सहा तास : फिनलॅण्डचे आणि भारताचे!

    दिनांक :12-Jan-2020
यमाजी मालकर  
 
 
चांगले मानवी जीवन म्हणजे काय, याचे जे काही निकष जगाने ठरविण्याचा प्रयत्न केला आहे, ते जगात सर्वत्र सारखे असतील, असे मानण्याचे कारण नाही. पण आपण आता सर्व जग एकाच मापात मोजण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अशा सर्व मापात जगात आघाडीवर असलेल्या उत्तर युरोपमधील फिनलॅण्ड देशातून एक चांगला संदेश आला आहे. जगातील सर्वात तरुण (वय 34) पंतप्रधान म्हणून त्या देशात ज्या नुकत्याच विराजमान झाल्या आहेत, त्या सना मारीन यांनी माणसांना काम करण्यासाठी चार दिवसांचा आठवडा पुरेसा ठरला पाहिजे आणि त्यातही दररोज सहाच तास काम करून घेतले पाहिजे, असे म्हटले आहे. केवळ 55 लाख म्हणजे विस्तारित पुण्याइतकी लोकसंख्या असलेल्या या देशातूनहा आवाज निघाला, हे फार महत्त्वाचे आहे. एखादा राष्ट्रप्रमुख कामाच्या तासांविषयी इतक्या संवेदनशीलतेने बोलतो आहे, असे जगात प्रथमच होते आहे.
 
 
सहा तासांच्या दोन पाळ्यांत देश चालला पाहिजे, असा एक प्रस्ताव भारतात अर्थक्रांतीने 2018 मध्ये देशासमोर ठेवला आहे. भारत आणि फिनलॅण्ड या देशांत मोठा फरक असताना अशा पूर्ण वेगळ्या देशातून नजीकच्या भविष्यातील मानवी कामाविषयी सारखीच मागणी होणे, याला विशेष महत्त्व आहे. अर्थात, या दोन्ही मागण्यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे. फिनलॅण्डमध्ये इतके यांत्रिकीकरण झाले आहे, की- तेथे चार दिवसांचा आठवडा आणि त्यातही दररोज कामाचे सहाच तास पुरेसे आहेत, असे मारीन म्हणत आहेत. तर अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव हा दररोज सहा तासांच्या दोन पाळ्यांविषयी (शिफ्ट) बोलतो आहे. कारण या दोन्ही देशाच्या गरजांमध्ये मोठा फरक आहे. उदा. फिनलॅण्डमध्ये जर 90 टक्के नागरिक संघटीत क्षेत्रात काम करत असतील तर भारतात ते प्रमाण कसेबसे पाच ते आठ टक्के आहे. सामाजिक सुरक्षितता आणि त्यासारख्या योजनांच्या अमलबजावणीत आघाडीवर असलेल्या फिनलॅण्डमध्ये दररोज सहा तासांचे काम असावे, असे त्या देशाच्या पंतप्रधान म्हणतात. याचा अर्थ- अशा विकसित देशांत कामांच्या तासांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. औद्योगिक संस्कृतीने तरुणांचे आयुष्य नीरस केले आहे, त्याची दखलच या तरुण पंतप्रधान घेत आहेत. 

sana_1  H x W:  
 
 
भविष्यातील आरोग्यदायी मानवी जीवनासाठी ते आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटते आहे. फिनलॅण्डमध्येे प्रचंड औद्योगिकीकरण झाले असून आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे काम करणार्‍या नागरिकांना यंत्रांशी जुंपल्यासारखे झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे- ते आपल्या कुटुंबासाठी क्वॉलिटी वेळ देऊ शकत नाहीत. मानवी जीवनात काही छंद जोपासण्याला अतिशय महत्त्व आहे आणि आपल्या संस्कृतीचे संवर्धन करणे, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. पण तेथील नागरिक ते आज करू शकत नाहीत. एकप्रकारे एवढ्या श्रीमंत देशातील नागरिक फक्त जीवन जगण्याची लढाई लढत आहेत. त्यामुळे सामाजिक जीवनातील चैतन्य हरवले आहे, की- काय, असा प्रश्न उभा राहतो. फिनलॅण्डमध्ये हा प्रश्न उभा राहिला आहे, असे पंतप्रधान मारीन यांच्या वक्तव्यावरून वाटते. कारण त्यांनी थेट याच कारणांसाठी सहा तासांचे काम आणि चार दिवसांचा आठवडा प्रस्तावित केला आहे.
 
