पावसाचा पुन्हा कहर...

    दिनांक :09-Sep-2019
महाराष्ट्रात यंदाच्या वर्षी मान्सूनचे वेळापत्रक कोलमडून ते अनिश्चित झाले आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसला, अजूनही बसत आहे. ही स्थिती आपल्याच राज्यात नाही, तर अन्य राज्यांतही आहे. यावेळच्या मान्सूनने निर्धारित वेळी हजेरी न लावता, अवेळी आपले रूप दाखविले आणि ही स्थिती उद्भवली. जागोजागी पूर आले. त्यात जीवहानी, वित्तहानी, शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. गेल्याच महिन्यात मुंबईत आलेल्या मुसळधार पावसाने अवघ्या दोनच दिवसांत हाहाकार उडवून दिला. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे आणि सर्वाधिक कर याच शहरातून गोळा होतो. येथील महापालिकेत गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे, ‘26 जुलै 2005’च्या त्या भीषण पावसाने संपूर्ण मुंबईला बुडवून टाकले असतानाही आतापर्यंत शिवसेना प्रशासनाने पावसाळ्यात जनतेला दिलासा देण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही, हे येथे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. मुंबईत गेल्या 2 जुलैला जो पाऊस झाला, त्या वेळी मातोश्रीचा परिसर 10 तास पाण्यात बुडाला होता. आदित्य ठाकरे यांनाही बाहेर पडता आले नाही. 2016 ते 2019 च्या अर्थसंकल्पात आतापर्यंत पाणी वाहून जाणार्‍या वाहिन्या आणि रस्तेबांधणी व दुरुस्ती यावर तब्बल 4687 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली. पण, त्याचा विनियोग मात्र योग्य पद्धतीने झाला नाही. सीएजीने अहवालात हे नमूद केेले आहे. दर पावसाळ्यात मुंबईचे रस्ते खराब होणे आणि पावसाचे पाणी तुंबणे ही परिपाठी झाली आहे. येथे अनेक कामे कंत्राटदारांना दिली जातात. पण, त्या कामांवर देखरेख ठेवली जात नाही, अशी टीका सातत्याने होत असते. दोन दशके लोटून गेली, पण मुंबईची ड्रेनेज व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी नेटाने प्रयत्न केले गेले नाहीत. रस्त्यांच्याही दुर्दशेचे हेच चित्र आहे. शिवसेनेचे महापौर विश्वनाथ महाडेकर यांनी तर चक्क ठोकून दिले होते की, कुठे आहे साचलेले पाणी? एवढा निगरगट्‌ट महापौर असेल तर नगरसेवकांची गोष्टच दूर! जुलैपासून तर परवा पडलेल्या पावसामुळे मुंबईची जीवनवाहिनी लोकल सेवा अनेकदा बंद पडली. बेस्टच्या बसेस बंद झाल्या. विमानसेवा, अनेक रेल्वेगाड्या रद्द कराव्या लागल्या. अनेक घरांची पडझड झाली. वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले. मेनहोल उघडे असल्याने त्यात पडून अनेकांचा जीव गेला. प्रामुख्याने सर्वच राजकीय पक्षांच्या आशीर्वादाने अर्धी मुंबई झोपडपट्ट्यांनी वेढली गेली आहे- केवळ मतांच्या राजकारणासाठी! हे केव्हा थांबणार आहे?
 

 
 
