बौद्धिक दिवाळखोरी!

    दिनांक :11-Jan-2020
मुंबई वार्तापत्र
 
नागेश दाचेवार 
 
 
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शैक्षणिक विषयांपेक्षा अन्य कारणांसाठीच नेहमी गाजत असते. सुधारित नागरिकत्व कायद्यास अलीकडे ज्या काही विद्यापीठांमध्ये विरोध झाला त्यात हेही विद्यापीठ चर्चेत होते. यावेळी या विद्यापीठ परिसरामध्ये रविवारी हिंसाचार उसळला. त्यामुळे पुन्हा एकदा ते चर्चेत आले. हिंसाचाराचा निषेध देशभरातून करण्यात आला. त्याचप्रमाणे मुंबईतदेखील या घटनेचा निषेध काही विशिष्ट घटकांतील लोकांकडून करण्यात आला. लोकशाहीमार्गाने विरोध, निषेध आंदोलने करण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र, तो विरोध केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी, इतरांच्या भूलथापांना बळी पडून केला जात असेल किंवा समाजमन कलुषित करण्यासाठी हेतुपुरस्सर केला जात असेल, तेव्हा आंदोलकांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित होणेच आहे. असाच काहीसा प्रकार मुंबईतदेखील घडला. आंदोलन होते जेएनयुमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधाचे आणि मुंबईतील एका तरुणीने ‘फ्री काश्मीर’चा फलक झळकावून नव्या वादाला तोंड फोडले. प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांवरील हल्ला या मूळ मुद्याचा आणि ‘फ्री काश्मीर’चा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे त्या विद्यार्थिनीचे कृत्य हे खरोखर आक्षेपार्हच आहे. मात्र, तरीही काही विद्यापीठातील तथाकथित बुद्धिजीवी आणि राजकारणी याचे निर्लज्ज समर्थन करताना दिसत आहेत. हा प्रकार म्हणजे या बुद्धिजीवींच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण म्हणावे लागेल.


wartapatra_1  H

विद्यार्थी संघटना ही महाविद्यालयात वा विद्यापीठात शिकत असणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठीचे व्यासपीठ असते, असे मानले, तर हे विद्यार्थी तिथे नेमके काय शिकतात, स्वत:च्या चरितार्थासाठी ते काय करतात किंवा ते जर नोकरी करून शिकत असतील आणि स्वत:चा सामाजिक, राजकीय दबावगट, प्रभाव वाढवण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून स्वत:ची इमेज बनवून आपली राजकीय पोळी भाजत असतील, तर अशा विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ प्रशासनाने बाजूला करायलाच हवे. ज्ञानमंदिरे, मग ती कोणत्याही विचाराच्या नेत्याने, पक्षाने सुरू केलेली असली, तरी ती फक्त आणि फक्त ज्ञानदानासाठीच असावीत. ती देशाच्या वैचारिक चळवळीतील शक्तिपीठे ठरावीत. अशा उदात्त संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारे अशांतता पसरवणार्‍या गुंड प्रवृत्तींना कुणीच थारा देता कामा नये. युवापिढीचे लक्ष विचलित करणार्‍या अशा देशविघातक प्रवृत्तींना सर्वच प्रकारच्या संस्थांमधून वेळीच हद्दपार केले पाहिजे आणि कायद्याने शासनही केले पाहिजे. मात्र, अलीकडे याच्या विपरीत घडत असून, अराजकता पसरविणार्‍या तत्त्वांच्या भूलथापांना बळी पडून विद्यार्थी आणि सामान्य जनता कुठलाही अभ्यास किंवा माहिती न घेता डोळे मिटून विध्वंस करणार्‍यांच्या समर्थनार्थ उतरताना दिसत आहे. असेच एक महाराष्ट्रातील मेहक मिर्झा प्रभू हे नाव आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आंदोलनात गेली. एक फलक पडलेला दिसला म्हणून मागचापुढचा काही विचार न करता तो उचलून धरला. हिला कसे बुद्धिजीवी आणि सुशिक्षित समजावे?
 
मेहक मिर्झा प्रभू नाव असलेल्या या मुलीच्या नावातूनच रसमिसळीचा प्रत्यय येतो. असो. ते तिचे खाजगी आयुष्य आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने मिर्झा आणि प्रभू यांचा तसा दूरान्वये संबंध नसताना तो संबंध या मुलीने जोडला आहे. त्याचप्रमाणे ‘जेएनयु’तील विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचा आणि ‘फ्री काश्मीर’चाही संबंध नसताना तो जबरदस्तीने जोडण्यात आला, या मुलीच्या माध्यमातून आणि आता या कृत्याच्या समर्थनार्थ ती म्हणते, ‘जेएनयुतील विद्यार्थ्यांवरील हल्ले पाहून मी अस्वस्थ झाले व एका कर्तव्यभावनेने गेट वे ऑफ इंडियासमोरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनाच्या ठिकाणी अनेक फलक पडले होते. त्यातला एक फलक उचलून मी कॅमेरासमोर झळकवला. त्यावर ‘फ्री काश्मीर’चा उल्लेख होता. माझ्या दृष्टीने ‘फ्री काश्मीर’ म्हणजे देशातून फुटून निघणे, असा होत नाही, तर आज काश्मीरच्या नागरिकांवर जी बंधने लादली आहेत, त्यांना देशापासून तोडले आहे.’’
 