 
जगात आता या विषयावर उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे. अर्थात- ज्यांना या कमी तासांच्या कामाचे महत्त्व पटले, अशा फिनलॅण्डचा शेजारी देश असलेल्या स्वीडननेहा प्रयोग 2015 मध्येच सुरू केला. कामाचे तास कमी केल्यानंतर आश्चर्यकारक सकारात्मक निकाल त्याच्या हाती लागले आहेत. कारखाने आणि कार्यालयातील उत्पादनक्षमता तर वाढली आहेच, पण नागरिक अधिक आनंदी झाले आहेत. अगदी फिनलॅण्डमध्येच 1996 मध्ये झालेल्या एका करारानुसार कामगार कामाच्या तीन तास आधी आपले काम सुरू करून तीन तास लवकर घरी जाऊ शकतात. काम करून घेण्यात इतकी लवचिकता दाखविण्याच्या शहाणपणाची आता गरज आहेच. न्यूझिलंड या देशातही ‘पर्प्यूचीयल गार्डियन’ नावाच्या फायनाऩ्स कंपनीत 2018 मध्येच चार दिवसांचा आठवडा या विषयाचा अभ्यास म्हणून करण्यात आला आहे. जपानच्या मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने केलेला प्रयोग नुकताच जगाला माहीत झाला असून ज्यात कंपनीने ऑगस्ट 2019 मध्ये कामाचा आठवडा चार दिवसांचा करून टाकला. म्हणजे सोमवार ते गुरुवार असे चारच दिवस काम करायचे आणि पगार मात्र पूर्ण आठवड्याचा द्यायचा! त्या काळात जे निष्कर्ष समोर आले, तेही अफलातून आहेत. कामाचे दिवस 25 टक्के कमी झाले असताना कागदाचे िंप्रट 58 टक्के, वीज वापर 23 टक्क्यांनी कमी झाला तर उत्पादकता 40 टक्क्यांनी वाढली आणि 92 टक्के कर्मचारी असे काम आनंददायी आहे, असे म्हणू लागले!
 
