. कुठल्याही सरकारी कार्यालयात जा, लाच दिल्याशिवाय कामं होत नाहीत, हा सामान्य माणसांचा अनुभव आहे. आणि मोदी हे तर सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाची डोकेदुखी ठरलेला भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करणे याला त्यांचे प्राधान्य असेल तर ते स्वाभाविक आहे. 

 
 
एक माणूस अल्पावधीत मोठे परिवर्तन घडवून आणू शकत नसला, तरी मोदींनी परिवर्तनाच्या दिशेने टाकलेली पावलं ही धाडसी आहेत आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम आपल्याला नजीकच्या भविष्यात अनुभवास येतील. पी. चिदम्बरम्‌ हे देशाचे गृहमंत्री व अर्थमंत्री राहिले आहेत. ते पदावर असताना त्यांचा जो रुबाब होता, तो पाहण्यासारखा होता. पण, आज त्यांची अवस्था काय झाली आहे, ते आपण सगळेच पाहतो आहोत. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सीबीआयने अटक केली आणि कोठडीत ठेवले होते. एवढ्या मोठ्या माणसाला अटक करणे हे धाडसाचे होते. पण, मोदी सरकारने चिदम्बरम्‌ना अटक करून दाखवली. भ्रष्टाचारावर हा अतिशय मोठा प्रहार होता. भविष्यात आपण काय काय करणार आहोत, भ्रष्टाचार्‍यांचे कंबरडे कसे मोडणार आहोत, याचे स्पष्ट संकेत मोदींनी दिले आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज 72 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे अतिशय खोलवर रुजली आहेत. ती खणून काढण्याचे काम 2014 सालीच सुरू झाले. पण, मोदी सरकारची अॅलर्जी असलेल्यांनी त्याला वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही मोदी सरकार डगमगले नव्हते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 2014 पेक्षाही दणदणीत विजय मिळाला असल्याने जनतेने कौल कशासाठी दिला, हेही आपल्या लक्षात यायला हवे. 72 वर्षांपासून लागत आलेली उधळी एवढ्यात साफ करता येईल, अशी अपेक्षा कुणी करू नये. तमाम देशभक्त नागरिकांनी एकच काम करायला हवे आणि ते म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या या मोहिमेत पंतप्रधानांना सक्रिय साथ द्यावी.
 
 
देशातल्या अनेक प्रमुख संस्थांमध्ये असलेले उच्चपदस्थच भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्यांच्यावर शेत राखण्याची जबाबदारी दिली, त्यांनीच शेत खाल्ले आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधानांनी कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता भ्रष्टाचारी असलेल्या प्रत्येकाला तुरुंगात डांबले, तर नागरिकांनी पंतप्रधानांसोबत खंबीरपणे उभे राहायला हवे. अनेकदा अशा उच्चपदस्थांना राजकीय संरक्षणही प्राप्त होत आले. त्यामुळे कुणी कुणाविरुद्ध कशी कारवाई करावी, हा प्रश्नच होता. एखाद्या सरकारी कार्यालयात जाऊन काम करवून घ्यायचे असेल तर काय करावे लागते, हे जनतेला चांगले ठाऊक आहे. त्यामुळे अनेकदा तर्क असा दिला जातो की, सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी भ्रष्टाचारासाठी जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढीच जनताही जबाबदार आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या हे बरोबर असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात काय? एकेका कामासाठी सरकारी बाबू नागरिकांना चकरा मारायला लावणार असतील, तर जनताही पैसे देऊन काम करवून घेणे पसंत करणार नाही काय? एकाच कामासाठी अनेक चकरा मारायला लावण्यामागे संबंधित सरकारी कर्मचारी-अधिकार्‍यांची लाचखोरीच तर दडली आहे. त्यामुळे या लाचखोरीवर प्रहार करणे गरजेचे आहे.
 
 
आपण ज्या समाजात राहतो, त्या समाजात रात्रीतून श्रीमंत झालेले लोक आपण पाहतो. त्यांच्या सपंत्तीविषयी, त्यांच्या गाडी-बंगल्याविषयी, त्यांच्या विलासी जीवनाविषयी चर्चा करतो. पण, त्यांनी ही संपत्ती कुठून मिळवली, मिळकतीच्या तुलनेत त्यांनी एवढा प्रचंड पैसा कुठून आणला, याबाबत काहीही बोलत नाही. इथे आपले चुकते. आपल्या आसपास जेव्हा असे लोक राहतात, तेव्हा लायकीपेक्षा त्यांनी जास्त मिळविलेल्या पैशांची माहिती आयकर खात्याला, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला देणे हे जबाबदारी नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य ठरते. पण, या कर्तव्यात आपण कसूर करतो आणि भ्रष्टाचार्‍यांचे फावते. कुठवर आपण हे सगळे सहन करणार आहोत? का म्हणून सहन करणार आहोत?
 
