अल्पमताच्या सरकारचा आग्रह...

    दिनांक :11-Jan-2020
 
नव्या नागरिकत्व कायद्याचा (सीएए) तसेच ज्याची अजून काहीच माहिती नाही अशा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) याची भीती दाखवून भारतात जो काही योजनाबद्ध हिंसाचार घडवून आणण्यात येत आहे, तो या कायद्यांबद्दल अज्ञान आहे म्हणून नाही. हे एक कारस्थान आहे आणि ते 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकींना समोर ठेवून आखण्यात आले आहे. ते सर्व भारतीयांनी समजून घेतले पाहिजे.
2019 सालच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार निर्भेळ बहुमताने पुन्हा सत्तासीन झाल्यानंतर, डाव्यांच्या वैचारिक जाळ्यातून (इकोसिस्टम) एक नवीन कल्पना प्रसृत झाली की, भारताच्या संघीय लोकशाहीला बहुमताच्या सरकारापेक्षा अल्पमतातले किंवा आघाडी सरकारच योग्य आहे. लगेच वामपंथी लेखकांनी यावर आपल्या बुद्धीचा, तर्काचा कीस पाडणे सुरू केले. भारताची जी संघीय रचना (फेडरल स्ट्रक्चर) आहे, त्याला बहुमताच्या सरकारकडून धोका असतो. दुसरे म्हणजे, सरकारच्या बाहेर जी विचारवंत व समाजाची चिंता करणारी मंडळी असतात, त्यांना बहुमताच्या सरकारमध्ये कुणी विचारत नाही. नागरी हक्क संघटना, चळवळे कार्यकर्ते (सर्वसामान्य भाषेत शहरी नक्षली) यांच्या मताला सन्मान हवा असेल, तर सत्तेत अल्पमताचे सरकार असणे आवश्यक आहे. बहुमताचे सरकार नव्या संकल्पनांबाबत मोकळे नसते, बंदिस्त असते. या लोकांचे म्हणणे आहे की, मनमोहन सिंग यांचे सरकार बहुमताचे नसल्यामुळेच सोनिया गांधींच्या नॅशनल अॅडव्हायझरी कौन्सिलमधील अरुण रॉय, चीन ड्रीझ, फराह नकवी यांच्या आग्रहावरून मनरेगा, माहितीचा अधिकार, अन्नाचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार इत्यादी कायदे करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर दबाव आणणे शक्य झाले. या वामपंथी मंडळींनी भारताच्या बौद्धिक आणि वैचारिक क्षेत्रात आपली पाळेमुळे इतकी खोलवर रुजवली आहेत की, एका क्षणात त्यांचे म्हणणे केवळ अखिल भारतीयच नाही तर जागतिक स्तरावर ऐकू येऊ लागते. टीव्ही वाहिन्यांवर चर्चा सुरू होते. प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात लेखच्या लेख येऊ लागतात. तसे चित्रपटही येऊ लागतात. पुस्तके लिहिली जातात. त्यांना पुरस्कार दिले जातात. हळूहळू हा विचार देशात एक दबाव तयार करतो. सर्वसामान्य नागरिक मग त्या दबावाखाली येत आपली नीरक्षीरविवेकबुद्धी गमावून बसतो. वामपंथीयांना हेच तर हवे असते. त्यांना कसेही करून, 2024 च्या निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळणार नाही, असे वातावरण निर्माण करायचे आहे आणि त्याची सुरवात ही सीएएच्या विरोधात करण्यात आली आहे.
कुठलेही सत्तास्थान डळमळीत किंवा अस्थिर असले की या वामपंथीयांचे चांगलेच फावते, हा इतिहास आहे. 1969 साली तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष कामराज यांच्याशी कृतघ्नपणा करून पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी कॉंग्रेस पक्षात फूट पाडली. लगेच अस्थिर इंदिरा गांधींना कम्युनिस्ट पक्षाने तत्काळ पािंठबा दिला आणि त्याबदल्यात भारताच्या बौद्धिक व वैचारिक क्षेत्रात हातपाय पसरायला खुली सूट प्राप्त केली. एवढेच नाही, तर जे जे कुणी अल्पमतातले पंतप्रधान होते, तिथे तिथे या वामपंथीयांनी आपला ताबा मिळविला आहे. विश्वनाथ प्रताप िंसह, पी. व्ही. नरिंसह राव, इंद्रकुमार गुजराल, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा, डॉ. मनमोहन सिंग यांचा कार्यकाळ आठवून बघा. या वामपंथीयांचे म्हणणे आहे की, नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अल्पमतातले असते, तर या सरकारला नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राईकसारखे निर्णय घेता आले नसते. कलम 370, तीन तलाक, सीएए वगैरे तर फारच दूर राहिले. देशातील कुठलीही समस्या न सोडवता, तिला तशीच चिघळत ठेवून, सतत अन्न-वस्त्र-निवारा यांचा उद्घोष करत राहायचा. समस्या सतत झाकून ठेवायच्या आणि प्रसंगी केवळ थातुरमातुर उपचार करत राहायचे. यामुळे या समस्या अक्राळविक्राळ वाढून त्याने हा देश कधीच शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, समृद्ध होणार नाही, याची पुरेपूर व्यवस्था करून ठेवायची, हेच या वामपंथीयांचे अंत:स्थ हेतू असतात. त्यामुळे जिथे कुठे केंद्रात किंवा राज्यात बहुमताचे स्थिर सरकार आले की, यांची अस्वस्थता वाढत जाते. ही मंडळी ओरडा सुरू करतात की, हे सरकार फॅसिस्ट आहे, एकाधिकारवादी आहे, बहुसंख्यकवादाचा पुरस्कार करणारे आहे.
 