 
नेहमी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फोर्सवर, नाविक दलावर, वायुसेनेवर अवलंबून राहण्याची पाळी का यावी? पर्वतीय भागात ढगफुटी झाली, दरडी कोसळल्या हे एकवेळ समजू शकतो. ती परिस्थिती स्थानिक यंत्रणा सांभाळू शकत नाही. पण, अलीकडे देशातील मोठमोठ्या शहरांमध्येही त्यांची स्वत:ची मदतयंत्रणा दरवर्षी तोकडी पडते, हे दिसून आले आहे. यावर स्थायी उपाययोजना केव्हा होणार, हे देवालाच ठाऊक! प्रश्न केवळ मुंबईचाच आहे, अशातला भाग नाही. देशातील अनेक मोठमोठ्या शहरांमध्येही पाणी तुंबल्याच्या घटना घडल्या आहेत. पहिल्याच पावसाने सांगली आणि कोल्हापूर शहराला अक्षरश: झोडपून काढल्याची दृश्ये आपण पाहिली. तेथे एनडीआरएफ आणि नाविक दलाने मदतीची शर्थ केली. जवानांच्या तळपायांना इजा झाली, तरीही ते नव्या उमेदीने कामाला लागले. आता पुन्हा कोल्हापुरात मुसळधार पाऊस झाला.
जुलै ते ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या अनेक भागात कुठे अतिवृष्टी तर कुठे पावसाचे अल्प प्रमाण अशी स्थिती होती. विदर्भात तीन जिल्हे वगळता अन्य भागात पावसाचा जोर फारच कमी राहिला. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे लागले. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, अमरावतीत थोडा चांगला पाऊस झाला. साधारणत: पश्चिम विदर्भात पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. नागपुरात तर सप्टेंबरच्या प्रारंभापर्यंत पावसाचा लवलेश नव्हता. आताकुठे थोडा समाधानकारक पाऊस झाला आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही अंशी सुटेल, पण सिंचनासाठी लागणार्‍या पाण्याची कमतरता काही ठिकाणी भासू शकते. आणखी काही दिवस चांगला पाऊस झाल्यास ही समस्या दूर होईल. गडचिरोली जिल्ह्याला गेल्या काही दिवसांत दोनदा पुराने झोडपून काढले. सध्या 300 गावांचा संपर्क तुटला आहे. शेकडो लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवावे लागले. या जिल्ह्याला तीन नद्यांचा वेढा आहे. या तिन्ही नद्यांना पूर आल्याने नालेही भरले. परिणामी वाहतूक बंद झाली. अशी परिस्थिती निर्माण झाली की शासकीय यंत्रणा कामाला लागते. हे सर्वत्रच होते. पण, पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास स्थायी उपाययोजना करण्याची आता संपूर्ण देशातच गरज भासू लागली आहे.
 
आपल्या देशात पंचायत राज व्यवस्था अंमलात आहे. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था आपापल्या परीने उपाय योजत असते. त्याला शासनही हातभार लावत असते. पण, काही भागात एवढे नुकसान होते की, मग त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. मुंबईसारखी शहरे प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी मोठा निधी खर्च करतात. पण, त्याचा विनियोग होत नाही. पुरामुळे सर्वांत दैना होते ती करदात्यांची. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरते. दुकानांत पाणी शिरून मोठे नुकसान होते. काही ठिकाणी तर चार-चार फूट पाणी शिरल्याच्या घटना आपण वाहिन्यांवर पाहातच असतो. घरांची पडझड होते, शेती एकतर खरवडली जाते किंवा पिकाचे नुकसान होते. हे नुकसान भरून निघण्यासाठी दुसर्‍या हंगामाची वाट पाहावी लागते. सरकार शेतीचे नुकसान झाले तर मदत देते. पण, एखाद्या घरातील सर्व साहित्य ओले होऊन ते निकामी झाले तर त्याला मदत मिळत नाही. हा करदाता असतो. दुकानातील वस्तूंचे नुकसान झाले तर एक पैसा मिळत नाही. त्याचा दोष काय? वास्तविक पाहता पावसाचे पाणी तातडीने वाहून जाईल, अशा सोयी नसल्यामुळेच हे सर्व घडत असते. अनेक शहरांमध्ये तर आजही अशी परिस्थिती आहे की, ब्रिटिशांच्या काळात जी ड्रेनेज व्यवस्था होती, त्याचे नकाशे नाहीत. कोणतेही नियोजन न करता विकासकामे केली जातात. अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या अवैधपणे ड्रेनेजला आपल्या वाहिन्या जोडून मोकळे होत असतात. त्या ड्रेनेजची क्षमता पाहिली जात नाही. योग्य नियोजनाअभावीच हे सर्व प्रकार होत असतात आणि त्याचा भुर्दंड नाहक नागरिकांवर बसत असतो आणि कालापव्यय होतो तो वेगळा. सरकारने एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे. प्रत्येक राज्याला आतापासूनच सक्त सूचना दिल्या पाहिजेत. कारण, विमाने, रेल्वेसेवा बंद पडली तर त्याचा परिणाम महसुलावर होत असतो. सामान्य नागरिकांचा खोळंबाही त्यामुळे होतो. सीएजीने आपल्या अहवालांमध्ये अनेक शहरांनी मंजूर निधीचा वापर न केल्याचा व नियोजनबाह्य कामे केल्याचा ठपका ठेवला आहे. यात मुंबईचाही समावेश आहे. खूप नुकसान झाले की, राज्ये केंद्राकडे मदत मागतात. पण, आधीच नियोजन करून पावसाचे पाणी गावात, वस्त्यांत शिरणार नाही, याकडे वर्षभर दुर्लक्ष करतात. केंद्र सरकारही उदार मनाने दरवर्षी मदत पुरवीत असते. यामुळे अन्य विकासकामांचा खोळंबा होतो. आता तर मुंबईकर असे बोलू लागले आहेत की, यापुढे शिवसेनेच्या हाती सत्ताच देऊ नये. नव्या पक्षाला संधी द्यावी. त्यामुळे तरी हे शुक्लकाष्ठ कायमचे सुटेल.