 
सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करायला येणार्‍या लोकांच्या मदतीसाठी एनजीओजनी आता पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. ज्यांचे काम सरकारी बाबूंनी रखडवले आहे, त्याचा जाब नागरिकाने एनजीओमार्फत विचारला पाहिजे. एखादे काम करवून घेण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता होत असेल आणि तरीही काम होत नसेल तर तिथे पाणी मुरते आहे हे लक्षात घेत संबंधित सरकारी बाबूला, अधिकार्‍याला धारेवर धरण्यातही कुठलाच कसूर सोडता कामा नये. गरज पडल्यास सर्व सरकारी कार्यालयांबाहेर, ‘भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी संपर्क करा,’ असे आवाहन करणारे फलक एनजीओजच्या नाव-टेलिफान क्रमांकांसह लावले पाहिजेत. याचा सकारात्मक परिणाम निश्चितपणे होईल. गरज आहे ती नागरिकांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याच्या इच्छाशक्तीची!
 
 
साठी ओलांडलेले, सत्तरीच्या घरात असलेले ज्येष्ठ नागरिक हक्काची पेन्शन मिळविण्यासाठी, स्वत:ची इतर कामे करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवताहेत, एकदा-दोनदा-तीनदा चकरा मारताहेत आणि तरीही त्यांची कामे होत नाहीत. कल्पना करा, त्यांना किती त्रास होत असेल, त्यांच्या मनाची काय अवस्था होत असेल? थोड्याशा पैशांसाठी ज्येष्ठांना ओरबाडणारे लाचखोर असेच मोकळे सुटावेत, अशी जर आपली इच्छा असेल तर कुणाचाच काही इलाज नाही. पण, भ्रष्ट सरकारी बाबू-अधिकार्‍यांच्या मुसक्या आवळायच्या असतील, तर राष्ट्रभक्त सतर्क नागरिकांनी एकत्र लढा उभारणे आवश्यक ठरते. ज्येष्ठ नागरिक सरकारी कार्यालयात जातात आणि सरकारी बाबू त्यांच्या कागदपत्रांत काही ना काही उणिवा काढतात.
 
किती दिवस खपवून घेणार आपण हे सगळे? गावखेड्यातून शेतकरी, शेतमजूर, महिला, गरीब आदी आपल्या विविध कामांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जातात आणि सरकारी कार्यालयात त्यांना फूटबॉलसारखे या टेबलवरून त्या टेबलवर टोलवले जाते, तेव्हा त्यांचे काय हाल होत असतील, याची कल्पनाही न केलेली बरी! बरे झाले, मोदी सरकारने भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचार्‍यांविरोधात मोहीम चालविली आहे. या मोहिमेत त्यांनी आर्थिक, प्रशासकीय, राजकीय आणि सामाजिक भ्रष्टाचारावर प्रहार करण्याचा निर्धार केलेला दिसतोय. निश्चितपणे दिसतोय आणि ही आपल्या सगळ्यांसाठी आनंदाची बाब होय. भ्रष्टाचार ही भारतीय व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे आणि ही कीड अतिशय व्यापक आहे. व्यापक या अर्थाने की, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याची जबाबदारी आहे, त्याच संस्थांमधील उच्चपदस्थ भ्रष्टाचार करीत असल्याने विश्वास कुणावर ठेवायचा, हा प्रश्नच आहे.
 
 
भ्रष्टाचार हा आज जन्माला आलेला नाही. तो अनादिकाळापासून चालत आलेला आहे. सरकारी अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत कौटिल्याने असे म्हटले होते की, ज्याप्रमाणे पाण्याचे सेवन न करणे मासोळीसाठी कठीण आहे, त्याप्रमाणेच आपल्या हातून इतरांकडे जाणार्‍या पैशांपैकी काही आपल्याही खिशात आला पाहिजे, ही सरकारी अधिकार्‍यांची भावना असतेच. भलेही आपण नागरिकांना त्यांच्या हक्काचा पैसा देत असू, पण तो आपल्या हातून दिला जात आहे ना, मग त्यात आपला हिस्सा असलाच पाहिजे, ही जी हीन भावना अधिकार्‍यांच्या मनात अनादिकाळापासून रुजली आहे, त्यावर प्रहार करणे गरजेचे ठरते. असा प्रहार करणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केले आहे. आपण करीत असलेल्या कारवाईमुळे राजकीय नफातोटा काय होईल, याचा विचार न करता त्यांना भ्रष्टाचाराविरुद्धची मोहीम राबवावी लागणार आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप कधी लागला नाही. स्वत: मोदी यांनी अतिशय पारदर्शी व्यवहार ठेवत देशापुढे एक आदर्श प्रस्थापित केला आहे. मोदी सरकारची धोरणं कुणाला पटो अथवा न पटो. त्यांच्यावर वा त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांवर एकही आरोप लागला नाही, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आधीचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले नाहीत. पण, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले, काहींना तुरुंगातही जावे लागले आणि सध्या त्यांच्या मंत्रिमंडळात काम केलेले चिदम्बरम्‌ यांची अवस्था काय आहे, हे आपण जाणताच.
 
 
राफेलवरून काँग्रेस चे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीआधीपासूनच मोदी सरकारला घेरणे सुरू केले होते. प्रधानमंत्री चोर हैं, म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. पण, जनतेने राहुल गांधींचा आरोपही नाकारला आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षालाही नाकारले. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस चा दारुण पराभव झाला. हे वास्तव कुणी नाकारू शकेल? मोदींनी आपल्या मंत्र्यांना वेळोवेळी त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आणि संपूर्ण कार्यकाळ स्वच्छ ठेवला. ही बाब जनतेच्या पसंतीस उतरली नसती, तर 2019 च्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला 303 एवढ्या जागा मिळाल्याच नसत्या!
••