 
या सर्व पार्श्वभूमीवर अर्थक्रांतीने प्रस्तावित केलेला यासंबंधीचा प्रस्ताव आणि भारताच्या आजच्या स्थितीकडे पाहिले पाहिजे. भारताची लोकसंख्या आज 136 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे आणि त्यामुळे बेरोजगारीही वाढत चालली आहे. महिन्याच्या एका तारखेला बरा पगार घरात येतो, अशांची सख्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येत फारच कमी आहे. एवढ्या कमी संघटीत रोजगारांवर देशाची अर्थव्यवस्था तर पुढे जाऊ शकत नाहीच, पण समाजात सतत अस्वस्थता वाढू शकते. जिचा अनुभव आज आपण घेत आहोत. लोकसंख्या आणि तिच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता भारताला 10 टक्के विकासदराची गरज आहे. पण आज तो निम्मा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीशिवाय त्याचे महत्त्वाचे कारण सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत नवा ग्राहक तयार होत नाही, हे आहे. चांगली क्रयशक्तीच देशात निर्माण होत नाही. कारण संघटीत क्षेत्रातील रोजगार वाढत नाहीत. ते वाढायचे असतील तर सहा तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये देशाने काम करणे, याला पर्याय नाही. कारण- तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे आणि आता तर ऑटोमेशनमुळे कमीतकमी मनुष्यबळ वापरून जास्तीत जास्त उत्पादन हा परवलीचा शब्द झाला आहे. त्यामुळेच रोजगारवाढीसाठी वेगळा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली असून अर्थक्रांतीने तसा वेगळा विचार केला आहे. आज विकसित तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कमीतकमी कामगार आणि कर्मचारी अधिक उत्पादकता देत आहेत. पण या सेवा आणि उत्पादनांना बाजारात ग्राहकच नाही. शिवाय पोलीस, बँका, न्यायालये, रुग्णालये, सरकारी कार्यालये याशी संबंधित असलेली सर्वसामान्य नागरिकांची कामेच होत नाहीत. कारण कामाच्या अधिक तासांनी आणि बोज्याने काम करणारे लोक बेजार झाले आहेत. त्यामुळे ते नागरिकांना तर चांगली सेवा देऊ शकत नाहीच, पण त्यांच्या कौटुंबिक जीवनातही ते आनंदी नाहीत. कुटुंबासाठी त्यांना क्वॉलिटी वेळच देता येत नाही. अशा स्थितीत एखादा छंद जोपासणे, पर्यटनाला जाणे आणि आनंदी जीवन जगणे, हे त्यांचे स्वप्न आहे. म्हणजे भारतातही केवळ उपजीविकेसाठी जीवन जगण्याची स्पर्धा चालली आहे. अशाने भारतीय समाज आनंदी कसा होईल?
 
 
याचा अर्थ- आपल्या आणि विकसित जगाच्या समस्या आणि त्यावर उपाययोजना करण्याची तातडी, याफार वेगळ्या गोष्टी आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशासमोरील प्रश्नांच्या उत्तरांची मांडणी करणार्‍या अर्थक्रांतीच्या यासंबंधीच्या या प्रस्तावाकडे पाहिले पाहिजे. अर्थक्रांतीने हा प्रस्ताव एप्रिल 2018 मध्ये मांडला असून तो सविस्तर वाचला, की- त्याचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित होते. भारतीय मनुष्यबळाची मुबलकता लक्षात घेता, श्रमसंधीचे न्याय्य वाटप होण्यासाठी आणि बुद्धीचे मूल्य कमी न करता श्रमाचे मूल्य वाढविण्यासाठी तसेच पुरेशा रोजगार निर्मितीसाठी भारतातील सर्वसाधारण उद्योगांचा वैधानिक सेवाकाळ प्रचलित 8.30 तास प्रतिपाळी (शिफ्ट) ऐवजी 6 तास प्रति पाळी होणे, जास्त उचित ठरते, असा हा प्रस्ताव आहे. अर्थव्यवस्थेची सध्याची बिकट स्थिती आणि रोजगारवाढीची तातडी लक्षात घेता या प्रस्तावाकडे आपल्या देशातील धोरणकर्त्यांनी गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.
 