आता यावर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. आंदोलन कशासाठी होते? त्याचा आणि याचा काय संबंध? ‘फ्री काश्मीर’चा फलक तेथे पडून असण्याचे कारण काय? जेएनयु मारहाण आणि काश्मिरी जनतेचा संबंध काय? एवढाच कळवळा आला होता, तर त्यासाठी वेगळे आंदोलन का केले नाही? काश्मिरी जनतेची वेदना ही विद्यार्थिनी मांडत होती, असा तिचा दावा असताना, काश्मिरात जर प्रसार आणि प्रचाराचे सर्व साधने बंद आहेत, असे तिचे म्हणणे आहे, तर एका मुंबईकर मराठी मुलीला इथे बसून त्यांच्या वेदना कळल्या कशा? एवढ्यात ती काश्मीरला जाऊन आली होती का? तिथल्या लोकांच्या संपर्कात आहे का? असल्यास संपर्काचे माध्यम काय आहे? याची उत्तरे आहेत काय, या मुलीकडे किंवा तिचे आणि तिच्या या विखारी वृत्तीतून केलेल्या कृत्याचे निर्लज्ज समर्थन करणार्‍या लोकांकडे?
 
यावर विरोधी पक्षाने अर्थात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला आणि याची चौकशी करण्याची अपेक्षा सरकारकडे व्यक्त केली. दरम्यानच्या काळात पोलिसांनी स्वाधिकारात गुन्हा दाखल केला. आता, या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांचा पक्ष आणि राज्याचे गृहमंत्री आधीच या मुलीला ‘क्लीन चिट’ देण्यासाठी उतावीळ दिसत आहेत. तिने सांगितले म्हणजे पूर्व दिशा, असा निकष हे बालबुद्धी सत्ताधारी धरत असतील, तर जरा दहशतवादी कसाबचा तो सगळ्यात पहिल्यांदा दवाखान्यात दाखल असताना पोलिसांनी घेतलेला जबाब बघा, तोपण स्वतःला निरपराध सांगत आहे. कुणीतरी काहीतरी सांगितले आणि ते लगेच ऐकून पोलिस आणि कायदा काम करत नसते साहेब... त्यांना सर्व बाजू पडताळाव्या लागतात, कड्या जोडत जाव्या लागतात, सत्य उकरून काढावे लागते. कोणताही चोर, मी चोरी केली म्हणून सांगत नाही. तुम्ही तर, आता खुर्ची आणि सत्तेसाठी कुठल्याही थराला जाल, हे तर सिद्धच होत चालले आहे. प्रत्यक्षात या भावनिक आणि संवेदनशील विषयात सरकारने आणि गृहमंत्र्यांनी जबाबदारीने वागणे अपेक्षित होते. मात्र, विषय कुठलाही असो, केवळ राजकीय कुरघोडीचे कावीळ झालेल्यांनी यातही आपल्या अपरिपक्वतेचे प्रदर्शन केले. एवढेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा न्या. बी. एच. लोया प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या केलेल्या बालिश घोषणेनेदेखील आपल्या माथेफिरू बुद्धीचे प्रदर्शन झाले आणि उलट विरोधकांना समुपदेशनाची गरज असल्याचे सल्ले देता? प्रत्यक्षात तुमच्या या तिघाडी सरकारच्या चाललेल्या चाळ्यांना अवघा महाराष्ट्र बघत आहे. सत्ता स्थापन झाल्यापासून केवळ राज्याच्या भल्याचे निर्णय सोडा, तुमचेच रुसवे-फुगवे संपतासंपत नाहीत! मंत्रिपदांवरून नाराजी, मलाईदार खात्यांवरून नाराजी, कार्यालये आणि बंगल्यांवरून नाराजी, पालकमंत्रिपदावरून नाराजी आणि आता तर, बैठकीला बोलावले नाही यासारख्या क्षुल्लक विषयावरून नाराजी! सोशल मीडियावर तर आता हे ‘महाविकास नव्हे, तर महानाराज आघाडी सरकार’ असल्याचे ट्रोल केले जात आहे. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने विरोधी पक्षाला गरज आहे की नाही माहिती नाही, पण राज्यकर्त्यांना मात्र समुपदेशनाची नक्कीच गरज असल्याचे जाणवते.
9270333886