हाँगकाँगमध्ये चीन नरमला- नमला!

    दिनांक :09-Sep-2019
दिल्ली दिनांक  
रवींद्र दाणी  
 
हॉंगकॉंगच्या 70 लाख जनसंख्येसमोर बलाढ्य चीनला माघार घ्यावी लागली. हॉंगकॉंग प्रशासनाने, वादग्रस्त असे प्रत्यार्पण विधेयक मागे घेण्याची घोषणा केली. प्रारंभी हे विधेयक थंड्या बस्त्यात ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पण, त्यावर आंदोलक समाधानी नव्हते. हे विधेयक मागे घेण्यात यावे, या मागणीवर ते ठाम होते. आंदोलकांच्या आंदोलनामुळे सारे हॉँगकॉंग ठप्प झाले होते. अखेर स्थानिक प्रशासनाने माघार घेतली. आंदोलकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी चीनने आपले रणगाडे एका स्थानिक स्टेडियममध्ये आणून ठेवले होते. याचा कोणताही परिणाम आंदोलकांवर झाला नाही. उलट, ते अधिक उग्र झाले आणि शेवटी चीनला माघार घ्यावी लागली.
 
हॉंगकॉंगमध्ये लोकशाही बचाव आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात सहभागी होणार्‍यांना, चीनच्या ताब्यात देणारे हे प्रत्यार्पण विधेयक स्थानिक सरकारने पारित करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. हॉंगकॉंगमधील लोकशाही चळवळ दडपण्यासाठी या विधेयकाचा वापर केला जाईल, हे लक्षात आल्यानंतर स्थानिक जनतेने याविरोधात जून महिन्यापासून आंदोलन सुरू केले होते. 
 
आंदोलनाची दाहकता
लोकशाही बचाव आंदोलनात प्रामुख्याने युवावर्गाचा सहभाग आहे. त्यांना, हॉंगकॉंगमध्ये चीनचा हस्तक्षेप मान्य नाही. युवावर्गाने वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करून आपले आंदोलन अधिक उग्र केले होते. एका धरणे आंदोलनात पावसाने जबर तडाखा दिला. त्या दिवशी आंदोलकांना हाताळण्यासाठी तैनात पोलिसांनी सुरक्षित जागेचा आश्रय घेतला, मात्र आंदोलक आपल्या जागेवरून हटले नाहीत. याचाच परिणाम स्थानिक प्रशासनावर झाला व प्रशासनाने विधेयक मागे घेण्याची घोषणा केली.
 
पुढील मागणी
हॉंगकॉंग प्रशासनाने, प्रत्यार्पण विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी आंदोलन संपण्याची शक्यता कमी आहे. ज्या युवकांना स्थानिक प्रशासनाने अटक केली आहे, त्या सर्वांची सुटका करण्यात यावी, अशी दुसरी मागणी आंदोलकांनी लावून धरली आहे. ही मागणी मान्य झाल्याशिवाय आंदोलनाची सांगता होणार नाही, असे जाहीर करण्यात आले आहे.
 
 

 
 
चीनला धडा
हाँगकाँगमधील घटनाक्रन चीनसाठी एक धडा असल्याचे मानले जाते. भारताने, जम्मू-काश्मीरबाबत घेतलेल्या निर्णयाला चीन विरोध करीत आहे. चीनचा मुख्य आक्षेप लडाखबाबत आहे. भारताने, लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन योग्य केलेले नाही, असे चीन म्हणत आहे. वास्तविक, लडाख हा भारताचा भूभाग आहे. लडाखला केंद्रशासित करावे, राज्य करावे, की आणखी काही, हा भारताचा अधिकार आहे. त्यात चीनला बोलण्याचा अधिकार नाही. तरीही चीन, लडाखबाबत आपली नाराजी नोंदवीत होता. त्याला हाँगकाँगमध्ये माघार घ्यावी लागली, हे बरे झाले. चीन आता लडाखबाबत जास्त बोलणार नाही, असे मानले जाते.
 
हाँगकाँगमधील घटनाक्रम चीनसाठी एक मोठा धक्का मानले जात आहे. सैन्यबळावर हाँगकाँगच्या जनभावनांना चिरडता येणार नाही, हा हाँगकाँगचा संदेश आहे. मात्र, त्याच वेळी चीन सहजासहजी हाँगकाँगसारखे महत्त्वाचे शहर आपल्या हातातून निसटू देणार नाही. येणार्‍या काळात हाँगकाँगवर आपली पकड बळकट करण्यासाठी चीनकडून काही निर्णय घेतले जातील आणि त्याला स्थानिक जनता विरोध करील, हे स्पष्ट आहे. चीनची ताकद आणि हाँगकाँगची जनता यांच्यात होणारा हा लढा चीनच्या सत्ताधीशांसाठी डोकेदुखीचा ठरणार आहे. हाँगकाँग प्रशासनाला घ्यावी लागलेली पहिली माघार त्याचा संकेत आहे.
 
