जिल्हा विकासात अधिकार्‍यांच्या रिक्त पदांची बाधा

    दिनांक :13-Jan-2020
भंडारा,
जिल्हा परिषदेच्या कारभाराच्या नावाने आधीच बोटे मोडली जातात. त्यात अधिकार्‍यांची वानवा असेल तर कामे मार्गी लागण्याच्या प्रमाणाची कल्पना न केलेली बरी. त्यातही निर्णय घेण्याची क्षमता असलेल्या वर्ग 1 आणि 2 च्या अधिकार्‍यांचा तुटवडा असेल तर विचारायलाच नको. सध्या भंडारा जिल्हा परिषदेत वर्ग 1 आणि 2 च्या तब्बल 73 अधिकार्‍यांची पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचा भार अन्य अधिकार्‍यांच्या खांद्यावर आहे. वर्ग 1 व 2 व्यतिरिक्त अन्य अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या रिक्त पदांचा आकडा पाहता प्रचंड मोठा आहे. जिल्हा परिषदेकडे छोटे मंत्रालय म्हणून पाहिले जाते. ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या योजना, शासनाचे विविध ग्राम विकासाचे उपक्रम याच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविले जातात. त्यासाठी जिल्हा परिषदेत विभागनिहाय अधिकारी आणि सर्व यंत्रणा असते. मात्र या विभागांमध्ये अधिकार्‍यांचा तुटवडा असेल तर विकासकामांमध्ये बाधा निर्माण होते.
 
 
gov office_1  H
 
भंडारा जिल्हा परिषदेत वर्ग 1 ची 58 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 38 पदे भरली असून, 20 पदे रिक्त आहेत. वर्ग 2 ची 174 पदे मंजूर असून, त्यापैकी 121 भरली आहेत. रिक्त पदांची संख्या 53 एवढी आहे. वर्ग 1 आणि 2 अशी एकत्रित आकडेवारी पाहता मंजूर 232 पदांपैकी केवळ 159 पदे भरली गेली असून अजूनही 73 पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांचा परिणाम ग्राम विकासावर होत आहे. रिक्त पदांमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक पद, मग्रारोहयोचे उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, गटविकास अधिकारी 5 पदे, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, बांधकाम विभाग उपअभियंता 3, पशुधन विकास अधिकारी 5, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक , जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी 4 अशा काही प्रमुख पदांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेतील सर्वच प्रमुख विभागांना रिक्त पदांचे ग्रहण लागले असल्याने कुणाच्या तरी खांद्यावर अतिरिक्त भार टाकून कारभार सुरू आहे. कृषी विभागात तर चारपैकी तब्बल 3 पदे रिक्त आहेत. या विभागाचे काम महत्त्वाचे असलेली परिस्थिती कामाच्या गतीस बाधक अशीच आहे. वर्ग 1 आणि 2 च्या आकडेवारीव्यतिरिक्त 3 आणि 4 ची संख्याही तेवढीच चिंता वाढविणारी आहे. यात शिक्षकांचाही समावेश असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होताना दिसत आहे. या रिक्त पदांकडे लक्ष देण्यास नेतेमंडळीला वेळ नाही. त्यामुळे काही पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. आता नव्या दम्याच्या शासनाने ही पदे भरून जिल्ह्याच्या विकासकामात असलेली रिक्त पदांची बाधा दूर करावी, अशी मागणी सामान्यांकडून होत आहे.