 
agralekh 11 jan_1 &n
 
2014 साली नरेंद्र मोदी यांचे बहुमताचे सरकार आल्यावर ही मंडळी इतकी घाबरली किंवा अस्वस्थ झालेली नव्हती. परंतु, 2019 सालीही बहुमताचेच सरकार आले. आता मात्र या वामपंथीयांना धीर उरलेला नाही. 2024 सालीही जर बहुमताचे सरकार आले, तर या देशाला कमकुवत करून ठेवण्यास इतकी वर्षे जे श्रम घेतले ते सर्व पाण्यात जाणार, या भीतीने त्यांनी 2019 सालापासूनच तयारी सुरू केली आहे. सीएए विरोधातील िंहसाचार ही पहिली पायरी आहे.
मानवाधिकार, पर्यावरणाचे रक्षण, नागरी हक्क, शैक्षणिक संस्थांची स्वतंत्रता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, स्त्री समानता, धर्मनिरपेक्षता, मतदान यंत्रावरील नोटाचे बटन, संविधानाच्या शपथा इत्यादी या वामपंथीयांचे सापळे आहेत. या सापळ्यात सर्वसामान्य नागरिक अलगद अडकतात आणि तेही मग या वामपंथीयांसारखेच पोपटबोल बोलू लागतात. आज उद्धव ठाकरे हेही या सापळ्यात अडकलेले आहेत. शरद पवार हे छातीवर कॉंग्रेसी बिल्ला लावत असले, तरीही ते मुळात कम्युनिस्ट आहेत आणि समाजात विविध जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करून हा समाज कमकुवत करणे, हेच त्यांचे ध्येय आहे. त्यांच्या राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास केला तर त्यांचे हे कम्युनिस्टी रूप लक्षात येईल. एवढेच नाही, तर बडी बडी मंडळीही यांचीच री ओढताना दिसतात. याचे कारण, या कम्युनिस्टांनी या मंडळींना सतत उपकृत करून ठेवलेले असते. सर्वच वाङ्‌मयीन पुरस्कार, चित्रपटांचे पुरस्कार, कलाकारांना मिळणार्‍या शोधवृत्ती, विदेशी दौरे, परदेशी संस्थांचे पुरस्कार, सरकारी समित्यांवरची नियुक्ती इत्यादी सर्व बाबी आजही, मग सरकार कुणाचेही असो, या वामपंथीयांच्याच हातात आहेत. आणि त्यामुळे ही बडी बडी मंडळी सतत या लोकांभोवती गुंजारव करीत असतात. जो कुणी त्यांना विरोध करेल तो या क्षेत्रातून अपमानित होऊन बाहेर फेकला जातो. साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कोण, इथपासून ते बड्या वृत्तपत्रांचा संपादक कोण, हे सर्व ही मंडळीच ठरवीत असतात. आता या जाळ्यात मध्यमवर्गीयदेखील अडकू लागला आहे. या समाजाचे वैचारिक नेतृत्व करणारे आणि ज्यांना हा समाज एकसंध, समरस असावा असे वाटते ते समूहदेखील आता बावचळल्यासारखे वागू लागले आहेत. तसे नसते, तर राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र येथील विधानसभा निवडणुकीत, राष्ट्रीय विचारांच्या भाजपाला सत्ताच्युत व्हावे लागले नसते. या वामपंथीयांचे धंदे राजरोस व बिनबोभाट सुरू ठेवणार्‍या सरकारविरुद्ध ही मंडळी कधीही आवाज करणार नाहीत, आंदोलन करणार नाहीत किंवा त्यांच्याबद्दल समाजात गैरसमज अथवा भ्रम निर्माण करणार नाहीत. देशाच्या व राज्याच्या प्रगतीसाठी राजकीय स्थिरता हवी, असे मानणारे सर्वसामान्य लोकच आपल्या कृतीने किंवा निष्क्रियतेने राजकीय अस्थिरतेला निमंत्रण दिल्यासारखे पाचारण करतात आणि नंतर मात्र पश्चात्ताप करत बसतात. हे वारंवार घडत आहे. ही सर्व पृष्ठभूमी सर्वसामान्यांनी आणि विशेषत: मध्यमवर्गीयांनी विवेकीपणे समजून घेतली पाहिजे. या विवेकाच्या प्रकाशात भारतातल्या आजच्या सामाजिक परिस्थितीचे विश्लेषण केले पाहिजे. या वामपंथीयांचा धोका तत्काळ ओळखून त्याविरुद्ध आपापसातील क्षुद्र मतभेद दूर केले पाहिजे. नाहीतर 2024 सालची निवडणूक केव्हा आली आणि केव्हा हातातून निसटली, हे कळणारही नाही...!