काश्मीरची स्थिती
काश्मीर खोर्‍यातील स्थिती शांत आहे. सरकारकडून खोर्‍यातील स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतानाच, स्थानिक जनतेने मात्र त्याचा विरोध करणे सुरू केले आहे. खोर्‍यातील बहुतेक भागातून संचारबंदी हटविण्यात आली आहे. मात्र, तरीही खोर्‍यात संचारबंदीचे वातावरण आहे. याचे कारण आहे, स्थानिक जनतेच्या कारवाया. काश्मीर खोर्‍यात मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा बले तैनात असताना, श्रीनगरच्या काही भागात पाकिस्तान समर्थनाची पत्रके लावण्यात आल्याचे आढळून आले. हे कसे झाले, हे एक आश्चर्य आहे.
 
सरकारकडून स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केेले जात असताना, जनतेने आपल्या विरोधाचा नवा मार्ग शोधून काढला आहे. काश्मीर खोर्‍यातील स्थिती सामान्य नाही, हे जगाला दाखविण्यासाठी, दुकानदारांनी आपली दुकाने बंद ठेवण्याचे ठरविले आहे. दुकानदार आपली दुकाने सकाळी उघडतात आणि बरोबर 10 च्या ठोक्याला बंद करतात. सायंकाळी 6 वाजता पुन्हा दुकाने उघडली जातात आणि रात्री 8 वाजता बंद केली जातात. याने दिवसभर संचारबंदीचे वातावरण दिसून येते. याचा फायदा काही प्रसारमाध्यमे उचलत आहेत. त्यातही अमेरिकेतील प्रमुख वृत्तपत्रांनी काश्मीरबाबत अतिरंजित वृत्त देण्याचा सपाटा चालविला आहे. स्थानिक दुकानदारांची समजूत घालण्याचे काम सुरक्षा जवान करीत असले, तरी ते अद्याप साध्य झालेले नाही.
 
शाळा-सरकारी कार्यालये यातील उपस्थिती काहीशी सुधारली असल्याचे सरकारी गोटातून सांगितले जाते. एका शुक्रवारच्या प्रार्थनेनंतर सोरा गावात मोठा मोर्चा काढण्यात आल्याच्या घटनेनंतर स्थानिक प्रशासनाने खबरदारीची उपाययोजना केली आहे, जी योग्यच आहे. सोरा गावात घडलेली एक घटना वगळता खोर्‍यातील स्थिती सामान्य नसली तरी शांत आहे. राज्यात हिंसाचाराची एकही मोठी घटना घडलेली नाही. मात्र, खोर्‍यातील इंटरनेट सेवा बहाल होण्यास आणखी काही काळ लागणार आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी याबाबत दिलेले स्पष्टीकरण योग्य आहे. काश्मीर खोर्‍यातील जनतेला इंटरनेट सेवा मिळावी, असे आम्हालाही वाटते. मात्र, ही सेवा अतिरेक्यांना मिळता कामा नये. केवळ अतिरेक्यांचे मोबाईल बंद आणि जनतेचे मोबाईल सुुुरू असे तंत्रज्ञान जगात कुठेही नसल्याने स्थानिक जनतेला इंटरनेट सेवा सध्यातरी मिळणार नाही. जयशंकर यांनी आंतरराष्ट्रीय जगतात दिलेले हे स्पष्टीकरण योग्य आहे. अमेरिकेत काही नेत्यांनी, इंटरनेट सेवा बहाल करण्याची जी मागणी सुरू केली आहे, त्यावर हे उत्तर देण्यात आले आहे.
 
रशियाचा पाठिंबा
दरम्यान रशियाने, भारताला काश्मीर मुद्यावर पाठिंबा दिला आहे. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे, असे रशियाने म्हटले आहे. रशियाने आपला एक शेजारी देश क्रिमीयाला काही वर्षांपूर्वी गिळंकृत केले. ते पाहता रशिया भारताच्या भूमिकेला विरोध करू शकत नव्हता. शिवाय भारताने, रशियाकडून एस- 400 ही हवाई सरंक्षणप्रणाली खरेदी करण्याचा करार केला आहे. रशियन बनावटीचे मिग-35 हे लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा भारताकडून विचार केला जात आहे. मधल्या काळात, भारताने रशियाला जवळपास सोडचिठ्‌ठी दिली होती. ती स्थिती आता राहिलेली नाही. भारत-रशियासंबंधात नव्याने ऊर्जा आली आहे. या पार्श्वभूमीवर रशियाने योग्य भूमिका घेतली आहे.
 
अमेरिकेला चिंता 
याउलट अमेरिकेची भूमिका काहीशी संदिग्ध अशी आहे. संधी मिळताच, अमेरिका पुन्हा पाकिस्तानची भूमिका उचलून धरू शकते. शुक्रवारी अमेरिकेच्या पररराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा, काश्मीरमधील स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले. स्थानबद्ध नेत्यांची सुटका व राज्यात लवकरात लवकर निवडणुका, या दोन सूचना अमेरिकेने केल्या आहेत. अमेरिकेची ही बदलती भूमिका शेवटी कुठे जाऊन थांबणार, हे फक्त ट्रम्प प्रशासनालाच माहीत!