सहा तासांच्या ड्युटीच्या प्रस्तावाचे फायदेच फायदे ••
 
  • समाजातील ज्येष्ठ कर्मचार्‍यांसाठी दैनंदिन सेवाकाळात दोन तासांचा रिलीफ मिळाल्याने त्यांचे ज्वलन कमी होऊन ते कौटुंबिक जबाबदार्‍या चांगल्या पद्धतीने पार पाडू शकतील. त्यांना हा दोन तासांचा गुणात्मक वेळ स्वत:साठी, कुटुंब आणि समाजाच्या विकासासाठी वापरण्याची संधी मिळेल. त्यातून त्यांचे मानसिक समाधान वाढेल.
  • रोजगारसंधी वाढल्यामुळे असंख्य तरुणांना रोजगार मिळेल. रोजगाराअभावी तरुणांमध्ये सध्या जे वैफल्य दिसते आहे, त्याची तीव्रता निश्चितपणे कमी होईल.
  • कामाचा एकूण गुणात्मक वेळ वाढल्याने कर्मचार्‍यांचा कामाप्रती उत्साह वाढेल. प्रोत्साहनाची जागा चैतन्यपूर्ण सृजनता घेईल, जी- नवनव्या शोधांची संकल्पनांची जननी ठरू शकते.
  • नवरोजगारांना वेतनापोटी मिळणारी क्रयशक्ती बाजारात मोठ्या प्रमाणात फिरू लागल्याने, बाजारात चक्रगतीने मागणी वाढेल, ज्यामुळे सेवा आणि उत्पादनांच्या मागणीत वाढ होईल. या वाढीव मागणीमुळे समाजात स्वयंरोजगाराच्या संधींचाही विस्तार होईल. परिणामी बेरोजगारीच्या दुष्टचक्रातून देशाची सुटका होण्यास मदतच होईल.
  • बेरोजगारीच्या दुष्टचक्रातून सुटका झाल्याने तरुणांचे वैफल्य मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, याचा गुन्हेगारी नियंत्रणावर अनुकूल परिणाम होईल.
  • भारतातील भांडवलाची कमतरता आणि त्याची अतिरिक्त िंकमत लक्षात घेता भांडवलाचा जास्तीतजास्त किफायती वापर होणे गरजेचे आहे. भारतात सध्या भांडवल वर्षाला सरासरी 10 टक्के (बँक व्याजदर) इतके महाग आहे. अशी भांडवली गुंतवणूक 24 ु 365 तासांसाठी केली जाते, त्यासाठी केलेली मनुष्यबळ नियुक्ती मात्र सरासरी 3.30 ते 4 तास प्रतिदिन इतकीच परिणामकारक निर्मिती-सहभाग देते आहे. त्याऐवजी याच भांडवल गुंतवणुकीतून 9 ते 10 तासांची परिणामकारक मूल्यनिर्मिती शक्य होईल. (सहा तासांच्या दोन शिफ्ट म्हणजे 12 तास आणि त्यातील परिणामकारक निर्मिती वेळ4.30 तास प्रतिशिफ्टप्रमाणे 9 तास)
  • भारताची प्रचंड लोकसंख्या लक्षात घेता अनावश्यक यांत्रिक गुंतवणुकीऐवजी वाढीव मनुष्यबळ गुंतवणूक पर्यायाने अतिरिक्त रोजगारसंधी निर्माण होण्यासाठी 8 - 8.30 तासांऐवजी 6 तास प्रती शिफ्ट ही रचना भारतीय समाजासाठी सर्वार्थाने उपयुक्त ठरेल.
  • जगाच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या जास्त असल्याने तुलनेत असलेल्या भांडवल कमतरतेमुळे भारताचे प्रगती निकष प्रतिमाणशी उत्पादकतेऐवजी (Productivity) एकूण दर्जेदार उत्पादन (Quality production) असे जास्त सुसंगत ठरते. यासाठी भारताने मनुष्यबळ वापराबाबत थोडेसे सढळ असावयास हवे. जागतिक तुलनेत भारतीय मनुष्यबळ किफायती असल्याने थोडया जास्त प्रमाणातील मनुष्यबळाचा स्वीकार, जागतिक स्पर्धेचा समतोल न ढळू देता, भारतीय उद्योगास करता येणे शक्य आहे.
  • आर्थिक संतुलनाबरोबरच सध्या भारतीय समाजात तरुण मुलामुलींच्या विवाहासारखे उपप्रश्नही, खात्रीशीर उपजीविकेच्या मार्गांअभावी क्लिष्ट बनले आहेत. विवाह-घटस्फोट या सामाजिक समस्येचे एक कारण आर्थिक अस्थैर्य हे असल्याने, नवनिर्मित सुसंघटीत रोजगारामुळे या समस्येची तीव्रता कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल परिणामी भारतीय समाजाचा आनंदांक प्रामुख्याने ज्यावर अवलंबून आहे त्या कौटुंबिक सौख्यात भर पडेल.